काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पाँचदर्जन उपसचिव, डेढसय लेखा अधिकृत र दुईसय भन्दा बढी लेखापालहरुको सरुवा सूची तयार पारेको समाचार बाहिर आएको थियो । तर, सो कार्यालयले ०८१ असोज ९ गते दुई दर्जन भन्दा बढी उपसचिवहरुको मात्र सरुवा गरेको छ । कार्यालयले एकमुष्ट रुपमा कर्मचारीको सरुवा गर्ने तयारी गरेको भएपनि पहिलो चरणमा २६ जना लेखा नियन्त्रकहरुको मात्र सरुवा गरेको स्रोतले बताएको छ । अधिकृत–लेखापाल र सहलेखापालको भने सरुवा गर्न सकेको छैन । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज पहिला साता एक हजार दुई सय कर्मचारीको सरूवा गरिसकेको छ ।
विभिन्न मन्त्रालयहरुले पनि उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरुको सरुवा गरिसकेकोले अव विभागहरूले अधिकृत, नासुस्तरका कर्मचारीहरुको आन्तरिक रुपमा धमाधम सरूवाको तयारी गरिरहेको स्रोत बताउछ ।
असोज १५ गतेसम्म विभागहरूले कर्मचारी सरूवा गर्नैपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले पनि संभवत असोज १५ गतेभित्र नै सहायक लेखापाल, लेखापाल, अधिकृतहरुको सरूवा गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको बुझिएको छ । लेखा समूहका कर्मचारी दुई वर्ष एकै निकायमा रहेर काम गरेकाहरुले सरूवाका लागि कार्यालयमा निवेदन दिएर माग गरेका छन् । पुँजीगत खर्च हुने बजेट रकम धेरै भएका, विकासे अड्डा र धेरै सामग्री खरिद गर्नुपर्ने आकर्षक मन्त्रालय, विभाग, नियोग, आयोग, समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलगायत निकायमा सरुवाको लागि यतिवेला कर्मचारीका बिचमा निकै दौडधुप र हानथाप चल्ने गरेको स्रोत बताउछ ।
लेखापाल, अधिकृत र उपसचिवहरुले आकर्षक निकायमा सरूवा हुनका लागि शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । आकर्षक कार्यालयहरुमा सरुवा हुनको लागि सरकार निकटका निजामती कर्मचारी संगठन र टे«ड यूनियनमा आवद्ध कर्मचारीहरुले निकै ठूलो जोडबल लगाइरहेको बताइन्छ । कतिपय संगठनका नेताहरुले सरुवाको लागि ५० हजारदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म दररेट (घुस) रकम तोकिएको चर्चा पनि सुनिदै आएको छ । यसका लागि बिचौलियासमेत परिचालन गरिएको जानकार स्रोतले बताएको छ । बिचौलियाहरूले धेरै बजेट भएका प्रोजेक्ट, आकर्षक र मालदार कार्यालयहरूमा सहायक लेखापाल सरूवाका लागि ५० हजार, लेखापालका लागि एक लाख, लेखा अधिकृतका लागि दुई लाख र लेखा उपसचिवका लागि तीनदेखि पाँच लाखसम्म दररेट नै तोकेको स्रोतले दावी गरेकोे छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल चीन भ्रमणमा गएकाले मन्त्रीको सोर्सफोर्समा आकर्षक र मालदार निकायमा सरूवा हुन खोज्ने एमाले निकट कर्मचारीहरू भने समस्यामा परेको स्रोत बताउँछ । अहिले मलेनिकाका लेखाका कर्मचारीहरू आकर्षक र मालदार कार्यालयमा सरूवा हुन अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, प्रमुख महालेखा नियन्त्रक र मलेनिकाका प्रशासन महाशाखा हेर्ने सहसचिवको सोर्सफोर्स भिडाउन दौडधुपमा लागेको बताइएको छ । अवधि पुगेका तर आकर्षक निकाय नपाएकाहरुले सरुवाका लागि अझ निकै जोडबल लगाइरहेको स्रोत बताउँछ ।
लेखा उपसचिव को कहाँ पुगे ?
