(पौडेल ३० वर्षदेखि वकालत पेशामा संलग्न रहँदै आएका छन् । विगत १२ वर्षदेखि उनी उपभोक्ता हित संरक्षणका निम्ति मंचसँग निकट रहेर खवरदारी गरिरहेका छन् । खासगरी चाडपर्वको मुख्य सिजनमा हरेक वर्ष सीमित व्यापारीबर्गले बजारमा कार्टेलिङ, कालोबजारी, मिसावट, कृतिम अभाव सिर्जना गर्दै लुटतन्त्र मच्चाउँदै आएको गुनासो सुनिन्छ । यही बर्गले मौकामा चौका हान्दै वर्षौंदेखि आम उपभोक्तालाई मर्कामा पार्नेक्रम निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ । तरपनि सम्वन्धित सरकारी निकायले नियन्त्रण गर्न नसकेकोप्रति उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले खवरदारी गर्दै आएका छन् । यतिखेर बजारमा चिनी, खाने तेललगायतको मूल्य ह्वात्तै बृद्धि भएको छ । साथै, दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको मूल्य पनि निकै बढेको गुनासो आम उपभोक्ताहरुले गरेका छन् । मूल्य बृद्धि नियन्त्रणको लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले चाहेर पनि स्रोत साधनको अभाव देखाएर सकिरहेको छैन । सीमित उद्योगी र व्यपारीहरुको मिलोमतोलाई सरकार संचालन गरिरहेका राजनीतिक दलका केही नेताहरुको संरक्षणका कारणले पनि मूल्य बढेको पौडेलले दावी गरेका छन् । खासगरी प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका केही सीमित नेताहरुको संरक्षणकै कारण व्यपारीहरुले चाडपर्वको समयमा यस्तो अवाञ्छित गतिविधि गर्न सफल भएको दावी सचिव पौडेलको रहेको छ । चाडपर्व शुरु भएसँगै बढेको मूल्यबृद्धि, कृतिम अभाव, नियन्त्रणका लागि सरकारले खेल्नुपर्ने भुमिकालगायत विविध विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले अधिवक्ता पौडेलसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः सम्पादक)
० नेपालीहरुको मुख्य चाडपर्वहरु नजिकिँदै गर्दा बजारमा जथाभावी मूल्य बृद्धि कालोबजारी बढेको धेरै गुनासाहरू बाहिर आएका छन्, उपभोक्ता हित संरक्षण मंचले यही क्षेत्रमा लामो काम गर्दै आएको छ, किन र के कारणले हरेक साल यस्तो भइरहन्छ ?
–तपाईंले गरेको प्रश्नमा सत्यता रहेको छ । हरेक साल दशैं, तिहार र छटपर्वलगायत चाडपर्वहरुलाई लक्षित गरेर जथाभावी मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, सिन्डिकेट हुँदै आएका छन् । मुलुकको उपभोक्ता बजारको यो धेरै पुरानो समस्या र रोग मानिन्छ । प्रायगरी हरेक वर्ष यस्ता गुनासाहरु दोहोरिरहने स्थायी नेचरको समस्या छ । चाडपर्व नेपालीहरूको महान मात्र नभएर कल्चर पनि हो । वर्षभरी गरेको कमाइको केही अंश राम्रो लगाउन, मिठो खानका लागि रकम बचत गरिन्छ । यही मौकामा उपभोक्ताको आवश्यकतामाथि बजारीकरणमा सीमित व्यापारीहरुले चलखेल गर्दै कमाउने मौका यही हो भन्दै ठगी गर्दै आएको देखिन्छ ।
० मुख्य चाडपर्वमा यस्ता गुनासाहरु बाहिर आउनु भनेको सामान्य र परम्परा जस्तै बनिसकेको छ, आम उपभोक्ता सचेत नभएर यस्तो भएको हो कि ?
–यहाँभित्र धेरै वटा ठगीका जाझेल र खेलहरु छन् । पहिलो कुरा त उपभोक्ता सजक नभएर पनि यस्ता घटनाहरु हुँदै आएका हुन् । यदि उनीहरु सचेत उपभोक्ता भएको भए तत्कालै एक्सन गएर सम्वन्धित निकायमा कारबाहीका लागि हारगुहार गर्ने थिए । अर्को कालोबजारी गर्नेका विरुद्धमा खबरदारी गर्दै मुद्दा हाल्थे होलान । त्यो लेवलको सचेतना उपभोक्तामा देखिंदैन । अर्को कुरा राज्यले उपभोक्ताको बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने दिएको छैन ।
० यस्तो लापर्वाही सरकारकै कारणबाट भएको होला त ?
–उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई पर्याप्त अनुगमन गर्ने मेकानिजम र म्यानपावर दिएको छैन । सरकारले उपभोक्ता सचेतना गराउनका लागि उत्पादक, वितरक र लगानीकर्तादेखि सचेतनाको कार्यक्रम यथेष्ट तरिकाले गराएको छैन । दुःखका साथ भन्नुपर्दा चाडपर्व लक्षित उपभोक्ताको क्राइसिस बजार केन्द्रित रहेर राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो चुनाव खर्च पनि असुल गरिहेको देखिन्छ । यो विषय मैले आवेगमा आएर बोलेको होइन, बजारमा अहिले देखिएका विकृतिले नै पुष्टि गरिरहेको छ । किनकि, यहीबेलामा अभाव भएपछि जतिसुकै कालोबजारी गरेपनि उपभोक्ता खरिद गर्न बाध्य हुन्छन् । जस्तो चाडपर्व मनाउनको लागि जन्मथलोमा जान एक हजार रुपैयाँ गाडी भाडा लाग्नेमा दुई हजार तिर्न पनि बाध्य हुन्छन् ।
० त्यसरी उपभोक्ताले खाद्यबस्तु, गाडी भाडा दोब्बर तिर्नु रहर हो कि बाध्यता के हो त ?
–रहर त भन्नै मिल्दैन । एक हजार मूल्य पर्ने गाडी भाडा र उपभोग्य सामग्रीको दोव्वर तिर्ने रहर कसैको पनि हुँदैन । सहज रुपमा उपलव्ध नभएपछि आफ्नो गाउँघरमा दशैं मान्नको लागि जान उनीहरु बाध्य भएका हुन । अनुगमनको सिलसिलामा पनि हामीले यस्ता घटना धेरै भेटेका पनि छौं । केही उपभोक्ताले १८ सय भाडादर भएपनि २१ सय तिरेको यसअघि फेला पारेका थियौँ । अझ भन्नुपर्दा सामान खरिद गर्दा र गाडी भाडा बुझाउँदा बिल माग्नुस् हामी कारबाही गर्छौं भन्दा उपभोक्ताहरु उल्टै रिसाएका उदाहरण पनि छन ।
० आम उपभोक्तालाई उचित र सहज वातावरण बनाउने काम त राज्यको दायित्व होइन र ?
–राज्य जिम्मेवार निकाय हो । राज्यले त यस्ता विषयलाई मध्यनजर गर्नैपर्छ । संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनिएको छ । साथै, गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको खण्डमा बेचबिखन गर्नेबाट नै कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख गरिएको छ । यसको मतलब म स्वयम् यसको जिम्मेवार आफैं छु भनेर राज्यले संविधानमा बोलेको छ । तर, व्यवहारमा त्यसको ठिक विपरीत भइरहेको छ । त्यसकारण विभाग र मन्त्रालयले अनुगमनपछि तत्कालै कारबाही गर्न सकिरहेको छैन । संयन्त्र निर्माण गरिएपनि राज्यले व्यवहारमा भने उतारेको देखिंदैन ।
० यस्ता बेथिति रोकथामको लागि सरकारले कानून त बनाएको छ, नि हैन ?
–उभोक्ता कानून त छ । तर, आफैमा पर्याप्त छैन । भएको कानून पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यसकारण पनि यस्ता हर्कतहरू हरेक वर्ष दोहोरिरहेको पाइन्छ । हामी जस्ता अभियन्ता र तपार्इंहरु पत्रकार पनि जब दशैँलगायतका ठुला चाडपर्वहरू आउँछन, अनि समस्या के हो भनेर खोज्दै हिँड्छौँ । यसमा गल्ती हाम्रो पनि छ । उपभोक्तालाई सचेत गराउने भूमिका तपार्इं र हाम्रो पनि हो । राज्य त अझ जिम्मेवार निकाय हो । तर, त्यो ड्युटीमा राज्य पनि चुकेको म देख्छु । दशैँमा जुन किसिमको कारोवार हुन्छ, यो समयमा नर्मल कानूनले काम गर्दैैन । यो विषयमा पनि राज्यले नयाँ ढंगले सोच्न जरुरी छ ।
० सरकार बर्षौंदेखि यसरी बेथितिमै चल्दै आएको छ होइन र ?
–हो त । तर, चाडपर्वको समयमा संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकाबाट मात्रै झण्डै ३० लाख मानिसहरु सात दिनको बिचमा बाहिरिने गरेको तथ्यांकहरु छन् । त्यसकारण पनि अहिलेको जुन ट्राफिक व्यवस्थापनले यो धान्न सक्दैन । यातायात व्यवस्था विभागले बनाएको एउटा सर्टेन मापदण्डले यस्तो समयमा धान्न सक्दैन । त्यसकारण पनि सात दिनभित्र व्यवस्थापन गर्नको लागि विशेष किसिमको संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ ।
० तपाईंले माथि उल्लेख गरे झै विक्रेता, उद्योगी र उपभोक्तालाई यी र यस्ता विषयमा पहिला नै सचेत गराउन सकेको भए यतिसम्म बेथिति आउदैनथ्यो होला कि ?
–यसमा उपभोक्ता मात्र सचेत भएर हुँदैन । सेवा प्रदायकहरु पनि उपभोक्ताको अधिकार र स्वास्थ्यप्रति सचेत हुन जरुरी छ । उपभोक्ताको अधिकार मैले उल्लङ्घन गरे भने कारबाही हुन्छ भन्ने विषयमा सचेत हुनैपर्छ । उत्पादनकर्ताले पनि यो विषय राम्ररी बुझ्नुपर्छ । अर्को, जुन अनुगमन गर्ने राज्य संयन्त्र बनेको छ, उसले पनि अनुगमनको लागि मात्र अनुगमन गरेर पुग्दैन । मैलै नराम्रो र कमजोरी गरेको खण्डमा मलाई पनि कारबाही हुन्छ भन्ने मनमा राख्नै पर्छ । उपभोक्ता अधिकारसँग सरोकार राख्ने जुनसुकै तह, तप्का र निकायले उपभोक्ता अधिकारको विषयमा स्पष्ट सचेतना फैलाउन र पालना गर्न जरुरी रहेको छ ।
० अहिले बजारमा अखाद्य, मिसावट, कालोबजारी र कृतिम अभावलगायतका जति पनि समस्या देखिएका छन, यसको अन्त्यको लागि अनुगमन होइन उपभोक्ता अदालत गठन गरेर समाधान गर्न सकिने भनाईहरु सुनिन्छन्, तर अहिलेसम्म उपभोक्ता अदालत गठन किन हुन सकेको छैन त ?
–उपभोक्ता अदालत गठन गर्नुपर्छ भनेर हामीले यही संस्थाबाट मुद्दा दायर गरेका थियौँ । फैसला भएर सातै वटा प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरिसकेको छ । फैसला आएको लगभग ६ महिना बितिसक्यो । सोही आदेशलाई आत्मसाथ गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अदालत गठनको लागि भन्दै २ करोड बजेट बिनियोजन गरेको छ । तर, अदालत आफैंमा समाधान होइन ।
० त्यसको लागि के के गर्नुपर्ला त ?
–अव अदालत गठन हुनेक्रममा छ । व्यवसायीबाट ठगिएका सर्वसाधारण उपभोक्ताको अदालतसम्म जानसक्ने पहुँच छ कि छैन भन्ने बिषय निकै महत्वपूर्ण हुन जान्छ । जस्तो १५ रुपैँयाको एक पुरिया बिस्कुट खरिद गर्दा ठगिएको उपभोक्ताले अदालत धाउनु पर्यो भने कति पैसा खर्च होला ? त्यसकारण यस्ता बिषयलाई पनि मध्यनजर गर्नैपर्छ ।
यस्ता मसिना बिषयलाई कहाँ उजुरी गर्ने भन्ने सवाल उठनु स्वभाबिक मानिन्छ । त्यसकारण जुन पसलबाट उपभोक्ता ठगिन्छन, त्यहीँबाट उजुरीको सुनुवाई गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ । अनि उपभोक्ताले आफू ठगिएको महसूस गर्नासाथ उपभोक्ता अदालतमा गएर उजुरी गरेपछि मैले न्याय पाउँछु भन्ने जनचेतना जगाउन पनि जरुरी छ । अदालत स्थापना हुँदैमा सबै कुराको समाधान हुँदैन ।
० दशैं, तिहार, छठ पर्वलगायतमा गुलियो चिनीको खपत अलि बढी नै हुने गरेको छ, गतसाल पनि यो सिजनमा चिनीको हाहाकार हुन पुग्यो, जसले बजारमा कालोबजारी निकै मौलायो, यसपालि पनि त्यस्तै अवस्था देखिने संकेत देखिएको छ, होइन ?
–यसपटक पनि त्यस्तै भइसक्यो । अहिले नै चिनीको भाउ १ सय २० रुपैँया पुगिसक्यो । न्यूनतम मूल्य ८५ थियो । क्रमश मूल्य बढ्दै १ सय २०, १ सय २५ हुँदै दशैं तिहारमा १ सय ५० रुपैँयासम्म पुग्ने संकेत देखिइसकेको छ । अझ त्योभन्दा माथि पनि पुग्ला † मैले माथि पनि यी विषयमा बताइसकेको छु । यो समस्या अहिलेको मात्र होइन, वर्षौंदेखिको हो । चिनीभित्र अर्कै किसिमको लुटतन्त्र चल्ने गरेको छ । जुन सरोकारवाला निकायले नियन्त्रण, नियमन र कारबाही गर्नुपर्ने हो । उसले कारबाही गर्न सकेको छैन । कहीँ न कहीँ सरकारका निकायका व्यक्तिहरुको संलग्नता नभइ यो किसिमको कालाबजारी पक्कै हुँदैन र हुन पनि सक्दैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
० कुन आधारमा तपाईंले यस्तो दावी गर्नुभयो ?
–चिनीको कहिले अभाव छैन । चिनीको अभाव छैन मूल्य मात्र बढेको छ । किनभने माफियाहरुबाट अवाञ्छित किसिमले मात्र मूल्य बढाइएको छ । अहिले रु. १ सय ५० मूल्य तिर्न उपभोक्ता तयार भएको खण्डमा टनका टन चिनी सहज रुपमा उपलव्ध हुनेछ । कहाँ स्टक गरिएको छ, आयात हुन्छ, कति उपभोक्तामा खपत भएको छ सम्बन्धित निकायले खोजबिन गरेको छैन । भन्सार नाकाबाट व्यवसायीले चिनी नल्याएर तस्करी, चोरीको बाटोबाट भित्र्याइरहेका छन् । मुलुकमा चिनी उद्योगहरु छन्, तर चिनी उत्पादन हुँदैन । बिडम्वना तिनै उद्योगीहरुले चिनी बिक्री गरिरहेका छन् । यसभित्रको रहस्य अझ गहिराईमा गएर खोज्ने भूमिका पत्रकारहरूको पनि हो जस्तो लाग्छ ।
० भनेपछि नेपालमा उद्योग दर्ता गरेर सरकारबाट सहुलियत लिने, चिनी भने छिमेकी मुलुक भारतबाट सस्तो मूल्यमा भित्र्याउने कथित उद्योगीहरुको रणनीति छ भन्ने तपाईंको आशय हो ?
–हामीले पाएको सूचना अनुसार नेपालमा चिनी कम उत्पादन हुन्छ । फ्याक्ट्री नेपालमा दर्ता गरेर उताबाट नै तस्करीको चिनी भित्र्याइन्छ । अनि बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गर्दै उपभोक्तालाई मारमा पारेर कालोबजारी गरिन्छ । यही मौकामा ठूलो क्यास ट्रान्जेक्सन हुनेगरी सिस्टम मिलाइएको छ । एकैपटक ठूलो भोल्यूममा नगद कलेक्सन हुने खाद्य वस्तु चिनी हो । त्यसमा पनि क्यासमा नै कारोवार हुने भएकोले मुलुकका राजनीतिक दल, सरकारमा रहेका केही उच्चस्तरीय व्यक्तिहरुबाट यही समयमा ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । उनीहरुको सहभागिता बिना यस्ता किसिमका बेथिति, हर्कत र कुकर्म हुनै सक्दैन । त्यसकारण हरेक चाडपर्वको समयमा चिनीको क्राइसिस वर्षौंदेखि हुँदै आएको छ । समाधानको उपाय खोजी नगर्ने हो भने बजारमा यस्तो लुटतन्त्र अझै चलिरहन्छ ।
० उखु किसानले उद्योगीहरुबाट अझै भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् तर चिनीको मूल्य भने निरन्तर उकालो लागि रहेको छ नि ?
–किसानहरुले आफूले उत्पादन गरेर बिक्री गरेको उखुको दाम नपाएर सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था निरन्तर जारी छ । उत्पादित उखु बिक्री भएको छैन । तर, सहुलियत मूल्यमा उपभोक्ताले पाएको छैनन् । सहुलियतमा मूल्यमा खरिद गर्न खोज्दा एक, दुई किलो भन्दा पाइँदैन । बढी मूल्य तिरेर किन्नको लागि बजारमा चिनी जति पनि उपलव्ध छ । चिनीभित्र केही न केही लुटतन्त्रका रहस्यहरु लुकेका छन् नै ।
० तपाईंले चिनीमा राजनीतिकरण गरिएको र राज्यका संयन्त्रहरु नै तस्करीमा संलग्न भएर स्वार्थपूर्तिमा लागेको आरोप लगाउनु भयो, त्यसको पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ ?
–त्यो त तथ्यबाट प्रष्ट देखिन्छ नै । नेपालमा चिनी कति उत्पादन हुन्छ ? अनि खपत कति छ ? आयात कति छ ? कुनै तथ्य हेरिदैन, महँगो मूल्य तिरेर जति पनि चिनी पाइन्छ तर सस्तो मूल्यमा एक दुई केजी भन्दा किन पाइँदैन ? अझ कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिँदैन । भारतबाट तस्करी हुने चिनी, त्यस्ता तस्कर व्यापारीहरुको स्टक स्टोर कहाँ छ भनेर सरकारी निकायहरुले किन खोजीनीति गर्दैनन् ? यसकारण पनि यसमा राज्यको संलग्नता स्वत देखिन्छ नै ।
० सरकारले यतिखेर दशैं, तिहारलक्षित बजार पनि लगाएको छ, के यसले सर्वसाधारण उपभोक्तालाई राहत दिन सक्ला ?
–दशैं लक्षित बजारले राहत त पक्कै पनि दिन्छ । तर, उपभोक्ताको क्रयशक्ति, खरिद गर्न सक्ने क्षमता, आयस्रोत कम भएका उपभोक्ताहरु कहाँ छन् भनेर पहिचान गर्न सरकारले सकेको छैन । कम आयस्रोत भएका उपभोक्ताको पहुँचमा ती पसलहरु छन् कि छैनन् भन्ने विषयलाई केन्द्रित गरेर स्थाापन गरिएको छैन । सहुलियत पसलहरु शहर केन्द्रित छन । जहाँ सर्वसाधारणको तुलानामा भन्दा पहँचवालाले नै मौका पााईरहेका छन् । सरकारले गरिब निमुखा उपभोक्तालाई केन्द्रित गरेर गाउँघरमा यस्ता सहुलियत पसल खोलेको भए उनीहरुले केही न केही राहत चाहिँ पक्कै पाउने थिए ।
० चाडपर्व लक्षित सहूलियत पसल ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा एउटा÷एउटा मात्रै स्थापना गरिएको छ, जिल्लाभरिका उपभोक्ताको मागलाई तिनले धान्न सक्लान ?
–त्यो त सम्भव नै छैन । सरकारले स्थानीय तहको हरेक वडा वडामा उपभोक्ताको मागअनुसार यस्ता सहुलियत पसलहरु स्थापना गरेको भए पक्कै उपभोक्ताहरुले राउत पाउने थिए । उनीहरुको क्रयशक्ति अनुसार गरियो भने माग अनुसारको समाधान निस्किने थियो । घनाबस्ती भएको जिल्लामा एउटा पसल खोलेर औपचारिकता पूरा गर्ने काम मात्र भएको छ । तर, रियलमा उपभोक्ताको समस्या समाधान गर्दैन ।
० मूल्य नियन्त्रणका लागि बजार अनुगमनमा बाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको भूमिका तपाईंले के पाउनु भएको छ त ?
–साधान स्रोत, विज्ञ जनशक्ति, बजेटको अभावमा रहेको बाणिज्य विभाग एक्लैले यति ठूलो विकराल समस्याको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन र सकेको पनि छैन । विभागलाई सरकारले पर्याप्त जनशक्ति र बजेट पनि दिएको छैन । उपभोक्ता सचेतनादेखि लिएर सेवा प्रदायक र व्यापारीलाई जिम्मेवार बनाउने ढंगले सरकार लागेको छैन, राष्ट्रिय ठग, उपभोक्ता माराहरुको संरक्षणमा प्रशासन, प्रहरीलगायतका राज्यका निकायहरु लागेका छन् । राजधानी केन्द्रित वाणिज्य कार्यालयहरु छन् । ताप्लेजुङ, दार्चुला जस्ता विकट जिल्लामा समस्या देखिएको खण्डमा कारबाहीको लागि त्यहाँसम्म पुग्न असम्भव छ । अर्को कुरा, ती जिल्लामा रु. ५ सय ठगीको घटनाको उजुरी हाल्न दार्चुलाको उपभोक्ताले विभागसम्म लिएर आउन संभव पनि हुँदैन । त्यसैले यस्ता विषयलाई मध्यनजर गरेर तत्कालै कानूनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकत देखिन्छ । साथै, विभागले पनि सक्षम र सबल किसिमको बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र बनाएको देखिँदैन । यो बिषय बजारमा देखिएको अस्तव्यस्तताले आफैँ बताउँछ ।
० तपाईंको बिचारमा विभागको खवरदारी र अनुगमनका बावजुद पनि बजारमा कालोबजारीमा किन न्यूनिकरण नआएको होला ?
– विभिन्न सरकारी निकायहरूलाई फरकफरक किसिमको ड्युटी तोकिएको छ । त्यसो हुँदा एकीकृत किसिमको अनुगमन संयन्त्र नभएकोले पनि सम्भव हुन सकेको छैन । खाद्य सम्बन्धी अनुगमनको जिम्मेवारी कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको खाद्य प्रबिधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हेर्छ । बाणिज्य विभागले खाद्य पदार्थ र तेलमा के मिसावट छ भन्ने कुराको पत्ता लगाउन सक्दैन । मिसावट हेर्ने क्षेत्र भनेको गुण नियन्त्रण विभागको अधिकार क्षेत्र भित्र रहेको छ । बाणिज्यले औषधिको गुणस्तरीयता हेर्न सक्दैन । त्यसको लागि औषधि व्यवस्था विभागसँग समन्वय गर्नैपर्छ । यी बिभागका बिचमा समन्वय देखिंदैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले यी सवालमा केही पहल गरेको जस्तो देखिन्छ । तरपनि गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थको मापन र त्यसको परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला पर्याप्त छैन । कहाँ कसरी र कहिले परीक्षण गर्ने भन्ने कुरा अलमलमै नै देखिन्छ ।
० विभागलाई नभएर अनुगमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिइयो भने अलि प्रभावकारी होला कि, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–जहाँ बजार अनियन्त्रित, व्यवस्थित र सिस्टोमेटिक छैन, त्यहाँ एउटा निकायको मात्रै अनुगमनले पुग्दैन । अनुगमन भन्ने यस्तो विषय हो कि, स्थानीय तहलाई पूर्ण जिम्मेवारी दिइयो भने पनि त्यहाँ पनि राजनीति प्रवेश गर्छ । स्थानीय तह पनि राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिको स्थार्थ प्रत्यक्ष रुपमा जोडिनेछ । उसैको पसल जस्तो बन्नेछ । त्यसैले आफ्नो भोट घटाउनलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिले बजारको सही अनुगमन गर्दैनन् । यसका लागि संयन्त्र नै छुट्टै चाहिन्छ ।
० उपभोक्ता नठगिन सरकारले तत्काल के गर्नुपर्ला ?
–सिस्टममा ल्याउनको लागि आजको भोलि संभव हुँदैन । अहिले भइरहेको संयन्त्रलाई चाडपर्व लक्षित गरेर एकीकृत किसिमको चाडपर्व लक्षित बनाउन जरुरी रहेको छ । जोसँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरु खाद्य तथा गुण नियन्त्रण, औषधि व्यवस्था, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायहरूको बिचमा फरक खालको संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्न सकेको खण्डमा केही परिणाम आउँछ नै । यी निकायले अनुगमन गरेको रिपोर्ट एकअर्कालाई सेयर गर्ने गरियो भने तत्कालको समस्या केही हदसम्म समाधान हुन सक्छ । दीर्घकालीन सोलुसनको लागि त चाडपर्व लक्षित छुट्टै एउटा सिस्टम बनाउँ नै पर्छ ।
० यस्तो गर्न तत्कालै यो संभव होला त ?
–सबैभन्दा ठूलो अर्थात् ५० प्रतिशत जति ट्रान्जेक्सन चाडपर्वको समयमा हुने गरेको छ । कपडा, जुत्ता, खाद्यवस्तु र खसी बोकादेखि लिएर अरु यातायात सेवामा पनि त्यति नै ट्रान्जेक्सन हुने गरेको छ । यस समयको नियमनका लागि स्पेसल ऐन नै बनाउनु पर्छ । सम्वन्धित मन्त्रालयले त्यही खालको निर्देशन दिएर चाडपर्व केन्द्रित निर्देशिका र आदेश जारी ग¥यो भने त्यसले पनि केहीहदसम्म काम गर्न सक्छ ।
जस्तो काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ७७ जिल्लामा जाने सवारी साधनहरूको कन्ट्रोल गर्नुपर्ने अवस्था अहिले छ । बाटोमा पर्ने जतिपनि स्थानीय तहहरु छन, उनीहरु पनि छुट्टै खालको निर्देशन जारी गरेर समाधान खोजियो भने केही हदसम्म संभव होला । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज १५–२१)
प्रतिकृया दिनुहोस