काठमाडौं । २०८१ असार १७ गतेको मध्यराति व्यवसायी क्याप्टेन रामेश्वर थापाको घरमा एमाले र कांग्रेसले नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउने सहमति गरेका थिए । तेस्रो त्यसमाथि पनि निकै सानो दलले सरकारको नेतृत्व गरेकोले राजनीतिक अस्थिरता र सरकारको स्थिरतामा प्रश्न उठेको भन्दै दुई दल संयुक्त सरकार निर्माणको सहमतिमा पुगेका थिए । राजनीतिक स्थिरताको अलवा संविधान संशोधनको समेत एजेण्डामा दुई दल सहमत थिए । त्यसैअनुसार दुई दलवीच सात बुँदे सहमति पनि भएको थियो । ती बुँदामा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउनेदेखि संविधान संशोधनसम्मका थिए ।
त्यसमध्ये शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउन टिआरसी विधेयक संसदबाट पारित गरेका छन् । झन्डै एक दशक लामो विवादपछि विधेयक टुंगो लाग्नु अहिलेको सरकारको निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि र कदम हो । तर, सरकारका अन्य प्रस्तुतिमा भने बादल लाग्न थालेको जस्तो महसुस हुन थालेको छ । सरकारले नागरिक(सेवाग्राही)लाई निराशाबाट माथि उठ्नका लागि आशावादी परियोजना वा साझा कार्यक्रम समेत ल्याउन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभामा अति बलियो सरकारले स्थिरताको पनि सन्देश दिन सकेको छैन् । देशका प्रमुख दलहरु मिलेर सरकार र राजनीतिक स्थिरता दिने सन्देश कागजमा दिएपनि नागरिकमात्र होइन् बाह्य शक्तिले पनि विश्वास गरेको देखिएको र पाइएको छैन ।
नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता जुन तहमा छ, त्यसअनुसारको सरकारले गति वा महत्व नपाएको संकेत देखिन थालेको छ । दुुई वटा प्रमुख दलहरु मिलेर बनेको सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अहिलेसम्म छिमेकका देशहरुबाट भ्रमणको निम्ता समेत आएको छैन । नेपालका छिमेकीहरु चीन र भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अहिलेसम्म औपचारिक निम्ता नै किन पठाएनन् ?
भारत भ्रमणमा गएकी परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिएकी थिइन् । तर, मोदीले ओलीलाई भने निम्ता दिएको थाहा पत्तो छैन । त्यसैले अहिलेको सरकारप्रति भारतीय दृष्टिकोण अपेक्षित रुपमा सकारात्मक नभएकोजस्तो देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, भारतसँग ट्रयाक टु डिप्लोमेसीको प्रयास भएको पनि देखिएको छैन । त्यसैले, सरकारले छिमेकी मुलुक भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्न नसकेको जस्तो व्यवहारबाटै देखिँदैछ । भारतमात्र होइन, चीनबाट पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई निम्ता आएको छैन ।
नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला दिनमा सक्रिय देखिन थालेको चीनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई औपचारिक निम्ता नपठाउनुले चीन पनि खुसी नरहेको महसुस हुन्छ । हुन त, केपी ओली र शेर वहादुर देउवाको मिलनलाई कतिपयले अमेरिकी सत्ताको प्रभावमा बनेको सरकार भनेर टिप्पणी पनि गर्ने गरेका छन् । यसवीचमा अमेरिकाले पनि नेपाल सरकार र नेपाली जनताका लागि खासै सकारात्मक सन्देश दिएको छैन । उनीहरुको तर्फबाट पनि भ्रमणहरु भएका छैनन् । हुन त, नेपालको सरकार परिवर्तन र बंगलादेशको सत्ता पलटमा अमेरिकी हात रहेको भन्दै टिप्पणी भएकै कारणले पनि दुुई छिमेकीले अहिलेको सरकारलाई अविश्वास गरेको कूटनीतिज्ञहरुको बुझाइ रहेको पाइन्छ ।
हुन त, सरकारमात्र होइन, अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको अवस्था पनि त्योभन्दा कम छैन । उनी औपचारिकतामा केही सामान्य देशको भ्रमणमा रमाएका छन् । नेपालसँग खास सम्बन्ध भएका तर अहिले प्रभावहीनजस्तो देखिएका फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतको भ्रमणमा राष्ट्रपति पौडेलको चासो र सक्रियता थियो । तर, छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने र भ्रमणहरु गर्ने विषयमा अहिलेसम्म प्रभावकारी प्रयास भएको छैन । भारत नगई चीन नजाने राष्ट्रपति पौडेलको अडान देखिन्छ । हुन त, प्रधानमन्त्रीको पनि त्यही लाइन रहेको महसुस हुन्छ ।
यिनै कारणले नै राष्ट्रपति पौडेलले बीआरआई फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुने हिम्मत नै गरेनन् । बीआरआई परियोजनाप्रति अमेरिकी लाइनमा रहेका कांग्रेस र त्यसैको लाइनमा रहेका राष्ट्रपति पौडेल चीनप्रति सकारात्मक छैनन् । त्यसैले चीन भ्रमणलाई प्राथमिकतामै राखेका छैनन् । भारतको निम्तोको आश गरेका पौडेलले भारतबाट निम्ता पनि पाएका छैनन् । त्यतिमात्र होइन, पौडेलले आफू भ्रमणमा नगए पनि छिमेकी अन्य देशको प्रमुखलाई निम्ता गरेर देशको भूमिका बढाउने प्रयास पनि गरेका छैनन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जति धेरै इन्गेज हुन सक्यो, अहिलेको अवस्थामा देशको सफ्ट पावर त्यति नै बलियो हुँदै जान्छ । भूराजनीतिक जटिलताको अहिलेको अवस्थामा पौडेलको भूमिका जसरी सुस्त रहेको छ, त्यसरी नै प्रधामन्त्री ओली पनि घरभित्र एउटा मेयरसँग सिँगौरी खेलेर समय विताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विदेश भ्रमणको प्रयासका लागि मेहनत नगरेको त छदै छ, परराष्ट्र सल्लाहकार नै नियुक्त गर्न पनि सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली यसवीचमा थाइल्याण्ड जाने तयारीमा थिए । बिमिस्टेकको सम्मेलनमा जान लागेका ओलीलाई थाइल्याण्डको राजनीतिक परिवर्तनले रोकिदियो । त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदैछन् । तर, यो भ्रमण औपचारिकमात्रै हो । यस्ता भ्रमणले देशको सम्बन्ध विस्तारमा धेरै अर्थ भने राख्दैन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उपस्थिति जनाउनेमात्रै हुन्छ । विगतमा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा विभिन्न देशको भ्रमणमात्र होइन, ती देशबाट पनि राष्ट्रप्रमुखहरु आएका थिए । त्यसका लागि प्रयास भएको पनि थियो । तर, त्यति नै प्रयास अहिले हुन सकेको छैन ।
2024-09-19-07-09-27.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस