काठमाडौं । देश प्राकृतिक विपत्तिको मारमा परेको छ । प्रकोपबाट हरेक वस्तीमा कुनै न कुनै प्रकारको क्षति पुगेको छ । त्यो क्षतिको मात्रा कति हो ? भनेर मानवीय र आर्थिक क्षतिको वास्तविक विवरण आइसकेको छैन । तर, जुन स्केलमा आर्थिक क्षति भएको छ, त्यसले राज्यलाई निकै पछाडि धकेलेको छ । जिल्लाहरु छोड्ने र शहरसँग जोडिने नदीका पुलहरु बगाउँदा सम्पर्कविच्छेद पनि भएको छ । निकै कष्टसाथ जोडिएका ती लाइफलाइन सञ्जाललाई फेरि पुरानै तहमा फर्काउन निकै समय र आर्थिक भार लाग्नेछ ।
त्यसैले, विपत्तिले ल्याएको यो विजोग अवस्थाबारे राज्य र राजनीतिक दल भने बेमतलबीजस्तै देखिएको अवस्था छ । समयमा उद्धार, राहत र विपद्पछिको व्यवस्थपनमा कमजोर देखिएको राज्य संयन्त्र त्यसमा पनि राजनीतिक शक्ति आलोच्य देखिन्छ ।
दशैंअघिको यही विपत्तिको मारमा परेका नागरिक दशैंपछि भने राजनीतिक आन्दोलनको विपत्तिमा पर्ने संकेत देखिन थालेको छ । सरकार कमजोर रहेको मौका छोपेर चाडबाडको माहोल सकिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहित प्रतिपक्षमा रहेका दलहरु आन्दोलनको मुडमा देखिएका छन् । उनीहरु आन्दोलित भएको अवस्थामा राज्य संयन्त्र कसरी परिचालन हुन्छ र व्यवस्थपन हुन्छ ? भन्ने प्रष्ट त छैन तर सरकारविरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित गर्ने संभावना भने बढाएको छ । राजनीतिक वृत्तमा चलेको चर्चा अनुसार एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा आन्दोलन हुने अवस्था आउने संभावना भएमा नेपालको राजनीतिमा चासो राख्ने भारतको भूमिका के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ ।
पछिल्ला दिनमा मओवादी केन्द्रले आफ्ना कार्यकर्तालाई सडकमा आउनुपर्ने हुनसक्छ भन्दै तयार रहन भनेको थियो । त्यस्तै भाषा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि प्रयोग गरेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा आफूलाई फसाउन लागेको भन्दै रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने प्रमुख दलसँग रुष्ट रहेका छन् । अहिलेको सरकार आफूलाई सिध्याउने खेलमा रहेको बुुझाइमा सभापति लामिछाने रहेका छन् । त्यसैले, उनले पनि २०८१ असोज १ र २ गते भएको राष्ट्रिय भेलामा सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा जानुुपर्ने हुनसक्छ भनेर कार्यकर्तालाई माओवादीकै शैलीमा सन्देश दिएका थिए । त्यसैले, यी दुुई दल अहिले एकअर्कोका सहयोगी बन्न सक्छन् भन्ने देखिन्छ । त्यो त, माओवादी केन्द्र र राप्रपा बिचको दूरी पनि कम हुँदै गएको बताइन्छ । रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देनको प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुरी बढ्दै गएको छ भने प्रचण्डसँग दुरी घट्दै गएको अवस्था छ । त्यसले पनि सरकारविरुद्ध विपक्षी मोर्चा बनाउन प्रचण्डलाई सहयोगी भूमिका खेल्ने छ ।
हुन पनि प्रचण्ड पछिल्ला दिनमा संसदमा रहेका दलहरुलाई समेटेर प्रतिपक्षी मोर्चामा सामेल गराउने प्रयासमा लागेको देखिन्छ । रास्वपा र राप्रपालाई साथमा लिन सक्दामात्रै ठूलो शक्ति आर्जन हुने प्रचण्डको बुुझाइ देखिन्छ । माधव नेपालको एस र उपेन्द्र यादवको जसपा नेपाललाई साथ लिन सहजै सकिने प्रचण्डको बुझाइ देखिन्छ । त्यसो त, सरकारसँग पछिल्ला दिनमा सीके राउतको पनि सन्तुष्टि देखिएको छैन । यद्यपि उनी मधेशको मुख्यमन्त्री छोड्ने अवस्थामा देखिएका छैनन् । त्यसले गर्दा उनी विपक्षी मोर्चामा सहभागी हुने संभावना छैन । सिके सरकारको सहयोगी नै बन्ने पनि अवस्था देखिएको छैन । त्यसैले, दशैं, तिहार र छठपछि सरकारविरुद्ध आन्दोलन केन्द्रित गर्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा मोर्चा बन्दी बढ्ने संकेत देखिन थालेको हो ।
यसले राजनीतिक माहोल केही फरक बन्ने संभावना रहेको छ । तर, आन्दोलनले कुन रुप लिन्छ भन्ने चाहिँ चासोको विषय बनेको छ । प्रचण्डले आन्दोलन गर्ने संकेत गरेकै कारणले पनि एमाले नेताहरु प्रचण्डले सत्ताबाट निस्केपछि राजनीतिमा तनाव सिर्जना हुन थालेको बताइरहेका छन् । कांग्रेसभित्र पनि दुईधार देखिएकोले पनि प्रचण्डको आन्दोलनले फाइदा उठाउन सक्ने आंकलन गरिदैछ ।
त्यस्तो बेलामा २०७२ सालमा संविधान जारीपछि रुष्ट रहँदै आएको भारतीय प्रभाव पनि देखिन सक्छ । प्रचण्डसँग पनि खुसी नरहेको भारत अहिलेको सरकारलाई पनि रुचाएको देखिएको छैन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुईपटक मोदीलाई निम्ता गर्दा पनि मोदीले भने ओलीलाई निम्ता गरेका छैनन् । त्यसले पनि मोदी हालको केपी ओली सरकारसँग सन्तुष्ट छैनन् भन्ने देखिन्छ । अर्कातिर चीनले पनि कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ ? भन्ने चाहिँ चासोको रुपमा हेरिएको छ । त्यसैले, सरकारविरुद्ध आन्दोलन भएमा आन्तरिक मात्र होइन, वाह्य राजनीतिले पनि प्रभावित गर्ने संभावना रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज १५–२१)
प्रतिकृया दिनुहोस