काठमाडौं । आफ्ना मागप्रति वेवास्ता गर्दै प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी थालेपछि २०८१ असोज ९ गते बुधबारदेखि नेपाल बारले धर्ना र घेराउलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । २०८१ असोज २० गते अवकाशमा जान लागेका श्रेष्ठको विरोधका बाबजुद सर्वोच्चका लागि दुई न्यायाधीशको सिफारिस भइसकेको छ । अब फेरि बारले अरु उग्रता मच्चाउने तयारी गरेको स्रोत बताउछ ।
बारले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भित्र न्याय परिषदमा बैठक जारी रहँदा बारले असोज १० गते विहीबार बाहिर कालो व्यानरमा न्याय परिषद् घेराउ गरिरहेको थियो । नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले विरोधका लागि प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले गैरसंवैधानिक रुपमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न लागेको लेपन लगाए पनि के कारणले अवैधानिक भएको भनेर प्रश्न गर्न भने सकेका छैनन् । यद्यपि, बारले एक वर्षदेखि उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषदले तय गरेको नयाँ नियमावलीको विरोध गर्दै देशभरका इकाइबाट आन्दोलन गर्दै आएको थियो ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वकिलबाट न्यायाधीशमा जाने व्यक्ति भन्दा मर्यादाक्रममा ‘क्याडर’लाई माथि पारेको विषयमा नेपाल बारले प्रश्न उठाउँदै संघर्ष गर्दै आएको छ । न्याय परिषद् नियमावलीको संशोधन गैरसंवैधानिक रहेको भन्दै उक्त संशोधन खारेज गर्नुपर्ने मुख्य माग बारको थियो । न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति बारको असहमति रहेको बताएके छ । तर, नियमावली उच्च अदालतका सन्दर्भमा आएको, तर सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीश खाली भइसक्दा पनि नियुक्ति किन र केका लागि रोक्न खोजिएको हो भनेर बारबाट औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । स्वतन्त्र कानून व्यवयायीले बारको ‘जुँगाको लडाईंं’ र ‘राजनीतिक दाउपेच’ भन्दै आन्दोलनको आलोचना समेत गरेका छन् ।
प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले बार–बेञ्चको विवाद समाधान गरी निश्कर्षमा पुग्ने भन्दै वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको संयोजकत्वमा बारसमेत संलग्न हुने गरी कार्यदल गठन गरेपछि विवाद केही रुपमा मत्थर भइरहेका बेला बारको पछिल्लो विज्ञप्तिले वातावरण झन् हुँडलिएको छ । कार्यदलमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्याय परिषद् सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी (सम्भव), नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अधिवक्ता अन्जिता खनाल र सदस्य सचिवमा न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगर छन् । उक्त समितिले २०८१ भदौ २८ गते नै विवाद समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।
२०८१ असोज ९ गते बुधबार निकालेको विज्ञप्तिमा बारले यसअघि बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा असंवैधानिक तवरबाट न्याय परिषदबाट थप निर्णयहरू गर्नका लागि विदामा बसेका प्रधान न्यायाधीश र संसदीय सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सूचना जारी भएका व्यक्तिहरूबाट नेपालको न्यायपालिकालाई गम्भीर असार पार्ने निर्णय हुन लागेको आरोप लगाएको छ ।
नेपाल बारको धर्नापछि प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले बार बेन्च समन्वय समितिको बैठक राखेर भिन्नै कार्यदल समेत गठन गरेका थिए । त्यो विज्ञप्तिसँगै आन्दोलनका लागि बारले उपत्यका बाहिरका बार एकाइहरूले आफ्नै बार परिसर र उपत्यकास्थित बार एकाइहरूमा आबद्ध सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरुले नेपाल बार एशोसिएसनको प्राङ्गणमा उपस्थिति हुन भनेको थियो ।
बारको विज्ञप्ति र विरोधबिच नै प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ भने झन् चट्टानी अडानमा उभिएका छन् । यसैको परिणाम कानून व्यवसायीलाई भाग छुट्ट्याएर न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । उक्त सिफारिसका कारण बारको चुनावको मुखमा आन्दोलनका लागि गतिलो चुनावी मसलाका रुपमा प्रयोग गर्ने मौका समेत मिलेको छ । हाल उच्चमा १६ जना र सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीश रिक्त छन् । अवकास हुने बेला बारले प्रायः प्रधान न्यायाधीशका विरुद्ध कुनै न कुनै निहुँमा आन्दोलन गरेका कारण विगत एक दशक यता प्रायः सबै न्यायपालिका प्रमुख प्रधान न्यायाधीशले अपमानको पीडा बोकेर घर फर्किनुपरेको छ ।
प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठको अवकासपछि सर्वोच्चमा ६ जना न्यायाधीश पद खाली हुँदैछ । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । दुईजनाको पूर्ति भए पनि प्रधान न्यायाधीशको अवकासपछि पुनः चार जनाको पद रिक्त हुने छ । यता सर्वोच्चको मूल ढोकामा न्यायाधीशको खाँचो हुँदा न्यायको याचना गर्दै इजलासमा पुगेका मुद्दाका सेवाग्राही दिनभर पालो कुर्दै फेरि तीन महिनापछिको तारिख लिएर घर फर्किंदै गरेका छन् ।
यसैबिच, सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नित्या पाण्डे गृहमन्त्री रमेश लेखकका नातेदार रहेका कारण पनि परिषद वैठक बस्न हतारो भएको एकाथरी बामपन्थी कानून व्यवसायीको दावी छ । पाण्डे मन्त्री लेखकका नातेदार रहे पनि पाण्डे उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश रहेका थिए । यद्यपि, निरौला र पाण्डेलाई न्याय परिषदले वरिष्ठताकै आधारमा सिफारिस गरेको छ । यसअघि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति सकेको परिषदले एकसाथ सर्वोच्च र उच्च अदालतका लागि अभ्यास गर्दै आएको छ ।
परिषद स्रोतका अनुसार, बारको विरोधबिच केही दिनयताको गृहकार्यपछि कुन क्षेत्रबाट कति न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भनेर समेत तय भइसकेको छ । चाँडै उम्मेदवारको नाममा छलफल गरेर निर्णयमा पुग्ने गृहकार्य बाहिरिएपछि बार एकाएक आन्दोलनका लागि जागेको अवस्था छ । न्यायाधीश नियुक्तिलाई लिएर प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले अन्य सदस्यसँग पनि परामर्श गर्दै विरोधका विच पनि प्रधान न्यायाधीशले अडान भने छाडेका छैनन् । परिषद पदाधिकारीबिच सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको लागि भित्री परामर्श गरिरहेको जनाइएको छ । नेपाल बार भने बेञ्चविरुद्ध आन्दोलन चर्काएर उग्र बनाउनेतर्फ छलपल गरिरहेको स्रोत बताउछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असाज १५–२१)
प्रतिकृया दिनुहोस