• आइतबार-असार-९-२०८१

ओली र प्रचण्डले आफूबाहेक अरूलाई सही देख्दैनन् !

यस्तो अनिवार्य विषयमा राज्यको ध्यान गएकै छैन !

 

(०६५ को संविधानसभा निर्वाचनमा मुलुकभरबाट नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एमालेले कुल ३३ सिटमा मात्र चुनाव जित्न सकेको थियो । त्यस्तो कठिन अवस्थामा पनि कुँवरले अछामका जनताको मन जितेर संसदीय यात्राको शुरुवाती गरेका थिए । ०७४ देखि ०७८ सम्म उनी राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका थिए । यो बिचमा भने नेकपा एमालेमा विभाजन आयो र नेता माधव कुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन हुन पुग्यो । त्यसपछि भने उनलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा ५ महिना २८ दिन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सूरक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने अवसर मिल्यो । ०७९ मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा उनी पुन अछाम क्षेत्र नम्वर १ बाट प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित भएर प्रतिनिधिसभाको यात्रा तय गर्न सफल भएका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद कुँवरसँग सरकारले जारी गरेको बजेट, मन्त्री हुँदा गरेका सुधारका काम, कारवाही, पार्टीको अगामी महाधिवेशनलगायत विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः सम्पादक)


० तपाईं पूर्वमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, यतिखेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयले सातै वटा प्रदेशमा श्रमाधान रोजगार मेला आयोजना गरिरहेको छ, यो मेलालाई कसरी लिनु भएको छ ?
–श्रमाधान रोजगार मेला आयोजनाको लागि मन्त्रालयले नारा नै बनाएर अगाडि बढेको छ । यसअघि पनि यस्तै किसिमको रोजगार मेला स्थानीय निकायमा आयोजन गरिएको थियो । यस्ता मेलाहरूमा विभिन्न दातृ संस्थाहरूलाई बोलाउने गरिएको पनि थियो  । जहाँ रोजगारीको सम्भावना छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ, ती ठाउँ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मेलामा आमन्त्रण गर्ने गरिन्छ । त्यसपछि इच्छापत्र जाहेर गरेपछि कसको चाहना कुन क्षेत्रतर्फ छ, पहिचान गरेर तालिम दिने र दिइसकेपछि रोजगार दाताहरूसँग समन्वय गरेर रोजगारी दिने भन्ने विषय पहिला पनि उठेको थियो ।


० अहिले संचालनमा रहेको मेला पनि तपाईंले भने जस्तै मोडलमा चलिरहेको छ त ?
–यतिखे मन्त्रालय र मन्त्रालयको नेतृत्वबाट कुन मोडलमा संचालन गरिएको छ मलाई थाहा छैन । मुलुकभरी नै यस्ता रोजगार मेला आयोजना, संघीय सांसदलाई बोलाएर अन्तरक्रिया गर्दै स्वदेशमै रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न र दिन सकिन्छ भन्नुलाई हमीले सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । हाम्रो मुलुकको ऊर्जाशील जनशक्तिलाई स्वदेशमै कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय जुटेको जस्तो मलाई लाग्छ ।


० तपाईंले यसअघि पनि स्थानीय निकायले यस्तै रोजगार मेला कार्यक्रम आयोजना गरेको भन्नुभयो, यस्ता कार्यक्रमबाट कत्तिको  उपलब्धि  हासिल हुन सकेको थियो ?
–मन्त्री हुनु अगाडि पनि एकपटक यस्तो मेला आयोजना भएको रहेछ । विभिन्न जिल्लाबाट मेलामा मानिसहरुलाई ल्याइयो । तरपनि अपेक्षाअनुसार उपलव्धि भने दिन सकेको देखिएन । यो कार्यक्रम पहिला एकदम राम्रो हिसाबले आयो । तर, पछि सेलाएर गयो, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन जस्तो मलाई लाग्छ । अहिले विश्वका कतिपय विकसित मुलुकले पढ्दै कमाउदै भन्ने नीति अपनाएका छन् ।


० त्यस्तो नीति नेपालले किन अवलम्वन गर्न नसकेको त ?
–इजरायलले ‘लर्न एन्ड अर्न’ भन्ने कार्यक्रम संचालन गरेर विद्यार्थीको माग गर्दै आएको छ  । यही कारण केही नेपाली विद्यार्थीहरु पढ्न पनि गएका छन्  । केही समय अगाडि हमासको आक्रमणबाट १० जना विद्यार्थीको निधन हुन पुग्यो । आज लाखौं युवाहरू विकसित मुलुकमा पढ्न र कमाउनका लागि नै विदेशिएका छन् । त्यही मोडेलमा हामी पनि जानुपर्छ । जस्तैः अहिले एक भारतीय चेली नेपालमा आएर एउटा विश्वविद्यालयमा एमबिबिएस गरिरहेकी छिन् । उनले विदाको दिन  बिहानदेखि बेलुकासम्म करिब चारसय कप चिया बेच्दी रहेछिन् । चिया बेचेर नै उनले आफ्नो खर्च जुटाउदै आएकी छिन् ।


० त्यस्तो वातावरण हाम्रो मुलुकभित्र किन बन्न सकिरहेको छैन त ?
–हामी नेपालीमो लजाउने बानी छ । हामीलाई अलि ठूलो काम चाहिन्छ । अन्य बिदेशी मुलुकमा गएर जुनसुकै काम गर्न पनि हामी तयार हुन्छौं । तर, हाम्रो आफ्नै मुलुकमा काम गर्न हामी र युवा पुस्ता चाहँदैन । यो मनोरोग नै भइसकेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिको छोरीले होटलमा काम गर्छिन् । तर, नेपालको कुनै ठुलाबडाको छोरीले त्यो काम गरिन भने त्यसलाई अर्कै ढंगले हेरिन्छ । 


० नेपालमा काम गर्ने अवसर र वातावरण नै नभएकोले युवा पुस्ताको आकर्षन विदेशका बढेको भनिदैछ नि ?
–नेपालभित्र पनि रोजगारीका ठूला अवसरहरू छन् । म आफू श्रम मन्त्री हुँदा  पनि मैले रोजगारीको अप्सन कहाँ कहाँ छन् भनेर खोजेको थिएँ । जस्तो गार्मेन्ट सेक्टरमा रोजगारीको अवसर धेरै नै छ । मुलुकभित्रकै जगदम्बा स्टिल जस्ता फ्याक्ट्रीहरु संचालनमा रहेका छन, एउटा उद्योगमा मात्र करिब १४ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । ती मध्ये ९ सय जना विदेशी रहेछन् । सुनको गहना बनाउने क्षेत्रमा ७० प्रतिशत विदेशी कामदार रहेका छन् । काठमाडौँमा ९० प्रतिशत प्लम्बर बाहिरी मुलुकका रहेका छन् । यी क्षेत्रहरूमा हाम्रा श्रमिकहरूको किन आकर्षण भएन, कानूनी वा व्यावहारिक कुन रुपमा अप्ठ्यारो भयो, यो कुरा सरकारले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ । काठमाडौँमा घर भएका धनी वर्गका मानिसका छोराछोरी वा अन्य अमेरिका पुगेर भाँडा माझ्न् सबै तयार हुन्छन् । अझ मुलुकभित्रै मासिक रुपमा ५÷७ लाख रुपैयाँ कमाउनेहरु घर परिवार पनि अष्ट्रेलिया, अमेरिका गएका छन् । यसकारण स्वदेशमा वातावरण नभएर होइन, विदेश जाने एक खालको ट्रेन नै बसिसकेको छ ।


० भनेपछि के यो राज्यको कमजोरीको कारण यस्तो अवस्था आएको हो त ? 
–यो विषयमा राज्यले उत्साहित भन्दा हतोत्साहित गरेको देखिन्छ । एक वर्षमा मात्र लगभग १ सय १२ करोड रुपैयाँ पुँजी विदेशमा पलायन हुँदो रहेछ । अहिलेको बजेटको तुलाना गर्दा एक तिहाइ त मुलुकको पुँजी पलायन हुँदैछ । त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा राज्यले सोच्नुप¥यो । हामी अमेरिकी र युरोपियन मोडल कुरा गर्छौं । रोजगारीका मोडलका बारेमा पनि हामीले सिक्नुप¥यो, सिकेर मात्र पनि भएन । उद्योगपतिलाई सुरक्षा र लगानीको ग्यारेन्टी गर्नुप¥यो । आज उद्योगधन्दा खुल्यो भने पर्सिदेखि टे«ड यूनियनले बन्द र हडताल शुरु गर्छन् । आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने हिसाबले यसो ग¥यो भने राष्ट्रलाई फाइदा पुग्दैन ।


० तपाईंले ९० प्रतिशत सीपयुक्त जनशक्ति विदेशबाट आयात भएको दृष्टान्त दिनु भयो, स्वदेशमा नै त्यस्तो किसिमको तालिम दिन नसकेर हो वा भएका दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भएर यस्तो अवस्था आएको हो ?
–केही सीपयुक्त जनशक्ति पनि विदेश पलायन भएका छन् । हामी कहाँ जेजे रोजगारीको अवसरहरू छन, ती अवसर भएको ठाउँमा सीप र तालिम चाहिने हो, यस्तो अनिवार्य विषयमा राज्यको ध्यान गएकै छैन । पहिलो कुरा राज्यले यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । सीप सिकियो र रोजगारी मिल्यो भने किन खाडीलगायतका मुलुकमा जान्छन् ? आखिर त्यहाँ पाउने भनेको त्यहीँ रु. ३०/४० हजार तलव मात्र हो ।


० त्यस्तो वातावरण राज्यले खोई त तयार पारेको ?
–सीपयुक्त जनशक्तिले सुनका गहना बनाउने कारखानामा काम गर्दा कालीगढले मासिक कम्तीमा पनि ६०÷७० हजार कमाउँछन् । आखिर बाहिर गएर नि त्यहीँ भेंडा चराउने, भाडा माझ्ने, धान काट्नेलगातका तरकारी लगाउने, फलफूल टिप्ने, शारीरिक श्रम गर्ने हो । तर, विकसित मुलुकमा पनि बाहिर नजाने भन्ने प्रचलन त छैन् । अमेरिका जस्तो विकसित देशका नागरिक पनि अर्को देशमा रोजगारीका लागि गएका छन् । तर, जुन ढंगले नेपाली युवा पुस्ता विदेश गएका छन, त्यहाँबाट भित्रिएको पुँजीलाई पनि सही ठाउँमा परिचालन गर्न हामीले सकेका छैनौ । विदेश गएकाहरुको घरपरिवारमा आवश्यक मोबाइल फोन, श्रृङ्गारका सामानमा खर्च भइरहेको छ । आखिर ती विलासी सामग्री पनि विदेशबाट नै भित्रिएका हुन् । त्यसकारण रेमिट्यान्स भित्रिए पनि आखिर त्यही ठाउँमा पैसा गइरहेको छ । ठिक ठाउँमा सदुपयोग भएर लगानी हुन सकेको देखिंदैन । 


० सरकार त विदेशी मुलुकमा गएका श्रमिकहरुबाट रेमिटयान्स भित्रिएकोमा मख्ख पर्दै आएको छ, होइन र ?
–तत्कालको लागि अर्थतन्त्रलाई बचाउने आधार रेमिटेन्स हुनसक्ला । विदेशी वस्तुहरु आयात गर्नको लागि पर्याप्त पनि होला । तर, रेमिटयान्स सँधैं त आइरहँदैन । पछि धेरै ठाउँहरुबाट समस्या आउन सक्छन् । यो भनेको अस्थायी हो । यतिखरे खाडी क्षेत्रका मुलुकमा गएका युवाले बढी पठाएका छन् । युरोप अमेरिकालगायत मुलुकमा गएकाहरुले पठाउँदैनन् । ती मुलुकमा उल्टो  नेपालबाट पुँजी पलायन भइरहेको छ । भोलिका दिनमा खाडी मुलुक गएकाहरु अन्त सिफ्ट भए भने रेमिटेन्स पनि सुक्ने अवस्था आउँछ । यसको विकल्प राज्यले सोच्नुपर्छ । 


० तपाईंले विदेश जाने जनशक्तिलाई उत्साहित होइन, हतोत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नु भयो, यसमा कुन वर्गलाई बढी फोकस गर्नुपर्ला ?
–सबैभन्दा पहिला हुनेखाने वर्गलाई लक्षित गर्नुपर्छ । जो उच्च पदस्थ छन,  उनीहरूका छोराछोरी बाहिर जाने गर्दछन् ।  प्राय नेता, कर्मचारीका छोराछोरी बिकसित मुलुकमा गएका छन् । कसैलाई समस्या भएर होला तर सबैलाई अभाव भएर त होइन होला । अभावमा बाँचेकाहरु श्रम बेच्न जानु स्वाभाविक हो । तर, घर गाडी,  सबै कुरा पुगेका ठुला पदका, पुँजीपतिका छोराछोरीहरूले पनि श्रम बेच्न जानु उचित होइन् । यतिसम्मकि काठमाडौँका घर बेचेर पनि अस्ट्रेलियामा घर खरिद गरेका छन् । त्यसैले राज्यले यस्ता विषयलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।


० सरकारमा रहेका मन्त्री, निजामती सेवा, सुरक्षा निकायका उच्च ओहोदामा कार्यरतहरु तिनका छोराछोरी पनि विदेश गएका छन, उनीहरुलाई रोक्नका लागि सुरुवात कहाँबाट गर्नुपर्ला ?
–सर्वप्रथम एसइइ पास भएपछि विद्यार्थीहरुलाई मुलुकभित्रै पढ्ने वातावरण सरकारी कलेजहरुले तयार गर्नुप¥यो । प्लस टु गर्ने बित्तिकै विदेश जानुपर्छ भन्ने मानसिकतालाई हटाउने बतावरण राज्यले तयार गर्न सक्नुप¥यो । ट्यालेन्ट विद्यार्थी अमेरिका, युरोप, बेलायतलगायमा जाने र नसक्नेहरु साना मुलुक खाडीमा जाने परिपाटी बढेको छ । अझ भन्नुपर्दा अदक्ष जनशक्ति खाडीमा गएपछि अनेक खालका सास्ती बेर्होदै आएका मात्रै होइन लास बनेर आएका छन् । एकातिर तलब कम र ज्यान पनि जोखिममा परेको गुनासाहरु निकै बढेका छन् । ५÷७ वर्षको बिचमा ११÷१२ हजार नेपालीले ज्यानसमेत गुमाइसकेका छन् । यो कुरालाई राज्यले राम्ररी बुझनुप¥यो । सबै विदेश गएपछि आखिर कसले मुलुकमा काम गर्छ, त्यसैले राज्यले हामीसँग भएका विश्वविद्यालयलाई व्यवस्थित गरेर परीक्षाको नतिजा छिटो निकालेर स्वदेशमा नै पढ्ने विद्यार्थीलाई वैकल्पिक रोजगारीको ब्यवस्था गर्नुप¥यो । उद्योगपतिसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीले जे विषय अध्ययन गरेको छ, सोही विषयमा रोजगारी उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बरु, थोरै तलब किन नहोस् । 


० श्रममन्त्री हुँदा खाडी मुलुकमा गएका श्रमिकहरूको खास समस्या के देख्नुभयो, अभिमुखीकरणको नाममा शुल्क बढाउने काम अघिल्ला मन्त्रीले गरेका छन, यो विषयलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?
–विदेशमा जाने हाम्रा श्रमिकका धेरै समस्या छन् । त्यहाँको कानूनमा हाम्रो मुलुकबाट श्रमिकको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । म श्रममन्त्री भएपछि एउटा निर्देशिका बनाएको थिएँ । त्यो निर्देशिका परराष्ट्र मन्त्रालयमा अड्किएको थियो । त्यहाँ मैले तीनवटा कुरा उठाएको छु । पहिलो कुरा न्यूनतम तलब कति हो, त्यो उल्लेख गर्नुप¥यो । दोस्रो कुरा, उनीहरु कुन मुलुकमा जाने हो, त्यो देशको कानूनले उनीहरुलाई चिन्छ कि चिन्दैन यो नै मुख्य विषय हो । अनि त्यहाँको कानूनले कामदारलाई कुन स्ट्याटसमा राख्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नैपर्छ । जस्तो, जापान, कोरियाले आफ्नै मजदुर सरह राख्ने गरेका छन् । तर, खाडी मुलुकको कानूनले हाम्रो मजदुरलाई चिन्दैन । त्यसपछि श्रमिक हाई रिक्समा हुन्छन् । विरामी भएर हस्पिटल हुँदा पनि आफ्नो देशमा फर्किन्छु भन्दा आउन पाउँदैनन् ।


० यसको निराकरणको लागि सरकारले आगामी दिनमा के गर्नु पर्ला त ?
–यसको निराकरण गर्न त सम्वन्धित मुलुकको एजेण्टसँग भन्दा पनि सरकारसँग कुरा राख्न सक्नुप¥यो । म मन्त्री भएको बखत खाडी मुलुकबाट नेपाल आएका राजदूतहरुले महिला कामदार पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए । मैले कुनै पनि हालतमा महिला पठाइदैन भन्ने जवाफ दिएको थिएँ । मेरो कार्यकालमा कुनै पनि महिला कामदार गएनन् । किनभने कानून बनाएर सुरक्षित ढंगले पो पठाउनुप¥यो । पैसाको लागि आमा दिदीबहिनीलाई बिक्री गरे सरह पठाउनु जायज थिएन । उनीहरुको सुरक्षाको लागि पनि सर्वप्रथम कानून नै बनाउनु प¥यो ।


० कुन मुलुकबाट यस्ता प्रस्तावहरु आएका थिए ?
–यो विषयमा अहिले बहस नगरौं । मलाई प्रस्ताव आएपनि सुन्नेबाहेक कुनै निर्णय गरिन् । निर्णय पनि राज्यको इच्छामा गर्ने हो । अर्को कुरा, अभिमुखीकरण शुल्क एकैपटक बढाउदा मन्त्री, मन्त्रालयमाथि प्रश्न उठ्नेतर्फ म सतर्क भएँ । १४ सयसम्म बढाइदिउँ भनेर प्रस्ताव नआएको पनि होइन । आवश्यकता बुझेर मात्र बढाउने कुरा मैले गरेको थिएँ । १८ सयको प्रस्ताव पनि मैले मानेको थिइन् । पछि अर्को मन्त्रीले २८ सय गर्दिनुभयो । यसले  धेरै लफडा पनि भयो । अहिले विदेश जान मेडिकल गर्न मात्रै कामदारहरुले १० हजार भुक्तानी गर्दै आएका छन् । जबकि यो मेडिकल सरकारी अस्पतालमा गर्ने हो भने ४/५ हजारभन्दा बढी लाग्दैन ।


० यो विषयमा तपाईंले किन पहल गर्नु भएन त ?
–मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग शुल्क घटाउनको लागि आग्रह गरेको थिएँ । मैले रु. ५ हजारमा झार्ने कोसिस नगरेको पनि होइन । म मन्त्री भएको बखत मुलुकमा आमचुनाव हुन गइरहेको थियो । त्यतिबेला आचारसंहिता पनि लागू भयो । आफूले उठान गरेको विषयलाई यही कारण लागू गर्न सकिएन । नेपाली र खाडीका दलाल मिलेर प्राइभेट संस्थालाई मात्र मेडिकल गर्न दिने निर्णय गरेका रहेछन् । राज्यले आइडेन्टिफाइ गरेको हस्पिटललाई नदिने  तर, प्राइभेटलाई दिने प्रवृत्ति किन भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको पनि छ । यो अर्बौं घुस, कमिसनको लागि खेलिएको खेल हो । सरकारी अस्पताललाई मेडिकल गर्न दिए त स्वय सरकार नै जिम्मेवार हुन्छ । तर, प्राइभेट संस्थालाई दिएको जिम्मेवारी कसले लिने, यी बिषय हल गर्न मैले प्रयास गर्दै थिए । तर, चुनावका कारण पर्याप्त समय पनि भएन । मैले त सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यविधिलाई समेत अगाडि बढाएको थिएँ ।  


० तपाईंको विचारमा यो बजेट नेपाली नागरिकको पक्षमा रहेको छ त ?
–बजेटका सकारात्मक पाटो भनेको केही गर्न खोजिएको र सन्तुलित रहेको भनाईहरु बाहिर आएका छन् । जस्तो सातवटै प्रदेशमा एकएक ठाउँमा विशेष हव घोषणा गरिएको छ । कोशी प्रदेशलाई औद्योगिक, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, लुम्बिनीलाई साना उद्योग र सुदूरपश्चिमलाई पर्यटकीयस्थलको हब बनाउने घोषणा बजेटमार्फत गरिएकोे छ । यसलाई सकारात्मक मान्नैपर्छ । स्पेसल्ली रुपमा कुनै ठाउँलाई केन्द्रीकृत गरेर गर्न सकियो भने अझै राज्यको लागि फाइदा पुग्छ । श्रमिकको हकमा पनि रिटर्नीहरुमा आधारित रहेर १ लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको छ, यो पनि सकारात्मक पक्ष नै मान्नु पर्छ ।


० विगतमा पनि यस्ता घोषणा हुने गरेको तर कार्यान्वयनमा जान नसकेको धेरै दृष्टान्तहरु छन् नि ? 
–ठिकै प्रश्न गर्नुभयो । विगतमा आएका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई अलि मोडीफाइ गरिएको छ । बाटो बढाउने, ढुङ्गा पन्छाउने भन्दा पनि त्यसलाई मोडीफाइ गरेर तल्लो बर्गलाई रोजगार पनि हुने र उत्पादनशील काममा पनि लगाउने किसिममा अगाडि बढ्नुपर्छ । जस्तै, ५० हजार एकजनालाई बाटो खने बापत रकम भुक्तानी दिइयो भने ५० हजार बराबरको उसलाई अनुदान दिने गरौँ । फलफूल, तरकारी, भैंसी पालनलगायतमा अनुदान दिन सकियो भने उनीहरू प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन् । यस्तो किसिमका रोजगारी केही समयका लागि मात्र हो । तर, त्यो सँगसँगै मैले उल्लेख गरेको विषय लागु गर्न सकियो भने बहुआयामिक फाइदा पुग्सक्छ । अर्को, शिक्षाको क्षेत्रमा पनि राज्यको ठूलो रकम लगानी भएको छ । महिला तथा वृद्धलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको छ । आलु, प्याज जस्ता तरकारीमा लाग्दै आएको भ्याट पनि घटाएको छ । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने कृषि दशक घोषणा गर्ने बिषय बजेटमा आएका छन, यी सबै सकारात्मक नै छन् ।


० तपाईंको नजरमा जारी बजेटका नकरात्मक पक्षहरु के के हुन् ?
–नकारात्मक पक्ष भनेकै बजेटमा घोषणा गरिन्छ, तर कार्यान्वयन गरिदैन । कार्यक्रम छ, लागु हुँदैन । विगतमा जे जति बजेटहरु आए कार्यन्वयन नभएकै कारण आलोचना हुँदै आएका छन् । गत सालमा बाँझो जग्गालाई उब्जाउ बनाइनेछ भनियो तर, त्यो कसरी गर्ने भन्ने अहिलेसम्म कार्यविधि नै बनाउन सकिएको छैन । बजेटमा यस्तो उस्तो गरिन्छ भन्ने तर व्यवहारमा लागु नगर्ने प्रबृत्ति नै नकारात्मक पक्ष मान्नु पर्छ । 


० नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा छ, तरपनि असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ, त्यसको असर पार्टीभित्र देखिदै आएको छ नि ?
–सरकारसँग भन्दा पनि सरकार चलाउने मुख्य दलका नेताहरुसँग हाम्रो असन्तुष्टि हो । नयाँ गठबन्धनका साथ सरकार बनेपछि नेताहरूको बिचमा जे समझदारी भएको थियो, ती समझदारी अनुसार काम भएको देखिंदैन । जस्तो, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाम्रो पार्टीलाई सरकार बनाउने जिम्मा दिइयो । तर, सरकार गठनमा नै हम्मेहम्मे प¥यो । सरकार गठन भएको डेढ महिनासम्म मन्त्रिमण्डाल गठन हुन सकेको छैन । त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाल बुढानीलकण्ठमा नेपाली काँग्रेसका सभापतिलाई भेट्न जानुभयो । त्यसैलाई आधार मानेर हामीमाथि विभिन्न आरोप लगाइयो । जहाँ कमजोर हुन्छ, त्यहाँ अस्थिरता आउँछ नै । जसको मनमा पाप हुन्छ, उनीहरुले अरुलाई पनि त्यस्तै सोच्छन् ।


० यो विषमा तपाईंको दलको कुनै कमजोरी नै छैन त ?
–छैन, हाम्रो त्यस्तो सोचाइ पनि होइन । एउटा गठबन्धन बनाएपछि देशलाई अस्थिरताको सिकार बनाउनु हुँदैन, निरन्तरता दिनैपर्छ । हामी विगतमा पनि पुरानै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौं । नयाँ गठबन्धन बन्यो, बनेपछि अर्को बनाउन पुन लाग्नु भएन नि ।  विगतमा पनि प्रधनमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले आफूलाई सत्ताको भ¥याङ बनाउनको लागि समाजवादी मोर्चा गठन गर्नुभयो । समाजवादी मोर्चा भित्रका दलहरुलाई सक्ने खेल अहिले चलिरहेको छ । यही कारण उपेन्द्र यादवको पार्टी फुटाइयो । हाम्रै पार्टी फुटाउनको लागि हरेक खालका प्रयत्नहरु भइरहेका छन् । 


० अन्तमा, एकीकृत समाजवादी पार्टीको महाधिवेशन आगामी असार १६ गतेदेखि २० गतेसम्म हुँदैछ, राजनीतिक माहोल कसरी अगाडि बढिरहेको छ त ?
–महाधिवेशनमा जानु भन्दा अगाडि केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेका थियौं । सो बैठकले एकै स्वरले हामी एकताबद्ध भएर महाधिवेशनमा जाऔँ, त्यसरी जान सकेनौँ भने भोलिका दिन हाम्रो लागि सहज हँुदैन भन्ने निश्कर्ष रहेको छ । केन्द्रीय कमिटीको पछि सचिवालय बैठक राखियो । बैठकले एउटै राजनीतिक दस्तावेज महाधिवेशनको हलमा लैजाने निर्णय गरेको छ । फरक मतको दस्तावेज आउने छैन । पार्टीले कुनै व्यक्ति विशेषको दस्तावेजलाई अगाडि बढाएको छैन । हामीले अनेक हन्डर, ठक्कर र बाधा सहेर यो पार्टी गठन गरेका हौं । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ जेठ २८)
 

प्रतिकृया दिनुहोस