काठमाडौं । संविधानको धारा २८४ को उपधारा(३) मिच्ने काम सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशहरुबाटै भइरहेको छ भन्दा कसैले पत्याउलान् ? तर, वास्तविक रुपमै संविधान मिच्ने, थिच्ने, लत्याउने काम सर्वाेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशहरुबाटै भइरहेको स्पष्ट छ । सर्वाेच्च अदालतमा हाल ६ जना न्यायाधीश रिक्त रहेका छन् । तर, संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार सिफारिस हुन सकेको छैन ।
न्याय परिषदको २०८१ असोज ११ गतेको बैठकले बल्लतल्ल रिक्त न्यायाधीशमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका प्रमुख दुई दल नेकपा एमालेको तर्फबाट निरौला र पाण्डे नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट न्यायाधीश सिफारिसमा परेको चर्चा छ । यसअघि सबैभन्दा वरिष्ठ मुख्य न्यायाधीश निरौलालाई न्यायाधीश हुन रोकेर तत्कालीन कानून मन्त्री धनराज गुरूङ र वरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वरराज खतिवडाले १७औं नम्वरका जुनियर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानालाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका थिए ।
तर, अहिले ढिलै भएपनि निरौलालाई न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेर प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले न्याय दिएको चर्चा छ । पाण्डे भने सुदूरपश्चिम महेन्द्रनगरबासी र गृहमन्त्री रमेश लेखकका नाता पर्ने भएकाले कांग्रेसको कोटामा परेर न्यायाधीश सिफारिस भएको स्रोतले बताएको छ । सर्वाेच्चको न्यायाधीश सिफासिरका लागि उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रमेश प्रसाद राजभण्डारी, लोहितचन्द्र शाह, टेक बहादुर कुँवर, डा. रत्न बहादुर बागचन्द र शान्ति सिंह थापाले दौडधुप नगरेका भने होइनन् । यो पटक उनीहरू सिफारिसमा भने पर्न सकेनन् । राजभण्डारी भने उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति हुनु अघि गाविस अध्यक्ष, जिविस उपसभापति र एमाले प्युठानको इन्चार्ज रहेका थिए । शाह भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा डीएसपी रहेको चर्चा हुने गर्दथ्यो । मुख्य न्यायाधीश शाहका मामा त्रिलोक प्रताप राणा प्रधान न्यायाधीश हुँदा सेवा परिवर्तन गरी न्याय सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको बताइन्छ । त्यसपछि उनी सर्वाेच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रार हुँदै मुख्य न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।
भागबन्डा नमिल्दा अधुरो सिफारिस
संविधानको धारा २८४को उपधारा(३) बमोजिम न्यायाधीश पद रिक्त हुनु एक महिना अघिनै नियुक्ति गर्नुपर्ने भए तापनि विधिको शासन लत्याउने नेपाल राज्यमा सरकार, न्याय परिषद, संवैधानिक परिषदले संवैधानिक व्यवस्था निरन्तर मिच्ने काम गर्दै आएको छ । यो पटक सर्वाेच्चमा उच्च अदालतबाट चार र वरिष्ठ कानून व्यवसायीबाट दुईजना सिफारिस गर्ने कि तीन–तीन जना सिफारिस गर्ने भन्ने विषयमा भागबन्डा मिल्न सकेको छैन । प्रधान न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीश, परिषदका सदस्य र नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरेको बिचमा यी विषयमा कुरा नमिल्दा सर्बोच्चमा रिक्त ६ जना न्यायाधीश सिफारिस लामो समयदेखि अलपत्र परेको स्रोतले बताएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतमा रिक्त ४ जना न्यायाधीश सिफारिसमा भने न्याय परिषदका अध्यक्ष तथा प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठ, वरिष्ठ न्यायाधीश राउत, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयकुमार चौरासिया, सदस्यहरू रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद भण्डारीकाबीचमा सहमति नहुँदा सिफारिस हुन नसकेको बताइएको छ । २०८१ असोज १९ गते विदा हुन लागेका न्याय परिषदका अध्यक्ष श्रेष्ठले भटाभट न्यायाधीश सिफारिस र नियुक्ति गर्ने सोच बनाएका थिए ।
तर, त्यसो हुँदा न्याय क्षेत्रमा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै कानून मन्त्री चौरासिया, नेपाल बारबाट गएका श्रेष्ठ र नेपाल सरकारबाट नियुक्त सदस्य भण्डारीले असहमति जनाएपछि सर्वाेच्चका चार न्यायाधीश सिफारिस र उच्च अदालतका १८ जना न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको परिषद स्रोतले बताएको छ । २०८१ असोज २० गतेबाट नयाँ प्रधान न्यायाधीशमा राउत नियुक्त भएपछि वरिष्ठ न्यायाधीश न्याय परिषदको अध्यक्ष हुनेछन् । न्यायालयमा गुट, उपगुट र भद्रगोल रहेको कारण अव आगामी २०८१ दशैंपछि सर्वाेच्चका चार न्यायाधीशको सिफारिस र उच्च अदालतमा रिक्त हुने २२ न्यायाधीशको नियुक्ति हुने परिषद स्रोतले दावी गरेको छ ।
न्याय परिषदमा २०८१ असोज १५ गते सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको ५ वर्षे पदावधि सकिदै छ । नेपाल बार एशोसिएशनले सिफारिस गरी पठाउने सो कोटामा सिफारिस हुन वरिष्ठ अधिवक्ताहरु प्रेम बहादुर खड्का र शेरबहादुर केसीहरुले लविङ गरिरहेको बुझिएको छ । केसीले भने पछिल्लो चरणमा परिषदको सदस्य होइन, रूसको राजदूत बन्ने चाहना राख्दै आएको चर्चा छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असोज १५–२१)
प्रतिकृया दिनुहोस