काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको सयौं रोपनी जग्गा अहिलेसम्म आफ्नो नाममा ल्याउन नसकेको तथ्य बाहिर आएको छ । आफूलाई अब्बल दावी गर्दै आएपनि आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी प्राय बिवादमा तानिदै आएका छन् । उनले अहिलेसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले मुआब्जा दिएर चर्चिएको र भोगाधिकार गरिरहेको जग्गाको जग्गा धनीपूर्जा प्रमाणपत्र प्राधिकरणको नाममा ल्याउन नसकेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सचेत गराएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ट्याक्सी वे को जग्गा, प्राधिकरणले सिनामंगलमा भवन रहेको जग्गा र कोटेश्वर–जडिबुटी सडकको दक्षिणतिरको जग्गाको अधिग्रहण गरेको थियो । सरकारले मुअब्जा दिई सकेपनि प्राधिकरण नेतृत्वले सो जग्गाको लगत कट्टा गरी आफ्नो नाममा नल्याई उपयोग मात्र गर्दै आएको छ । तर, लालपूर्जा भने सम्वन्धित पक्षको नाममा रहेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा तत्काल ल्याउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले यो जग्गा आफ्नो नाममा लगतकट्टा गरी नल्याउँदा मुआब्जा पाएपनि जग्गा धनी स्वयम्ले उपयोग गरी आम्दानी लिंदै आएका छन ।
जग्गा अधिग्रहण गरी सरकारले मुआब्जा दिइसकेको जग्गाको लगत कट्टा नगरी आफ्नो नाममा जग्गा धनीपूर्जा प्रमाणपत्र किन ल्याएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । प्राधिकरणले आफनो नाममा ललपूर्जा नवनाई कुन आधारमा भोगाधिकार गरेर भवन निर्माण ग¥यो भन्ने विषयमा पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमामाथि प्रश्न उठेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि कुन आधार र प्रमाणका आधारमा भवन निर्माण गर्नका लागि नक्सापास ग¥यो भन्ने चासो पैदा भएको छ । यो विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले खोज अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्रोतले बताएको छ ।
नक्सा पास नगरी अर्काको हकभोग र स्वामित्वको जग्गामा अवैध ढंगले भवन बनाएको पुष्टि भए तत्काल भत्काउनु पर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । तरपनि काठमाडौं महानगरका कर्मचारी कानमा तेल हालेर आन्नद मानिरहेका छन् । अधिग्रहण गरिएको जग्गाालाई वर्षौंदेखि प्राधिकरणले आफ्नो नाममा लालपूर्जा बनाउनका लागि नेतृत्वले चासो नदिएकोमा महालेखापरीक्षक कार्यालयले चासो देखाउँदै तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा (३) मा नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस ऐन बमोजिम अधिग्रहण गरेर मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा १३ (२) मा मुआब्जा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुने व्यवस्था छ । सरकारले मुअब्जा वितरण गरिसकेको आउनुपर्नेमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको साविक सिनामंगल र कोटेश्वर अन्तर्गतको जग्गाहरु रहेका छन । सिनामंगल वडा नं ५ (ग) को कित्ता नं १ को ४ रोपनी ५ आना, सिनामंगल वडा नं ६ (ग) को कित्ता नं ४० को ६ रोपनी ५ आना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सिनामंगल वडा नं १२ (क) को कित्ता नं १७ को ६ रोपनी १४ आना र कि नं ४७० को करिव ५ सय ३३ रोपनी जग्गा रहेको छ । उक्त जग्गा हालसम्म पनि महानिर्देशक अधिकारीले लगत कट्टा गरी प्राधिकरणको नाममा ल्याएर जग्गा धनीपुर्जा प्रमाणपत्र नलिएको कार्यालयले आफनो प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ । मुआब्जा वितरण भइसकेको माथि उल्लेखित जग्गाको लगत कट्टा नगरी, जग्गा धनीपुर्जा प्रमाणपत्र नबनाई प्राधिकरणको नेतृत्व कानमा तेल हालेर बसेकोप्रति बिभागिय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वले पनि खासै चासो देखाएको पाइदैन । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनलेसमेत छिटो लगत कट्टा गरी प्राधिकरणको नाममा जग्गा धनीपुर्जा प्रमाणपत्र बनाउन सुझाव दिएको छ । सरकारले विमानस्थलका नाममा जग्गा अधिग्रहण गरी मुअब्जा दिइसकेको जग्गाको लगत कट्टा नगरी प्राधिकरणको नाममा जग्गा धनीपुर्जा प्रमाणपत्र नबनाउँदा भोली जग्गा दलालहरूले चलखेल गरी बालुवाटारको ललिता निवास काण्ड जस्तै घटाउनसक्ने आंशका हुन पुगेको छ ।
प्राधिकरणले आफ्नो नाममा धनी पूर्जा नवनाउँदा जग्गा धनीहरूलाई बिचौलियाहरुले उकासेर अहिलेको जग्गाको मूल्य अनुसार मुअब्जा रकम दिलाउन सरकार विरूद्व आन्दोलन गराउने संभावना पनि उतिक्कै रहेको बताइन्छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारी जस्ता बिवादस्पद छवि भएका कर्मचारीका कारण त्यस्तो अवस्था नआउला भन्न सकिने अवस्था नरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरु बताउँछन ।
धन देखेपछि ‘महादेवका तीन नेत्र’ भने झै महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणको नाममा धनी पूर्जा बनाउन यही कारण ढिला गरेका त होइनन् भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ । प्राप्त भइसकेको जग्गाको लगत कट्टा गरी आफ्नै नाममा धनीपूर्जा प्रमाणपत्र बनाउन प्राधिकरणको नेतृत्वले अनाकानी गरिरहेकोमा कर्मचारीहरूले प्रश्न उठाउदै आएका छन् । करिब पाँच सय ३३ रोपनी जग्गा हालसम्म पनि लगत कट्टा गरी प्राधिकरणको नाममा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा नआएको र तत्काल प्राप्त गर्नका लागि महालेखापरीक्षक कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन ७)
प्रतिकृया दिनुहोस