काठमाडौ । सचिव पदको लागि निकै आकर्षक र शक्तिसाली मानिएको गृह मन्त्रालयमा करिब आधा दर्जन प्रतिष्पर्धीलाई उछिनेर ०८१ भदौ २१ गते भूमि सुधारबाट राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा थन्क्याइएका गोकर्णमणि दुवाडीले बाजी मारे ।
२०८१ भदौ २० गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा केही ढिला उपस्थित भएका गृहमन्त्री रमेश लेखकले सचिव सरुवाको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँग छुट्टै, गोप्य छलफल गर्ने बताए । गृहमन्त्री रमेश लेखकको गोप्य भेटपछि सचिव सरूवा सम्वन्धी एजेण्डा पेस भएको थिएन । भदौ २० गते बिहीबार साँझ र २१ गते शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री ओली र मुख्यसचिव अर्यालसँग मन्त्री लेखकले गोप्य छलफल गरेका थिए ।
त्यसपछि भने गृहसचिवमा दुवाडीलाई सरूवा गर्ने विषयमा टुंगो लागेको स्रोतले जनाएको छ । मुख्यसचिव अर्यालले २०८१ भदौ २१ गते दिउँसो मात्र मन्त्रिपरिषदले गरेको भदौ २० गतेको निर्णयमा दुवाडीको सरूवाको निर्णय थप गरी हस्ताक्षर गरेको चर्चा सिंहदरवारमा हुने गरेको छ । सोही दिनपत्र बुझेर दुवाडीले साँझ गृह सचिवको कार्यभारसमेत सम्हालेका थिए । मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव पेश नै नगरी ब्याकडेटमा निर्णय प्रमाणित गर्नुले पनि निजामती प्रशासनमा अब्बल मुख्यसचिव भन्दै प्रचार गरिएका अर्यालको कार्यशैली र हैसियत छताछुल्ला हुन पुगेको छ ।
अर्को रोचक विषय के छ भने–सचिव दुवाडीलाई सडक विभाग र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चर्चेको २८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा करिब रु. ५ अर्बको बबर शमसेर जबराका सन्ततिलाई दिलाउने शर्तमा बिचौलियाहरूको सेटिङमा सरूवा गरेर गृह सचिवमा भित्र्याएको चर्चा चुलिएको छ । गृह मन्त्रालय सञ्चालन सम्बन्धी धेरै अनुभव नभएका दुवाडीलाई मोहरा बनाएर सरकारले सडक विभाग र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको २०२५ सालमै मुआब्जा रकम बुझाइसकेको २८ रोपनी जग्गाको पुनः मुआब्जा उपलव्ध गराउने गरी गृह मन्त्रालयबाट फाइल अगाडि बढाउने शर्तमा सचिव बनाएको चर्चा चलेको छ ।
सो जग्गाको यतिखेर मूल्यांकन आनाकै एक करोड भन्दा बढी रहेको बताइन्छ । सरकारी मूल्यांकन अनुसार नै २८ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुप¥यो भने करिब रु ४ अर्ब ४८ करोड र सडक विभागको भवन रहेको पुरानो बबर महलको रु. ६० करोड गरी करिब रु. ५ अर्ब सरकारले अनावश्यक रकम उपलव्ध गराउनु पर्ने देखिन्छ । बबरमहलको पाँच अर्ब मुआब्जा लिनका लागि हरेक क्षेत्रमा बिचौलियाको भूमिका खेल्दै र हरेक सरकारलाई बद्नाम गर्दै आएका सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेका प्रिय दीपक भट्ट, भुषण राणा र तारा सापकोटाहरुले ठुलो योजना बनाएको बताइन्छ । यही कार्य सफल बनाउन गृह सचिवमा दुवाडीलाई भित्र्याएको चर्चा सुरु भएको छ ।
दुवाडीको गृह सचिवमा सरूवा प्रकरणलाई विगतमा नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको जस्तै गुप्त योजना मुताबिक सरुवा भएको चर्चा सिंहदरवारमा चल्ने सुरु भएको छ । जसरी शिक्षा समूहका तत्कालीन भूमि व्यवस्था सचिव टेक नारायण पाण्डेलाई बिचौलियाहरूले गृहसचिव बनाएर नक्कली भुटानी काण्ड मच्चाएका थिए, ठिक, अहिले त्यस्तै बबरमहलको जग्गाको मुआब्जा दिने बहानामा सरकारी रकम रु. ५ अर्ब खाने योजना अन्तर्गत दुवाडीको गृहमा सरूवा गरिएको स्रोतको दावी रहेको छ ।
गृह सचिवमा सरूवा हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा कार्यरत सचिव डा. कृष्णहरि पुस्कर, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण सचिव भट्टराई, महालेखा नियन्त्र कार्यालयका सचिव विनोद प्रकाश सिंह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव हरिप्रसाद मैनाली, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दवाडी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललगायतले सोर्सफोर्स र दौडधुप गरेका थिए । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ २४)
2025-01-15-09-01-02.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस