काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०८१ साउन १४ गते एकैपटक विभिन्न मन्त्रालय, आयोग तथा मन्त्रालयमा कार्यरत २२ जना सचिवहरूको सरुवा गरेको थियो । त्यसको अघिल्लो दिन मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरूसँग बिफ्रिङ लिंदा पर्सिपल्ट समाधानको सूत्र र सुशासनको कार्ययोजनासहित सरकारले निजामती प्रशासनमा उथलपुथल ल्याएको गुनासो त्यसबेला कर्मचारीहरुले गरेका थिए । त्यसयता सरकारले तीन पटक सचिवहरुको मन्त्रालय सरुवा गरिसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले बर्तमान असार गठन भएयता तीन पटक सहसचिवहरुको सरुवा गरिसकेको छ । जसका कारण स्थायी सरकार भनिएको निजामती प्रशासनले नागरिकलाई सुशासन, प्रभावकारी विकास र सेवा दिन नसकिरहेको गुनासो बढेका छन् । त्यतिमात्र होइन, सरकार फरेबदल हुनासाथ कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार, कुशासन र घुसखोरी व्यापक बढिरहेको जनगुनासो व्याप्त भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले २०८१ साउन १४ गते सचिव सरुवा निर्णय गरेर १५ गते २६ बुँदे निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवहरुलाई दिएको निर्देशनमा निजामती प्रशासनका विकृति, विसंगतिलाई सुधार गरी ढिलासुस्ती, कामचोर प्रवृत्ति, घुसखोरी, भ्रष्टाचार र कुशासनलाई अन्त्य, प्रभावकारी सेवा, शासन प्रदान गर्ने र नजिता दिने गरी काम गर्न भनिएको थियो । तर, संघीय सरकारले संविधान अनुसारको निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा, प्रहरी ऐनलगायतका आवश्यक ऐन कानून ल्याउन नसक्दा बेथिति बढ्दै गएका छन् । पर्याप्त बजेट विनियोजन, राजस्व स्रोत कमजोर, कर्मचारीको सरूवा मापदण्डअनुसार नहुँदा प्रशासनमा अस्थिरता बढेका छन् । जसले गर्दा समयमा विकास निर्माण, छिटोछरितो सेवा प्रवाह र सुशासन दिन नसकिएको गुनासो कर्मचारीहरुले गर्दै आएका छन् ।
भएन समस्याको पहिचान
समस्याहरूको पहिचान गरेर समाधान गर्न मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले बाराम्वार मुख्यसचिव, सचिव र कर्मचारीहरुमार्पmत ब्रिफिङ लिएर भावी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिंदै आएका छन् । प्रशासन संयन्त्रमा रहेका कमी–कमजोरीका बारेमा सम्वन्धित मन्त्रालय, आयोग र निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरुले मन्त्रीहरूलाई जानकारी दिएपनि परिणाम देखिने गरी काम हुन सकिरहेको छैन ।
यसको प्रमुख कारण भनेकै सरकार परिवर्तन हुनासाथ त्यसको निशानामा कर्मचारी सरुवा नै प्रमुख कारण मानिएको छ । यसअघिको सरकारले कर्मचारी सरुवाका लागि मापदण्ड मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो । जबकि मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुन नपाउँदै सरकार परिवर्तन भएको थियो । यतिखेर पनि कर्मचारीको सरुवा निजामती सेवा ऐन र स्थापित मापदण्ड विपरीत गरिदै आएको छ । अझ भन्नुपर्दा भनसुनका आधारमा कर्मचारीहरूको अन्तर मन्त्रालयमा सरुवा गर्नेक्रम रोकिएको छैन ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा सम्वन्धी मापदण्ड बनाएर लागु नगर्दा विधि, पद्धति विपरीत भनसुनका आधारमा बाह्रै महिना कर्मचारीको सरुवा भइरहेको छ । यो कुरालाई स्वीकार्दै मन्त्रालयको नेतृत्वले पनि स्वीकार गरेको छ । कर्मचारी सरुवा गर्दा धेरै दबाब हुने र दबाब झेल्नु परिरहेको समेत मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । अर्काेतिर, संघ अन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरू हतपत स्थानीय तह र प्रदेशमा जानै नखोज्ने, संघमै बस्न खोज्ने प्रवृृत्ति मौलाएको छ । सरुवा गरेर खटाइएका कर्मचारीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले हाजिर नगराउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको बताइन्छ ।
सुस्त र अस्तव्यस्त !
मधेस प्रदेशमा जनप्रतिनिधिको गैरकानूनी, अनावश्यक दबाब र प्रभावमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो कर्मचारीहरुले गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, योजना अधिकृत र शिक्षा प्रमुखहरू प्राय सरूवा भएर जान मान्दैनन् । यही कारण निजामती प्रशासन सुस्त र अस्तव्यस्त भएको गुनासो बाहिर आएको छ । मन्त्रालयले भदौ र असोजमा मात्रै कर्मचारी सरुवा गर्ने गरी मापदण्ड बनाउन सकेको छैन ।
जबकि ३–६ महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्नका लागि मापदण्ड आवश्यक र जरुरी रहेको जानकार स्रोतले दावी गरेको छ । यस्तो कानूनी व्यवस्था ऐन, कानूनमै रहेतापनि सरकारले नै पालना गरेको छैन । त्यसैले मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिने बित्तिक्कै स्थापित ऐन–कानूनको व्यवस्था मिचेर मापदण्ड ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको स्रोतले बताएको छ । तत्कालीन मन्त्री भानुभक्त जोशीले दूरदराजमा कम्तीमा एक वर्ष र सुगममा २ वर्ष कर्मचारी बसुन भन्ने उद्देश्यकासाथ नयाँ मापदण्ड तयार गरेका थिए ।
उक्त मापदण्ड मन्त्रिपरिषदबाट पारित नहुँदै गएको असारको दोश्रो हप्ता सरकार अल्पमतमा परेर असार २८ मा ढलेको थियो । योसँगै मन्त्री जोशीको प्रस्तावित मापदण्डले पनि हावा खान पुगेको थियो । मन्त्रालयले गत भदौ र असोज पहिलो सातामा करिब १२ सय कर्मचारीहरूलाई अन्तर मन्त्रालय सरुवा गरिसकेको छ । सामान्यले अन्तर मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय पालिकामा कर्मचारी सरूवा निरन्तर रुपमा गरिरहेको छ ।
सामान्यले अवधि नपुगेका ६८ जना इञ्जिनियरहरूलाई जिल्ला समन्वय, एस सय ४ जना शाखा शाखा अधिकृत र उपसचिवहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाई पालिकाहरुमा खटाएको छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने पालिकाहरूको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा सरूवा गरिएका कर्मचारीहरूलाई रातारात चलखेल गरी निर्णय सच्च्याएर फिर्ता बोलाउने र निमित्तका भरमा सञ्चालन गर्ने षडयन्त्र सचिव भरतमणि सुवेदी र मन्त्री गुप्ताले गरेको गुनासो पीडित कर्मचारीहरुले गरेका छन् ।
दरवन्दी बिना नै सरुवा
मन्त्रालयले निमित्त, काज सरूवा बन्द गरी दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको सरुवा गर्न सकेको छैन । मन्त्रालयमा यतिखेर २० जना उपसचिवलाई अतिरिक्त समूहमा थन्क्याएर गाइजात्रा देखाएको गुनासो पीडितहरुले गरेका छन । निजामती प्रशासनलाई सुधार गर्ने र बेथितिलाई हटाउने हो भने निमित्त, काज, कामु प्रशासकीय अधिकृत प्रथालाई पुरै हटाउनुपर्ने माग कर्मचारीहरुको रहेको छ ।
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले दरवन्दी भन्दा बढी कर्मचारीहरु सरुवा गरेर बरण्डामा थन्क्याएको पाइएमा सम्वन्धित अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइने निर्देशन दिएका छन् । तर, उनको निर्देशन विपरीत सामान्यले २० जना उपसचिवलाई अतिरिक्तमा राखेर उल्टै चुनौती दिएको छ । यही असोज महिनाभित्र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी अन्तर मन्त्रालय सरूवा र पदस्थापन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । अनि मात्र निजामती प्रशासनमा केही सुधार आउनसक्ने जानकार स्रोत बताउँछ । तर, हालसम्म सामान्यले गरेको सरूवा पनि मापदण्ड नबनाइ गरिएकोमा कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जाहेर गरेका छ ।
सरूवामा नेता, सांसद र मन्त्रीहरूको सोर्सफोर्स, कोसेलीपात र आर्थिक लेनदेनका आधारमा गर्ने गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । सामान्यको सरूवामा अवधि नपुगेका, स्थानीयको अनुभव नभएकाहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा खटाइएको छ । जसले गर्दा कर्मचारीहरूमा व्यापक असन्तुष्टि छाएको बताइएको छ । मन्त्रालयको अगाडि दिनहुँ कर्मचारीहरू सरूवाको माग गर्दै थुप्रिनेक्रम रोकिएको छैन । उनीहरूका माग सुनेर मन्त्रालयले समयमा कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन ।
सेवा प्रवाहमा बाधा
असोज महिना योजना बाँडफाँड, स्टिमेट र टेण्डर गर्नुपर्ने समय हो । यो महत्वपूणए समयमा पायकपर्ने र रोजेको निकायमा सरूवाको माग गर्दै कर्मचारीहरू सिंहदरवारमा केन्द्रित हुँदा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा अवरोध पुगेको बताइन्छ । तर, मन्त्रालयका हर्ताकर्ता र जिम्मेवार कर्मचारीहरुमा उनीहरुको पीरमर्का, समस्या र गुनासो सुनेर समाधान गर्ने फुर्सद र तत्परता पनि देखिंदैन ।
उनीहरू कोसेलीपात र आर्थिक लाभमा केन्द्रित रहेको गुनासो कर्मचारीहरूको गर्दै आएका छन् । जसका कारण निजामती सेवाका ७ हजार कर्मचारी अपायक सरूवा हुन पुगेको तथ्य बाहिर आएको छ । कर्मचारीका यस्ता अप्ठ्यारा र गुनासोलाई मन्त्री गुप्ता र सचिव सुवेदीले फुकाउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई मन्त्रालयले घरपायक, छिमेकी जिल्ला वा प्रदेशमा भएपनि सरूवा गरेर न्याय गर्नपर्ने माग हुँदै आएको छ । अर्काेतिर, कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार दुईवर्ष एकै ठाउँमा काम गर्न दिने व्यवस्थालाई पालना नगरिएको गुनासो बाहिर आएको छ ।
कतिपयको एक वर्ष भन्दा कम समयमै सरूवा गरेर प्रशासनिक क्षेत्रमा अस्थिरता उत्पन्न गर्ने र कर्मचारीहरूलाई दुःख दिएर अपमान गर्ने काम मन्त्रालयबाट भैरहेको बताइएको छ । कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च बनाउन पनि कानुन र नियमावली अनुसार दुई वर्षमा सरूवा गर्नुपर्नेमा मन्त्री गुप्ता नै एक वर्ष एउटै निकायमा रहने सुनिश्चित गर्न लागेका भन्दै कानून विपरीतका कुरा गर्दै हिंडेकोमा कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् ।
बिधेयक संसदमा तर भएन छलफल
सरकारले संघीय निजामती विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । समितिमा ०८१ भदौ २० गतेदेखि छलफल सुरू भएपनि नियमित रूपमा हुन सकेको छैन । निजामती विधेयकमा सत्तारूढ दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल, अन्य दल र सांसदहरूले गरी १ हजार ५ सय ८३ वटा संशोधन दर्ता गरेका छन् । यी संशोधनमा सहमति जुटाएर ऐन ल्याउन मुस्किलपर्ने बताइन्छ । निजामती ऐनमा १० वर्ष सहसचिव भएकाहरूलाई वरिष्ठ १४औं तह अर्थात् अतिरिक्त सचिवमा बढुवा गरी चार वर्ष प्रदेश सचिवमा अनिवार्य रहने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आचरण सुधारको प्रयास
संघीय मन्त्रालयमा फर्किएपछि विभागको महानिर्देशक, मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिव रहने र त्यसपछि सचिव अर्थात विशिष्ट श्रेणी १५औं तहको सचिवमा बढुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग भइरहेको छ । जिल्ला समन्वयलाई स्थानीय तहको तालिम केन्द्र बनाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव केही सांसदहरुले दिएका छन् । संविधान संशोधन गरी जिसस खारेज गरिनु पर्ने माग उनीहरुको रहेको छ । जिससको कुनै काम भूमिका नदेखिएकोले त्यसलाई स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको तालिम केन्द्र बनाउन सकिएमा सीप, दक्षता, क्षमता बढाउन सकिने सुझावहरु बाहिर आएका छन् ।
अनुशासनहीन कर्मचारीहरूलाई तीन महिने कडा शारीरिक र मानसिक तालिम दिने व्यवस्था गरी स्थानीय तहका खराब कर्मचारीहरू पनि सुधार्न सकिने सुझावहरु दिइएको छ । कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्न, खराब आचरण भएकालाई जिम्मेवार र जवाफदेही भएर सेवा दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरूवा भएको निकायमा रमाना लिएर नजाने र कार्यालय समयमा मादकपदार्थ सेवन गर्ने कर्मचारीलाई तालिम पश्चात सुध्रिने मौका मिल्ने जनअपेक्षा रहेको छ ।
हाकिमको आदेश र ऐन कानूनलाई अटेर गर्ने, ठिक समयमा कार्यालयमा नआउने कर्मचारीलाई पनि सो तालिमले ठेगान लगाउने जनअपेक्षा रहेको छ । कार्यालय बन्द गर्नुअघि घर जाने, खटाएको काम फटाफट नगर्ने, अटेरी, सानोतिनो रकममा पनि लोभलालचा राख्ने कर्मचारीहरूलाई कार्यालय प्रमुखको सिफारिसमा सुधारात्मक तीन महिने शारीरिक तथा मानसिक रुपमा कडा तालिम दिने व्यस्था गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । तालिम केन्द्र सातै प्रदेशमा निर्माण गरेर दिने व्यवस्था मिलाउन पनि प्रस्ताव गरिएको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज १५–२१)
प्रतिकृया दिनुहोस