(श्रेष्ठ ०२७ सालदेखि नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध भएर राजनीतिमा अग्रसर हुन पुगेका थिए । ०४५ सालमा नै उनी गोरखा जिल्लाको पार्टी सभापतिको जिम्मेवारी पुग्न सफल भए । ०४६ सालमा मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्था प्राप्त भएसँगै ०४८ मा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा उनी प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएर संसदको यात्रातर्फ लम्केका थिए । ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा उनी गोरखा क्षेत्र नम्वर ३ बाट पुन निर्वाचित हुन सफल भए । ०४८ सालमा पहिलो पटक सांसद निर्वाचित हुँदा संसदीय दलमा सचेतकको जिम्मेवारी र ०५३ सालमा भने पहिलो पटक उनलाई अर्थ सहायक मन्त्री बन्ने अवसर जुरेको थियो । ०५४ सालमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी उनले पाएका थिए । ०५७ देखि ०६२ सालसम्म उनलाई दुई पटक जिल्ला सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्ने पुन मौका मिलेको थियो । ०७० देखि ०७४ सम्म केन्द्रीय पार्टी कार्यालयको मुख्य सचिवको जिम्मेवारीसमेत निर्वाह गरेका थिए । त्यसबखत भने उनलाई पार्टीले प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिक सांसद बनाएको र संसदीय दलको प्रमुख सचेकको जिम्मेवारी दिएको थियो । पार्टीको १३ र १४औं दुवै पटकको महाधिवेशबाट उनी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित हुन पुगेका थिए । वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्रेष्ठसँग वर्तमान सरकारका काम कारवाही, संसदमा नेपाली काँग्रेसको भूमिका, सार्वजनिक बजेटलगायत विभिन्न्न विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले श्रेष्ठसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० तपाईं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, मुलुकको वर्तमान राजनीतिलाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ?
–मुलुकको राजनीति भद्रगोल हुँदै गएको छ । नेपाली जनताले विश्वास गर्ने पहिलो नेपाली काङ्ग्रेस र दोस्रो नेकपा एमाले पार्टी नै हुन् । जनमतको आधारमा तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रसँग जनताको खासै विश्वास नै छैन । जनताको विश्वास जित्न नसकेको पार्टीले यतिखेर सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको अनौठो विषय मानिएको छ ।
० यसअघि पनि यस्तो राजनीतिक अवस्था आएको थिएन र ?
–कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भन्ने उखानलाई अहिलेको राजनीतिले पुष्टि गरेको छ । संसदमा तेश्रो शक्ति रहेको दललाई पहिलो र दोश्रो दलले नेता मान्नु परेको छ । जसले गर्दा टालटुल तरिकाले मुलुकको शासन चल्दै आएको छ । यही कारण फेरि मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको हल्ला चलिरहेको छ । समग्रमा नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेको छैन । त्यसकारण पनि सरकारको स्थिति धरापमा रहेको छ । यसअघि दुई महिनामै सरकारको समीकरण परिवर्तन भयो । पटक पटक सरकारको नेतृत्व फेरिदा राजनीतिक स्थायित्व भएन । झण्डै दुई तिहाई निकटको सरकारले पनि आन्तरिक खटपट हुँदा पूरा अवधि काम गर्न पाएन । यही कारण हामी काम गर्न नसक्ने सरकारको भरमा बाँचिरहेका छौँ ।
० सत्ता गठबन्धनमा रहेको मुख्य घटक दलबाट नै बजेटको विषयलाई लिएर विरोध भइरहेको छ, तपाईंलाई के लाछ ?
–सत्ता पक्षकै सांसदहरुले बजेट बिनियोजनको विषयलाई लिएर व्यापक विरोध गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेको भरमा यो सरकार टिकेको छ, त्यहीँ पार्टीको अध्यक्षले नै सरकारले राम्रो गरेन भनिरहेका छन् । जसले गर्दा सरकारको हालत खराब हुँदै गएको छ । यो भनेको सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै जानु र डरलाग्दो अवस्था हो । मुलुकको लागि ठूलो खतरनाक र दुर्भाग्यको कुरा हो ।
० तपाईंको अनुमानमा कसका कारणले यस्तो अवस्था आएको होला ?
–संसदमा प्रमुख ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले दुबैको कमजोरीले यस्तो भएको हो । दुबै ठूला दल मिलेर मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व होस् भनेर सोच्नुपर्ने थियो तर, सोचेनन् । मेरो विचारमा जनताको विश्वास जित्नको लागि दुवै दलले आलोपालो गरेर सरकार चलाएको भए राम्रो हुने थियो । छिमेकी मुलुक भारतको राजनीतिलाई हेर्न सकिन्छ । नितिश कुमारको दलसहित भाजपाले मोदीको नेतृत्वमा चुनाव ग¥यो । गठबन्धनले चुनाव जित्यो । बहुमत त कसैको पनि आएन । नितिश कुमारले प्रधानमन्त्री हुन खोजेको कतै देखिएन नि । उनले चाहेको भए प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना थियो । उसको समर्थन विना मोदी यसपटक तेश्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुनसक्ने अवस्था नै थिएन । तर, स्वच्छ राजनीति भएकाले त्यहाँ बार्गेनिङ भएन, राजनीति एउटा संस्कार पनि हो । तर, नेपालमा यो संस्कार विकसित हुन सकेको छैन ।
० भनेपछि राजनीतिक मूल्य मान्यता कमजोर हुँदै गएकै हो त, दुई ठूला दल मिल्दा तानाशाह जन्मिन सक्छ भन्ने आशंका पनि गरिन्छ नि ?
–यो तानाशाह जन्माउने कुरै होइन । ठूला दलले आलोपालो सरकार संचालन गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो । २०५१ सालमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई नेपाली काँग्रेसले समर्थन गरेकै हो । त्यो नेपाली काँग्रेसको कमजोरी थियो त ? हामी संसदमा दोश्रो दल भयौँ, ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भनेर समर्थन ग¥यौ । तर, ९ महिना पछि त्यो सरकार ढल्यो । त्यतिखेर काङ्ग्रेस र एमाले ठूलो दल मिलेर नै सरकार गठन भएको थियो ।
० अहिले मुलुुकमा यो अवस्था आउनुलाई निर्वाचन प्रणालीलाई पनि दोष दिइन्छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–संसदीय परम्परा र पद्धतिलाई विश्वास गर्ने हामी नै हौं । नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास नै संसदीय प्रणालीबाट आएको छ । त्यसकारण अब संसदीय प्रणालीलाई भत्काएर अरु प्रणालीमा जान सक्दैनौं । गयो भने हाम्रो अस्तित्व सकिन्छ । यतिखेर यो प्रणालीलाई भत्काउन खोजिएको देखिन्छ । राजनीतिक स्थिरता भएन भनेर त्यसो गर्नु पनि हुँदैन । डा. बाबुराम भट्टराईले पनि बोल्दै आएका छन, समानुपातिक एकसय दश सिटका कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउदैन । यो विषयलाई बल पुग्ने गरी अरुले पनि बोल्न थालेका छन् ।
० त्यसो भए संविधान संशोधन गर्न अझै सोच्ने बेला भएको छैन त ?
–यदि एक सय १० सिटको समानुपातिकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट गरेको भए काङ्ग्रेसले ४०/५० सिट पक्कै ल्याउँथ्यो । एमालेले ३०/४० सिट ल्याउँथ्यो, बाँकी रहेको ८/१० सिट मात्र माओवादीले ल्याउँथ्यो होला । अरु पार्टीको कुनै संभावना थिएन । यतिसम्मकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत साना दललेसमेत समानुपातिक सिट पाएका छन् । उपत्यकाबाहेक अरु जिल्लामा त रास्वपाको त्यति प्रभाव थिएन । त्यसकारण एक सय दश सिटमा प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचन भएको भए एक दुई सिट मात्र उनीहले जित्न सक्थे होलान् । तर, बाँकी रहेको त काङ्ग्रेस र एमालेको नै हुन्थ्यो । त्यसपछि काङ्ग्रेस अझ ठूलो पार्टी बन्दा माओवादी वा अन्य कुनै पार्टीको सहयोगमा सरकार बनाउन सक्थ्यो ।
० भनेपछि यही प्रणाली रहेको खण्डमा सरकारको स्थायित्व हुने कुनै सम्भावना नै छैन ?
–अहिले सरकार धार्नी नपुगेको भ्यागुतो जस्तो भएको छ । यता झिके उता, उता झिके यता जान्छ । जसले गर्दा सरकारको स्थायित्व हुने सम्भावना नै कम भएको छ । समानुपातिक सिटको कारणले गर्दा कुनै पनि दलको बहुमत आउँदैन भन्ने कुरा अधिकांश दलले बोल्न थालेका छन् । अब प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने र प्रतिनिधिसभामा सबै समानुपातिक गर्ने भन्ने चर्चा पनि सुनिन्छ । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको संख्या जोड्दा भारी बहुमत पुग्छ ।
० अब मुलुकको राजनीतिलाई स्थायित्व दिन के गर्नुपर्ला त ?
–दुई सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गर्नुपर्छ । १ सय १० समानुपातिक झिक्ने र ३३ प्रतिशत महिलालाई संसदमा ल्याउनको लागि सातै प्रदेशका एक तिहाइ निर्वाचन क्षेत्रमा महिला नै महिलालाई प्रतिस्पर्धा गराएर ल्याउन सकिन्छ । बाँकी रहेको क्षेत्रमा दलितको प्रतिनिधित्वलाई पनि पनि त्यसै गर्ने । राष्ट्रियसभामा पनि समेट्ने र जुन समुदायको बाहुल्यता जुन क्षेत्रमा छ, उनीहरुका बिचमा नै प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । यी समुदायलाई समेट्ने हिसाबले टिकट दिने र प्रतिस्पर्धा गराउन सकियो भने उनीहरुको प्रतिनिधित्व पनि सुनिश्चित हुन्छ नै ।
० वर्तमान निर्वाचन प्रणाली मुलुकको आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि वाह्यशक्तिबाट लादिएको कारण यस्तो अवस्था आएको हो भनिन्छ नि ?
–हुन त राजनीतिक दलहरुको समझदारीमा नै राखिएको हो । त्यतिखेर नेकपा माओवादीले हाम्रा मान्छे कम पढलेख गरेका छैनन, त्यसकारण चुनाव जितेर आउन सक्दैनन् भनेर राखिएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । जनयुद्धमा लडेका, त्याग तपस्या गरेका धेरै छन्, चुनाव जित्न गाह्रो छ, त्यसकारण समानुपातिक सिस्टम राखेर एडजस्ट गर्न माग गरेका थिए । काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरुले ठिक छ, महिला, जनजाति, दलित र पीछडिएका समुदायले चुनाव जित्न नसक्लान् भनेर राखेको हो । यसलाई नराम्रो भन्न मिल्दैन र प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्नैपर्छ भन्ने पवित्र उद्देश्य थियो ।
० तर, शुभलाभका लागि समानुपातिक प्रणालीको चरम दुरुपयोय दलहरुले गरेको देखियो नि होइन ?
–संसदले कानून निर्माण, नीति निर्माण जस्ता महत्वपूर्ण कार्य गर्ने भएकोले सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । तर, समानुपातिक सिस्टमले गर्दा यतिखेर कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआउने अवस्था देखियो । जसले मूल राजनीतिमा नै असर ग¥यो । अब यसबारेमा बहस नै गर्नुपर्ने भएको छ । निर्वाचन प्रणालीको बारेमा अलि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर राजनीतिक स्थायित्वको लागि यो व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।
० प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचनको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
–बहसमा यस्ता कुराहरू आएका छन् । राजनीतिक स्थायित्वको लागि ५ वर्षसम्म एउटा पार्टीले शासन चलाउनुपर्छ भन्ने विषयहरु पनि उठेको छ । मेरो विचारमा यो सम्भव छैन जस्तो लाग्छ । इजरायलको राजनीतिलाई उदाहरण मान्न सकिन्छ । त्यहाँ प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रधानमन्त्री चुनियो । तर, उनी निरङ्कुश बाटोमा हिँडे । जसले गर्दा त्यहाँ ठूलो आन्दोलन नै भयो, सरकार ढल्यो । उसले जनताको भावना बुझेर प्रत्यक्ष निर्वाचन सिस्टम ठिक रहेनछ भनेर राजीनामा दिए । फेरि, संसदीय प्रणालीमार्फत नै प्रधानमन्त्री चुनियो । आखिर उनै नेतान्याहू नै पुन प्रधानमन्त्री भए । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदैमा सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन ।
० राष्ट्रियसभालाई विज्ञहरूको सभा मानिन्छ तर, हाम्रोमा भने नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने थलो ठुला दलले बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ, तपाईंले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
–यसपटक राष्ट्रियसभामा नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित र मनोनयन भएकाहरुलाई हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन् । अरु पार्टीको सदस्यको बारेमा मलाई त्यति जानकारी पनि छैन । कतिपय दलहरुले आवश्यकताको आधारमा चयन गरेका पनि होलान् । त्यसकारण तपाईंले भने जस्तो तलमाथि हुन पनि सक्ला । तर, हाम्रो पार्टीले एकदम राम्रो निर्णय गरेको छ ।
० सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्राय ठूलो दलका नेता र मन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र फोकस गरियो भनेर संसदमा विरोध भैरहेको छ, विगतमा तपाईं अर्थ राज्य र सहायक मन्त्री हुँदा पनि यस्तो अवस्था थियोकि थिएन ?
–त्यस्तो मनपरी थिएन । केही समय यता यस्तो अवस्था अलि बढी नै आएको मैले देखेको छु । यति सारो गुनासो सांसदहरुको सुन्नु परेको थिएन । सरकारले त आवश्कताको आधारमा पिछडिएको जिल्ला, गाउँलाई हेर्नुपर्ने हो । तर, मन्त्री भएकाहरूले आफ्नै क्षेत्रमा अलिअलि गर्दथे । त्यो अस्वभाविक पनि होइन । तर, यस्तो अस्वभाविक ढंगले हुँदैन थियो । आफू मन्त्री भएको बेला आफ्नो क्षेत्रमा अलि बढी योजना पार्नुपर्छ भन्ने मान्यता जसको पनि हुन्छ नै । अहिलेको जस्तो चौतर्फी विरोध हुने खालको परिस्थिति चाहिँ थिएन । अहिले त सत्ता पक्षबाट नै चर्को विरोध भएको छ ।
० सत्ताको प्रमुख घटक दल एमालेको नेतृत्वबाटै बजेटको विषयलाई लिएर प्रश्न उठ्नुलाई तपाईं के भन्नु हुन्छ ?
–यो स्वभाविक भएन । अर्को कुरा, योजना एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु हुँदैन थियो । आवश्यकताको आधारमा सबै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्दथ्यो । जहाँ बेरोजगार, अशिक्षितको संख्या बढी छ, त्यो समुदायलाई रोजगार दिने खालको बजेट आउनु पर्दथ्यो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढी फोकस गरेको भए उत्पादकत्व वृद्धिका साथै रोजगारी पनि सिर्जना हुन्थ्यो । तर, यतातिर सरकारको ध्यान गएको देखिएन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा बढी बजेट हालियो भन्ने सांसदहरुको गुनासोले व्यवस्थालाई नै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ ।
० प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघबाट विनियोजित हुने बजेटमा तीन करोड भन्दा तलका योजना नराख्ने भन्नु भएको थियो तर, १ लाख देखि १० लाखसम्मका योजनाहरूमा बजेट बिनियोजन गरेको देखिन्छ, तपाईं यो विषयलाई के भन्नुहुन्छ ?
–यो एकदम गलत काम भएको छ । एउटा समान्य कर्मचारीले फोन गरेको भरमा सानातिना योजनामा बजेट बिनियोजन हुनु ठीक होइन । मुख बुझो लगाउने नाममा १÷२ लाखका योजनामासमेत बजेट दिने गरेको देखियो । दुरुपयोग बढी र यसबाट कुनै पनि उपलब्धि हुँदैन । विकास भन्दा पनि भ्रष्टाचार बढेर जान्छ । बरु, गाउँपालिका र नगरपालिकाले एउटा योजना १० लाख देखि १ करोड बजेट दिन सक्छन् । परिपुरक अनुदानको रुपमा गाउँपालिका र नगरपालिकालाई पठाउनु राम्रो हुन्थ्यो । तिमीहरुले नै योजना छनोट पनि गर, अनि कार्यान्वयन पनि गर भनेर अधिकारसहित रकम पठाउनुपर्छ । यतिखेर जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकाय भनेको स्थानीय तहहरु हुन् । भ्रष्टाचार भयो भने त्यसलाई नियन्त्रण र खवरदारी गरिनुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा बजेट अनावश्यक रुपमा दुरुपयोग हँुदै आएको छ ।
० तपाईंको विचारमा सार्वजनिक बजेट कस्तो किसिमको आएको भए सबै क्षेत्रलाई समेट्थ्यो जस्तो लाग्छ ?
–टुक्रे योजना बाँड्ने कुरा राम्रो होइन । सांसदको सिफारिसमा योजना छनोट हुनु नराम्रो होइन । किनकि उनीहरुले पनि चुनावी बाचा त पूरा गर्नु प¥यो । जहाँ अतिआवश्यक छ, ती ठाउँमा योजना त पठाउनु प¥यो । तर, अहिले त सांसदहरुले सिफारिस गरेको भन्दा अन्य निकायले गरेकोमा परेको गुनासो आएको छ । यो एकदम गलत हो । अति आवश्यक भनेर वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका हुँदै आएका योजनाहरु नपर्नु भनेको दुर्भाग्य पनि हो । यसलाई बेवास्ता गर्नु राम्रो कुरा होइन ।
० अहिले मुलुकमा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको छ भनिदैछ, पूर्व अर्थराज्य मन्त्रीको हैसियतले सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ?
–अर्थतन्त्र सुधार एकैपटक त हुँदैन । कोरोनाकालदेखि हाम्रो देशको अर्थतन्त्र बिग्रिएको हो । भएका उद्योग, कलकारखानाहरू बन्द भए र उत्पादन रोकियो । उत्पादन गर्ने भन्दा पनि बाहिरको सामग्री किनेर प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ । २०७२ सालको महाभूकम्पले पनि आर्थिक क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव पा¥यो । साथै, रुस र युक्रेनको युद्धलगायतले हाम्रो अर्थतन्त्रमा निकै असर पा¥यो नै । संसारभरी आएको आर्थिक मन्दी नेपालमा पनि नहुनै कुरै भएन । मेरो बुझाईमा अन्यत्र मुलुकभन्दा नेपालमा अझ बढी भएको छ । अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउनको लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापक रुपमा सहुलियत दिनुपर्छ ।
० अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन कुन कुन क्षेत्रलाई फोकस गरेर सहुलियत दिनुपर्ला त ?
–कृषिलाई बढी फोकस गुर्नपर्छ । हिमाली क्षेत्रमा प्रसस्त मात्रमा जडिबुटी उत्पादन र तराईमा अन्नबाली हुन्छ । अनुदान त दिने गरिएकै छ तर, वास्तविक उत्पानकर्ताले पाउदैनन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि संचालनमा छ तर आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न बढी दिने चलन छ । त्यसो गर्नु भएन । वास्तविक सिडमनी र समग्रमा लगानीकर्ताले अनुदान पाउनुप¥यो । अनावश्यक रुपमा बजेटको दुरुपयोग गर्नुभन्दा किसानलाई अधिकतम् रुपमा अनुदान दिनुप¥यो । जुन क्षेत्रमा बढी रोजगारी सिर्जना हुन्छ, त्यसलाई फोकस गर्नुपर्छ । जुन चिज हामीले बाहिरबाट ल्याएर उपभोग गरेका छौँ, त्यो चिज यहीँ उत्पादन गर्न सकियो भने आयात प्रतिस्थापन हुने भयो । यसमा सरकारको ध्यान पुगेको छैन । हामी भाषण गर्छौं तर, व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनौ । त्यसकारण कृषि उत्पादन र पर्यटन विकासको क्षेत्रमा लगानी बढाउन जरुरी छ । जसले उत्पादन गर्छ, उसलाई सबै कुरामा सहुलियत दिनैपर्छ ।
० नेपाली कांग्रेस यतिखेर संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा छ तर, प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन भन्ने जनगुनासो बढेको छ नि ?
–यो कुरा सबैतिरबाट उठेकै छ । नेपाली काँग्रेसले संसदमा जुन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा कमजोरी र केही तलमाथि भएकै छ । मुख्य कुरा त सबैभन्दा ठूलो पार्टी प्रतिपक्षीमा बसेर सानो पार्टीले मुलुक चलाइरहेकोले पनि धेरै विकृति बढेको छ नै । सत्तापक्ष हुनुपर्ने दल प्रतिपक्षीमा पुग्दा पनि कम आवाज उठाइरहेको छ । म पनि संसदमा सचेतक र प्रमुख सचेतक भएको व्यक्ति हुँ । यतिवेला कांग्रेस पार्टीको भूमिका प्रभावकारी नभएको कुरा सत्य हो । यो कसको कमजोरीले भयो भन्ने कुरा भन्न गाह्रो छ । संसदीय दलमा रहेकाहरुले राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नुप¥यो । कांग्रेसले व्यक्ति र पार्टीको स्वार्थ भन्दा पनि मुलुकको स्वार्थ हेरेर प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो । तर, कहीँ चुकेको हो कि, मलाई यसबारे धेरै थाहा छैन ।
० अन्त्यमा, ठूला दलका नेताहरूलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
–खासगरी, प्रमुख ठुला नेताहरूले यो वा त्यो नभनिकन आफ्नो स्वार्थहरुलाई थाती राखेर मुलुक र जनताको हितमा काम गरेर सुशासन स्थापित गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । राजनीतिक अस्थिरता, बढुदो भ्रष्टाचारले गणतान्त्रिक व्यवस्था नै बेठिक भन्ने प्रचार बढेर गएको छ । यसलाई चिर्न जनताको समस्यालाई संसदमा उठाएर गरिमा बढाउने काम गर्नुप¥यो । साथै, भोलिको दिनमा जनताले साँच्चै देश र जनताको पक्षमा उभिएको आभाष गरून् भन्ने मेरो सुझाव रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार १०)
