काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय दुग्ध विकास, राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास बोर्ड र दुग्ध बिकास संस्थानलगायत निकायहरूमा अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र महाप्रबन्धक पद रिक्त रहेका छन । तत्कालीन मन्त्री घनश्याम भूषाल रहेको बखत २०७६ फागुन २८ गते दुग्ध बिकास बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा डा. राजेन्द्रप्रसाद यादव नियुक्त भएका थिए ।
उनको चार वर्षे कार्यकाल २०८० फागुन महिनामा सकिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय चिया तथा कफि विकास बोर्डका उपाध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेल र कार्यकारी निर्देशक विष्णुप्रसाद भट्टराईको पदावधि पनि सकिएको छ । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) का महाप्रबन्धक सञ्जिव झा पनि गएको चैत दोस्रो साताबाट चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अवकासमा गएका छन् । यी निकायमा कार्यकारी निर्देशक, महाप्रवन्धक र अध्यक्ष पद रिक्त रहेकोले किसानसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका बिषय ओझेलमा परेको गुनासो बाहिर आएको छ ।
मन्त्री ज्वाला कुमारी साहले समयमा योग्य, सक्षम, अनुभवी व्यक्तिलाई छनोट गर्दै नियुक्तिमा ढिलाई गर्न नहुने आवाज उठ्दै आएको छ । जसले गर्दा आम किसानसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएका दुध, चिया र कफीको उत्पादन, बिक्री वितरण र निर्यातमासमेत सिधा असर पर्ने सरोकारवालहरुले बताएका छन् । सोही कारण मन्त्री साहले बेलैमा सचेत भएर यो क्षेत्रमा लगानी गरेका कृषक, डेरी उद्यमी, चिया कृषक, चिया उद्यमीहरूको गुनासो र माग संवोधनका लागि रिक्त रहेका निकायमा छिटै नियुक्ति गर्न जोड दिएका छन् ।
मन्त्रीलाई सुनौलो अवसर
मन्त्री साहलाई पनि मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्नासाथ सक्षम र काम गरेर देखाउन सक्ने व्यक्तिहरुलाई संयोगबस नियुक्ति गर्ने सुनौलो अवसर मिलेको बताइन्छ । उत्कृष्ट कार्यक्षमता, चिया, कफीको क्षेत्रका विज्ञ, सक्रिय, विगतमा यसै व्यवसायमा संलग्नहरुलाई प्राथमिकता दिएर बोर्डको नेतृत्व नियुक्त गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव पनि दिएका छन् । दुग्ध सहकारी, दुग्ध व्यवसाय, डेरी व्यवसाय, डेरी सहकारी, डिडिसीमै काम गरेका, चिया तथा कफिको उत्पादन, निकासी र बजार विस्तारका क्षेत्रमा लागेका सक्षम र अनुभवीलाई सम्वन्धित निकायमा नियुक्ति गरेर व्यवसाय वृद्धिमा जोडदिनुपर्ने आवाज सरोकारवाला व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएका छन ।
नेपालको ग्रामीण क्षेत्रका पशुपालक किसानहरुले उत्पादन गरेको दुधले समुचित बजार पाउन सकिरहेको छैन । यसको व्यवस्थापन, उपभोक्ताका लागि स्वच्छ तथा प्रशोधित दुध तथा दुग्ध पदार्थहरूले उचित मूल्य पाउन सकिरहेको छैनन् । यस्ता पदार्थको उत्पादन र आपूर्ति गर्ने उद्देश्यले दुग्ध विकास बोर्ड र संस्थान ऐनअनुसार वि.सं. २०२६ साल साउन १ गते डिडिसीको स्थापना गरिएको थियो ।
सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता
डिडिसीबाट उत्पादन भएका दुग्धजन्य पदार्थ यतिखेर सजिलै बिक्री वितरण हुन सकेको छैन । जसका कारण किसानले संस्थानलाई बिक्री गरेको दुधको भुक्तानी पाउन सकिरहेका छैनन् । केही प्रतिशत कमिशन वृद्धि, बिक्री बितरण केन्द्र स्थापना, निजी क्षेत्रलाई केन्द्र स्थापना गर्न स्वीकृत दिने र बजार विविधिकरणको व्यवस्था गर्न संस्थानले सकिरहेको छैन ।
संस्थानको साधारण खर्च र अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्न नसकेकै कारण डिडिसी अवस्था खस्किंदै गएको बताइएको छ । यी विषयलाई मध्यनजर राखेर कामगर्न सक्ने नेतृत्व संस्थानमा भित्रिएको खण्डमा नाफामा जाने स्रोतको सुझाव रहेको छ । यस्ता योजना र भिजन बोकेका व्यक्तिलाई मन्त्रालयले नियुक्त गर्न सकेको खण्डमा विगत चार वर्षदेखि घाटामा रहेको संस्थान स्वत नाफामा जाने अनुमान स्रोतको रहेको छ ।
त्यसका लागि संस्थान भित्रै कार्यरत र वर्तमान समस्यालाई नजिकबाट बुझेका हाल संस्थानको निमित्त महाप्रबन्धक रहेका राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई महाप्रवन्धकको जिम्मेवारीमा ल्याउनुपर्ने माग केही कर्मचारीहरुको रहेको छ । दुग्ध व्यवसाय गर्ने नेपालको एकमात्र सरकारी कम्पनी डिडिसीको स्थापनाको इतिहास धेरै पुरानो छ । यसको साखलाई जोगाउनको लागि पनि सक्षम नेतृत्व ल्याउनुपर्नेमा संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको माग रहेको छ ।
संस्थानको लामो इतिहास
कृषि विभाग अन्तर्गत रहेको तत्कालीन दुग्ध विकास वोर्डले २००९ मा काठमाडौंको टुसाल, काभ्रेपलान्चोक र खरिपाटी भक्तपुरमा एक÷एक वटा दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना गरेको इतिहास छ । यो सँगै लाङ्गटाङ्ग रसुवामा याक चीज केन्द्र स्थापना गरेर दुग्ध विकासको इतिहासको थालनी भएको संस्थान स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
२०१०÷११ सालमा काठमाडौंको भोटाहीटीमा दुग्धशाला स्थापना गरी दुग्ध प्रशोधन कार्यको थालनी गरिएको बताइइन्छ । वि.सं २०१३ मा थोदुङ्ग रामेछापमा थप याक चीज केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । साथै, भोटाहीटीस्थित दुग्धशालाको दुग्ध प्रशोधन क्षमता न्यून भएकोले २०१३ फागुण २९ गते ५ सय लिटर प्रति घण्टा क्षमताको मेशिन जडान गरिएको स्रोत बताउँछ ।
त्यसपछि हालको लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा केन्द्रीय दुग्धशाला स्थापना गरिएको संस्थानको विगत केलाउँदा भेटिन्छ । २०१७ सालमा पुनः पिके, सोलुखुम्वुमा थप एक याक चीज केन्द्रको स्थापना गरिएको थियो । २०२६ सालमा दुग्ध विकास वोर्डवाट उल्लेखित दुई दुग्ध संकलन केन्द्र र तीनवटा याक चीज केन्द्र साथै लैनचौरस्थित दुग्धशालालाई दुग्ध विकास संस्थानलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
लगत्तै २०२७ मा गोसाईकुण्ड रसुवा, २०२८ मा चोर्दुङ्ग दोलखा र २०२९ मा क्यामा रामेछापमा गरी थप तीनवटा याक चीज केन्द्र स्थापना गरिएको बताइन्छ । नेपालमा संगठित रुपमा दुग्ध व्यवसायलाई अगाडि बढाइएको थियो । ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरुद्वारा उत्पादित दुधको लागि सुरक्षित बजार र शहरी क्षेत्रका उपभोक्ताहरुलाई उच्च गुणस्तरयुक्त प्रशोधित दुध तथा अन्य दुग्ध पदार्थहरु आपूर्ति गर्ने उद्देश्य तत्कालीन सरकारको रहेको थियो । सोही अनुरुप दुग्ध विकास वोर्डलाई संस्थान ऐन २०२१ अन्तर्गत २०२६ साल साउन १ गते संस्थानमा परिणत गरिएको बताइन्छ ।
संस्थानको शुरु अवस्थामा उपत्यका भित्र मात्र दुध प्रशोधन एवं विक्री वितरण कार्य एवं हिमाली भेगमा केही याक चीज उत्पादन केन्द्रहरु स्थापित भई संचालनमा रहेकोमा संस्थान स्थापना पश्चात यसले निरन्तर आफ्नो कार्य क्षेत्रमा विस्तार गर्दै हाल संस्थानको कार्य क्षेत्र भित्र आठवटा दुग्ध वितरण आयोजनाहरु संचालनमा रहेका छन् । दुर्भाग्य कार्य क्षेत्र विस्तार गरेर व्यापार बढाएता पनि यो संस्थान रहस्यमय रुपमा घाटमा जानुको कारण सरकारले अध्ययन गरेको पाइँदैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत २६)
प्रतिकृया दिनुहोस