काठमाडौं । वर्तमान सरकारले घर जग्गा कारोवारलाई बढाव दिन गएको साउनमा नेपाल राष्ट्रबैंकमार्फत खुकुलो नीति जारी गरेको थियो । तरपनि अपेक्षाकृत रुपमा यो क्षेत्रमा सुधार आउन सकेको छैन । अघिल्लो सरकारको पालामा जेठ–असार महिनामा घर जग्गा कारोवारमा केही सुधार देखिएको थियो । यसै तथ्यलाई आधार मानेर बर्तमान सरकारले गत साउनमा केही लचिलो मौद्रिक नीति केन्द्रीय बैंकमार्फत जारी गर्न लगाएको थियो । राष्ट्रबैंकले साउन पहिलो हप्तामा मौद्रिक नीति जारी गर्न खोजेको भएपनि सरकारले नै निर्देशनका कारण केही ढिलागरी जारी गरिएको थियो ।
लचिलो नयाँ मौद्रिक नीति जारी भएपनि साउन, भदौमा अपेक्षाकृत रुपमा घर जग्गा कारोवार हुन सकेको छैन । असोज कात्तिक महिनामा दशैं, तिहार र छट पर्वका कारणले गर्दा पनि अपेक्षित रुपमा कारोवार बढने देखिदैन । मंसिर, पुष र माघ चिसोको कारण पनि कारोवारमा स्वत गिरावट आउने महिनामा गनिन्छ । सरकारले छुट जग्गा दर्ता र भू–उपयोग नियमावली २०७९ अनुसार आफनो कार्य क्षेत्रका जग्गाको बर्गीकरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिंदासमेत समयमा गर्न नसकेको भन्दै बाँकी रहेकाहरुले ०८२ असार मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने समय सीमा तोकिएको छ ।
बर्गीकरण सम्पन्न गरेका कतिपय स्थानीय तहहरुमा पनि कारोवार बढेको देखिंदैन । यसकारण पनि सरकारले जतिसुकै लचिलो नीति ल्याएपनि तत्कालै घर जग्गा कारोवार बढ्ने अवस्था नरहेको जानकारहरु बताउँछन् । बाणिज्य बैंकहरुमा दिनहुँ लगानी योग्य तरलता थुप्रिएको छ । तरपनि लगानीको लागि ऋणको माग बढ्न नसकेकोमा सरकार स्वयम् चिन्तित हुँदै आएको छ । झण्डै तुई तिहाई नजिकको नयाँ बलियो सरकार गठन हुँदा पनि कारोवारमा सुधार नदेखिएपछि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका मन्त्री बलराम अधिकारी र सचिव अर्जुन प्रसाद पोखरेलको कार्य शैली र कार्य सम्पादनप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
के हो भू–उपयोग नीति ?
भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्सा बमोजिम आफ्नो सीमा क्षेत्रका हरेक कित्ता जग्गाको जग्गाधनी स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैअनुसार हरेक कित्ताको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । त्यस्तो अद्यावधिक कार्यका लागि स्थानीय तहले सम्बन्धित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयलाई लेखेर पठाउनुपर्नेछ ।
त्यसअनुसार मालपोत र नापी कार्यालयले पनि विद्युतीय अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने र त्यसको जानकारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमावलीमा स्थानीय तहले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको व्यहोरा अद्यावधिक गर्न सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो सूचना प्रकाशित भएपछि जग्गाधनीले आफ्नो जग्गाको वर्गीकरण अद्यावधिक गरिएको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा लिनका लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी कसैले आफ्नो जग्गा वर्गीकरण गराएन भने त्यस्तो जग्गाधनीले कर वा दस्तुर बुझाउन आउँदा स्थानीय तहले त्यसको रेकर्ड मालपोत कार्यालयमा पठाइ अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था समेत नियमावलीमा गरिएको छ । भू–उपयोग नियमावली २०७९ मा कुनै पनि व्यक्तिले भू–उपयोगको वर्गीकरण परिवर्तन गराउन सक्छ । तर, त्यसका लागि लामो समय लाग्ने र झन्झटिलो प्रक्रिया राखिएको छ । सुरुमा कुनै पनि व्यक्तिले वर्गीकरण परिवर्तनका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मा निवेदन दिनुपर्ने बताइन्छ ।
त्यसलाई उक्त परिषद्ले उपयुक्त ठहर गरेमा प्रदेश परिषद्मा पठाउनुपर्ने कानूनी व्यस्था रहेको छ । त्यसरी पठाउँदा एकमुस्ट रूपमा कि असार मसान्त वा पौष मसान्तमा मात्र पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशको परिषद्ले उपयुक्त ठानेमा संघमा पठाउनुपर्ने बताइएको छ । अनि संघको परिषद्ले निर्णय गरेमा मात्र उक्त जग्गाको वर्गीकरण परिवर्तन हुनसक्ने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
कित्ताकाट गर्न क्षेत्रफलको पावन्दी
भू–उपयोग नियमावली २०७९ ले वर्गीकरणअनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफलभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई काठमाडौं उपत्यकाभित्र ५ सय वर्ग मिटरभन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन । यो क्षेत्रफल भनेको करिब एक रोपनी जमिन मानिन्छ ।
तराई र भित्री मधेशमा ६ सय ७५ वर्गमिटर तथा अन्य क्षेत्रमा एक हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्र कायम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन भनिएको छ । तर, आवासीय क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई न्यूनतम १ सय ३० वर्गमिटर अर्थात् करिब ४.१ आना भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न पाइँदैन ।
त्यस्तै, ५ सय वर्गमिटर अर्थात् १५.७३ आना भन्दा सानो कित्ताका हकमा चौडाइ भन्दा लम्बाइ चार गुनाभन्दा बढी हुनेगरी पनि कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यस्था गरिएको छ । सरकारले तोकेका नियमहरू मिचेको पाइएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको जानकारस्रोतले बताएको छ ।
जग्गा वर्गीकरणसम्बन्धी प्रावधान
सरकारले विसं २०७९ जेठमा भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दै स्थानीय तहलाई जग्गा वर्गीकरणको अधिकार दिएको थियो । उक्त नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा जग्गालाई विभिन्न १० समूहमा बिभाजन गर्ने भनिएको छ । जसमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व रहेका छन ।
यी बाहेक नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र भनी वर्गीकरण गरिएको थियो । नियमावलीले वर्गीकरण अनुसार कुन क्षेत्रको जग्गा कति क्षेत्रफमा कित्ताकाट गर्न नपाउने भन्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । सरकारले २०६९ मा राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति ल्याएको थियो । त्यसको ६ वर्षपछि भू–उपयोग ऐन २०७६ र त्यसपछि २०७९ मा भू–उपयोग नियमावली २०७९ बनाएको थियो । तर, अझै यो नियमावली पुर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन ।
नियमावलीमा भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवम् आवश्यकताका आधारमा जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको ‘भूउपयोग क्षेत्र नक्सा’ र त्यसको विवरण तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो विवरण तयार पार्दा वर्गीकृत जग्गामा हुन सक्ने विभिन्न खालका जोखिमको विश्लेषणसहितको नक्सांकन गरिएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । त्यसरी तयार भएको नक्सा सबै स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुका साथै भूमि व्यवस्था विभागमा पनि राख्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीले गरेको छ ।
तर, त्यसरी तयार भएको भू–उपयोग क्षेत्र नक्सालाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले स्थानीय भू–उपयोग परिषद्मार्फत् अद्यावधिक गर्न पाउने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । नयाँ कुनै क्षेत्रका रूपमा भूमिको वर्गीकरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले प्रदेश र प्रदेशले संघको परिषद्लाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
नियमावलीअनुसार स्थानीय तहहरूले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्साबमोजिम आफ्नो सीमा क्षेत्रका हरेक कित्ताको जग्गाधनी स्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरि जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैअनुसार हरेक कित्ताको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज १५–२१)
प्रतिकृया दिनुहोस