(२०७० सालमा सम्पन्न दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनबाट उहँलाई नेकपा एमालेबाट समानुपातिक सांसद चुनिएर संसदीय यात्रा तय गर्ने अवसर प्राप्त भएको थियो । त्यसबखत आफूले संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिको सभापतिको जिम्मेवारीमा रहेर भूमिका निर्वाह गरेको उहाँको दावी छ । उहाँलाई केही समय शिक्षा समितिको सभापति भएर काम गर्ने अवसरसमेत प्राप्त भएको थियो । ०७९ सालको आम निर्वाचनमा पनि उहाँ सप्तरीबाट समानुपातिककै हैसियतमा चुनिएर संघीय सांसदको भूमिकामा हुनुहुन्छ । उहाँ हाल, जनता समाजवादी पार्टीको हैसियतले संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सदस्य रहनु भएको छ । मुलुकको समसामयिक राजनीति, सरकारको काम कारवाही, जारी बजेट, विद्यालय शिक्षा, निजामती विधेयकलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले झासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः सम्पादक)
० मुलुकको वर्तमान राजनीतिलाई तपाईंले कसरी मूल्यांकन गरिरहनुभएको छ ?
जनप्रतिनिधिको नाताले र तपाईंले सोध्नुभएको प्रश्नको उत्तर दिइरहँदा अहिलेको राजनीतिक अवस्थासँग हामीहरु अलिकति चिन्तित छौँ । किनभने राजनीतिक अवस्था तरल छ । जनताको माग अनुसारको आपूर्ति भइरहेको छैन । त्यसकारण, राजनीतिप्रति जनताहरुमा वितृष्णा बढिरहेको छ । जुन उद्देश्यले नेपाली जनताले मतदान गरेर हामीहरूलाई जुन ठाउँमा पठाउनु भएको छ, सो अनुसारको सेवा नपाएको गुनासो छ । यही कारण राजनीतिमा विकृति भयो भनेर नकारात्मक सोच बढदा तरलता देखिएको हो ।
० यो वर्तमान सरकार गठन भएको एक वर्ष बित्नै लाग्यो, यो अवधिको काम कारबाहीलाई कसरी लिनु भएको छ ?
एक वर्ष भइसक्यो भन्दा फरक नपर्ला । यो अवधिमा सरकारले धेरै सुधार राम्रो काम गरेको छ । तरपनि राम्रा कामलाई बाहिर ल्याउन सरकारले सकिरहेको छैन । जति गर्नुपर्ने थियो त्यसमा केही कमी हुनपनि सक्ला । यसबारेमा मैले पटकपटक मिडियामार्फत के भनेकी छु भने, जनताले सरकारलाई गाली गर्न सजिलो छ । सरकार भनेको पुरै मन्त्रिपरिषद नै होइन र ? । हामीसँग २२ वटा मन्त्रालय छन् । यी सवै मन्त्रालयको काम कारवाहीको जवाफदेहीता प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । तर, हामी २२ वटा मन्त्रालयतिर नहेरेर प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै हेरेर गाली गर्दै आएका छौं । यो प्रवृत्तिलाई हामीले पनि चिर्न जरुरी छ, किनभने २२ वटा मन्त्रालयले गरेको कामलाई व्यवस्थापन गरेर प्रधानमन्त्रीले जनतामा प्रस्तुत गर्ने हो ।
० यसको मतलब सम्वन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु पनि प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउन उत्तिकै जिम्मेवार छन् भन्न खोज्नु भएको हो ?
प्रधानमन्त्री एक्लैले सरकारल चलाउने होइन नि † २२ वटा मन्त्रालयका मन्त्रीहरु नै उहाँको टिम हो । कुन मन्त्रालयले जनतालाई कस्तो सेवा दियो, सुशासन कायम गराउन सकेका छन् कि छैनन् ? बुझ्नु पर्ने चाहिं यो मूल विषय हो जस्तो लाग्छ । त्यसपछि मात्रै आम जनताले महसुस गर्न सक्छन्, सरकारको पर्फर्मेन्सका बारेमा । त्यसपछि मात्र सरकारले हाम्रो मागलाई पूरा गर्न सकेको छ भन्ने महसुस गर्नेछन् । आम नेपाली जनताको माग पूर्ति गर्नलाई प्रधानमन्त्री एक्लैले नभएर सवै मन्त्रालय र मन्त्रीहरुले उत्तिकै जिम्मेवारी हुनुपर्छ । तर, जनताले सरकार भनेको प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै बुझ्ने गरेका छन् ।
० त्यसोभए, कमी कमजोरी भएका विषयमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई कडा निर्देशन दिन कसले बाधा पु¥याएको छ त ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समय–समयमा बोलाएर बिफ्रिङ लिइराख्नुभएको पनि छ । कुन मन्त्रालयका मन्त्रीले के कस्तो काम गरिरहेका छन् भन्ने मूल्यांकन भइराखेको पनि छ । जनताको अपेक्षा अनुसारको काम गर्न प्रधानमन्त्री दृढ भएर लाग्नु भएको छ । कताकतै नकारात्मक हुनुमा मुलुकका जिम्मेवार, यसअघि जिम्मेवारीमा बसिसकेका नेताहरूको कारण पनि हो । जसबाट सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक भावनाहरु जगाउने काम भइरहेको छ ।
० मुलुकका दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकारले यो अवधिमा आम नेपाली जनतालाई अपेक्षित रुपमा उत्साह जगाउन सकेन भनिँदैछ नि त ?
जनतामा निराशा जगाउने काम सरकारले गरेको छैन । राम्रा काम धेरै भएका छन तर, जति हुनुपर्ने त्यति हुन सकेन होला । यसका धेरै कारणहरू पनि छन् । मैले माथि पनि बताइसकें मन्त्रालयहरूको काम गराइले पनि त जनतामा असर गर्छ नै । जस्तै, खेलकुद, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, खानेपानी मन्त्रालयलगायतले के कस्ता रचनात्मक र सकारात्मक काम गरे भन्ने विषयमा नेपाली जनताले हेरिरहेका छन् नि । सबै मन्त्रालयको आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी होलान् । सो अनुसार जनताले कति सेवा पाए र नेपाली जनतालाई उत्साहित गर्न सक्यो त्यो नै मूल प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
० माथि उल्लेखित विषयहरूमा सुधार र सम्बोधन गर्ने भनेको बजेटले नै होला नि, होइन ?
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट आइसकेको छ । बजेट वक्तव्य उप–प्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पेश गरेपछि हामीले अध्ययन ग¥यौँ । ४ सय २८ वटा दफामा बजेट उल्लेख भएको छ । मैले विस्तृत रुपमा अध्ययन गरेर संसदमा आफ्नो भनाई पनि राखिसकेकी छु । जारी बजेटले हरेक विषयलाई सम्बोधन गरेको छ, कुनै विषय छुटेको छैन । अर्थात ‘नूनदेखि सुनसम्म’ कुनै विषय छुटेको छैन । भनिन्छ नि, पानीदेखि खानीसम्म सवै कुरा समेटिएको छ । बालबालिकादेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकसम्म सबै कुरा सम्बोधन भएको छ ।
० समेटिनु ठूलो विषय होइन तर कार्यान्वयन पक्ष कस्तो होला भन्ने विषय प्रमुख कुरा होइन र ?
मैले बताइसकेंनि रातो किताबमा सबै पक्षलाई समेटिएको छ । म अर्थ मन्त्रीलाई धन्यवाद पनि दिन्छु । तर, कार्यान्वयन पक्ष उदासीन भइदियो र त्यति मेहनत गरेर ल्याइएको बजेटले सार्थकता पाउन सकेन भने के होला भन्ने चिन्ता लागेको छ । युवालाई लक्षित, लगानी मैत्री, शिक्षा र रोजगारलाई जोडेर बजेट आएको छ । कृषिलाई यान्त्रीकरण, महिला सशक्तिकरण, शुद्ध खानेपानी घरघर पु¥याउने भनिएको छ ।
खेलकुद मैदानको अभाव हुन नदिने, भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न गराउने विषय बजेटमा उल्लेख छ । मेरो मतलब धेरै विषयलाई बजेटले समेटेको छ । जुन निकाय कमजोर छ, त्यसलाई अनुगमन र सशक्त बनाउने भनिएको छ । हामीले संसदमा उठाएका विषयहरू लिपिबद्ध गरेर बजेट आएकोमा म चाहिं खुसी छु ।
० तपाईं यसो भनिरहँदा यो हरेक वर्ष यो बजेट यसरी नै आउँछ, कार्यान्वयन नहुँदा कर्मकाण्डीमा सीमित हुने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ, नि ?
हरेक वर्ष बजेट आउँछ, केही त ‘कपिपेस्ट’ नै हुन्छ भनिन्छ । तर, आगामी आ.व.का लागि आएको बजेटमा धेरै नयाँ विषय समेटिएका छन् । जस्तै, प्रबिधिलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अर्थतन्त्रलाई डिजिटलसँग जोड्ने, ‘स्टार्टअप’, पढ्दै कमाउने विषयलाई पनि बजेटले संवोधन गरेको छ । युवा देशबाट पलायन नहोस् भनेर फोकस गरिएको र निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्नलाई सहज र सुलभ गरिएको छ ।
० त्यसो हो भने विनियोजित पुँजीगत बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसक्नुको कारण सरकारको कमजोरी होइन ?
मैले माथि उल्लेख गरेको मूल विषय भनेकै कार्यान्वयन पक्षकै हो । आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ महिना बित्दा पुँजीगत खर्च ५, १० प्रतिशत भएको देखिन्छ । त्यसकारण यी विषयमा सरकार सबैभन्दा बढी गम्भीर हुनैपर्छ । समयमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा कतिपय रकम बेरुजुमा त कतिपय फ्रिज भएर जान्छ । यो पक्कै राम्रो होइन । त्यसकारण विनियोजन र कार्यान्वयन गर्न सरकार अझै गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ ।
० बजेटको तारिफ त गर्नुभयो तर ५ खर्ब घाटाको बजेट आएकोतर्फ तपाईंले नजर किन गएन नि ?
हरेक वर्ष अहिले जसरी नै बजेट ल्याइन्छ । तर, रु. ५ खर्व घाटा भनिएको छ, जसमा ३ खर्ब आन्तरिक ऋण २ खर्ब विदेशी दाताको सहयोगबाट पूर्ति गरिने उल्लेख छ । मलाई लाग्छ यो कुनै ठूलो रकम पनि होइन, व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ राजस्व चुहावट धेरै छ । राजश्व चुहावटलाई कडाईकासाथ नियन्त्रण गर्नैपर्छ । चुहावट नियन्त्रणमा गंभीर ढंगले लागियो भने लक्ष्यभन्दा बढी संकलन गर्न सकिन्छ । त्यसपछि हामीलाई ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता पनि पर्दैन । वर्तमान सरकार गठन हुनु अगाडि मुलुकमा आर्थिक तरलता थियो । यतिखेर ‘प्लस पोइन्ट’ भएर सुधारात्मक अवस्थामा पुगेका छौँ । त्यसैले नकारात्मक भन्दा पनि हामीले सकारात्मक सोचले हेर्नुपर्छ ।
० चालु आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्ने स्पष्ट भइसकेको छ नि, होइन ?
हो, लक्ष अनुसार उठाउन सकिरहेका छैनौँ । सरकारले चुहावट भएका क्षेत्र पहिचान गरी कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । जस्तो, म जुन ठाउँमा म बस्छु त्यहाँ १० वटा पसल छन् । एउटा पसलको न्यूनतम बिक्री मानौँ दैनिक ५ लाख छ । त्यो पसल सरकारी निकायमा दर्ता छैन । अब ५ लाखको बिक्री कर तर राज्यले पाएको छैन । यस्ता स–साना विषयमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । हाल मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय सरकारले यी विषयमा कडाइ गर्न सक्नुप¥यो । आफ्नो कार्य क्षेत्रका पसलहरू दर्ता छैनन् भने कसरी राजस्व बृद्धि गर्न सकिन्छ । हामी संघतिर मात्र मुख नताकौं, किनभने तीन तहको सरकारमा छौँ । तीनवटैको सरकारको दायित्व उत्तिकै छ ।
० युवा जनशक्तिहरू अध्ययन वा रोजगारीको नाममा विदेश जानेक्रम बढ्दा वार्षिक रुपमा मुलुकबाट अर्वौं रकम बाहिरिने गरेको छ, यो विषयमा सरकारले किन चासो नदिएको होला ?
धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । मैले यो विषयमा संसदमा पटकपटक बोल्दै आएकी छु । अब मुलुकको विकास, पूर्वाधार र सडक निर्माणले मात्र हुँदैन । देशको विकास, शिक्षाले हुनुपर्छ । जस्तो जापानको विकास शिक्षाले ग¥यो, त्यस्तै अब नेपालमा पनि शिक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर समृद्धिको बाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । सरकारी विद्यालय र निजी शिक्षाकोबीचमा धेरै नै ग्याप छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा संचालित विद्यालय र सरकारीको तुलना गर्दा धेरै अन्तर देख्न सकिन्छ । सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने समूहले निजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता देखाउन सकिरहेका छैनन् । यसपालिको बजेट वक्तव्यमा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीचमा समन्वयको कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो सकारात्मक विषय हो । २०७० सालमा म शिक्षा समितिको सभापति थिएँ । मैले त्यसबखत उठाएको विषयहरु अहिले आएर सम्बोधन भएको छ ।
० तपाईंले त्यसबखत के विषय उठान गर्नुभएको थियो र ?
०७२ सालको संविधान बनाउँदा हामीले तीन खम्बे नीति लिएका थियौं सरकार, सहकारी र निजीक्षेत्र । त्यसकारण पनि संसदबाट ऐन कानून निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रलाई हामीले बेवास्ता र वाइपास गर्न मिल्दैन । अब निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण होइन, नियमन र सरकारी पक्षलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । र, निजीक्षेत्र र सरकार बिचको सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउनुपर्छ । खासगरी, शिक्षा र स्वास्थ्यमा । यी दुवै क्षेत्र निजी क्षेत्रको हातमा गएको छ । जसले गर्दा शुल्क बढी भएपनि सुलभ सरल रूपमा सुविधा पाइन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै महँगो छ, कारण निजी क्षेत्रले संचालन गरेकाले । तरपनि सेवा सहज र राम्रो छ, त्यसकारण जनताको आकर्षण त्यही बढी छ ।
जनता जति गरिब किन नहुन, जग्गा जमिन बेचेर भएपनि सन्तानलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउन र आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गराउन कन्जुस्याँईं गर्दैनन् । यी दुवै विषलाई सरकारले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर ‘टेकअप’ गर्नैपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने मलाई लाग्छ युवापुस्ता विदेश पलायन हुनेक्रममा कमी ल्याउन सकिन्छ । यसपालिको बजेट नीतिले पनि यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
० सरकारले १२ पास गर्ने बित्तिकै विदेश अध्ययनका लागि एनओसी दिएको कारण पनि युवा पुस्तामा आकर्षण बढेको बताइन्छ, नि ?
वर्तमान शिक्षा मन्त्री रघुजी पन्तले पनि तपाईंले सोधेको जस्तै गरी १२ पास गर्नासाथ एनओसी नदिने भनेको मैले कतै मिडियाबाट सुनेकी छु । मन्त्रीको यो प्रस्तावमा म सहमत छु । मलाई गाली गरेपनि म पनि यसमा सहमति जनाउँछु । हामी देशभित्र शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बनाउन खोज्दैछौँ । यो क्षेत्रमा निजी लगानी छ नै, सरकारले पनि लगानी बढाउँदैछ । निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित र सरकारीलाई त सशक्त बनाउनै पर्छ । निजीले यो क्षेत्रमा जुन लगानी गरेका छन्, यो नेपालीकै हो । उनीहरुले बैंक बित्तीय संस्थामा आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिएका हुन्छन् । आखिर उनीहरुले पनि त करोडौँ लगानी गरेर शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा संचालन गरिरहेका छन् । त्यसबाट हामीले शिक्षा लिनैपर्छ । विदेश जाँदा त नेपाली पैसा त स्वत पलायन हुन्छ नै ।
० यसपटकको बजेटमा विद्यालय मर्जको विषय पनि आएको छ, तपाईंले कसरी लिनु भएको छ ?
यो धेरै सकारात्मक विषय मान्नुपर्छ । एउटा निजी स्कुलको शिक्षक विहान ९ देखि साँझ ४ बस्छ स्कुलमा पढाउँछ । तर, सरकारी स्कुलको शिक्षकलाई हेर्नुस् कति घण्टा विद्यालयलाई समय दिन्छन् । यो विषयमा तपाईं हामी सबै जानकार छौं । यस्ता कमजोरीलाई अलिकति सुधार गर्न सकियो भने ठूलै लाभ हासिल गर्न सकिन्छ । यतिखेर कतिपय सरकारी स्कुलमा दशजना विद्यार्थी छन्, पाँचजना शिक्षक नै छन् । यसलाई निजकको विद्यालयमा ‘मर्ज’ गरियो भने अनावश्यक सरकारी खर्चको पनि बचत गर्न सकिन्छ । म त भन्छु सरकारी स्कूल ‘मर्ज’ गरेर त्यसको व्यवस्थापन पक्ष निजी स्कुलसँग जोड्नु पर्छ । किनकि, व्यवस्थापन निजीको राम्रो छ । सरकारी शिक्षक राम्रा र गुण्स्तरीय छन् तरपनि परिणाम त राम्रो छैन । उत्कृष्ट रिजल्ट र परिणाम ल्याउन र निजीसँग जोड्नुपर्छ भन्ने मेरो आशय हो । म यसअघि शिक्षा समितिको सभापति हुँदा शिक्षा मन्त्रालयलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न र बुझ्ने मौका पाएकी थिएँ । शिक्षालाई धेरथोर बुझेको मन्त्री हुनु हुनुभयो भने राम्रो काम गरेर देखाउन सकिन्छ ।
० शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधार नगरेसम्म मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान सकिदैन भनिन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
म त के भन्छु भने शिक्षाको कमीका कारणले देशबाट युवा पलायन हुन नपाउने स्थिति नआवोस । हामीहरु उनीहरुलाई यस्तो शिक्षा दिऊ, जसबाट उनीहरू स्वरोजगार बन्न सकून । शिक्षा अब नामको होइन, रोजगारमुखी र प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ । डिजिटलको युग छ, त्यसतर्फ हामीले जोड दिनुपर्छ ।
हाम्रा बालबालिकाहरूलाई यस्तो शिक्षा दिउँकि स्वदेशमा सभ्य, स्वाभिमान देशलाई योगदान र आमनागरिक इच्छापूर्ति गर्नेगरी सरकारले बातावरण बनाउनु पर्छ । अझ जोडदारकासाथ म के भन्छु भने मुलुकको शिक्षालाई केन्द्र भागमा राखेर ‘प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशिप’ मा लग्यो भने विदेश पलायन हुनेक्रम न्यून हुँदै जानेछ ।
० तपाईंले यसो भनिरहँदा सरकारले एकथान विधेयक संसदबाट जारी गर्न नसक्दा शिक्षकहरुले एक महिना लामो आन्दोलन गरेको बिर्सिनु भयो कि ?
बिर्सेको छैन । त्यसकारण त म भन्दै छु, कुनै पनि हालतमा शिक्षा विधेयक आउनु पर्छ । संसदबाट पास हुनलाई दुई चार, दश दिन ढिलो पनि हुन सक्ला । सरकारले यही आन्दोलनरत शिक्षकसँग गरेको सहमति २०८२ असार १५ गते भित्र संसदभित्र प्रस्तुत हुनैपर्छ । कहिलेकाहीं विशेष परिस्थितिका कारण तलमाथि हुनसक्छ । चालु अधिवेशनमा यो बिधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर पास हुन्छ नै । भर्खरै निजामती बिधेयक पनि संसदमा पेस भएको छ । टेबल भइसकेपछि पास हुनलाई दुई–चार दिन यताउता समय लाग्नसक्छ । संसदको विशेष परिस्थितिको कारणले केही समय ढिलाइ भएपनि यी दुवै विधेयक तत्काल जारी हुनैपर्छ ।
० बजेट अधिवेशन भएकोले चालु आ.व.मा जारी बजेटबाहेक अन्य विधेयकहरु पारित हुने सम्भावना न्यून रहेको बताइन्छ, नि ?
हैन, म त आउँदैन भन्दिनँ, आउँछ नै । अब ढिलो चाँडो होला । तर, चालु वर्षे अधिवेशनमा निजामती र विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी दुवै विधेयक संसदबाट पारित हुनेछन् भन्ने विश्वासमा छु । सुन्नु भएन शिक्षा मन्त्रीले नै असार १५ गतेसम्म ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको । अब सरकारले इच्छा शक्ति जाहेर गरिसकेको, संसदमा पनि हामी सांसदहरुले सोही किसिमको भूमिका निर्वाह गर्दैछौं । हामी दुवै पक्षको इच्छा शक्तिका कारण विधेयक पास हुन्छ । सरकार पनि यसमा दृढ र संसद पनि सकारात्मक भइसकेको छ ।
० जारी बजेटले शिक्षकलगायत, निजामती कर्मचारीहरूको तलब बृद्धि गर्न सकेन, जसका कारण उनीहरुमा निराशा बढेको गुनासाहरु पनि बाहिर आएका छन्, तपाईं सत्तापक्षको सांसदको हैसियतले के भन्नु हुन्छ ?
होइन, उहाँहरुले पनि मुलुक र सरकारको अवस्था बुझेको हुनुपर्छ । शिक्षक, निजामतीलगायत कर्मचारीहरूको जुन माग छ, माग अनुसारको सबै कुरा पूरा गर्ने हाम्रो हैसियत राज्यसँग छकि छैन त्यो पनि बुझिदिनुपर्छ । मैले एउटा सिद्धान्त पढेको थिएँ एकजना विद्वानको । उनको मतअनुसार आपूर्ति भएन भनेर त्यहाँ वितृष्णा, फ्रस्ट्रेसन, त्यसपछि विद्रोह र अनि आन्दोलन हुन्छ । यो स्वाभाविक प्रक्रिया पनि हो ।
तर, पूर्ति गर्ने क्षेत्र वा निकाय कस्तो छ, त्यो मूल विषय हो । तपाईंको माग मजबुत छन् तर पूर्ति गर्नेपक्ष कमजोर छ भने सोच्नु पर्छ नै । जस्तो, म एक संसदीय समितिको सदस्य छु, कस्तो निर्देशन दियो भने सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नसक्छ । निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन नहुने निर्देशन दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।
० अन्त्यमा, संसदीय समितिहरुलाई मिनी संसद पनि भनिन्छ, उसले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएन भने के हुन्छ ?
लोकप्रियताको लागि, जबर्जस्ती कार्यान्वयन गर्न नसकिने निर्देशन सरकारलाई दियौं भनेपनि बाध्य हुने होइन । यी र यस्ता विषयहरूलाई पनि हामी सांसदहरु बुझिदिनुपर्छ । शिक्षक, कर्मचारी बुद्धिजीवी बर्ग पनि हुन् । उनीहरुले आन्दोलन गरेर माग राख्नु बेठिक पनि होइन । यो विषयलाई हामीले मनन पनि गरेर हेरेका पनि छौं । जारी बजेटमा उहाँहरूको केही न केही मागका विषय त सम्बोधन भएकै छन् ।
तर, सबै कुरा सम्बोधन भएन, त्यसकारण हामी फेरि आन्दोलन गर्छु भन्ने उद्देश्यमा राख्नु भएन । शिक्षक पेशा भनेको आदरणीय र मर्यादित पनि छ । विद्यार्थीवर्ग र हामी सवैले उहाँलाई आदर गर्ने भएकोले पनि उहाँहरु मर्यादाभन्दा बाहिर जानुहुन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिंदैन । त्यसो गरियो भने भोलिको दिनमा त उहाँहरूलाई आदर, श्रद्धा र मर्यादित पेसाप्रति वितृष्णा बढ्न सक्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार ९)
2025-06-27-07-06-17.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस