काठमाडौं । यतिखेर संघीय संसदमा पेश भएको निजामती सेवा ऐन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को बजेट पारित गर्ने बित्तिकै संसदबाट उक्त विधेयक पारित गर्न नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकोबीचमा ‘जेन्टलमेन्ट’ सहमति भइसकेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयकमा रहेका असहमतिका बुँदाहरूमा सहमति जुटाएर पारित गरेर प्रतिवेदन पठाइसकेको छ ।
तर, संसदको कार्य सूचीमा विधेयक परेर पनि यसअघि बैठक अवरुद्ध हुँदा अघि बढ्न सकेको छैन । समितिले मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरू अवकास भएपछि राजदूत, संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा खानको लागि भने दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति गरेको थियो । जसमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद सचिवालयका महासचिव पदम प्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा एकदर्जन भन्दा बढी सचिवहरूले सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, राजनीतिक दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूलाई भेटेर कुलिङ पिरियड हटाउन माग गरेका थिए । त्यसक्रममा राजनीतिक नेतृत्वले समितिबाट जे पारित भएर प्रतिवेदन संसदमा पुगेको भएपनि संशोधन प्रस्ताव हालेर उनीहरुको माग संवोधन गर्ने बचन दिइसकेको बताइन्छ । जसले गर्दा कुलिङ पिरियड करिब ६ महिनामा मात्रै सीमित गरेर जीवनभर ‘जागिरका भोकाहरु’को बाटो खोलिने भएको छ । यस्तो आश्वासन सरकारमा रहेका ठूला दलका नेताहरुले मुख्यसचिव अर्याललाई दिइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
निजामती प्रशासनबाहेक अन्य निकायमा कुलिङ पिरियड नचाहिने भन्दै सेवा निवृत्तको मुखमा रहेका प्रशासकहरुले खारेज गर्न सिंहदरवारभित्र खुल्ला ढंगले नै लबिमा लागेका थिए । अझ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई राजदूत, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाहेकका निकायहरूमा नियुक्ति खान दिन नहुने सुझावहरु दिएको कुरा पनि बाहिर आएका छन् । उनीहरुलाई निजी क्षेत्रमा काम गर्न संधैका लागि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने सुझाव पनि आएको दिएको स्रोत बताउछ ।
सेवा निवृत्त न्यायाधीशलाई मानव अधिकार आयोगमाबाहेक अन्यत्र संवैधानिक अंगमा नियुक्ति खान रोक लगाइएको स्रोतको दावी छ । स्रोत भन्छ ‘यो पनि उनीहरुका लागि एक किसिमको कुलिङ पिरियड नै हो ।’ हालका मुख्यसचिव अर्याल अवकासपछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पड्काउने योजनामा तल्लीन रहेको चर्चा छ । संसद सचिवालयका वर्तमान महासचिव पदम प्रसाद पाण्डे राजदूत र अन्य सचिवहरू संवैधानिक निकायको प्रमुख आयुक्त, आयुक्त, सदस्य हुने चाहना पालेर बसेका छन् ।
त्यसो हुँदा उनीहरु निजामती ऐनमा कुलिङ पिरियड नराख्ने पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन् । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सत्ता सहयात्री दल नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवाले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट जे विषयमा सहमति भएर आएपनि संसदवाट संशोधन गरेर सो प्रावधान हटाउने आश्वासन दिएसँगै कुलिङ पिरियड घट्ने भएको हो । जसमा जागिरको प्यास नमेटिएका मुख्यसचिव अर्याललगायत सेवा निवृत्तको मुखमा रहेका सचिवहरु सफल हुने भएका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २)
-(3)2025-06-20-07-06-07.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस