काठमाडौं । ०८१ भदौ १३ गते बिहीवार सरकारले सचिव एकनारायण अर्याललाई निजामति सेवाको उच्च पद मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको छ । अर्यालको नियुक्ति पक्कापक्की हुने देखेपछि सोही दिन नै सवै भन्दा सिनियर सचिव रहेका डा. तोयानारायण ज्ञवालीले पदवाट राजीनामा दिएका थिए । मुख्यसचिवमा अर्यालको नियुक्ति र सचिव ज्ञवालीको राजीनामा स्वीकृत एउटै मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो । योसँगै निजामती प्रशासन सेवातर्फका दुईवटा सचिव पद रिक्त हुन पुगेका छन् ।
आफू भन्दा कनिष्ठ सचिव अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएकोमा असन्तुष्टि जनाउदै र कनिष्ठलाई मुख्यसचिव मानेर काम गर्न सकिदैन भन्दै ज्ञवालीले राजीनामा दिएको उनी निकटस्रोतले बताएको छ । निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा १८ को उपदफा २ को ‘क’ मा भनिएको छ, ‘राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवमध्येबाट सरकारले जेष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्नेछ ।’ तर, सरकारले निजामती सेवा ऐनमा उल्लेखित ऐन विपरीत मुख्यसचिवमा आफू अनुकूलका सचिव अर्याललाई नियुक्ति गरेको छ । सिनियर सचिवको दोस्रो बरीयतामा रहेका सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्यर सचिव रामकृष्ण सुवेदीले भने राजीनामा दिने कि नदिने भनेर अलमलमा परेको चर्चा छ ।
उनको सचिवको कार्यकाल २०८१ कात्तिक ५ गतेसम्म रहेको छ । अघिल्लो सरकारले निरन्तरता पाएको भए उनको मुख्यसचिव बढुवा हुने संभावना रहेको थियो । हाल महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव दिनेश भट्टराईले पनि मुख्यसचिवको चर्चा कमायतापनि उनलाई सरकारले पत्याएन र राजीनामा दिएर हिंडे । उनी तेस्रो सिनियर सचिवको वरीयतामा थिए रहेका थिए । कनिष्ठ सचिवलाई मुख्यसचिव मानेर जागिर खाने नखाने भन्ने बिषयमा उनी दोधारमा परेको जानकार स्रोत बताउँछ ।
मुख्यसचिव बढुवामा न्याय नभएको भन्दै उनीहरुमध्ये केही सचिव भने राजीनामा दिने मुडमा रहेको बताइन्छ । हुन त विगतमा पनि डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ८औं नम्बरका सचिव लीलामणि पौडेललाई मुख्यसचिव बनाएको इतिहास निजामती प्रशासनमा रहेको छ । जसले गर्दा तत्काली वरिष्ठ सचिव डा. शंकर कोइरालालगायतले राजीनामा गरेको जगजाहेर नै छ ।
अर्को रोचक प्रसङ्ग केछ भने तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा लोकसेवा आयोगको परीक्षा नै नदिएका तर राजा वीरेन्द्र शाहको हुकुम प्रमाङ्गीबाट उपसचिव नियुक्त र पछि सहसचिव, विशिष्ट सचिव हुँदै सचिव भएका लोकमान सिंह कार्कीलाई पनि मुख्यसचिव बनाइएको थियो । मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विशेष कृपाबाट कार्कीलाई निजामती सेवामा प्रवेश गराएर सहसचिव बढुवा गरिएको थियो ।
त्यसपछि सचिव बढुवा भएका कार्कीलाई मुख्यसचिवमा नियुक्त गरिएपछि तत्कालीन गृह सचिव रहेका चण्डीप्रसाद श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए । यो श्रृंखला यतिमा सीमित छैन । त्यस अघि केशवराज राजभण्डारीलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्दा निर्वाचन आयोगका खनाल थरका तत्कालीन सचिवले पनि राजीनामा दिएका थिए । यसरी हेर्दा नेपालको निजामती प्रशासनमा मुख्यसचिव बढुवामा वरिष्ठ सचिवहरूलाई पन्छाएर अन्याय गर्दै कनिष्ठलाई बढुवा गर्दा प्रशासनिक असन्तुष्टि चुलिएर राजीनामा दिइएको अनेकौं उदाहरणहरू हाम्रा सामु रहेका छन् ।
यसैबिच, २०८१ भदौ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन मुलुकका महावाणिज्यदूत नियुक्त गरेको छ । कलकत्ता, बेइजिङ, ग्वान्जाओ र ल्हासाका लागि महावाणिज्यदूत रिक्त रहेको थियो । कलकत्तामा सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य, ल्हासामा लक्ष्मी प्रसाद निरौला र ग्वान्जाओमा भरत खनाललाई पठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । बेइजिङमा भने सहसचिव विन्देश्वर प्रसाद लेखकलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सिधै पोष्टिङ गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ १७)
प्रतिकृया दिनुहोस