काठमाडौं । जेठ १५ गते उप–प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट संघीय संसदमा पेश गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले जारी गरेको बजेटमा सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत विस्तार गर्ने घोषणा गरिएको छ । होटल तथा रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकरमा छुट दिने र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउने योजना पनि अगाडि सारिएको छ ।
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउने र सुर्खेतमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण गर्ने घोषणा पनि संघीय बजेटले गरेको छ । जारी बजेटमा अर्घाखाँचीमा पाणिनी ज्ञान उद्यान निर्माण र आगामी २०८२ मंसिरदेखि ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिक प्रयोग बन्द गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा, नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार पारिने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
चलचित्र छायांकनका लागि स्टुडियो निर्माण, रोजगार पोर्टल सञ्चालन, ‘अन द जब र र एपरेन्डसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई पनि बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । माथि उल्लेखित विषय कार्यान्वयन होलाकि नहोला भन्ने विषयमा अर्थविद्हरुले भने आशंका व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आगामी बजेटमा विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गर्ने व्यवस्था गरिने बताएको छ ।
यी महत्वकाँक्षी योजनाहरु के होलान ?
बजेटमा सरकारले विद्यालय गाभ्ने नीति, शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, शिक्षक बैंकको स्थापना, शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन जस्ता महत्वकाँक्षी योजनाहरु समावेश गरेको छ । जुन कार्यान्वयमा भने निकै चुनौती ठानिएका छन् । स्वास्थ्य बीमाको बाँकी रकम एक वर्षभित्र भुक्तानी गर्ने, सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गर्ने महत्वकाँक्षीहरु कार्यक्रमहरु बजेटमा समेटिएका छन् ।
सबै प्रदेशम कम्तीमा एक सरकारी अस्पतालमा विशिष्टिकृत जलन उपचार विभाग गठन गर्ने भनिएको छ । १६ वर्षभन्दा माथिका युवालाई राष्ट्रिय स्वयंसेवक परिचयपत्रको व्यवस्था, हरेक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको रहेको छ ।
सार्वजनिक क्षेत्रका कार्यकारी पदमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला, हिंसापीडित महिलाका लागि मधेश, सुदूरपश्चिम र काठमाडौंमा पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने विषय पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउने, दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको सबै काम सक्ने, ग्रिन हाइड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय पनि बजेटमा उल्लेख छ । तर, यी विषयहरु कार्यान्वयनमा जान भने त्यति सहज नभएको जानकारहरु बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षभित्र नागढुंङ्गा र सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
रोप वे को विकल्पमा पोड वे !
अर्थमन्त्री पौडेलले जारी बजेटमा काठमाडौं–हेटौंडा रोप वे को विकल्पमा पोड वे को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताएका छन । पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, एक वर्षभित्र काठमाडौं–केरूड रेलमार्गको डीपीआर बनाउने भनिएको छ । यो पनि कठिन काम मध्ये एक मानिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मित्र ‘नियो बैंक’ स्थापना र सशस्त्र द्वन्द्वका घटनाहरूको छानबिन, राहत र परिपूरणका लागि एक अर्ब रूपैयाँको कोष स्थापना गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटिएको छ । तर, यो विषय चालु आर्थिक वर्ष टु¨िने सवाल भने निकै कठिन मानिएको छ । उता, करार सेवाका कर्मचारी र अस्थायी तथा राहत शिक्षकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
माथि उल्लेखित कतिपय विषयमा उद्यमी–व्यवसायीहरूले सकारात्मक टिप्पणी गर्दै कार्यान्वयन भने चुनौती रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राजश्व र व्ययको अनुमान बजेटका सन्दर्भमा पनि संविधानले परिलक्षित गरे अनुरुप आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका कार्यक्रममार्फत समाजवादी दिशामा अगाडि बढाउने नीतिका साथ बजेट आउन नसकेको केही उद्योगीहरुको भनाइ रहेको छ । बजेटमा राजश्व र खर्चको तालमेल नमिलेकोले पनि महत्वाकांक्षी रहेको केही अर्थविद्हरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
घाटाको बजेटले अर्थतन्त्रमा संकुचन
विनियोजित बजेटमा न्यून श्रोत रहेको र स्रोत परिचालनका लागि ३ खर्ब ६२ अर्ब रकम आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएको छ । यो नीतिले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउने अर्थविदहरूले टिप्पणी गरेका छन् । आन्तरिक राजश्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने बजेट यथार्थ परक नरहेकोले कार्यान्वयन तथा श्रोत व्यवस्थापनमा चुनौती रहेको बताइन्छ । उत्पादनमूलक पुँजीगत खर्चमा अत्यन्तै न्यून रकम विनियोजन गरिएको छ ।
विनियोजित भएको पुँजीगत खर्चसमेत वितरणमुखी रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसले आयोजना सम्पन्न गरी प्रतिफल प्राप्त हुने अवस्था देखिंदैन । बजेटमा सुशासन कायम गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तथा फजुल खर्च घटाउनका लागि मन्त्रालयहरु एकआपसमा गाभ्ने, सार्वजनिक कार्यालयहरुमा सामुहिक परिवहनको व्यवस्था गरी व्यक्तिगत सवारी साधन सुविधा हटाउने भनिएको छ । तर, अनावश्यक सरकारी संरचना घटाउने र चुस्तदुरूस्त प्रशासनिक संरचना तयार गर्ने कुनै प्रतिबद्धता आएको पाइँदैन । यस्तै, कानूनले व्यवस्था गरेको हरेक २/२ वर्षमा राष्ट्र सेवक श्रमिक कर्मचारीहरुको तलब वृद्धि गर्ने र हरेक वर्ष महंगीको अनुपातमा महंगी भत्ता वृद्धि गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था र उच्चस्तरीय तलब सुविधा निर्धारण समितिको सिफारिसलाई बजेटले सम्बोधन गरेको छैन । सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरूलाई उपेक्षा गर्दै बहालवालाहरूको लागि मात्रै महँगी भत्ता वृद्धि गरिएको छ । यो विषय त्रुटिपूर्ण रहेको पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् ।
रासन कार्डको व्यवस्था खोई ?
नेपाली नागरिकलाई सेवा पु¥याउने सार्वजनिक संस्थानहरुको सुदृढीकरण तथा रूग्ण उद्योग प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी संचालन गर्नुको सट्टामा निजीकरण गर्ने नीति बेठिक रहेको जानकारहरुको भनाई रहेको छ । बजेटमा संस्थान सुधारको लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएर सम्बोधन गरिएको छैन । न्यून आय भएका जनता र श्रमिक कर्मचारीलाई रासन कार्डको व्यवस्था गरी ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल स्थापना गर्ने नीति सरकारले ल्याउन नसकेकोमा गुनासो बढेको छ ।
उक्त पसलहरुबाट रासन कार्डका आधारमा विक्री वितरण गर्ने विगतको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएको विषयलाई यस पटक वेवास्ता गरिएको अर्थ स्रोत बताउँछ । जनउपयोगी सार्वजनिक संस्थानहरु–कृषि जन्य, खाद्यजन्य, औषधि जन्य, बीउविजन जन्य, दुग्धजन्य, साझा यातायात जस्ता सार्वजनिक संस्थानहरुलाई संघीयताको अवधारणा अनुरुप संचालन गर्ने कुनै नयाँ योजना आउन सकेको छैन ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरुको लगानी, स्वामित्व र व्यवस्थापन हुने गरी पुनसंरचना गरेर ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा सेवा पु¥याउने विगतको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख थियो । जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा सेवा प्रदान गर्न बजेटमा ठोस कार्यक्रमको अभाव रहेको छ ।
किसानलाई उत्पादित वस्तुको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता गर्ने बजेटमा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छैन । साथै, बजेट कार्यान्वयनमा अनुगमन र जवाफदेही बनाउने प्रतिवद्धता पनि कतै उल्लेख भएको छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार ९)
-(1)2025-06-25-03-06-23.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस