(तत्कालीन सोभियत संघ र हालको रुसबाट शाहले इन्जिनीयरिङ अध्ययन गरेर स्वदेश फर्किएको बताए । त्यसपछि उनले ०३२ देखि ०४२ सालसम्म गरी १० वर्षसम्म सरकारी सेवा गरे । ०४२ सालमा नेपाली काँग्रेसले गरेको सत्याग्रह आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदा तत्कालीन सरकारले पक्राउ गरी नौ महिना कष्टडीमा राखेको उनले बताए । साथै, श्रमतीलाईसमेत पनि जेल चलान गरेको उनले स्मरण गरे । त्यसपछि भने उनी तत्कालीन कृष्णबहादुर मानन्धर समूहको कम्युनिष्ट समूहमा आवद्ध हुन पुगे । ०४६ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएयता उनी निरन्तर राजनीतिमा सक्रिय भूमिकामा रहेका छन् । ०६२–०६३ सालमा मुलुकमा दोश्रो जनआन्दोलन भएर लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको थियो । त्यसपछि भएको संविधानसभा निर्वाचनपश्चात गठित तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा उनले वातावरण, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । उनी हाल सो पार्टीको केन्द्रीय सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका छन् । शाहसँग मन्त्री हुँदाको अनुभव, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख दुई दल मिलेर सरकार गठन गर्नु परेको बाध्यात्मक परिस्थिति, नेकपा माओवादीको सांगठनिक अवस्था र समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा आएको फेरबदललाई तपाईंले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ?
–अहिले नेपालको राजनीति बुझ्न विश्व राजनीतिको परिवेशमा प्रवेश गर्नै पर्छ । अझ नेपालको भौगोलिक अवस्था, जसलाई हामी भू–राजनीति भन्दै आएका छौं । पहिले भन्दा अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा पनि अलि फरक दृष्य देखिएको छ । पहिला शीतयुद्धको युग थियो । दोस्रो विश्वयुद्धताका बिश्वमा दुईवटा सुपर पावर मुलुकहरु रहेका थिए । जसमा तत्कालीन सोभियत संघ र अमेरिका नै रहेका थिए । त्यतिखेर भारत र चीन खासै बलियो शक्ति मानिदैनथे । तर, अहिले हाम्रा दुईवटै प्रमुख छिमेकी मुलुक भारत र चीन बलिया विश्व शक्ति राष्ट्र हुँदै गएका छन् । त्यसकारण अमेरिकीहरूको पनि एसियाली मुलुक र क्षेत्रहरुमा पनि आफ्नो प्रभाव बढाउन चाहन्छ । त्यसको प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पनि परेको देखिन्छ ।
० मुलुकको राजनीतिमा त्यही असर यतिखेर परेको तपाईंको आशय हो त ?
–अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव दक्षिण एशियामा बढाउनका लागि पटक पटक प्रयास गरिरहेको स्वत देखिएको छ । अमेरिकाले नै तिब्बतीयन शरणार्थीहरुलाई उक्साएर गतिविधि चलाई रहेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, मिलेनियम च्यालेन्ज एमसीसी परियोजनामार्फत अमेरिकाले नेपालमा आफ्नो प्रभाव अलि देखिने गरी बढाई रहेको पनि छ । नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव बढ्दै गएकाप्रति अमेरिकाले खासै रुचाएको छैन । किनभने सोसलिस्ट राजनीतिक पार्टीहरु अमेरिकन प्रभावमा नै स्थापना भएको मानिन्छ । अहिलेको विश्वपरिवेशको अध्ययन र मूल्यांकन गर्दा नेपाल अलि अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्पष्ट छ । मुलुकमा धेरै कुरा आन्तरिक राजनीति सँगसँगै बाहिरीको प्रभाव पनि बढ्दै गएको देखिएको छ ।
० तपाईंले यी कुरा बताइरहँदा मुलुकमा स्थिर राजनीतिको लागि प्रतिनिधिसभाका दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार गठन गरिएको दावी गरिदै आएको छ नि ?
–यो त राजनीतिक खपतका लागि भन्ने विषय मात्र हो । यतिखेर विश्वबजारमा जुन किसिमको सूचना प्रविधिको विकास, विज्ञान प्रविधिको विकास भएको छ त्यसले पनि मुलुकभित्रका युवा जनशक्तिहरुको चेतना बढाउँदै लगेको छ । राजनीति, आर्थिक र सामाजिक हिसाबले पनि प्रभाव बढाउँदै लगेकोमा दुईमत हुनै सक्दैन । जसले गर्दा राजनीतिमा पनि केही न केही रुपमा प्रभाव परेको छ नै ।
० यसको मतलव यो सरकार गठनमा पनि विदेशीको कतै न कतै प्रभाव रहेको तपाईंको ठहर हो ?
–संसदीय व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभामा रहेका पहिलो र दोस्रो शक्ति मिलेर सरकार बनाएको विषयलाई खासै स्वभाविक मान्न सकिदैन । किनकि मुलुकमा त्यस्तो कुनै विपत्ति आएको अवस्था पनि छैन । राजनीति स्थिरताका लागि भनिएता पनि यसअघि त्यसको प्रयोग भइसकेको छ । तरपनि राजनीतिक स्थिरता भएको नेपाली जनताले महसुस गर्न पाएनन् । यतिसम्मकि नीति, सिद्धान्त र विचार एकै भएका दलहरु त मिलेर राजनीतिक स्थिरता दिन सकेनन् भने अहिले सरकारमा रहेका दलहरुको त झन् कतै पनि त्यो मेल खाँदैन । संसदीय व्यवस्था अनुसार गणितीय हिसावले हेर्दा यो बलियो मानिएला ।
० यसको मतलव सरकारले स्थायित्व पाउँदैन भन्ने हो ?
–राजनीतिक हिसाबले हेर्ने हो भने दुई विपरीत राजनीतिक ध्रुव अर्थात् विपरीत सोच र सिद्धान्त भएका दलहरु मिलेर गठन भएको सरकारले कसरी स्थायित्व पाउला ? त्यसमा पनि सधै प्रतिस्पर्धी भएर हिँडिरहेको पार्टीहरु एक ठाउँ बसेपछि त्यसको असर केही समय पछि देखिन्छ नै । विपरीत ध्रुवका यी दुईदल एकले पूर्व तान्दा अर्कोले पश्चिम तान्छ । अनि एउटाले उत्तर तानेको खण्डमा अर्कोले दक्षिण तान्नेछ । यो मानेमा यो सरकारले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गरेर सुशासन कायम गर्छ भन्ने पक्षमा म छैन । सरकारले प्रभावकारी काम गरेर नेपाली नागरिकलाई खुशी बनाउन सक्छ भन्न कदापी सकिंदैन । किनभने उनीहरुको राजनीतिक सोच र काम गर्ने तौर तरिका नै फरक छ । त्यसकारण वर्तमान सरकार गठनमा उनीहरुको सत्तालिप्साबाहेक अरु हिसाबले उपयुक्त भन्न सकिदैन ।
० योभन्दा अगाडिको सरकार त नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नै गठन भएको थियो, खोई किन मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता र आम नेपाली नागरिकमा आशा जगाउन सकेन त ?
–योभन्दा अगाडि हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा जुन सरकार थियो, त्यसले मुलुक र नागरिकप्रति धेरै आशा जगाएको थियो । उक्त सरकारले सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धिको पक्षमा काम गरेर निकै नै आशावादी बनाएको थियो । यसमा पनि खासगरी दुई वटा विषय प्रमुख रहेका छन् । सरकारले सुशासनमा जोड दिएर भ्रष्टविरुद्ध कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सत्ता सहयात्री दल र प्रतिनिधिसभामा विपक्षी बेञ्चमा रहेको नेपाली काँग्रेस अत्तालिएका थिए । जसले गर्दा उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिने धम्की दिइरहेका थिए ।
० अघिल्लो सरकारले देखाएकै व्यवहारका कारण प्रतिनिधिसभामा रहेका दुई ठूला दल मिल्न बाध्य भएका हन त ?
–यथार्थता नै त्यही हो । हिजोका दिनमा आफूहरुले गरेको गल्ती कमजोरीका कारण कारबाहीमा परिने डरले नै एमाले–कांग्रेस एक आपमा मिलेर सरकार गठन गरेर जोगिने खेलमा उनीहरु लागेका छन् । जुन किसिमले भ्रष्टाचार मुलुकमा गरिएको छ, त्यसलाई ढाकछोप गर्न एमाले–कांग्रेसहरुको रणनीति रहेको देखिन्छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चलाएको सुशासनमा हिजो भ्रष्टाचार गरेर रमाएका व्यक्तिहरुमाथि कारवाही हुने भएपछि अत्तालिन पुगेका थिए । उनीहरुमाथि छानबिन र कारबाही गर्ने सरकारको रणनीति र योजना रहेको थियो । अघिल्लो सरकारको योजना भनेकै आगामी दिनमा ठूला किसिमका भ्रष्टाचारका गतिविधि हुन नदिने प्रयास थियो । त्यसकै परिणाम हो अहिले सरकार गठन हुनुको भित्री कारण ।
० तपाईंले यस्तो आरोप लगाईरहँदा वर्तमान सरकारले पनि सुशासन र राजनीतिक स्थिरतालाई नै जोड दिएको छ नि ?
–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजी त यो सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले दाल भात खान्छन्, घुँस खाँदैनन् र भ्रष्टचार गर्दैनन् भन्ने दावी २०८१ साउन १० गते एउटा कार्यक्रममा बोलेको मैले पनि सुनें । यस अघि उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बखत भ्रष्टाचारीको अनुहार पनि हेर्दिन भन्नुभएको थियो । तर, उहाँकै कार्यकालमा ओम्नी, गिरिबन्धु काण्ड भएको होइन ? त्यसैले एमाले नेतृत्वले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्नेमा म विश्वस्त छैन । तथापि, उनी २०८१ असार ३१ गते ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति हुनासाथ भ्रष्टाचार विरोधीलाई प्रोत्साहन पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिएको विषयले केही हदसम्म उनीहरुलाई प्रभाव पारेको बताइन्छ ।
० भ्रष्टाचार न्यूनिकरणका लागि माओवादी नेतृत्वको सरकारले आम नेपालीको मन जित्नेगरी काम गरेर देखाउन किन सकेन त ?
–मुलुकमा ०४६ सालपछि जुनखालको राजनीति आन्दोलन र परिवर्तन भएका छन् । त्यसबाट आम नेपाली जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् । हामीले राजनीतिक आन्दोलनसँगसँगै भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नुपर्छ भनेर करायांै मात्रै । तर, परिणाम देखिने गरी केही गर्न सकेनौं । अघिल्लो सरकारले केही गर्न खोज्दै थियो । तर, देशी विदेशी शक्तिहरु अत्तालिएको जगजाहेर नै छ । त्यसकारण भ्रष्टाचार एक किसिमको भाइरस बन्यो । भ्रष्टाचारमा रमाएका धमिराले जतिसुकै लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशी र संघीयताको कुरा गरेपनि संभव छैन । त्यसकारण भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न माओवादी नेतृत्वकै सरकार कडा ढंगले लागेको थियो । अहिलेको आवश्यकता पनि यही नै हो ।
० अघिल्लो सरकारले पनि मूल्यबृद्धि नियन्त्रण, भ्रष्टाचारको पक्षमा आम नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकेको देखिएको त थिएन नि ?
–भ्रटाचार विरोधी, मूल्यवृद्धि रोक्नका लागि अघिल्लो सरकार दिलो ज्यानका साथ लागेको थियो । दुर्भाग्य भन्नैपर्छ सरकारलाई काम गर्न दिइएन । त्यसकारण अव पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार रोकिनेवाला छैन । किनकि आफूलाई ठूला दल भन्नेहरुले नै राजनीतिक प्रणालीलाई बद्नाम गराएका छन् । जसले दुई वटा कुराको जन्म गरायो । एउटा राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधीलाई राजनीतिकरण । गएको आम निर्वाचनमा नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभाको टिकट दिएको व्यक्ति जसलाई अदालतले नै पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । उसैले टिकट पाएर चुनाव नै जित्यो । त्यति मात्र होइन, मधेश प्रदेशमा अपराधिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरुले निरन्तर चुनाव जितिरहेका छन् । राजनीति संरक्षण नभएको भए यो अवस्था पक्कै आउने थिएन होला ।
० यी र यस्ता विषयहरुमा तपाईंहरु किन मौन बस्नु भएको छ त ?
–०६२–०६३ सालको दोश्रो जनआन्दोलन लगत्तै संविधानसभामा पनि मैले यी विषयमा कुरा उठाएको थिएँ । अब राजनीतिलाई अपराधीकरण र अपराधीलाई राजनीतिकरण गर्न हुन्न भनेर बोलेको हो । त्यही बेलामा पनि नेपाली कांग्रेसका रौतहटका नेता अफताब आलम जसले इँट्टाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने काम गरेको भन्दै आवाज उठाएकै हो । अर्को, गौर हत्याकाण्ड अर्थात् उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलले गरेको आन्दोलनकाक्रममा १८ जनालाई मार्ने काम गरिएको थियो । यी घटनामा अपराधीलाई राजनीतिकरण र राजनीतिलाई अपराधिकरणले प्रश्रय पाएको प्रष्ट छ ।
० यसको मतलव ठूला राजनीतिक दलहरु नै अराजनीतिक गतिविधिमा संलग्न छन् भन्ने तपाईंको दावी हो ?
–राजनीति दलका नेताहरुलाई हरेक चुनावमा करोडौं करोड रकम चाहिएको छ । त्यसैका लागि यस्ता अपराधिक क्रियाकलापहरु हुने गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, निजीकरण, उदारीकरणको नाममा पनि ठूला राजनीतिक दलहरुकै कारण स्वार्थ समूहले बाँसबारी छाला जुत्ता खारखानाको जग्गा, नक्शाल बालमन्दिरको जग्गा हड्पेको जस्ता दर्जनौ उदाहरण हाम्रा सामू रहेका छन् । प्रजातन्त्र आइसकेपछि कांग्रेस जस्तो राजनीतिक पार्टीको छत्रछाँयामा राज्यका सम्पत्तिहरु बिचौलियाहरुले राजनीतिक आवरणमा हड्पेर डरलाग्दो भ्रष्टाचार गरे । तिनीहरुको खोजीनीति गरेर कारवाही गर्न खोज्दा ठूला मैहुँ भन्ने दल अत्तालिएर देश लुट्नेहरुको संरक्षण गर्न एकजुट हुन पुगेका छन् ।
० भनेपछि तपाईंको आशय वर्तमान सरकार भ्रष्टाचारी र बिचौलियाले बनाएको भन्ने हो ?
–नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै त्यो कुरा बाहिर आएको होइन र ? जस्तो, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका ठूला व्यपारिक घरानालाई संरक्षण गर्नेगरी प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति र व्यवहारले त्यो कुरा पुष्टि भइसकेको छ । सरकारको बोली र व्यवहारले नै भ्रष्टाचारलाई राजनीतिकरणको श्रृंखला दुई वटैले प्रश्रय गरेको देखिन्छ । यसकारण पनि वर्तमान सरकार नितान्त भ्रष्टाचारी र बिचौलियाहरूले बनाएको सरकार हो भन्दा फरक पर्दैन । यो सरकारले जतिसुकै भ्रष्टार विरोधी राग अलापे पनि नियन्त्रण गर्न सक्दैन । अझ यो सरकारलाई भ्रष्ट, दलाल र विचौलियाहरुले संचालन गर्ने धेरै संभावनाहरु देखिन्छन् । वाह्यशक्ति, दलाल, विचौलियाहरुको सहयोग र समर्थनमा यो सरकार गठन भएकोमा दुईमत छैन ।
० नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेले राजनीतिक स्थिरताको सहकार्य गरेको प्रचार गरिरहेका छन् त ?
–मैले माथि नै भनिसकें यी दुई विपरीत राजनीति सिद्धान्त बोकेका पार्टी मिलेर बनेको सरकार हो । एमाले–कांग्रेसको सहकार्य कुनै बेला पनि टुट्न सक्छ । सानो कुरामा पनि टुटन र पूmटन सन्छ । अर्को रोचक कुरा माथिल्लो तहका नेताहरु मात्र मिलेर सरकार गठन गरेका छन् । तल्लो तह र तप्काका नेता तथा कार्यकर्ताहरु मिलेका छैनन् । यसकारण उनीहरुले जति स्थिरताको कुरा गरेपनि नेपाली जनता कसैले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन ।
० तपाईंको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले ०८४ को आम चुनाव भन्दा अगाडि जतिसुकै राजनीतिक अस्थिरता वा स्थिरता आएपनि सरकारमा नजाने उद्घोष गरेका छन् नि ?
–नेपालको राजनीतिलाई अनुमान गर्न गाह्रो छ । अब के हुन्छ भनेर यसै अनुमान लगाएर भन्न पनि गाह्रो छ । जस्तो ः एमाले र माओवादीको सरकार यति चाँडै टुट्ला भनेर कसैले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि पाँच वर्ष सरकार चलाउँने भनेर बताउनु भएको थियो । तर, त्यो संभव भएन । कांग्रेससँग गठबन्धन तोडेर एमालेसँग मिल्न जाला भनेर पनि अनुमान लगाइएको थिएन । हिन्दीमा एउटा गीत छ ‘कहिं पें निगाहे कहिं पे निसाना’ भने झैं भएको छ । दाउ चाहिं सरकारमा जाने हुन्छ तरपनि आफ्नो कार्यकर्ता र नेताहरुलाई अर्कै कुरा बताइन्छ ।
० राजनीतिक दलहरुले किन झुठो कुरा गर्छन होला ?
–योभन्दा अगाडि कांग्रेसका दुईवटै महामन्त्रीले अब ०८४ सालसम्म सरकारमा जाँदैन भनेर भनेको होइन । तर, अहिले किन सरकारमा किन गए त ? त्यसैले ०८४ अगाडि माओवादी केन्द्र सरकारमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने कुरा अहिले अनुमान लागाउन मिल्दैन । यी कुरा त राजनीति खपतको लागि भन्ने मात्र हो, भोलि राजनीतिक परिस्थितिले अर्कै रुप लियो भने त्यसलाई सैद्धान्तिकीकरण गरिदिन्छ । मुलुकको आजको संकटपूर्ण अवस्थामा हामी सरकारमा गएर मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनुपर्ने अवस्था आयो भनेर भन्नुपर्ने पनि हुनसक्छ । केही कुरा वास्तविकताका लागि पनि गरिन्छ । यी संभावनाहरु हाम्रा आन्तरिकभन्दा बाहिरी शक्तिहरुको कारण पनि चासोको विषय बनेको छ नेपालमा ।
० २०८१ भदौ २ गतेबाट परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले छिमेकी मुलुक भारत भ्रमणमा गरेको विषयलाई तपाईंले कुन रुपमा लिनु भएको छ ?
–नेपालको परराष्ट्र मन्त्री आरजु राण र छिमेकी मुलुक भारतको विदेश सचिवको भ्रमणलाई कुन रुपमा हेर्ने भन्ने विषयमा अहिले नै बताउन गाह्रो छ । कूटनीतिमा के हुन्छ भने जुन देखिन्छ, त्यो हुन्छ भन्ने छैन । जे हुन्छ त्यो देखिंदैन त्यही नै भैरहेको हुन्छ । त्यसैले यो सरकार दक्षिणी छिमेकी मुलुकको चाहना विपरीत गठन भएको जस्तो देखिन्छ । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले ०८४ को निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनाउने र आफ्नै सरकारको नेतृत्व गर्ने बताईरहनु भएको छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले यो सरकार अव पुरै कार्यकाल मिलेर चलाउने घोषणा गर्दै आउनु भएको छ । त्यसैले अहिले नेपालको राजनीति र सत्ता परिवर्तनमा यसै हुन्छ भन्नसक्ने अवस्था छैन । उनीहरुको बिचको सम्बन्ध कुन तरिकाले अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा समीकरण भरपर्ने देखिन्छ । सरकारको काम गर्ने शैलीमा पनि यो विषय भरपर्ने छ ।
० तपाईंको पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले अब सरकार भन्दा पनि पार्टी बनाउनेतिर लाग्ने उद्घोष गर्नु भएको छ तर, ०६५ पछि पार्टीको अवस्था निरन्तर खस्किर ओरालो यात्रामा छ नि होइन ?
–यसमा कुनै शंका छैन । ०६५ पछि माओवादी पार्टी ओरालो यात्रामा रहेको छ । त्यसको एउटा कारण माओवादी जनयुद्ध र सिद्धान्तबाट आएको पार्टी हो । सत्ता बन्दुकको नालबाट अर्थात् बल प्रयोगबाट आउँछ भन्ने सिद्धान्तबाट आएको थियो । उक्त सिद्धान्तलाई छोडेर जब शान्तिप्रकृयामा आएर पार्टीले निर्वाचनमा भाग लियो अनि झण्डै दुई तिहाई जनमतका साथ सरकारमा पुग्यो । सरकारमा गएपछि त्यही अनुसारको पार्टी संचालनको लागि राजनीतिक कार्यदिशा आवश्यक संगठनमा ध्यान दिनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन ।
० ३६ वर्षदेखिको पार्टी नेतृत्वले यी विषयमा किन ध्यान नदिएको होला त ?
–पार्टी नेतृत्वले पनि यी विषयमा खास ध्यान दिन सकेन । यो कुरा नेतृत्वले स्वीकार गरेको पनि छ । कुनै समय माओवादीको चार हजारको केन्द्रीय समिति थियो । अहिले पनि छ–सात सय जतिको रहेको छ । यो धेरै भद्दा खालको संगठनात्मक संरचना भयो । दोस्रो संघीयताको कुरा गर्छौं, पार्टीभित्रै संघीयता कसरी लागु गर्ने भन्ने अस्पष्टता रहेको छ । हामी माओवादीले स्थानीय सरकारलाई सवलीकरण गर्ने भनेका छौं । तर, स्थानीय पार्टी संचालनका बारेमा पनि क्लियर छैनौ । त्यसोे हुनाले पनि माओवादी पार्टी ओरालो लागेको छ ।
० पार्टीलाई मजबुत बनाउन नेतृत्वले किन पहलकदमी लिएको छैन होला ?
–पार्टीको हालै सम्पन्न पदाधिकारी बैठक, स्थायी कमिटी, प्रदेशस्तरमा केन्द्रीय समितिसँग परामर्श बैठक चलिरहेको छ । बैठकमा पार्टीलाई पुनर्जीवन, पुनर्संगठित र नयाँ कार्यदिशाका साथ अगाडि बढाउने विषयमा पार्टी नेतृत्वले प्रतिवद्धता जनाउँदै तयार भएको छ । तर, अझैपनि जुनस्तरमा पार्टी अस्तव्यस्त छ, अव नयाँ ढंगले पार्टीलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । हामी एकातर्फ समाजवाद र पूर्वाधार निर्माणको कुरा गर्छौं । नेतृत्वको जीवनशैली, दैनिक गतिविधि र क्रियाकलापले आम जनताले विश्वास गर्न अझै बाधक बनेको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन तलका कार्यकर्ताको जीवनशैली पनि जनताबाट टाढिएको, सम्बन्ध टुटेको वा पातलो भएको छ । सम्बन्ध त छ तर, कम्युनिष्ट पार्टीमा जुन खालको हार्दिकता, सद्भाव, सँगसँगै खाने, लड्ने यसमा धेरै ठूलो ल्याप्सेस भएको छ ।
० तपाइँ ०६५ सालमा मन्त्री पनि हुनु भयो, त्यसबेला तपाईंले के–के नयाँ र उल्लेखनीय काम गर्नु भयो त ?
–म २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनपछि गठित पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पालामा मन्त्री भएको हो । त्यसबखत वातारवण तथा विज्ञान प्रविधिको जिम्मेवारी पाएको थिएँ । त्यतिखेर वातावरण क्षेत्रमा राम्रै काम गरेको थिएँ । नेपालको जलवायु परिवर्तन, वायु, पानी प्रदुषणको मुद्दाहरु सम्बोधन गर्नको लागि नीति बनाउन प्रारम्भ गरेको थिएँ । त्यसलाई टुङ्गोमा नपु¥याउँदै सरकार ढल्यो । त्यसकारण सोच अनुसारको कार्य पूरा हुन पाएन । यतिखेर नेपाल वायु प्रदुषणको हिसावले हरेक वर्ष विश्वकै तेस्रो त कहिले तेश्रो स्थानमा पर्ने गरेको छ । विज्ञान प्रविधिमार्फत नयाँ प्रविधिको विकास गर्ने नीति प्रारम्भ भएको थियो । आगामी दिनमा नयाँ नयाँ प्रविधिका बारेमा युवाहरुलाई जानकारी र उनीहरुलाई संलग्न गराउने कार्यमा मेरो पहलकदमी रहेको थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ १७)
प्रतिकृया दिनुहोस