सरुवा सूची अनुसार राजश्व अनुसन्धान बिभाग पुल्चोकमा कार्यरत उपसचिव यम प्रसाद ढुंगानालाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । उपसचिवको लागि विभाग आकर्षक मानिदैन । भूमिराज भूषाललाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुन्धाराबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहतको आयोजना निर्देशनालय (एडीवी)मा सरुवा गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोेगमा कार्यरत शिवराम भट्टराईलाई कोेष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बवरमहलमा खटाइएको छ । सार्वजनिक बित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा कार्यरत उपसचिव युवराज आचार्यलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ललितपुरमा सरुवा गरिएको बताइन्छ । राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत जनार्दन बरालको सरुवा सर्वोच्च अदालतमा गरिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय उदरपुरमा कार्यरत महेश कुमार दाहाललाई सोही प्रकृतिको कार्यालय भक्तपुरमा खटाइएको छ ।
जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयमा कार्यरत लेखा नियन्त्रक बालकृष्ण अर्यालको सरुवा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा गरिएको छ । सो विभागमा कार्यरत भगवान प्रसाद उप्रेतीलाई भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा खटाइएको कार्यालयले जनाएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान बिभागमा कार्यरत भास्कर शर्मा नेपालको सरुवा केन्द्रीय आयोेजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षामा गरिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा कार्यरत सुनिता सुवेदीको सरुवा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख कोष नियन्त्रकमा गरिएको छ ।
कोेष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय नुवाकोटमा कार्यरत भीमप्रसाद देवकोटाको सरुवा स्वास्थ्य सेवा विभागमा भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा कार्यरत गणेश प्रसाद चालिसेलाई भने काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड केयूकेएलमा खटाइएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्सामा कार्यरत यज्ञराज उपे्रतीको सरुवा बाग्मती सिंचाईं आयोजना सर्लाहीमा भएकोे छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिंहदरवारमा कार्यरत रुपेशजंग थापा मगरकोे सरुवा राष्ट्रपति कार्यालयमा भएको छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत रोमकान्त काफ्लेको सरुवा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सिंहदरवारमा गरिएको छ । संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत प्रेमचन्द्र भूषालको सरुवा जल तथा मौसम बिज्ञान विभागमा गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागमा कार्यरत भुवन प्रसाद काफ्लेको सरुवा भने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत नारायण प्र्रसाद दाहाललाई भने राजश्व अनुसन्धान विभागमा खटाइएको छ ।
आयोेजना निर्देशनालयबाट ओेमकुमारी पोखरेलको सरुवा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा गरिएको छ । केन्द्रीय आयोेजना कार्यान्वयन इकाई शिक्षाबाट बिनोद गेलालको सरुवा बन तथा भूू–संरक्षण विभागमा भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय बबरमहलबाट रुद्रप्रसाद भट्टको सरुवा सार्वजनिक बित्त व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा गरिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ललितपुरमा कार्यरत गोरख बहादुर शाहीलाई भने उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाईं मन्त्रालयमा खटाइएको छ ।
सो मन्त्रालयमा कार्यरत भोजराज पौडेललाई भने संघीय संसद सचिवालयमा खटाइएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयय लैनचौरमा कार्यरत कृृष्ण पुडासैनीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ताहाचलमा सरुवा गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका मुुनकुमार केसीलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लैनचौरमा खटाइएको छ भने उपत्यका खानेपानी लिमिटेड पीआर्ईडीमा कार्यरत यज्ञ प्रसाद ढकालको सरुवा मलेनिकामा गरिएको छ ।
उपसचिवको लागि आकर्षक निकाय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार नेपाल सरकार मातहत साना कार्यालयमा लेखापाल÷सहलेखापाल रहने व्यस्था रहेको छ । मझौला र धेरै बजेट सञ्चालन गर्ने केन्द्रीयस्तरका कार्यालयमा लेखा अधिकृत प्रमुख रहने व्यस्था रहेको छ । ठुला आयोजना, विभाग, मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरूमा भने लेखा समूहका उपसचिवको दरबन्दी रहेको छ ।
लेखा उपसचिव रहने संघीय, केन्द्रीय कार्यालय, विभाग र ठुला आयोजनाहरूमा सरुवाका लागि यतिखेर उनीहरूको बिचमा निकै ठुलो हानाथाप चलिरहेको स्रोत बताउँछ । केही उपसचिवहरु तत्कालै राम्रै बोलकवोल गरेर आकर्षक कार्यालय, आयोजना, विभाग, मन्त्रालयमा जान दौडधुपमा लागेको खबर छ । खासगरी २०६० सालमा लेखा अधिकृत भएका र हाल लेखा उपसचिव रहेकाहरूले यस्तो जोडबल लगाइरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, परराष्ट्र, अर्थ, गृह, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सरुवाको लागि रुची राख्दै आएका छन् । तर, कतिपयमा अवधि नपुगेकोले उनीहरु मनमार्न बाध्य हुँदै आएको चर्चा छ ।
लेखा उपनियन्त्रकको लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, वन तथा वातावरण, सूचना तथा सञ्चार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आकर्षक रहेको स्रोतको भनाई रहेको छ । यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, सर्वाेच्च अदालत, निर्वाचन आयोगमा आवधिक निर्वाचन हुने अवधि, संघीय संसद सचिवालय पनि उपसचिवको लागि आकर्षक रहेको बताइन्छ । लोकसेवा आयोग, सडक, भन्सार, आन्तरिक राजस्व, नापी विभाग पनि उनीहरुको रोजाईंमा पर्ने गरेको बताइन्छ ।
सडक आयोजना, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग र यी विभाग मातहतका आयोजनाहरू पनि आकर्षक मानिदै आएका छन् । उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई, जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग, विभाग अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा आकर्षक मानिने गरेको छ । उनीहरु स्वास्थ्य सेवा विभाग, बागमती क्षेत्र सुधार आयोजना, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयमा पनि उपसचिवहरुको रोजाईमा पर्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।
उपसचिवको लागि आकर्षक मानिएकामा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू ललितपुर, बबरमहल, लौनचौर, कास्की, चितवन, सुनसरी, झापा, मोरङ, मकवानपुर, धनुषा, रूपन्देही, बाँके, दाङ, सुर्खेत, कैलाली, सिंहदरवार, भक्तपुर, त्रिपुरेश्वर, सर्लाही, पर्सा जिल्ला पनि पर्दै आएका छन । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका पुनर्निर्माण सम्बन्धि आयोजना कार्यालय पनि उपसचिवको रोजाईमा पर्दै आएका छन । रेल विभाग अन्तर्गतका आयोजना, बैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी), कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरू पनि उनीहरुको नजरमा पर्ने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललगायत करिब ५० देखि ६० वटा निकाय आकर्षक मानिन्छन् । त्यसबाहेक केही मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, विभाग, केन्द्रीयस्तरका आयोजना पनि उपसचिवस्तरका कर्मचारीहरुको लागि निकै आकर्षक र मालदार मानिने गरेका छन् । यी निकायमा लेखा उपनियन्त्रकको लागि उपसचिवहरू दौडधुपमा लागेको स्रोतले बताएको छ ।
लेखा अधिकृतका लागि आकर्षक कार्यालय
लेखा अधिकृतहरूका लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र मातहतका विभाग, नियोग र कार्यालयहरू निकै आकर्षक मानिन्छन । सडक विभाग र मातहतका डिभिजन सडक कार्यालय, सडक आयोजना, पुल आयोजनाहरू पनि अधिकृतस्तरका कर्मचारीको रोजाईमा पर्ने गरेको बताइन्छ । संघीय मन्त्रालय अन्तर्गतका विभाग र आयोजना, लोकसेवा आयोग र काठमाडौं कार्यालय, शहरी विकास आयोजना अन्तर्गतका आयोजनाहरू पनि उनीहरुको लागि आकर्षक मानिन्छन ।
संघिय खानेपानी आयोजना, पर्यटन विभाग, जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग मातहतका आयोजना र कार्यालयहरू, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम र आयोजनाहरु पनि लेखा अधिकृतको लागि लाभदायका मानिदै आएका छन । स्वास्थ्य सेवा विभाग र अन्तर्गतका केन्द्रीय निकाय तथा आयोजनाहरू, शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका केन्द्रीय निकायहरू र आयोजनाहरू, संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन), विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति केन्द्रीय कार्यालय बबरमहल पनि लेखा अधिकृतको लागि आकर्षक रहेको स्रोतले बताएको छ । सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका केन्द्रहरू, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ललितपुर, बबरमहल, लैनचौर, कास्की, चितवन, सुनसरी जिल्लाको आलेप अधिकृत, बागमती क्षेत्र पूर्वाधार आयोजना पनि आकर्षक रहेको बताइन्छ ।
संघीय अस्पताल, रेल विभाग अन्तर्गतको आयोजना, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग, पुरातत्व विभाग, निर्वाचन आयोग, पुनर्निर्माण सम्बन्धि आयोजनाहरू, स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्र, उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रम र आयोजनाहरू पनि लेखा अधिकृतका लागि रोजाईमा पर्दै आएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गतका कार्यक्रम र आयोजनाहरू अधिकृतस्तरका कर्मचारीको लागि आकर्षक र मालदार मानिन्छन ।
यी कार्यालयमा पनि जोडबल
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरूमा पनि अधिकृतहरुले सरुवाको लागि रुची राख्दै आएका छन । जसमा झापा, मोरङ, मकवानपुर, धनुषा, रूपन्देही, बाँके, दाङ, सुर्खेत, कैलाली, सिंहदरबार, भक्तपुर, त्रिपुरेश्वर, सर्लाही र पर्साको आलेप अधिकृत कर्मचारीको रोजाईमा पर्दै आएका छन । यसको आलवा भन्सार, आन्तरिक राजस्व, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्वीकरण अनुसन्धान विभाग पनि अधिकृतको नजर पर्ने गरेको छ ।
११ वटा मुख्य भन्सार कार्यालयहरू पनि उनीहरुको रोजाईमा पर्ने गरेका छन । अध्यागमन विभाग र त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षण कार्यालयहरू, वन तथा भूसंरक्षण विभाग, भुमी व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्रतर्फ पनि उनीहरुले नजर लगाउने गरेको स्रोतले बताएको छ । यसैगरी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भू–सुचना तथा अभिलेख विभाग, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन बोर्ड, बागमती क्षेत्र पुर्वाधार आयोजना पनि अधिकृतको रोजाईमा पर्दै आएका छन् ।
केन्द्रीय र संघीय अस्पतालहरू, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरू, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास, वातावरण, नापी बिभाग र संघीय संसद सचिवालयमा पनि सरुवाका लागि उनीहरुले जोडबल गर्दै आएका छन । विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र भन्सार कार्यालयहरू वीरगन्ज, भैरहवा, विराटनगर, काकरभिट्टा, रसुवा, तातोपानी, सुख्खा बन्दरगाह वीरगन्ज, कृष्णनगर, नेपालगन्ज, धनगढी र महेन्द्रनगरलगायत आकर्षक र मालदार कार्यालयमा सरूवाका लागि लेखा अधिकृतहरूले जोडबल गरिरहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
लेखापाल र सहलेखापाको पनि चलखेल
माथि उल्लेखित कार्यालयहरू पनि सहायक लेखापाल र लेखापालहरूका आकर्षक मानिन्छन । यीसहित डिभिजन सडक कार्यालयहरू, सडक तथा पुल आयोजना, काठमाडौं उपत्यकाका आन्तरिक राजस्व कार्यालय,करदाता सेवा कार्याल, मध्यमस्तरिय करदाता कार्यालय पनि उनीहरुका लागि आकर्षक मानिने गरेका छन । ठुला करदाता कार्यालय, पशु सवा विभाग अन्तर्गतका केन्द्रीय निकायहरू, जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग मातहतका आयोजनाहरू, वन मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना पनि सरुवाका लागि उनीहरुको रोजाईमा पर्ने गरेको बताइएको छ ।
पर्यटन विभाग, नख्खु, केन्द्रीय, डिल्लीबजार कारागार, सम्पूर्ण भन्सार कार्यालय र आन्तरिक राजस्व कार्यालय, सेवा कार्यालयहरू पनि उनीहरुको लागि आकर्षक मानिन्छन । चारवटै राजस्व अनुसन्धान कार्यालयहरू, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग, लोकसेवा आयोग अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा सरुवाको लागि तीव्ररुपमा प्रतिस्पर्धा चल्दै आएको स्रोत बताउँछ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हरेक दुई वर्षपछि जिल्लाको कोलेनिका र विभागमा सरूवा गरेर दुई वर्षपछि अन्य कार्यालयमा खटाउने प्रचलन रहेको छ । तर, अहिले एउटा आकर्षक र मालदार कार्यालय, आयोजना, विभाग, मन्त्रालयबाट अर्काे आकर्षक र मालदार कार्यालयमा सरूवा वा थमौती हुनका लागि ठुलै चलखेल हुँदै आएको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज १५–२१)
प्रतिकृया दिनुहोस