• आइतबार-जेठ-१३-२०८१

राजश्व अनुसन्धानको कोटिभिटी मुद्दा : डिजीप्रति व्यापक असन्तुष्टि !

 

काठमाडौँ । राजश्व अनुसन्धान विभागले अमेरिकी कम्पनी कोटीभिटी नेपाल प्रा. लि.विरुद्व १० अर्ब ३६ करोड ४५ करोड २२ हजार ६ सय ४२ रूपैयाँ बराबरको राजस्व छलीको माग दाबीसहित २०८० चैत १८ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४ को देहाय (क), (ग), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको दावी गरेको छ ।


तर, सरकारी वकिलको राय भन्दै पूर्व र वहालवाल करिब पाँच दर्जन कर्मचारीलाई अनुसन्धान घेरामा राखेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिन र अनुसन्धानका लागि फाइल पठाएकोमा कर्मचारीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । विभिन्न आर्थिक वर्षमा कोटिभिटीले शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा आर्थिक अपचलन भएको दावी विभागले गरेको छ । शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्दा मध्यमस्तरीय, ठुलाकरदाता कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा प्रचलित कर कानून बमोजिम बुझाउनुपर्ने आयकर नबुझाएको आरोप लगाउदै विभागले त्यसबेला यी निकायको नेतृत्वमा रहेका कर्मचारीलाई कारवाहीको दायरमा ल्याउन आयोगमा लेखि पठाएको छ ।  

 

कोटिभिटीले आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर तथा मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ बमोजिमको कर राजस्वसमेत कम्पनीले दाखिला नगरेको भन्दै विभागले छानबिन अनुसन्धान शुरु गरेको थियो । मुख्य कम्पनीको लागि व्यवसायिक कारोबार, व्यवसायिक प्रतिनिधित्व तथा नेपालस्थित कानूनी रुपमा मान्यता प्राप्त प्रतिनिधिसमेत देखिंदा पनि मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूचि–२ को दफा २ (क) आकर्षित हुने नदेखिएको  विभागको दावी रहेको छ ।


त्यसकारण कर असुल गर्नुपर्नेमा नगरेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ (क) र ७ (ख) आकर्षित हुने देखिएकोले राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम थप अनुसन्धानको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको बिभागले जानकारी दिएको छ । तर, विभागको उक्त कार्य परिपक्व नभएको आरोप सांसदसमेत रहेका नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संसद बैठकमा आरोप लगाएका छन् ।


हचुवाको भरमा विभागले यति ठुलो संख्यामा कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आयोगसमक्ष गरेको सिफारिसले निजामती प्रशासनमा ठुलै हल्लीखल्ली मच्चाएको छ । कतिपय कर्मचारीले विभागको नेतृत्वले यो प्रकरणमा देखाएको कार्यशैलीप्रति व्यङ्ग्यसमेत गर्न थालेका छन् । उनीहरुको भनाईमा विगत १८ बर्षदेखि निजामती सेवामा रहेका सहसचिव नवराज ढुङ्गना आफैं स्वच्छ छैनन् । स्रोत भन्छ ‘प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार र केही गरौं भन्ने भावना भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ र लोभमा उनी बढी तल्लीन छन् ।’


डीजी ढुंगाना विगत नौ महिनादेखि राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक रहेका छन् । राजस्व चुहावट गर्ने उद्योगी, व्यवसायी, आयातकर्ताहरूप्रति नरम र हुण्डी, क्रिप्टो र विदेशी कम्पनीलाई तर्साउने खेलमा मात्रै लागेको आरोप उनीमाथि कर्मचारीहरुले लगाएका छन् । पछिल्लो कोटिभिटी कम्पनी विरुद्ध दायर गरेको मुद्दा यसैको निरन्तरता भएको स्रोतको दावी रहेको छ । ०६२ पुसमा उनी शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।


उनले तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत तीन बर्ष, श्रम विभागमा दुई वर्ष, स्वास्थ्य सेवा विभागमा दुई बर्ष काम गर्दा राम्रै शुभलाभ हासिल गर्न सफल भएको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् । ०७० सालमा प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिवमा बढुवा भएसँगै केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा दुई वर्ष, पोखरा उपमहानगरपालिका, टोखा नगरपालिका, रत्न नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर शुभलाभ हासिल गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए ।


 केही समय गृह र उद्योग मन्त्रालयमा पनि उनले काम गर्ने अवसर पाएका थिए । वन मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको अवस्थामा ०७६ सालमा उनी सहसचिवमा बढुवा भएको स्रोत बताउछ । त्यसपछि दलित आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रशासन, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा प्रमुख भन्सार प्रशासक भएर उनले अतिरिक्त आम्दानीका लागि अवसर प्राप्त गरिसकेका छन् । यो अवधिमा उनले हैसियत भन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएको उनलाई नजिकबाट चिन्ने कर्मचारीहरुले आरोप लगाएका छन् ।

 

तर, अहिले आपूm स्वच्छ र अरु सबै कर्मचारी खराव झै गरी सहसचिव ढुंगानाले ५ दर्जन कर्मचारीलाई आयोगमा छानबिनका लागि सिफारिस गरिएको प्रति कर्मचारीहरु निकै आक्रोशित हुन पुगेका छन् । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेश्रो पटक गएको २०७९ पुष १० प्रधामन्त्री नियुक्त भए लगतै उनी वीरगन्ज भन्सारको प्रमुख जस्तो अति आकर्षक र मालदार पद छाडेर निजी सचिव हुन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय भित्रिएका थिए ।

 


लगभग ६ महिना जति प्रधानमन्त्री पचण्डका निजी सचिव भएर काम गरेपछि २०८० असार १२ गते उनलाई राजश्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा खटाइएको थियो । राजस्व प्रशासनका क्षेत्रको खासै अनुभव नभएका ढंगानाले लक्ष्यअनुसार राजस्व असुल र राजस्व चुहावट तथा छलि नियन्त्रणमा राम्रो उपस्थिति देखाउन नसकेको आरोप खेप्दै आएका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत २६)
 

प्रतिकृया दिनुहोस