काठमाडौं । तिहारमा मसलाको चर्को व्यापार हुन्छ । विगत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि तिहारको मसलाको किनमेल बजारमा ह्वात्तै बढेको छ । देशका सानादेखि ठूला व्यापारिक क्षेत्रमा मसलालगायत तिहारका अत्यावश्यकीय सामग्री खरिदका लागि भीडम्भीड छ । मूल्य र गुणस्तर कसैको नियन्त्रण गरेको देखिएन । उपभोक्तालाई सरकार छ भन्ने महसुस पनि हुन सकेन ।
काठमाडौंस्थित न्यूरोडको मख्खन गल्ली र असनलाई नै हेरौं । यहाँ दैनिक करोडौंको मसला(ड्राइ फूड)लगायत तिहारका आवश्यक खाद्य सामग्रीको कारोबार भइरहेको छ । तर, न त कर तिरेका छन् न त मूल्य र गुणस्तरका बारेमै कुनै निकायले वास्ता गरेको छ ।
यो कारोबारबारे राज्य र यसका निकायहरु नै बेखबर छन् । पर्व तथा अवसरहरुको मौका छोपेर मनपरी मूल्य राखेर कारोबार गर्दा पनि नियन्त्रण गर्ने र करको दायरामा ल्याउनेतर्फ कुनै निकायको ध्यान गएको छैन । यसले गर्दा एकातिर राज्यको करोडौं राजश्व गुमिरहेको छ भने अर्कातिर बजारमा कालोबजारी फस्टाएको छ र उपभोक्ता पीडित बनेका छन् ।
राज्यले सानादेखि ठूला व्यापारिक फर्महरुलाई करको दायरामा ल्याउने बताइरहेको छ । तर, तिहारको सिजनेवल कारोबार करको दायरामा नआउँदा राज्यको करोडौं कर गुमिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
आन्तरिक राजश्व विभाग र राजश्व अनुसन्धान विभागका हाकिम, कर्मचारीहरु करबारे लामा–लामा गफ दिइरहेका हुन्छन् । तर, देशको राजधानीलगायतका क्षेत्रमा भइरहेका करोडौंको अवैध कारोबारलाई वैध बनाउनेतर्फ उनीहरुले चासो दिने गरेका छैनन् । स्रोतका अनुसार, मसलाका थोक व्यापारीसंग आर्थिक लेनदेन गरेर फुक्काफाल छाड्ने गरिएको छ ।
राजश्व विभागका एक कर्मचारी करोडौं राजश्व मख्खनलगायतका मसला दोकानबाट उठ्ने भएपनि सरोकारवालाहरुकै कारण गुमिरहेको बताउँछन् । करोडौं कारोवार हुने काठमाडौंको मख्खन गल्लीका दर्जनौ पसल र ब्यापारीहरुका थोक दोकानदारहरुको खरिद खाता र बिक्री खाता राजश्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजश्व विभागले चेक जाँच गर्ने जाँगर देखाएमा दैनिक करोडौंको अवैध व्यापारको पर्दाफास हुने छ ।
करोडौंको मसलाको कारोबारमा भ्याट गुमिरहेको छ । कर, राजश्वका बारेमा कठोर भनिएका अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा र उनी अन्तरगतका राजश्व विभागहरुले मसला(ड्राइ फूड)बाट भइरहेको करछली किन हेर्दैनन् ? कि ब्यापारीहरुले दिने मरमसलाको कोसेलीले राजश्व छलीमा आँखा चिम्लिरहन मद्दत गरेको हाे ?
उदेकको कुरा त के छ भने दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको आन्तरिक राजश्व विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालय समेत यसमा रमिते बन्दै आइरहेको छ । सरकारले यस्ता कारोबारहरुलाई करको दायरामा ल्याउन किन ढिला गरिरहेको होला ? जनताले प्रश्न गरिरहेछन् ।
०००
