काठमाडौं । लामो समयपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको चर्चाले कूटनीतिक वृत्त पुनः तातेको छ । संविधान जारी भएयता तनावग्रस्त बनेको नेपाल–भारत सम्बन्ध पछिल्लो समयमा सुधार्ने अवसरका रूपमा अबको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणलाई हेरिएको छ । तर, दिल्ली भने अझै ‘बेखुस’ अवस्थामा देखिन्छ । कारण हो–एजेण्डाविहीन पहल र पछिल्ला केही विवादास्पद घटनाहरू ।
संविधानदेखि चुच्चे नक्सासम्मको दूरी
२०७२ सालमा जारी नेपालको नयाँ संविधानलाई लिएर भारत असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो । त्यसको केही वर्षमै प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको ‘संशोधित नक्सा’ नेपालको संसदबाट जारी भएपछि सम्बन्धमा थप जटिलता उत्पन्न भयो । दिल्लीले यसलाई एकतर्फी कदम मानेर कूटनीतिक संवादभन्दा टाढा रहन थालेको थियो । यही पृष्ठभूमिमा पीएम ओलीको सम्भावित भ्रमण(मिति तय भएको छैन) अब सम्बन्ध सुधारको कूटनीतिक न्यानो प्रयास मानिएको छ–तर भारतीय पक्ष भने अझै अनिच्छुक देखिन्छ।
दिल्लीको प्रश्नः
बिना एजेण्डा भ्रमण केका लागि ?
२०८१ सालमा सत्ता पुनः सम्हालेयता प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण सम्भावनाबारे लगातार चर्चा चलिरहेको छ । २०८२ सालको असारमा भ्रमण हुने कुराले विशेष गति लिएको चर्चा पनि हुने गरेको छ । तर, नयाँ दिल्लीस्थित दक्षिण ब्लक (South Block) का स्रोतहरू ठोकुवा गर्छन्–नेपालले हालसम्म औपचारिक रूपमा कुनै स्पष्ट ‘एजेण्डा’ अघि सारेको छैन । भारत पक्षले पनि विकास, निर्माण, उद्योगधन्दा, लगानी, सुरक्षा वा पारवहन, सांस्कृतिक सम्बन्ध जस्ता मुद्दाहरूमा कुनै प्रस्ताव अगाडि सारेको छैन ।
“प्रधानमन्त्रीस्तरीय भ्रमण बिना तयारी केका लागि ?’’ भन्ने धारणा अहिले दिल्लीमा बलियो बन्दै गएको छ । कूटनीतिक रूपमा औपचारिक भ्रमण तयारीका लागि कम्तीमा पनि दुई देशबीच कागजी प्रस्ताव, मस्यौदा सहमति वा दुईपक्षीय उच्च तहको समिति स्तरीय संवाद अगाडि बढिसक्नुपर्ने हो ।
भिजिट भिसा काण्ड र
दिल्लीको चिसोपन
ओलीको भारत भ्रमणको तयारी भइरहँदा एक अर्को विषयले भारतमा असन्तुष्टि थपिदिएको छ–त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (TIA) मार्फत भएका भिजिट भिसा दुरुपयोगका घटना । स्रोतका अनुसार, भारत सरकारले कूटनीतिक पत्रमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गरिसकेको थियो–एनओसी (No Objection Certificate) नलिएका भारतीय नागरिकलाई विमानस्थलबाट प्रस्थान नगराउने ।
तर, नेपालमा भन्सार, अध्यागमन र गुप्तचर संयन्त्रको कमजोरीका कारण भारत सरकारको ‘कालो सूची’मा परेका तस्कर, अवैध कारोबारी र आतंककारीसमेत त्रिभुवन विमानस्थल प्रयोग गरेर तेस्रो मुलुकतिर उडेका थिए । यसरी भारतको सुरक्षा चासोलाई उपेक्षा गरिँदा भारतीय पक्ष खासगरी गृह मन्त्रालयको नेतृत्व र परराष्ट्र संयन्त्रMinistry of External Affairs (MEA) समेत निकै असन्तुष्ट बनेको छ । स्रोतका अनुसार, गृह मन्त्री रमेश लेखक, परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा र गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको कार्यशैली र व्यवहारबाट भारत अझै खिन्न अवस्थामा रहेको छ ।
चिसोपनको अर्को कारणः
आरजु राणाको शैली ?
साउथ ब्लक स्रोतले पछिल्लो समय भारतीय पक्ष आरजु राणाको कार्यशैलीबाट समेत असन्तुष्ट रहेको संकेत दिएको छ । भारतीय अधिकारीहरूसँगको समन्वय प्रक्रियामा आक्रामक ढंग, असामयिक संलग्नता र दोहोरो सन्देश प्रवाहका कारण दिल्लीले उनलाई विश्वास गर्न सक्ने नेतृत्वका रूपमा हेर्न छोडेको चर्चा कूटनीतिक वृत्तमा व्याप्त छ ।
ओलीका लागि अवसर कि जोखिम ?
प्रधानमन्त्री ओली आफैं कूटनीतिक सुझबुझ र राष्ट्रिय स्वाभिमानका मुद्दामा कडा लाइन लिने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । तर, दिल्लीको दृष्टिमा उनी ‘संवेदनशील तर कठिन साझेदार’ हुन् । यदि उनले भारत भ्रमणको तयारीमा ठोस एजेण्डा, पारस्परिक सम्मानका आधारमा संवादको खाका, र परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट संस्थागत समन्वय प्रस्तुत गर्न सके भने मात्रै सम्बन्ध सुधारको अवसर बन्दै जान सक्छ ।
तर, यदि अहिलेको जस्तै ‘बिना तयारी–बिना प्राथमिकता’को शैलीमा ओली दिल्ली पुग्ने हो भने त्यसको असर उल्टो पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसले ओली नेतृत्वको यस पटकको ‘कार्यकालको कूटनीतिक सन्देश’ गलत रूपमा ग्रहण हुने जोखिम पनि छ ।
भारतले किन अझै मिति तय गरेन ?
भारतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक भ्रमणका लागि मिति तय नगर्नुको मुख्य कारणहरू यस्ता छन् :
एजेन्डा तय नभएको अवस्था
नेपाल र भारतबीच भ्रमणको स्पष्ट एजेन्डा तयार नभएको अवस्था छ । विकास, लगानी, सुरक्षा, पारवहन र सांस्कृतिकलगायतका महत्वपूर्ण विषयहरूमा दुई पक्षले सहमति गरेको वा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छैन । बिना स्पष्ट एजेन्डा औपचारिक भ्रमणलाई दिल्लीले प्राथमिकता दिएको छैन ।
विश्वासको संकट र संवेदनशीलता
भिजिट भिसा प्रकरणजस्ता सुरक्षा र आव्रजनमा भएको कमजोरीले भारतको विश्वासमा चोट पुगेको छ । भारतले एनओसी नलिएका व्यक्तिहरूलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट नउडाउन आग्रह गरिसकेको थियो, तर त्यसको पालना नभएपछि उनीहरू चिन्तित छन् ।
परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक
व्यवहारमा असन्तुष्टि
भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू, विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणाको कार्यशैली र व्यवहारले पनि भारत–नेपाल सम्बन्धमा केही तनाव ल्याएको कूटनीतिक स्रोतहरूले बताएका छन् । यो कुराले भ्रमण मिति तयमा ढिलाइ भएको छ ।
दुई देशबीचको संवेदनशील
राजनीतिक सन्दर्भ
ओली नेतृत्वको सरकार र भारतबीच केही पुराना विवाद, जस्तै ‘चुच्चे नक्सा’ विवाद र नयाँ संविधानलाई लिएर भएको असन्तुष्टि अझै पूर्णरूपमा समाधान भएको छैन । यी विवादहरू अन्त्य नहुँदासम्म दिल्ली औपचारिक भ्रमणमा सहज छैन ।
सञ्चार र समन्वयको कमी
दुई देशबीच उच्चस्तरीय संवाद र समन्वय प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नआएपछि भ्रमण मिति तय गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ ।
निष्कर्ष
भारत भ्रमण केवल शिष्टाचार होइन–यो नेपाल–भारत सम्बन्धको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अवसर बन्नु पर्छ । तर, दिल्लीले ‘एजेण्डा मागेको’ बेलामा काठमाडौँले ‘सेल्फी कूटनीति’ मात्र प्रस्तुत ग¥यो भने ओलीको भ्रमण स्वागत होइन, सन्देहको घेरामा पर्नेछ ।
नेपाल सरकारले समसामयिक यथार्थ बुझेर, तटस्थ र गम्भीर तयारी सहित प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई सार्थक बनाउन भूमिका खेल्नु जरुरी छ । । नत्र अब हुने भनिएको औपचारिक भ्रमणले ऐतिहासिक अवसर गुमाउनुका साथै थप अविश्वासको बीजारोपण मात्र गर्नेछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार ९)
-(1)2025-06-23-08-06-55.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस