२०८२ असार ५ गते काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिकाले प्रदेशसभा खारेजीको माग गर्दै संघीय सरकारलाई पत्राचार गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेपछि राज्यका लागि ठुलो बोझ बनेको प्रदेशको विषयले मुलुकभर एक नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ । यो निर्णय केवल एउटा नगरपालिकाको प्रस्ताव मात्रै नभएर जनतामाझ बढ्दो असन्तोषको प्रतिनिधि स्वर जस्तो देखिन थालेको छ ।
वास्तवमै विचार गरौं भने प्रदेशहरू र तिनका सभाहरू अहिले राज्यका लागि ‘सेतो हात्ती’ सावित भएका छन् । गरिबी, बेरोजगारी, रोग र भोकले सताइएका जनताको वास्तविक पीडासँग असम्बद्ध यस्ता संरचनाहरूले उल्टै राज्यको ढाडमा अर्बौं रुपैयाँको बोझ थपिरहेका छन् । देशभरका सातवटै प्रदेशमा रहेका ५५० जना प्रदेशसभा सदस्यका लागि राज्यकोषबाट खर्च हुने रकम अत्यधिक छ । यही खर्च यदि स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकिएको भए, देशको समग्र जीवनस्तरमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आइसक्ने थियो । त्यही रकमले देशका विकट भेगमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल, तुइन विस्थापन गरी सुरक्षित झोलुंगे पुलहरू, सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक सञ्जाल र सीमा चौकीहरूको विस्तार सम्भव हुन्थ्यो । तर, यस्ता प्राथमिकताहरूको सट्टा राजनीतिक नेताहरू आफ्ना सुविधाका लागि सत्ताको प्रयोग गरिरहेका छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वको निजी लाभप्रतिको मोह, विदेशी शक्तिप्रतिको नतमस्तकता र स्वार्थ केन्द्रित नीति निर्माणका कारण मुलुकले राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने परिपाटी भोगिरहेको छ । संघीयता नाममा प्रत्येक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न मुख्यमन्त्री आवास, नयाँ सचिवालय, गाडी र कर्मचारीहरूको फौज बनाउने कार्यले राज्यकोषमा असीमित भार परेको छ । नेपालजस्तो सानो जनसंख्या (लगभग तीन करोड) र सीमित स्रोत भएको मुलुकमा ३३४ सदस्यीय संघीय संसद र ५५० सदस्यीय प्रदेश सभाको निर्माण गर्नु आफैंमा अनावश्यक र थेग्नै नसकिने बोझ हो । तुलना गर्न भारतजस्तो झण्डै डेढ अर्ब जनसंख्या भएको देशमा पनि ५४३ जना मात्रै लोकसभा सदस्य छन् ।
राष्ट्रियसभामा समेत विशेष योगदान दिने विज्ञहरू मनोनयन गर्ने सिद्धान्तको खिल्ली उडाएर नेताहरूले आफ्ना, आफन्तहरूलाई नियुक्त गर्ने अभ्यासले त्यस संस्थाको गरिमा नै धूमिल पारिएको छ । यसैगरी जातीय र समुदाय अनुसार फरक–फरक आयोग बनाएर खर्च बढाउने कार्यले समावेशीता झन् बदनाम भएको छ । एउटै समावेशी आयोग पर्याप्त हुने अवस्थामा जातजाति र वर्ग–वर्ग अनुसार आयोगको विभाजनले राज्यसंयन्त्रमा दोहोरो खर्च मात्रै बढाएको छैन, कार्यसम्पादनमा समेत अन्योलता ल्याएको छ ।
देशको समग्र आर्थिक अवस्था हेर्दा स्थिति भयावह बन्दै गएको छ । विगत १० वर्षमा विदेशी ऋण चोब्बरभन्दा बढीले बढेको छ । अमेरिकी डलरसँगको विनिमय दरमा हुने सामान्य उतारचढावले समेत अर्बौं रुपैयाँ ऋण बढ्ने अवस्था बनेको छ । साधारण खर्चमा बजेटको ८० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो बेला राजनीतिक नेतृत्व भने आफ्ना व्यक्तिगत सुविधा र पद विस्तारमा नै केन्द्रित देखिन्छ ।
आज धुलिखेल नगरपालिकाले उठाएको आवाज कुनै आवेगको उपज मात्र होइन, यो विवेकपूर्ण मूल्याङ्कनको प्रतिबिम्ब हो । देशको वास्तविक आवश्यकता के हो भन्ने प्रश्नमा गम्भीर बहस हुनुपर्ने बेला आएको छ । प्रदेशसभा खारेजीको माग केवल खर्च कटौतीको सवाल होइन, यो सुशासन, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायित्वको मुद्दा पनि हो ।
संघीयता जनताको हितमा हो भने त्यसलाई जनतालाई महसुस हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यदि संघीयता खर्चिलो सजावट मात्र हो भने त्यसको समीक्षा अपरिहार्य छ । जनताले सोध्न थालेका छन्–देशको प्राथमिकता जनताको जीवन सहज बनाउने हो कि नेताहरूका लागि पद र सुविधा सुनिश्चित गर्ने ?
अब मुलुकका राजनीतिक दलहरू र नेतृत्वले आत्ममूल्याङ्कन गर्नुपर्ने समय आएको छ । जनताको धैर्यको परीक्षा लिइरहँदा जनआन्दोलनको बिउ पनि कतै मौन रूपमा पलाइरहेको नहोस् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार ९)
प्रतिकृया दिनुहोस