काठमाडौँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा लामो समय देखि प्रशासनिक विकृति र विसंगतिले भरिएको गुनासाहरु बाहिर आउने गरेका थिए । मन्त्रालय मातहतका विभाग र कार्यालय अन्तर्गतका निकायहरुमा यतिखेर प्रशासनिक सुधार देखिएको, सेवाग्राहीहरूले छिटोछरितो र प्रभावकारी सेवा पाउन थालेको महसुस हुन थालेको समाचारहरु बाहिर आएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जान लागेका युवायुवतीहरुले संस्थागत श्रम, पूर्व, अन्तिम, व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृतिमा धेरै सुधार भएको बताइएको छ ।
यतिखेर अनलाइन प्रणालीबाट श्रम स्वीकृतिको आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । यसरी निवेदन दिएका सेवाग्राहीहरुले दुई घण्टादेखि दुई दिन भित्रमा श्रम स्वीकृति पाउने गरेको बताइन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल २०८० फागुन २१ गते मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसपछि भने वैदेशिक रोजगार, श्रम प्रशासन र कार्यप्रणालीमा सुधारको थालनी भएको महसुस सेवाग्राहीले गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयको सचिव घनश्याम उपाध्याय रहेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको नेतृत्व सहसचिव डण्डुराज घिमिरे पाएका छन् । मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकसम्मको युवाहरुको टिम रहेको छ । जसले गर्दा सुधार र परिवर्तन गर्ने टिम मिलेकोले विभाग र वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयको कार्यप्रणालीमा व्यापक सुधार भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् । वैदेशिक व्यवसायको नवीकरण, अभिमुखीकरण संस्थाको दर्ता, नवीकरण, तालीम, अनुगमन, वैदेशिक रोजगारको स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरणलगायतका काममा व्यापक सुधार गरिएको सेवाग्राहीहरूले बताउँदै आएका छन् ।
आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीमा परिवर्तन
वैदेशिक रोजगारका लागि मेनपावर कम्पनीहरूले संस्थागत रूपमा पठाइएका कामदारले विदेशमा रोजगारी नपाएको, तलव नपाएको अवस्थामा कामदारलाई फिर्ता बोलाउन लगाउने, ठगीका उजुरी लिने र कारवाहीका लागि छानबिन र अनुसन्धान गर्नेलगायतका कामले पनि तीव्रता पाएको बताइन्छ ।
यस्ता काममा विगतमा बिना अतिरिक्त शुल्क कर्मचारीबाट काम नहुने गरेको गुनासो सेवाग्राहीले गर्दै आएका थिए । यतिखेर कर्मचारीहरूको आचरण, व्यवहार र कार्यशैलीमा पनि व्यापक सुधार आएको सेवाग्राहीहरूले अनुभूति गर्न सकेका छन् । वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार काठमाडौं कार्यालयमा सूचना प्रविधि, स्रोत साधन र दक्ष जनशक्ति पनि थपिएपछि सुधारको पहलले सार्थकता पाएको बताइन्छ ।
मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारमा तलव सुविधा, बीमा र क्षतिपूर्ति रकम बढाउने गरी रोजगारदाता मुलुकहरूसँग श्रम सम्झौता नवीकरण र नयाँ श्रम सम्झौता गर्नुपर्ने सुझावहरु बढेका छन् । यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनैतिक पहल र सकृयता बढाउनु पर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन् । खाडी र मलेसियन मुलुकमा नेपाली कामदारहरूले खासै राम्रो तलव र अन्य सेवा सुविधा पाउन सकिरहेका छैनन् ।
अर्काेतिर, सरकारले सीपमूलक तालिम दिएर दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति पठाउन सक्ने हो भने रेमिट्यान्स रकम पनि बढ्ने जानकारहरु बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्तभित्र विगत दस महिनामा रु. १२ खर्ब भन्दा बढी रेमिटयान्स रकम भित्रिएको छ । दक्ष जनशक्ति पठाउन सकेमा तलव र सुविधा बढी हुँदा रेमिट्यान्स रकम स्वत बढ्नसक्ने बताइन्छ ।
काउन्सिलर र श्रम सहचरीमा नयाँ मापदण्ड
वैदेशिक रोजगारमा नेपाली कामदार बढी गएका मुलुकहरूमा श्रम समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताइएको छ । सरकारले ती मुलुकमा नेपाली दुतावास भएका देशमा श्रम काउन्सिलर र दुतावास नभएकामा श्रम सहचारीको व्यवस्था गरेको छ । अहिले श्रम मन्त्रालयले श्रम काउन्सिलर तथा श्रम सहचारीका लागि आवेदन खुला गरेको छ ।
२०८१ जेठ १९ गते मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावास रियाद, साउदी अरेयिबा र संयुक्त अरब इमिरेट (यूएई) को अबुधावीका लागि एक–एक जना उपसचिव सरहको श्रम काउन्सिलरका लागि सूचना प्रकाशित गरी आवेदन खुला गरेको थियो । मन्त्रालयले नेपाली राजदूतावास म्यानमार, बहराइन र दोहा, कतारका लागि शाखा अधिकृत सरहको श्रम सहचारी एक–एक जनाको पनि माग गरेको बताइन्छ ।
मन्त्रालयले भर्खरै सार्वजनिक गरेको श्रम काउन्सिलर तथा श्रम सहचारी छनौट तथा नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ मा एक पटक श्रम काउन्सिलर तथा श्रम सहचारीमा रहेर काम गरिसकेका कर्मचारीले पुनः दोहो¥याएर उक्त पदमा जान नपाउने नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । मापदण्डअनुसार छनोटको सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि अनिवार्य अवकासको अवधि दुई वर्षभन्दा कम भएको कर्मचारी पनि श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचरी बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
निजामती सेवाको उपसचिव सरहको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष सेवा पूरा गरेकोले मात्रै काउन्सिलर बन्न आवेदन दिन पाउने मापदण्डमा उल्लेख छ । श्रम सहचारीमा अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेका शाखा अधिकृत योग्य ठहरिने भएका छन् । मन्त्रालयले पछिल्लो एक वर्षमा विभागीय सजाय पाएको, कुनै कसुरको अभियोगमा अनुसन्धानका लागि थुनामा वा निलम्बनमा रहेको अवधिभर पनि श्रम काउन्सिलर तथा श्रम सहचारी नियुक्तिका लागि योग्य मानेको छैन । छनोटको सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि लगत्तै अघिको दुई वर्षको अवधिमा पटक–पटक वा एकमुष्ट रूपमा ६ महिना भन्दा बढी बेतलबी वा असाधारण विदा बसेकोलाई पनि अयोग्य मानेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
सिफारिसका लागि समिति गठन
श्रम काउन्सिलर तथा श्रम सहचारी नियुक्ति सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा छनोट तथा नियुक्ति सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । छनोट समितिका अन्य सदस्यहरूमा सहसचिव एवं रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख, मन्त्रालयका सचिवले तोकेको एकजना महाशाखा प्रमुख वा सहसचिव सदस्य रहनेछन् ।
मन्त्रालयको प्रशासन शाखाको उपसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रशासन शाखाको उपसचिव उम्मेदवार हुने भएमा सचिवले तोकेको अन्य शाखाको उपसचिवस्तरको कर्मचारी सदस्य सचिव रहने व्यवस्था नयाँ छनोट मापदण्डमा गरिएको छ । सदस्य सचिव समान पदको मूल्यांकनमा सहभागी नहुने व्यवस्था पनि रहेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
छनोट मापदण्डअनुसार ज्येष्ठता र अनुभवबाट १५ अंक, अंग्रेजी भाषा ज्ञानबाट १० अंक, व्यावसायिक कार्ययोजना र प्रस्तुतिकरणमा १० अंक र सचिवको मूल्याङ्कनमा पाँच अंक गरेर जम्मा ४० अंक दिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । व्यावसायिक कार्ययोजना र प्रस्तुतिकरण अन्तरगत व्यवसायिक कार्ययोजनाको मूल्याङ्कनको पाँच अंक र प्रस्तुतिकरणको मूल्यांकनको पाँच अंक दिने व्यवस्था कार्यविधि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । ज्येष्ठता र अनुभवको अंक गणना गर्दा अहिलेको पदमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको तीन अंक जोडिने छ ।
तीन वर्षको ज्येष्ठता बापत बढीमा नौ अंक, अहिलेको पदमा मन्त्रालय र अन्तरगत निकायमा काम गरेको प्रत्येक वर्षको तीन अंकका दरले दुई वर्षको अनुभव बापत बढीमा ६ अंक दिइने व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको मापदण्डमा तोकिएको छ । ज्येष्ठता र अनुभवबापत अंक गणना गर्दा एक वर्षभन्दा बढी महिना वा दिनका लागि दामासाहीको हिसाबले अंक दिइने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली र अन्य प्रचलित कानून बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई मन्त्रालयले जुनसुकै बेला पनि फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको स्रोत बताउँछ । विगतमा श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचरी नियुक्तिको कार्यविधि मापदण्ड बनेपनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवले आफू अनुकूलकालाई पठाउन दवाव दिने गरेको बताइएको छ ।
सोही अनुसार प्रकृया पूरा गरेर छनोट गरिएको नाटक मञ्चन गरे पनि सार्थक परिणाम नआउने गरेको स्रोतको भनाई रहेको छ । तर, अब भने यो मापदण्ड पालना गरी छनोट गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । कुनै दबाब, प्रभाव र सोर्सफोर्स अनुसार नहुने, योग्य, सक्षम, इमानदार व्यक्ति छनोट गरी पठाउने मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार २४)
