काठमाडौं । सरकार र संसद दुवैले निजामती कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै क्रियाशील ६ वटा संघ–संगठनहरूहरुले संघीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन । उनीहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र संसद परिसर नयाँ बानेश्वरमा दिनहुँजसो धर्ना दिंदै आएका छन् । कर्मचारी संघ–संगठनहरूले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयकमा ११ सूत्रीय आफ्ना मागहरु समेटिनुपर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
तर, कर्मचारीहरूका माग सरकार, ठुला राजनीतिक दल र संघीय संसदले नसुनेको गुनासो उनीहरूले गर्दै आएका छन् । प्रस्ताविक निजामती ऐन विधेयकमा ११ सुत्रिय माग समावेश गराउन मोर्चा बनाएर नै उनीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता, मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका पनि छन । मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल र केही मन्त्रालयका सचिवहरू भने उनीहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर निजामती सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, जवाफदेही, जिम्मेवारी र न्यायिक बनाउन तयार देखिदैनन ।
बरू मन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई खुशी तुल्याएर अवकासपछि लगत्तै संवैधानिक निकायमा प्रमुख, प्रमुख आयुक्त, आयुक्त र सदस्य तथा राजदूतमा नियुक्ति पड्काउन दुई वर्षे कुलिङ पिरियड हटाउन हुल बाँधेर लबिङ गरिरहेका छन । जसले आम निजामती कर्मचारीको हक, हित र अधिकार भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न उनीहरु लागेको प्रष्ट भइसकेको छ ।
उता, सत्तारुढ दल नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आम कर्मचारीहरुका काम, कर्तव्य र दायित्वप्रति बफादार रही पेसागत हकहितको संरक्षण एवं सम्बद्र्धन गर्न जोड दिएको छ । उसले निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, प्रभावकारी एवं गतिशील बनाई नागरिकमैत्री प्रशासन मार्फत सुशासन कायम गर्न, कर्मचारीहरुमा जनसेवाको भावना विकसित गरी गरिमामय र सम्मानित सेवा स्थापित गराउ जोडवल लगाइरहेको दावी गरेको छ ।
यही उद्देश्यका साथ २०४७ सालमा स्थापित संगठन निजामती क्षेत्रको पहिलो राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियन रहेको जनाएको छ । संगठनले आफ्ना पेसागत हकहित, अधिकारमा मात्र केन्द्रीत नरही राष्ट्र रुपान्तरणका सवालमा जनचाहना अनुसार काम गर्दै आएको दावी संगठनले गरेको छ । निरंकुश शासन प्रणालीविरुद्ध कियाशील रही मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र शान्तिको पक्षमा जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको उसको भनाई रहेको छ ।
यी माग होलान त पूरा ?
२०८२ जेठ १६ देखि १८ गतेसम्म काठमाडौमा केन्द्रीय कार्य समितिको दोस्रो बैठक गरेको थियो । बैठकले संघीय निजामती ऐन विधेयक छिटो संसदबाट पारित हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । संगठनका महासचिव रामचन्द्र अधिकारीले सांगठनिक प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष यामकुमारी सापकोटाले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै सुझावसहित सर्वसम्मत पारित गरेको संगठन स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
संगठनले बैठकसँगै केन्द्रीय पदाधिकारी÷सदस्यहरु, आयोगका संयोजक तथा सदस्यहरुलाई प्रशिक्षणसमेत दिएको जनाएको छ । कार्यक्रममा सकारात्मक सोच तथा नेतृत्व विकास र सूचना प्रविधि विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिएको महासचिव अधिकारीले बताएका छन् । बैठकले संगठन केन्द्रीय कार्य समितिमा १७ बटा विभागहरुको गठन गरेको छ ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी÷सदस्यहरुको कार्य विभाजन, एकता एकिकरण र सामूहिक प्रदेशको लागि आव्हान गर्नेलगायत समसामयिक विषयमा निर्णय गरेको बताइएको छ । संगठनले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकका सम्बन्धमा तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मार्ग निर्देशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसमा मूल कानूनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न नेपाल सरकारवाट गरिएको ढिलासुस्तीप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गरी कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनमैत्री ऐन जारी गर्न विशेष पहल गर्ने निर्णय गरेको बताइन्छ । संगठनको माग बमोजिम ऐन जारी नभएमा संगठनको नेतृत्वमा चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत अगाडि बढाउने निर्णय गरेको संगठन स्रोतले दावी गरेको छ ।
टे«ड यूनियन अधिकार सुनिश्चितता
संगठनले निजामति कर्मचारी भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनुपर्ने विषय प्रस्ताबित ऐनको परिभाषामा समेट्नु पर्ने माग गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन माग गरेको छ । कार्यालय प्रमुखबाहेक शाखा अधिकृत वा आठौ तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाउने गरी सामूहिक सौदावाजीसहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनुपर्ने मागसमेत संगठनको रहेको छ ।
यसैगरी, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेको छ । अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवाबाट १० प्रतिशत हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौं तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह १० प्रतिशत हुनुपर्ने छ । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतहबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत गर्न गर्न माग गरिएको छ ।
अधिकृत एघारौ तहको पदमा बढुवावाट ८५ प्रतिशत र अन्तर तह १५ प्रतिशतले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग संगठनले गरेको छ । साथै, योग्यता पुगेका सहायकस्तरका कर्मचारीहरूलाई पनि रा.प.द्वितीय श्रेणी वा अधिकृत नवौं तहको खुला प्रतियोगितामा उम्मेदवार हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । यस्तै, कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्न माग गरिएको छ ।
१० वर्ष वा सोभन्दा वढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीको पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनवाट कम्तिमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेकालाई एक श्रेणी वृद्धिगरी तह मिलान गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ ।
प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी वढुवा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । बढुवाको संभाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्रांकित कर्मचारीको हकमा ५ वर्ष र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा ३ वर्ष कायम हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य सरुवा प्रणाली
संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानून वमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनमा छनौटको अवसर प्रदान गर्न संगठनको माग छ । निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै सम्वन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला÷आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उत्तीर्ण गरेमा त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्न माग गरेको छ । अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सीमित प्रतियोगितावाट लोकसेवा आयोगको प्रक्रियाबाट स्थायी गर्न माग गरेको छ ।
परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्नपनि माग गरिएको छ । करारमा नियुक्ति गर्नुपरेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सूचीमा परेका उम्मेदवारवाट अस्थायी नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । २०७६ सालमा लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका छन् ।
ती कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्नपनि उनीहरुको माग रहेको छ । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा अतिरिक्त सचिवको पद सिर्जना गर्दा निजामती सेवा ऐन लागु भएपछि नियुक्त हुने अतिरिक्त सचिवको सेवा अवधि तोकिनुपर्ने माग संगठनले गरेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माण गर्दा सर्वोच्च अदालतको २०७८ माघ १२ गतेको निर्देशनात्मक विषयहरुलाई समावेश गर्न संगठनले जोड दिएको छ ।
कर्मचारीसँग सम्बन्धित निकायहरु निजामती विद्यालय व्यवस्थापन समिति, योगदानमा आधारित कर्मचारी कल्याण कोष, निजामती कर्मचारी अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता कर्मचारी सरोकारित निकायहरुमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्न जोडदार माग गरेको छ । लेखा परीक्षण ऐन २०७५ जारी भइसकेको अवस्थामा नियमावली तुरुन्त जारी गर्न माग गरिएको छ । वेरुजु सम्परीक्षण तथा फस्र्यौट सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित प्रदेशमा नै हुनेगरी संरचना निर्माण गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ ।
जनसरोकार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह
संगठन सुशासन र पारदर्शिताको पक्षमा रहेको उसको दावी छ । क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाह, नागरिकमैत्री प्रशासनमा संगठनले जोड दिएको छ । सेवाग्राहीप्रतिको सम्मान नै संगठनको मूल्य मान्यता रहेको महासचिव अधिकारी बताउँछन । संगठनले विद्यार्थीलाई अभिभावकत्व ग्रहण, स्वास्थ्य शिविर, जनतासँग कर्मचारी संगठन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
यीलगायत रक्तदान, वृक्षारोपण, खेलकुद, नेगो सांस्कृतिक कार्यक्रम, विपत् व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरुलाई अझै प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने दावी गरेको छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न जनताको तीव्र चाहनाको सम्बोधन हुने गरी संगठन शीघ्र सेवा–तीव्र विकासको लागि सरकारको महत्वपूर्ण सहयात्री बन्न तत्पर रहेको दावी गरेको छ ।
संगठनले प्रत्येक कार्यालयमा पत्रपत्रिका तथा पुस्तकहरु सहितको सेवाग्राही प्रतिक्षालय र सेवा प्रवाह डिजिटल टोकन प्रणालीबाट व्यवस्था गर्न पहल गर्ने भएको छ । सेवा प्रवाहस्तरको कार्यालयमा स्थानीय भाषाहरुमा डिजिटल वा श्रव्यदृश्य सहितको नागरिक बडापत्र राख्न पहल गर्ने दावी गरेको छ । नमस्कार सहितको शिष्ट व्यवहार, धन्यवाद सहितको सेवा प्रवाह गर्न र लाइनवाट हैन अनलाइनबाट सेवा दिन प्रतिवद्धता जनाउने बताएको छ । वन पैदावार तथा खेर गइरहेको प्राकृतिक स्रोतलाई राज्यको आयस्रोत बनाउन पहल गर्न जोड दिएको छ ।
विशेषज्ञसहितको भेटेरिनरी अस्पताल तथा कृषि केन्द्रहरु जिल्लास्तर हुँदै प्रत्येक स्थानीय तहसम्म विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने उसको दावी छ । प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमितिले र जिल्ला÷विभागमा सोीह कार्यसमितिले यी अभियान संचालन गर्ने भएको छ । पूर्णरुपमा अशक्त भएका सेवाग्राहीहरुका लागि घर घरमा नै सेवा प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जसले गर्दा सेवाग्राहीहरूले छिटोछरितो प्रशासनिक सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने उसको ठहर छ ।
कर्मचारी तथा गुनासो व्यवस्थापन
संगठनले साविकको स्थानीय निकाय, दुर्गम क्षेत्र विकास समिति, घरेलु विकास समिति, जिल्ला विकास समितिलगायतका निकायवाट समायोजन भई हाल स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको उपदानको सुनिश्चितताको माग गरेको छ । त्यसका लागि प्रदेशस्तरमा उक्त कोषको व्यवस्थापन गरेर मात्र कर्मचारीहरुको सरुवा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।
माथिल्लो पद नभएका विविध सेवा लगायतका कर्मचारीहरुको निश्चित अवधि पश्चात माथिल्लो पदमा विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी बढुवा गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ । समायोजनकाक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पाएको समायोजन २ ग्रेड निवृत्तिभरण प्रयोजनमा गणना नगर्न भनेको छ । सरकारी सेवाबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर सम्बन्धित तहको कानून बमोजिम तहवृद्धिको माग गरिएको छ ।
त्यसरी बढुवा भएका कर्मचारीको पदहरुको कर्मचारी निवृतिभरण संघीय सरकारले उपलब्ध नगराउने राष्ट्रिय कितावखाना कितावखाना निजामतीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ । समायोजन ग्रेड निवृतिभरण प्रयोजनमा गणना गर्न र तहवृद्धि वा बढुवा भएका कर्मचारीलाई बढुवा भएको पदको संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराउन संगठनले माग गरेको छ ।
राष्ट्रसेवकका सेवा सुविधा सम्बन्धमा
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएको सुलभ आवास योजना कार्यक्रमलाई संगठनले स्वागत गरेको छ । सो कार्यक्रमलाई जिल्लास्तरसम्म विस्तार गर्न पनि संगठनले जोड दिएको छ । प्रदेशस्तरमा निजामती विद्यालय र निजामती अस्पताल स्थापना, हाल निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवा, सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई समेत उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।
कर्मचारीको भ्रमण खर्च नियमावलीलाई समयानुकुल संशोधन, प्रत्येक तीन÷तीन वर्षमा हुने तलब भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । सार्वजानिक तथा सरकारी निकायमा कार्यरत अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रमसँग जोड्ने बजेटको प्रावधानलाई संगठनले स्वागत गरेको छ ।
सो प्रावधानलाई प्रदेश तथा स्थानिय तहसम्म कार्यान्वयनमा जोड दिन र अस्थायी तथा करारका कर्मचारीलाइसमेत महँगी भत्ता प्रदान गर्न सरकार समक्ष माग पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । पुर्णरुपमा अशक्त भई विरामी भएका कर्मचारीलाई स्याहार गर्नपर्ने व्यक्ति कर्मचारी नै भए मेडिकल बोर्डको सिफारिस बमोजिमको आवश्यक विदाको व्यवस्था गर्न संगठनले माग गरेको छ । कर्मचारीलाई अभियोजन तथा अनुसन्धानको सन्दर्भमा प्रहरी तथा संचार माध्यमको तर्फवाट गरिने असभ्य व्यवहारलाइ रोक्न नीतिगत व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम विभिन्न सेवाका एकै श्रेणीमा रहेका कर्मचारीहरुको फरक फरक रहेको तवलमानलाई समान हुने गरी कार्यान्वयन गर्न संगठनले जोड दिएको छ । सोबाहेक अन्य पद र श्रेणीकोसमेत समायोजन गरी मिलाउन र तलब सुविधा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयन, संचित घर विदा बापतको रकम वार्षिकरुपमा भुक्तान गर्ने व्यवस्था गर्न संगठनले जोडदार रुपमा माग गरेको छ ।
आधिकारिक टे«ड यूनियन निर्वाचनको माग
संगठनले आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियनमा प्रतिनिधित्व गर्न संघीय कानुनमा महासंघीय ढाँचा वमोजिम अन्तर आवद्धता हुने गरी ट्रेड युनियन अधिकार स्थापित गराउने आवश्यक पहल गर्न माग गरिएको छ । सहकारी ऐन, २०७४ ले पेसागत सहकारीको परिकल्पना गरेको छ ।
यही कारण पेशाकर्मीले सञ्चालन गरेका सहकारीका लागि लगाइएको विशेष प्रकारका बन्देजहरु (कर, दोहोरो सदस्यता, प्रतिनिधित्व) सहकारी मैत्री हुने गरी संशोधन गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ । कर्मचारीहरुको अनौपचारिक असंगठित समुह वा अभियानको नामबाट हुने आन्दोलन न्युनिकरण गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्ता समुह तथा अभियानसँग राज्यले गर्ने वार्ता आधिकारिक तथा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनमार्फत नै गर्ने व्यवस्था मिलाउन संगठनले जोड दिएको छ । सेवा प्रवेश तथा सेवाकालिन तालिम गराउने तालिम केन्द्रहरुका पाठ्यक्रमहरुमा सैद्धान्तिक तथा प्रयोगवादी ट्रेड युनियन तथा सामुहिक सौदावाजीसँग सम्बन्धित पाठ्ययोजना समेटन पनि संगठनले माग राखेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार ९)
2025-06-24-08-06-07.jpeg)
2025-06-24-05-06-18.png)
प्रतिकृया दिनुहोस