• शनिबार-श्रावण-५-२०८१

मूल्य नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकार रमिते : कालोबजारी रोक्नतिर गएन सरकारको ध्यान !

 

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्व यतिवेला आफैं अलमलमा परेको छ । मन्त्री दामोदर भण्डारी भन्दा पनि बढी शक्तिशाली कर्मचारी हुँदा मूल्य नियन्त्रण र कालो बजारी नियन्त्रणका लागि सरकारको असफल हुँदै गएको गुनासो बढ्दै गएका छन् । मूल्य नियन्त्रण र कालो बजारी हुन दिनका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो संयन्त्र संचालन गर्दै आएका छन् । तर, तनीन वटै सरकारको संयन्त्र असफल रहेको पाइन्छ । 


स्थानीयस्तरमासमेत बजार अनुगमन समिति गठन गरी सरकारले बाह्रै महिना बजारमा अनुगमनमा आफ्नो सक्रियता देखाउनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा जानु अघिसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा सम्बद्ध विभिन्न निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले बजार अनुगमन गर्ने कार्य गर्दै आएका थिए । तीन तहका सरकार गठनपश्चात जिम्मेवारी पनि सरेको छ । तीनै तहको सरकारले उक्त दायित्वलाई अपनत्व लिएर बजार अनुगमनमा सकृय र निरन्तर उपस्थिति देखाउनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।


यो विषयलाई तीनै तहका सरकारले मनन गर्दै अगाडि बढेको खण्डमा मूल्य बृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणमा पक्कै पनि केही हदसम्म सफलता मिल्ने थियो । होइन भने आम उपभोक्ता व्यवसायी र उद्योगीहरुबाट निरन्तर ठगिने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् । उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि तीनै तहका सरकार चनाखो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने स्रोतको सुझाव रहेको छ ।


संविधानमा के छ उपभोक्ता अधिकार ?
उपभोक्ता अधिकारका सम्बन्धमा भए/गरेका ऐन र नियमको तर्जुमाका आधारमा संसारका थोरै मुलुकहरूमध्ये नेपाल पनि मौलिक हक धेरै भएकोमा पर्दै आएको छ । ०७२ सालको संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ ।


संविधानको भाग ३, धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकबारे उल्लेख छ । यस अन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र सँगै गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । तर, आजसम्म पनि कतिपय नेपालीलाई यी हकका बारेमा जानकारीसमेत नरहेको बताइन्छ ।


गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने विषय संविधानमा नै उल्लेख गरिएको छ । उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र हुनसक्ने हानी–नोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को समेत व्यवस्था गरिएको छ ।


उक्त ऐनले उपभोक्ताका लागि सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रष्ट व्याख्या गरेको छ । तर, सो ऐन, कानूनलाई मन्त्रालय मातहतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले राम्ररी कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको आरोप खेप्दै आएको छ ।


के छ कानूनी व्यवस्था ?
वस्तु वा सेवामा सही पहुँचको अधिकार, मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिबारे सु–सूचित हुने अधिकार उपभोक्तामा रहेको छ । उनीहरुको जिउज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको बिक्री–वितरणबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार आम उपभोक्ताको रहेको छ । 


जसको प्रयोगबाट भएको हानी–नोक्सानी विरुद्ध क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । उत्पादकले आफ्ना उत्पादित वस्तुमा लेबल लगाउनुपर्ने समेत प्रावधान ऐनमै उल्लेख गरिएको छ । जसमा वस्तु उपभोग गने तरिका र त्यस्तो वस्तु उपभोग गरेबाट हुनसक्ने नकारात्मक प्रभावका बारेमा जानकारी दिनु उत्पादककर्ताको जिम्मेवारी ठहरिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 


वस्तुको बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मितिका साथै उक्त वस्तु कहिलेसम्म प्रयोग गरिसक्नुपर्ने हो, उक्त मितिसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर वस्तु वा सामानको बिक्री–वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।


मुलुकी अपराध संहिता किन लागू भएन ?
मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धका कसुर अन्तर्गत खाद्य पदार्थमा मिसावट, झुक्यानमा परी कुनै वस्तु बिक्री–वितरण गर्नेलाई जघन्य अपराध मानिएको छ । कुनै पनि व्यक्तिले खान, पिउन वा सेवन गर्न योग्य वस्तुमा अयोग्य वस्तुको मिसावट गरी उत्पादन वा बिक्री–वितरण गरेमा अपराध मानिन्छ ।


उक्त कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानूनी प्रावधान रहेको छ । न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तर भनेर बिक्री–वितरण गर्ने वा गराउने गरेको खण्डमा पनि सजाय र जरिवाना व्यवस्था गरिएको छ । कुनै पनि वस्तुको कृत्रिम अभाव खडा गरी मूल्यवृद्धि गर्नु उपभोक्ता अधिकार विरुद्धको गम्भीर अपराध मानिएको छ ।


यस्तो कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । कानूनमा यस्तो व्यवस्था गरिएपनि व्यवहारमा लागु गर्न भने तीनै तहका सरकार असफल हुँदै आएका छन । त्यसको सिधा असर आम उपभोक्ताले बेहोर्दै आएका छन । 


नियन्त्रण भएन कालोबजारी !
कालोबजारी नियन्त्रणका लागि कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ पनि कार्यान्वयनमा रहेको छ । यति मात्र नभएर मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्यप दार्थमा विष हाली ज्यान मारेमा जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।


आम उपभोक्ताले उपभोग्य वस्तुहरू खरिद गर्दा प्राप्त गर्नुपर्ने ज्ञान र बिक्रेताहरूले पनि अखाद्य वस्तु बिक्री गरेबापत पाउने दण्ड–सजायको सम्बन्धमा जानकारीको अभावमा बजारमा अनियमित र गैरकानूनी कार्यहरु भइरहेका छन । त्यसलाई रोक्नु सरकारको प्रथम दायित्व हो । साथै, जिम्मेवारी र कर्तव्य पनि भएको उपभोक्ताकर्मीहरु बताउँछन । त्यसैले विभागबाट बजार अनुगमनको काम नियमित हुनु आवश्यकता औंल्याइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ असार ३)

प्रतिकृया दिनुहोस