काठमाडौं । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसहित आधा दर्जन बढी सचिवहरुले आफ्नो सेवा अवधि लम्ब्याउन र ‘कुलि¨ पिरियड’ हटाउन राजनीतिक लबिङ तीव्र पार्दैआउका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत केही शीर्ष नेताहरु भने पदका भोका, चाकडीबाजहरुका कारण कुलिङ पिरियडको विपक्षमा उभिएको पाइन्छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर पठाएको निजामती सेवा विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियड हटाएर प्रधानमन्त्रीलगायत केही शीर्ष नेताहरु संसदीय समितिलाई पंगु बनाउन खोजेको आरोप सांसदहरुले लगाउँदै आएका छन् ।
जसले गर्दा संसदको चालु वर्षे अधिवेशनमा मुख्यसचिव अर्यालसहित आधा दर्जन बढी सचिवको नोकरी एक वर्ष लम्ब्याउन पनि तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन पास हुने सम्भावना बढेको चर्चा छ । संघीय निजामती सेवा विधेयक हाल संघीय प्रतिनिधिसभामा बिचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेर संसदमा पठाएको पनि कैयौं दिन बितिसकेको छ । समितिले पारित गरेकै प्रतिवेदन संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने अडानमा सांसदहरु रहेका छन् ।
तर, संसदबाट जस्ताको तस्तै पारित हुने अवस्था नदेखिएपछि कार्यसूचीमा परे पनि मुुख्यसचिव अर्यालसहित पहुँचवाला सचिवहरुले स्थगित गराउने खेल खेल्दै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । खासगरी, मुख्यसचिव अर्याल र २२ सचिवहरूले सरकारमाथि कुलिङ पिरियड हटाउन दबाब दिएको कारण कार्यसूचीमा परेर पनि हट्दै आएको चर्चा छ । अवकासपछि संवैधानिक निकाय र राजदुतमा नियुक्ति खान उनीहरुले पदीय लोभ पालेर बसेका छन् । त्यतिमात्र होइन २०८२ असार महिना भित्रै विधेयक पारित भएर आगामी आ.व. अर्थात् साउनबाट लागू हुँदा त्यसबाट फाइदा उठाउन उनीहरु कुलिङ पिरियड हटाउन लागिरहेको स्रोत बताउँछ । तर, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको सहमति उल्टाउँन खोज्दा मिनी संसद मानिने समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नसक्ने तर्कहरु पनि गरिदैछ । यही कारण समिति भने आफूहरुले पारित गरेको विषय जस्ताकोतस्तै संसदबाट पारित गराउने पक्षमा दृढ रुपमा लागेका छन् ।
मुख्यसचिव र २२ सचिवहरू भने समितिको उक्त कार्यको विपक्षमा रहेको बताइन्छ । उपल्लो दर्जामा रहेकाहरुले संयुक्त ट्रेड युनियनमा आवद्ध कर्मचारीलाईसमेत जस्ताको तस्तै संसदबाट ऐन पारित गर्न नदिन दवावस्वरुप आन्दोलन गर्न भित्रभित्रै उचाल्ने काम गरिरहेको स्रोतको दावी छ ।
संसदको दुबै सदनबाट २०८२ असार मसान्तभित्रै पारित भएर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट जारी भएमा मुख्यसचिव अर्यालसहित केही सचिवहरूको सेवा अवधि थपिने छ । ऐन जारी भएको खण्डमा भरखरै सचिवमा बढुवा भएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पदास्थापन भएका सचिव डा. खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीको सेवा अवधि स्वत थप हुनेछ । कानूनतर्फका सचिव फणीन्द्र गौतम, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका कार्यरत सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र युवा तथा खेलकुद सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालको पनि सेवा अवधी थप बताइन्छ ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशव कुमार शर्मा बिडारी र पशुपन्छी सचिव डा. दीपककुमार खरालसहित करिव आधा दर्जन बढी सचिवको जागिर ६ महिनादेखि एक वर्ष लम्बिने स्रोत बताउँछ । त्यसैले मुख्यसचिव अर्यालसहित आधा दर्जन सचिवहरू राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको दुई वर्षे कुलिङ पिरियड हटाउने वा ६ महिनामात्र कायमा हुनेगरी पारित गराउन चर्काे दबाब दिंदै आएका छन् ।
समितिबाट पारित र प्रस्तावित विधेयक यही असार मसान्तभित्रै जस्ताको तस्तै जारी भएको खण्डमा ५८ वर्ष उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मुख्यसचिव अर्यालसहितका आधा दर्जन सचिवहरू स्वत घर जानेछन् । संसदमा टेबल भइसकेको विधेयक चालू आर्थिक वर्षभित्र पास गर्न सके आधा दर्जन बढी विशिष्टले स्वत लाभ उठाउने छन । पारित नभएको खण्डमा केही सचिवहरु भने ५८ वर्षे उमेर हदका कारण सेवाबाट विदा पाउनेछन् ।
ऐन जारी भएन भने...?
२०८२ असार मसान्तमा ऐन जारी नहुँदा ५८ वर्षे उमेरहदका कारण २०८२ साउन ८ गते हाल नेपाल कानून आयोगका कार्यरत सचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठ अवकाशमा जानेछन ।
निजामती कानून असारभित्रै आएको खण्डमा भने उनको जागिर एक वर्ष लम्बिने बताइन्छ । असारभित्रै ऐन पास भयो भने हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन भएका डा. खगेन्दप्रसाद सुवेदीले लाभ उठाउने छन् ।
अघिल्लो साता मात्र सचिवमा बढुवा भएका सुवेदी ५८ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी २०८२ भदौ १७ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । संसदबा ऐन पारित भएको खण्डमा एक वर्ष उनको जागिर लम्बिने बताइन्छ । यही कारण उनी दोस्रो नम्बरबाट सचिवमा बढुवा भएकोले २०८२ असारभित्रै निजामती कानून पास गर्न लबिङमा लागिरहेका छन् ।
नयाँ ऐन आउँदा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८२ भदौ १५ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका ऊर्जा सचिव सुरेश आचार्यको भने तीन महिना सेवा अवधि लम्बिने बताइन्छ । उनी पाँच वर्षे सचिवको कार्यकाल पूरा गरेर घर जान लागेका हुन् । यस्तै, २०८१ भदौ १३ गते मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका अर्याल ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८२ मंसिर ९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । यही असारभित्रै ऐन पास भएको खण्डमा भने अर्यालको सेवा अवधि पनि एक वर्ष थपिनेछ ।
यसैगरी ऐन जारी नहुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव फणीन्द्र गौतम आगामी २०८२ मंसिर १७ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । ५८ वर्षे उमेर हदकै कारण २०८२ फागुन ९ गते वाणिज्य तथ आपूर्ति सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेको पनि अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । ऐन जारी नहुँदा २०८२ फागुन २३ गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव डा. हरिप्रसाद लम्साल पनि अवकाशमा जाने सूचीमा दर्ज छन् । ५८ वर्षे उमेर हदका कारण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव केशवकुमार शर्मा विडारी पनि आगामी २०८२ चैत ८ गते अनिवार्य अवकाशमा जाने सूचीमा परेका छन् ।
आगामी २०८२ चैत १४ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सचिव डा.दीपक खराल पनि अनिवार्य अवकाशमामा जाने सुचीमा दर्ज भइसकेका छन । यही कारण मुख्यसचिव अर्यालसहित आधा दर्जन बढी सचिवको नोकरी एक वर्ष लम्ब्याउन पनि तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन पास गर्न र कुलिङ पिरियड हटाएर पुन नियुक्ति पडकाउन उनीहरु दिलो ज्यान दिएर राजनीतिक लबिङमा लागेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार ९)
-(1)2025-06-24-08-06-12.jpeg)
2025-06-24-08-06-07.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस