काठमाडौं । जिल्ला अदालत ललितपुरले अदालतमा चलेको मुद्दाका सन्दर्भमा विदेशी नागरिक पनि वारिस हुन बाटो खोलिदिने गरी नौलो फैसला गरेपछि यतिबेला अदालत र कानून व्यवसायीविच चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ ।
फैसला अनुसार, नेपालमा चलेका मुद्दामा विदेशी नागरिकले पनि निर्बाध वारिस हुन पाउने छन् । ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुनाराम खनालको इजलासले २०८१ असोज ८ गते मंगलबार यस्तो फैसला गर्दै नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई वारिस हुन पाउने मार्गप्रशस्त गरिदिएको हो ।
ललितपुर अदालतमा लामो समयदेखि चलेको एक मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादमा भएको फैसला र नजिर भन्दा विपरीत नौलो खालको फैसला आएको हो । सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेविरुद्धको नागरिकता विवादमा अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि स्वघोषित रूपमा आफैंले नागरिकता त्यागेको घोषणा गरी अर्को नागरिकता प्राप्तिका लागि जिल्ला प्रशासन समक्ष निवेदन नदिएको कारण देखाएर प्रक्रियाको प्रश्न खडा गर्दै सांसद र गृहमन्त्री पद नै खारेज गरिदिएको थियो ।
बुद्ध एयर प्रालिका अध्यक्ष वीरेन्द्रबहादुर बस्नेतविरुद्ध प्रतिवादी अर्चना बस्नेतसमेत चार जनालाई विपक्षी बनाउँदै ललितपुर अदालतमा दर्ता भएको दुषित वारिसनामा बदरसम्वन्धी मुद्दामा यस्तो फैसला आएको उक्त मुद्दाका कानून व्यवसायीबाट जानकारीमा आएको छ ।
फैसला अनुसार, नेपालमा चलेका मुद्दामा विदेशी नागरिकले पनि निर्बाध वारिस हुन पाउने छन् । ललितपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश पुनाराम खनालको इजलासले २०८१ असोज ८ गते मंगलबार यस्तो फैसला गर्दै नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई वारिस हुन पाउने मार्गप्रशस्त गरिदिएको हो ।
फैसला अनुसार, अब उप्रान्त कुनै नेपालीले अमेरिकाको नागरिकता लिएर नेपालमा चलेको मुद्दा मामिलामा आफ्नो पुरानै नागरिकता प्रयोग गरे पनि वारिस बदर नहुने अवस्था स्थापित गरिदिएको छ ।
बुद्ध एयर प्रालिका सेयरधनी विदेशी नागरिक शिवानी बस्नेत र सेयरधनी अर्चना बस्नेतले बुद्ध एयरलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा दायर गरेको मुद्दामा नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिक शिवेन्द्रबहादुर बस्नेतलाई वारिस बनाएपछि कानूनी प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
मुद्दामा वादी पक्षबाट अमेरिकी नागरिक शिवेन्द्रलाई वारिस बनाइएको छ । ‘दुषित वारिसना’ बदर गर्न वीरेन्द्र बस्नेतले ललितपुर जिल्ला अदालत पुगेका थिए । बस्नेतका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, श्यामप्रसाद खरेल पूर्णमान शाक्य, महेश थापा र अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतोले नेपालको मौजुदा कुनै पनि कानूनले विदेशी नागरिक वारिस हुन पाउने सुविधा नदिएको जिकिरसहित उक्त कर्य गैरकानूनी ठहर हुनुपर्ने जिकिर वहसमा गरेका थिए ।
यता, विपक्षी शिवेन्दका कानून व्यवसायीहरु वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेल, रमेश गुरागाईं र अधिवक्ता समिर शर्मा, सिर्जन गुरागाई र मनोजकुमार यादवले विदेशी नागरिक पनि मुद्दामा वारेश बस्न मिल्ने जिकिर लिएका थिए । शिवेन्द्र बस्नेतले २०७३ सालमै अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेका व्यक्ति हुन् । उक्त नागरिकता त्यागेर पुनः नेपाली नागरिकता नलिई उच्च अदालतमा चलेको एक मुद्दामा वारिस दिएका छन् । बस्नेतले अमेरिका र नेपालको दोहोरो नागरिकताको प्रयोग गरिरहेको प्रश्न अदालतमै उठिरहेको छ ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८९ (५)(ख) र अनुसूची ३६ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४६ र अनुसूची १३ अनुसार कुनै पनि विदेशी नागरिकलाई मुद्दाको पक्षले आफ्ना तर्फबाट वारिस नियुक्त गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । यता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ८९ (५)(ख) मा वारिस हुने व्यक्तिको पूरा नाम, थर, टोलसहितको ठेगाना र उमेर, नागरिकता नम्बर र नागरिकता लिएको जिल्ला उल्लेख हुनुपर्ने भनेको छ । ललितपुर अदालतले भने आश्चर्यजनक ढंगले पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको भरमा विदेशी नागरिकलाई वारिस बस्न पाउने सुविधा दिएको छ ।
कानूनतः मुद्दाको साक्षीका हकमा नेपाली वा विदेशी नागरिक जो पनि हुनसक्ने व्यवस्था रहे पनि वारिसका हकमा नागरिकता नम्वर नै उल्लेख गर्नुपर्ने हुँदा नेपाली नागरिक मात्र वारिस हुन योग्य हुने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै के कुन आधारमा यस्तो फैसला भएको हो भनेर सर्वत्र चर्चा चलिरहेको छ ।
वादी पक्षको फिरादपत्रमा शिवेन्द्र अमेरिकन पासपोर्ट र नागरिकता लिइसकेका व्यक्ति भएको भए पनि वारिस नियुक्तिमा पुरानै नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर २९३३० राखेको प्रश्न अदालतमा उठाइएको थियो ।
अदालतबाट ‘दाबी नपुग्ने’ ठहर गर्दै मुद्दा नै जरैदेखि छिनिदिएको छ । जब कि उच्च अदालतमा दिएको वारिसनामामा नेपाली पुरानो नागरिकता प्रयोग भएको तथ्य नागरिकता नम्बरले नै पुष्टि गरेको अवस्था छ ।
उक्त फैसला कार्यान्वयन भए अब विदेशी नागरिकले पनि नेपालमा चलेका मुद्दामा लाइन लागेर वारेश बन्ने र मुद्दाको प्रतिरक्षा गर्ने द्वार खुल्ने निश्चित छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस