काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अहिले ठप्प रहेको छ । विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुको भनाइमा प्राज्ञिक थलो भन्दा पनि आतंकको केन्द्रजस्तो भएको छ ।
विश्वविद्यालयका अधिकांशका कार्यालयमा अहिले तालाबन्दी अवस्था रहेको छ । त्रिविको उपकुलपति कार्यालयदेखि त्रिवि सेवा आयोगसम्ममा तालाबन्दी रहेको छ ।
यता, विद्यार्थीको यो अराजकताले प्रश्रय पाएकै बेलामा उता आंशिक शिक्षकलहरुले सेवा आयोगदेखि त्रिवि पदाकारीका कार्यालयसम्ममा तालाबन्दी गरेका छन् । अहिले त्रिविका पदाधिकारी कार्यालयमा गएर काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । न पदाधिकारी न कर्मचारी नै कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था रहेको छ ।
विद्यार्थीदेखि प्राध्यापकहरुसम्मले ताला लगाएर त्रिविलाई ज्ञानको केन्द्रभन्दा पनि आन्दोलनको केन्द्र बनाएका छन् । यसमा सरकार पनि रमिते बनिरहेको छ । नाजायज माग राखेर पनि आन्दोलन गर्ने प्रवृत्तिमात्र होइन, त्रिविका उपकुलपति कार्यालय तोडफोड गर्नेहरुलाई सरकारले नै संरक्षण गरिरहेको छ ।
केही साताअघि त्रिवि उपकुलपति कार्यालय तोडफोग गर्ने विभिन्न क्याम्पसका विद्यार्थी नेताहरुलाई सरकारले संरक्षण गरेको छ । जसले गर्दा उनीहरुमा हौसला बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
त्रिविमा गएर तोडफोड गर्ने विभिन्न क्याम्पसका स्ववियु सभापतिहरु कांग्रेसनिकट नेविसंघमा आवद्ध भएकै कारण गृहमन्त्री रमेश लेखकले संरक्षण गरिरहेका छन् । नेविसंघको टोलीले उपकुलपति खड्ग केसीको कार्याकक्ष तोडफोड गरेका थिए । १४ जेठमा उनीहरुले उक्त कार्यकक्ष तोडफोड गरेका थिए । अनि, जेठको अन्तिम साता दीक्पाल कार्की र लोकेश कुँवरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
उनीहरुलाई म्याद थपका लागि अदालत लैजाने खोजिएको थियो । गृहमन्त्री लेखककै पहलमा उनीहरुलाई छोडिएको थियो । गृहमन्त्री लेखकले नै हिंसालाई प्रोत्साहन गरेपछि त्रिविमा तालाबन्दी र तोडफोड भइरहने अवस्थाले थप चिन्ता बढेको छ ।
विद्यार्थीहरुको यो अराजकतालाई प्रधानमन्त्रीले पनि नरुचाएको देखिएको छ । त्रिविका पदाधिकारीसँग अघिल्लो साता भेट हुँदा तोडफोडमा संलग्नलाई कारबाही गर्न पहल गर्ने बताएका थिए ।
यता, विद्यार्थीको यो अराजकताले प्रश्रय पाएकै बेलामा उता आंशिक शिक्षकलहरुले सेवा आयोगदेखि त्रिवि पदाकारीका कार्यालयसम्ममा तालाबन्दी गरेका छन् । अहिले त्रिविका पदाधिकारी कार्यालयमा गएर काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । न पदाधिकारी न कर्मचारी नै कार्यालयमा जान सक्ने अवस्था रहेको छ ।
अर्कातिर आउँदो २२ असारमा त्रिविको सिनेट बैठक तयारी भइरहेको छ । त्यसको तयारीमा पनि प्रभावित भएको छ । आंशिक शिक्षकहरुलाई आफूहरुलाई स्वतः करार गरी स्थायी गर्नुपर्ने गैरकानूनी माग राखेका छन् । जबकि सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि हालतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाटमात्रै शिक्षक नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ । अदालतको आदेशविरुद्ध हुने गरी शिक्षकहरु आन्दोलनमा लागेका छन् । त्रिविको यो विवाद सल्टाउने प्रयास पनि भइरहेको छ ।
एकातिर निमित्त उपकुलपति रहेका कारण उनी वार्ता गरेर पूर्णरुपमा निर्णय लिने अवस्थामा छैनन् । नयाँ उपकुलपति आउने कहिले हो ? त्यो पनि टुंगो छैन । यता, रिक्त भएको तीन महिनाजति हुन लाग्दा पनि सरकारले भने नयाँ उपकुलपति नियुक्त गर्न पनि सकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि तालाबन्दी विश्वविद्यालयको नामले चर्चित त्रिविमा अराजकता बढ्दै गएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार ९)
2025-06-26-08-06-01.jpeg)
-(4)2025-06-26-08-06-28.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस