काठमाडौं । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमातहतको समाज कल्याण परिषदले भृकुटीमण्डपमा रहेका स्टल, हल, चौर, गोदाम, मेला र सेतो घर भाडामा लगायतापनि समयमा रकम असुल्न सकिरहेको छैन । परिषदसँग भाडा संझौता गरेका अधिकांश संघ–संस्थाहरूले तोकिएको रकम समयमा भुक्तानी नगरी अटेर गर्दै आएका छन् । व्यापारी, संघ संस्थालगायत चार दर्जन भन्दा बढीले संझौता बमोजिमको रकम परिषदलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नतिरी बक्यौता राखेका छन ।
परिषदले लामो समयसम्म यस्ता संरचना प्रयोग गरेपनि रकम भाडा बापतको बक्यौता उठाउन सम्वन्धित निकायलाई पत्र पठाउने र सार्वजनिक सुचना टाँस गरेर दवाव दिदै आएको छ । तरपनि उनीहरुले राजनीतिक, प्रशासनिक, गुण्डागर्दी र पहुँचको आडमा अटेर गर्दै आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । विगत २५–३० वर्षदेखि ४७ वटा संघ–संस्था र व्यक्तिहरूले परिषद्का त्यस्ता संरचना कब्जा जमाई बसेका छन । उनीहरुले समयमा भाडा नदिएको परिषद स्रोतले बताएको छ । उनीहरूले त्यसबापत परिषदलाई ८ करोड २ लाख ४९ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइएको छ ।
परिषदले हरेक वर्ष बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि पहल गर्दै आएको भएतापनि विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्तिहरूले बक्यौता रकम बुझाउन अटेर गर्दै आएको समाचारस्रोतले बताएको छ । परिषदले लामो समयदेखि भाडा रकम नबुझाउने त्यस्ता संघ–संस्था र व्यक्तिहरूलाई प्रहरी प्रशासन लगाएर स्टल, घर, पसल र जग्गा खाली गराएर हटाउने तयारी गरेपनि असफल हुँदै आएको बताइन्छ । सरकारी बाँकी बक्यौता रकम उनीहरूको घर घरानाबाट कडाइकासाथ उठाउनु पर्ने दवाव परिषदमाथि निरन्तर रुपमा पर्दै जानकार स्रोतले बताएको छ ।
कसको कति बक्यौता ?
परिषद स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यस्ता संरचना प्रयोग गरे बापत सबैभन्दा बढी रकम काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयको दुई करोड २० लाख ४१ हजार रहेको छ । बालबालिकाका निम्ति गैरसरकारी महासंघको ६९ लाख पाँच हजार ८ सय ९६ र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघको ९१ लाख ४७ हजार ६ सय २७ रूपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
नेपाल नेत्रहीन संघको ४१ लाख ३२ हजार २ सय ६ रुपैंया र पत्रकार ऋषि धमलाको रिपोर्टर्स क्लबको बक्यौता ४६ लाख ५८ हजार ६ सय ४९ रहेको छ । उपभोक्ता मञ्च नेपालको ३६ लाख ८९ हजार ३ सय ९८, नेपाल अपाङ्ग समाज बहुद्देश्यीय संस्थाको ३६ लाख ५६ हजार ५ सय १० रूपैयाँ रहेको छ । गणेशमान अध्ययन प्रतिष्ठानको २९ लाख २९ हजार ५ सय ४१ र नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले २६ लाख ८ हजार ७ सय ६१ रूपैयाँ बक्यौता रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाल फोटो पत्रकार महासंघको भने १३ लाख ४६ हजार १ सय ५८ रूपैयाँ बक्यौता रकम रहेको परिषद स्रोतले जनाएको छ । परिषदको संरचना प्रयोग गरे बापत नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघले ८ लाख ७८ हजार ४ सय ७६ रूपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको छैन । नेपाल पर्यटन बोर्डले १० लाख ६७ हजार ९ सय ३ रूपैयाँ र केन्द्रीय उपभोक्ता समितिको ७ हजार ३ सय ६७ रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले १९ लाख ५१ हजार ९ सय ४५ र डाइरेक्सन नेपाल नामक संस्थाले १२ लाख ३७ हजार ३ सय ६४ रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छैन ।
दलका नाममा स्थापित
संस्था पनि बद्नाम
नेपाली काँग्रेस पूर्व सभापति एवम स्वर्गीय प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई र कम्यूनिष्ट नेता राधाकृष्ण मैनाली जस्ता नेता संयोजक रहेको राजनीतिक पीडित सहायताले पनि १ लाख ७६ हजार ९ सय १७ रूपैयाँ परिषदलाई बक्यौता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ ।
लोकतान्त्रिक सहिद घाइते समाजले ११ लाख ५५ हजार २ सय ८० र नेपाल ह्रिवलचेयर क्लवले २५ लाख ३९ हजार ७ सय ८८ रूपैयाँ रकम तिरेको छैन । नेपाल राष्ट्रिय अपांग मानव अधिकार संरक्षण मञ्चले १४ लाख ६३ हजार ४ सय ६७ र स्थानीय विकास मन्त्रालयले २ लाख ३७ हजार १ सय १९ रूपैयाँ बक्यौता भुक्तानी गरेको छैन । नेपाल मोबाइल व्यवसायी संघले २ लाख, हयाप्पी डिलरले ५ लाख ८५ हजार र सिर्जना आर्ट ग्यालरीको २ लाख ३३ हजार ७ सय ७८ रूपैयाँ बक्यौता रहेको छ ।
नेपाल साना पसल श्रमिक संघले ३ लाख ६० हजार ९ सय ४, ग्रामिण महिला तथा बालबालिकाले ५२ हजार ५१ र नेपाल पारा ओलम्पिक कमिटीले ५ लाख ७६ हजार ६ सय ५१ रूपैयाँ परिषदले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । कराते संघको ३ लाख ४८ हजार ९ सय ३६, पिसिटिसी नामक संस्थाले १ लाख २२ हजार ८ सय १ रूपैयाँ परिषदलाई भाडा बापत बुझाउन बाँकी रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
ब्यक्तिले पनि बुझाएनन् भाडा
व्यक्तिगततर्फ रोशनी श्रेष्ठबाट १६ लाख ६ हजार २ सय ३० र विश्व बहादुर जोशीले ८ लाख ३१ हजार १ सय ८२ रूपैयाँ परिषदलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । दलबहादुर शाहीबाट ५ लाख १४ हजार ७ सय ३७, यशोधा कुमारी सेठबाट ५ लाख ८१ हजार ६ सय १९ र कुमुद प्रधानबाट २ लाख ८७ हजार ३ सय ६२ रूपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
लक्ष्मण श्रेष्ठबाट ३ लाख ५८ हजार४ सय ८३, लब्जी बहादुर कार्कीबाट ३ लाख ६४ हजार १ सय ७८ र रूप तुलाधरबाट २ लाख ३८ हजार ६ सय ६२ रूपैयाँ परिषदले असुल्न बाँकी रहेको छ । कृष्णबहादुर गुरूङबाट १ लाख ३५ हजार ३ सय ९४, विनोद तण्डुकारबाट २ लाख १० हजार ३ सय ३३ र दिलु रानाबाट २ लाख १५ हजार ७ सय ६८ रूपैयाँ बक्यौता परिषदले असुल्न सकिरहेको छैन । रेश्मा तुलाधरबाट ६५ हजार २ सय ८९, राजेन्द्र खडकाबाट ३१ हजार ९ सय ५६ र सनद कुमार श्रेष्ठबाट ३१ हजार १ सय ६२ रूपैयाँ बक्यौता रकम परिषदले असुल्नपर्ने भएको छ ।
रोहित बस्नेतबाट ३ हजार ३ सय ४९, माइकल लामाबाट १६ हजार ८ सय ६८ र बालकृष्ण कुचिकारबाट ३६ हजार ४३ रूपैयाँ बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको परिषदको भृकुटीमण्डप कार्यालयस्रोतले जानकारी दिएको छ । उक्त बक्यौता रकम उठाउन पटक–पटक पत्रचार गरेर ताकेता गर्दासमेत अटेर गरी उनीहरुले रकम नबुझाएको परिषदको भृकुटीमण्डप सञ्चालन विभागले दाबी गरेको छ ।
किन उठेन समयमा रकम ?
परिषदले संरचना ओगट्ने तर बक्यौता भुक्तानी गर्न आलटाल गर्न गरेको भन्दै अघिल्लको असार मसान्तमा नै एकमुष्ट ८ करोड २ लाख ४९ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ असुल्ने गरी प्रशासनिक प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । त्यस अन्तर्गत परिषदले सम्बन्धित संघ–संस्था र व्यक्तिहरूलाई बुझाउन आउन रकम बक्यौतासहित पत्रचार गर्ने काय गत साउन अगाडिबाट नै शूरु गरेको थियो ।
तर, अहिले पनि सम्बन्धित संघ–संस्थाहरूलाई सुचना दिएर बक्यौता रकम उठाउन ३५ दिने सूचना जारी गर्ने तयारी अगाडि बढाएको बताइएको छ । परिषदले भृकुटीमण्डपमा विगत २५–३० वर्ष अघिदेखिको बक्यौता यस्तो बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको जानकारस्रोत बताउँछ । सो रकम असुल्न कतिपय निर्णय परिषदबाट मात्रै गरेर नपुग्ने र कार्यसम्पादन समिति हुँदै मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट बक्यौता उठाउन सकिने परिषदस्रोतले बताएको छ ।
परिषदका सदस्य सचिवहरूले बक्यौता रकम उठाउने विषयमा प्राय: मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर आएका अधिकांशमन्त्रीसँग प्रस्ताव लैजाने गरेका थिए । तरपनि कतिपय कारणले प्रक्रियामा पुग्न अवरोध हुँदै आएको परिषद स्रोतको दाबी रहेको छ । सदस्य सचिवहरूले धेरै पहल गरेर बक्यौता रकम उठाउन मन्त्रीलाई सहमत गराएपनि सत्ता परिवर्तनसँगै मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुँदा र बक्यौता रकम उठाउन नसएिको परिषदस्रोतको भनाई रहेको छ ।
बीचको अवधीमा मन्त्रालयको नेतृत्वमा उमा रेग्मी, भगवती चौधरी, महिन्द्र राय यादव, सुरेन्द्रराज आचार्य र हाल मन्त्री नवलकिशोर साह सुडी गरेका छन । माथि उल्लेखित प्राय सवै मन्त्रीलाई बक्यौता रकम उठाउनका लागि परिषदले उनीहरूलाई आग्रह गरेको थियो । तर, खासै सहयोग नपाएको र सत्ता परिवर्तन हुँदा बक्यौता उठाउन आलटाल हुँदै आएको परिषदस्रोतले जनाएको छ । बक्यौता रकम उठाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक– पटक महालेखाको प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको छ । तरपनि परिषदले रकम उठाउन सकिरहेको छैन ।
परिषदमाथि निरन्तर दवाव
विभागीय मन्त्रालय, सुशासनको अभियान सञ्चालन गर्दै आएका संघ–संस्था र सर्वसाधारणबाट पनि बक्यौता रकम उठाउन परिषदलाई दबाब दिने र किन रकम उठाइएन भन्ने प्रश्न भने गर्दै आएका छन । परिषदले चित्त बुझ्दो जवाफ दिन नसकेको समाचारस्रोत बताउँछ ।
राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गरेर समयमा भाडा नतिर्नु भनेको कानुनी रूपमा आर्थिक अपराध मानिन्छ । समयमा परिषदलाई भाडा बापतको रकम नतिर्नेहरूलाई सरकारी बाँकी बक्यौता सरह असुल उपर गर्नुपर्ने स्रोतको दावी छ । बक्यौता रकम असुलिका लागि विगतमा कानुनी प्रक्रियामार्फत अगाडि बढन खोज्दा केही ढिलाई हुन पुगेको स्रोतले बताएको छ । बर्तमान मन्त्री सुडी बक्यौता रकम असुल्नका लागि सकारात्मक देखिएको स्रोतको भनाई रहेको छ ।
बक्यौता राखेकाहरुलाई परिषदले वार्षिक रुपमा दुई पटक पत्रचार गर्दै आएकोे बताइन्छ । यो अवधीमा परिषदले भाडा बापतको बक्यौता रकम भुक्तानीको लागि ५० पटक भन्दा बढी पत्राचार गरिसकेको छ । तरपनि अब अन्तिम पटक ३५ दिने सूचना जारी गर्न लागेको परिषदस्रोतको भनाई रहेको छ । राजनीतिक संरक्षणकै कारण लामो समय बक्यौता रकम उठन नसकेको प्रष्ट भइसकेको छ । त्यसकारणले सरोवारबाला निकायर र बिभागिय मन्त्रालयले हालसम्मको बक्यौता रकम उठाउन कडाइका साथ पहल गर्नुपर्ने जानकारहरुको भनाई रहेको छ । अन्यथा बक्यौता रकम उठाउन निकै गाह्रो पर्ने बताइन्छ ।
संरचना प्रयोग गर्नेहरु बेपत्ता !
संरचना प्रयोग गर्ने कतिपय व्यक्ति र संस्थाहरु गायव भएका छन । उनीहरूको सम्पर्क नम्बर र ठेगानासमेत नरहेको अवस्था छ । त्यसकारण पनि परिषदले बक्यौता रकम कसरी उठाउने भन्ने समस्या बढदै गएको छ । भाडाबापतको बक्यौता रकम मिनाहा गराउँन कतिपय राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच हुनेहरूले परिषदलाई अटेर गर्दै आएका छन । जसका कारण बक्यौता रकम यति धेरै थुप्रिन पुगेको बताइन्छ ।
परिषदले पनि समयमा बक्यौता असूल्नन पहल नगरेको जानकारस्रोतको भनाई रहेको छ । परिषदका कतिपय कर्मचारीको मिलोमतोले पनि बक्यौता थुप्रिएको आशंका पनि हुँदै आएको छ । कतिपय व्यापारी भने कोरोनाको समयमा पसल बन्द हुँदा र व्यापार नचल्दा भाडा तिर्न नसकेको बताउने गरेका छन । पछिल्लो चरणको भाडा भने नियमित रूपमा बुझाईरहेकोले कोरोनाकालको भाडा परिषदले मिनाहा गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन ।
निरन्तर तीन महिनादेखि भाडा नतिर्ने संघ–संस्था वा व्यक्तिलाई परिषदले सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने आवाजहरु उठदै आएका छन । बाँकी बक्यौता रकम असूलेर प्रहरी प्रशासनमार्फत स्टल, भवन, जग्गा खाली गराउनुपर्ने जानकारहरुको भनाई रहेको छ । परिषदल हल, चौर तथा जग्गा भाडामा लगाउँदा उधारो संझौता गर्नुनहुने उनीहरुको सुझाव रहेको छ । परिषदले राजनीतिक र प्रशासनिक दबाबमा अग्रिम भाडा रकम नलिई स्थान उपलब्ध गराउँदा समस्या बढदै गएको बताइन्छ ।
पछिल्लो चरणमा परिषदले भाडा निकै बढाएको छ । परिषदले बढाएको भाडा तिरेर व्यापार, व्यवसाय संचालन गर्दा मुनाफा कमाएर बुझाउन निकै कठिनाई भएको पीडितहरु बताउँछन् । यतिसम्मकि २०५० सालदेखि २०६२÷६३ अघिसम्मको पनि बक्यौता भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन । बिगतमा संरचना भाडा लिएर सम्झौता गर्नेलाई पटक पटक सम्पर्क गर्दा उनीहरूको फोन नै नलाग्ने गरेको परिषद स्रोतले जनाएको छ । यसरी सम्पर्कविहीन भएका नौ जना व्यक्ति र केही संस्थालाई परिषदले हुलाकमार्फत पत्रचार गरेर बक्यौता भुक्तानी गर्न सूचित गरेको बताइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ २४)
प्रतिकृया दिनुहोस