काठमाडौं । निवर्तमान भूमि व्यस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले मन्त्रालयबाट बाहिरिदै गर्दा एक दर्जन कर्मचारीको सरुवा गरेर हिंडेको समाचार छ । २०८१ असार १९ गते बुधवार नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदै आफ्ना मन्त्रीहरुलाइ फिर्ता बोलाएको थियो । पार्टीको उक्त निर्णयसँगै एमालेका मन्त्रीहरु सामूहिक राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिएका थिए ।

सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा मन्त्री अधिकारीले बिचौलिया प्रमोद खड्काको दवावमा सचिवमार्फत सरुवा गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मालपोत तथा अभिलेख विभागका भरखरै महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका सहसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटालाई जवर्जस्ती रुपमा दवाव दिएर करिब एक दर्जन अधिकृतको सरुवा गरेर राम्रै थैली हात पारेर हिंडेको चर्चा छ । अवधि नपुगेका अधिकृतहरुको सरुवा गर्न नहुने अडान लिनुपर्ने दायित्व सचिव र महानिर्देशक सापकोटाको हो ।

तर, भरखरै विभागको नेतृत्व गरेका महानिर्देशक सापकोटाले राम्रोसँग बुझ्न नपाउँदै सचिवले बिचौलिया र मन्त्री अधिकारीलाई खुसी पार्नको लागि यस्तो हर्कत गरेको चर्चा छ । काठमाडौं उपत्यका र बाहिर जिल्लाका केही आकर्षक मातमोत कार्यलयहरुमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अधिकृतहरुको सरुवा गरेर निजामती सेवा ऐनको धज्जी उडाइएको भन्दै मन्त्रालय मातहत कार्यरत कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

पछिल्लो पटक गरिएको कर्मचारी सरुवालाई पनि त्यसैको निरन्तरताका रुपमा कर्मचारीले लिएका छन् । पूर्व मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीलाई पनि सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आफ्नो प्रभावमा पारेर राम्रै फाइदा उठाउन उनी सफल भएका थिए । एमाले पार्टीबाट मन्त्री बनेका अधिकारीलाई पनि उनले आफूअनुकूल प्रयोग गरेर राम्रै लाभ उठाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । मन्त्रालयले छुट जग्गा दर्ता खुल्ला गर्दा पनि उनले ठूलै लाभ हासिल गरेको बताइएको छ ।

 सो निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउँदा बिचौलियाको योजनाअनुसार नै गराएका थिए । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएपश्चात सचिव दुवाडीले बिचौलियासँग करोडौं रकम उठाएर पूर्व मन्त्री चौधरीलाई सामाखुसीस्थित ग्राण्डी हाउजिङमा फल्याट खरिद गरिदिएका थिए । निवर्तमान मन्त्री अधिकारीलाई पनि उनले आफूअनुकूल प्रयोग गरेर कर्मचारी सरुवा गर्दा राम्रै आम्दानी गर्दै आएको जानकार स्रोतको भनाइ रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार २४) 
 

साँघु साप्ताहिकबाट

• पाँच महिनामा २८ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन : भन्सार नाकाबाटै व्यापक राजस्व चुहावट
• मन्त्रालय त ठेकेदारहरूको गोष्ठी गर्ने ठाउँ जस्तो छ : सबै सडक राज्यले एम्बुस थापिएका जस्ता छन्
• निजामती विधेयकमा संसदीय समितिमा छलफल : विधेयकमा धेरै सुधार र परिमार्जनको अपेक्षा 
• क्रियाशील सदस्यतामा  विवाद, जिल्ला जिल्लामा हुँडलो  
• मुख्यसचिव अर्यालले कुलमान च्यापेपछि...!
• मन्त्रीहरूको स्वार्थ पूरा नहुँदा सचिव फेर्न दबाब