२०८२ असार ८ गते दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल’ शीर्षकको समाचारले देशको न्याय प्रणाली, विशेष अदालत र त्यसमा देखिएको सम्भावित भ्रष्टाचारप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। तर यसको प्रतिक्रियास्वरूप विशेष अदालतले साप्ताहिकका संस्थापक शम्भुलाल श्रेष्ठ र सम्पादक एम.पी. सुब्बालाई मात्र तीन दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

यो आदेश कुनै सामान्य आदेश होइन। विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर सहितको पूर्ण इजलास-जसमा तेज नारायण सिंह राई , रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ,  रितेन्द्र थापा र विदुर कोइराला सम्मिलित छन्-द्वारा जारी गरिएको यो आदेश नेपाली प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको एक जटिल कानूनी हमला हो।

अदालतको भनाइ के ?

समाचार प्रकाशित भएपछि ‘अदालतको अवहेलना’ शीर्षकमा दृष्टिका सम्पादक तथा संस्थापकविरुद्ध दर्ता भएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले तीन दिनभित्र अदालतमा हाजिर भएर सफाइ दिन आदेश दिएको हो। अदालतको निर्णय अनुसार समाचारमा उल्लेख गरिएका सूचनाहरू न्याय प्रशासन र अदालतको गरिमा कमजोर पार्ने खालका छन् । त्यसैले अदालतले दृष्टि साप्ताहिकको समाचारलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताएकाे छ ।

पत्रकारिता स्वतन्त्रता कि अदालती अवहेलना ?

प्रेसले न्यायपालिकामा चलखेल, दलाली र शक्तिकेन्द्रको प्रभावबारे प्रश्न उठाउँदा त्यसलाई अदालतको अवहेलना मान्ने हो भने प्रश्न गर्ने अधिकार स्वयं समाप्त हुँदैन ? दृष्टिले उठाएको विषयमा कुनै तथ्यहीन आरोप हो र ?  स्रोतसहितको विश्लेषण थियो । त्यस्तो अनुसन्धानमूलक पत्रकारिता प्रतिवेदनले अदालतलाई झस्काइहाल्यो भने, पत्रकारिताको जिम्मेवारी कहाँ पुग्ला ?

प्रेस काउन्सिलको अधिकार खोसिँदै

नेपालमा प्रेस सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकृत निकाय प्रेस काउन्सिल नेपाल हो। त्यसैलाई कानूनी रूपमा जिम्मा दिइएको छ। तर, अदालत आफैं पत्रकार र सञ्चारगृहलाई अदालतमा तानेर सजाय दिने हैसियतमा उत्रिएको अवस्था अहिले देखिएको छ। यसले प्रेस काउन्सिल नेपालको अधिकारको समेत हनन गरेको छ।

प्रेसको असहज स्थिति

न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा अदालत स्वयं आलोचना र निगरानीको क्षेत्रभित्र आउँछ। तर, आजको अवस्थामा पत्रकारलाई धम्क्याउने शैलीमा आदेश आउनु पत्रकारिताको क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिक प्रयास मान्न सकिन्छ। गणतन्त्रको नाउँमा आएका व्यवस्थामा निरंकुशताका स्वरूपहरू झन् बलियो बन्दै गएकाे महसुस हुन थालेकाे छ ।

जनता र राज्यबीचको पुल बन्ने पत्रकारिता अहिले डर, त्रास र अदालती संत्रासको सिकार बन्न थालेको छ। प्रेस स्वतन्त्रताको विश्व सूचकांकमा नेपाल पछिल्लो वर्ष  झन्  झन् तल झरेको यथार्थ यस घटनाबाट पुष्टि हुन्छ।

निष्कर्ष: अब प्रेसको सुरक्षा कसले गर्ने ?

जब प्रेसमाथि प्रश्न उठाउने, छानबिन गर्ने र आलोचना गर्ने कामलाई अपराध सरह लिइन्छ, त्यो लोकतन्त्र कसरी हुन सक्छ ? दृष्टि साप्ताहिकमाथिको आदेश लोकतान्त्रिक मूल्य र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हमला हो। यसले न केवल दृष्टिलाई, सम्पूर्ण पत्रकारिता क्षेत्रलाई असर गरेकाे छ, आतंकित समेत पारेकाे छ ।

यो केवल दृष्टिको मुद्दा होइन, समग्र स्वतन्त्र प्रेसको अस्तित्वको सवाल हो। त्यसैले यो विषयमा सम्पूर्ण पत्रकार, कानून व्यवसायी, न्यायिक निकाय र नागरिक समाजले अब स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिनु जरूरी  छ।  अदालतप्रतिको सम्मान कायम राख्दै पनि पत्रकारिताको संवैधानिक अधिकार जोगाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।