• आइतबार-जेठ-१३-२०८१

डीएसपीमा बढुवामा घोर अन्याय : मन्त्रीले न्याय नगरेपछि असन्तुष्टि

 

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) बढुवामा गृह मन्त्री रवि लामिछानेको कमाण्डले गरेको विभेदप्रति प्रहरी संगठनभित्रै व्यापक असन्तुष्टि चुलिएको खबर छ । नेपाल प्रहरीको  प्रहरी नायव उपरीक्षक बढुवा समितिले गएको २०८० चैत २१ गते प्रहरी नियमावली, २०७१ (संशोधनसहित) को नियम २७ को उप–नियम अनुसार रिक्त दरवन्दीमा १९ जनालाई बढुवा सिफारिस गरेको थियो ।


बढुवा सिफारिसमा प्रहरी निरीक्षकहरु निर्मल पनेरु, ऋषिराम घर्ती मगर, दीपक मल्ल र धनबहादुर बोहोरा परेका थिए । यसैगरी, जनार्दन घिमिरे, आयुशप्रसाद जोशी, लक्ष्मण ओली, शैलेश्वरी बोहोरा, नवीन पौडेल, योगेन्द्र तिमिल्सिना उपाध्याय, पुरूषोत्तम कार्की पनि बढुवा सिफारिसमा परेका छन् । हिरेन्द्र बहादुर रोकाया, गुणराज बुढाथोकी, रामप्रसाद तिमिल्सिना, भिषणबाबु राई, रूकबहादुर खड्का, रणबहादुर चन्द, राजन लामा र कमल बहादुर खड्का सहित १९ जनालाई बढुवा समितिले बढुवा सिफारिस गरेको थियो ।


 नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) भएर काम गरेका निर्मल पनेरु यतिखेर १ नम्बरमा बढुवा सिफारिसमा परेका छन् । शक्ति केन्द्रको पहुँच भएकाहरू प्रहरी अधिकृतहरुको बढुवा सिफारिस हुँदा काबिल भनेर गरिएको छ । पविन्द्रबहादुर बम, राजकुमार सिंह, चन्द्रबहादुर सिंह, योगराज खतिवडा, प्रवीण कार्की, वीरदत्त पन्त, मोहनजंग बुढथापा, गणेश सापकोटा, आशिष अधिकारी र दिवशबहादुर जिसीलगायतका अधिकृतहरू सक्षम भए पनि शक्ति केन्द्रको सोर्सफोर्स नभएका कारण बढुवामा नपरेको स्रोतको दावीे छ ।


उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी संगठनभित्र चरम रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर सिनियर र क्षमतावान अधिकृतलाई बढुवा नगरी कनिष्ठ र कार्यक्षमता कमजोर भएकाहरूलाई प्राथमिकता दिएकोमा प्रहरी फोर्समा असन्तुष्टि चुलिएको बताइन्छ । साथै,  डीएसपीहरुको बढुवा पनि विवादमा परेको बताइएको छ । बढुवामा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पछि रहेकाहरूलाई राजनीतिक दबाब र सोर्सफोर्सका आधारमा बढुवा गरिएको स्रोत बताउछ । मन्त्री लामिछानेले सरूवा–बढुवामा कार्यक्षमता र जेष्ठताका आधारमा योग्य व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने बताउँदै आएका थिए ।


सरुवा, बढुवाका लागि मलाई भेटिरहन आवश्यक नपर्ने मन्त्री लामिछानेले प्रहरी समक्ष औपचारिक रुपमा भाषण गर्दै  आएता पनि नेपाल प्रहरीको हालै भएको डीएसपी र एसपी बढुवामा चरम रुपमा राजनीतिक हस्तक्षेप र  शक्तिकेन्द्र हावी भएको प्रष्ट रुपमा देखिएको छ । मन्त्री लामिछानेले प्रहरी अधिकृत बढुवाको लागि आफ्नो तर्फबाट सचिव एकनारायण अर्याल र प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कँुवरलाई नाम नदिए पनि एमाले अध्यक्ष ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको नामलाई प्राथमिकता दिएको बताइन्छ । सोही अनुसार नै बढुवा सिफारिस भएको चर्चा चल्ने गरेको छ ।


 मन्त्रीको निजी सचिवालयका सदस्यहरूले सत्तारूढ दलमा पहुँच हुनेहरू विगतमा कारबाहीमा परेको भएपनि प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर)बाट प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) बढुवामा सिफारिस भएको चर्चा चलाउँदै आएको स्रोत बताउँछ । गृह स्रोत भन्छ ‘यसमा केही सत्यता पक्कै रहेको छ ।’ गृह मन्त्री लामिछानेले एसपी र डीएसपी बढुवामा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा निष्पक्ष बढुवा गर्न नखोजेको स्पष्ट देखिएको छ । २०८० चैत २१ गते दिउँसो बढुवा सिफारिसको फाइल बोकेर एआईजी टेकप्रसाद राई र आईजीपी कुवँर गृह सचिवको कार्यकक्षमा पुगेको स्रोत बताउछ ।


त्यही समयमा बढुवाको नाममा तलमाथि गरी मानव स्रोत विभागले सिफारिस पत्र बनाएर बढुवा समितिमा पठाएको स्रोतले बताएको छ । प्रहरीबाट आएको नाममा बढुवा समितिले दिने थप ५ नम्बर जोडेर सोही दिन  राति बढुवा समितिले १९ जना प्रहरी निरीक्षकलाई प्रहरी नायव उपरीक्षकमा बढुवा गर्न सिफारिस सूची प्रकाशित गरेको थियो । सूचीको अन्तिम नम्बरमा कमलकुमार खड्का रहेका छन् । सिफारिस भएका १८ जना भन्दा उनले ४ वर्ष पछि इन्स्पेक्टरको आधारभूत तालिम लिएको बताइन्छ ।

 

तर, शक्तिकेन्द्रको दबाबमा उनी पनि बढुवा सिफारिसमा पर्न सफल भएका छन् । डीएसपी बढुवामा उजुरी पर्ने सम्भावना निकै कम भएकाले उल्लेखितहरु नै बढुवा हुने निश्चित रहेको बताइन्छ । डीएसपी बढुवा सिफारिस भएकाहरू १ सय ५८औँ समूहका निरीक्षकहरू हुन् । २०७० चैत ९ मा उनीहरू प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेका थिए । खड्कासहित केही उम्मेदवार वैकल्पिक सूचीमा परेका थिए । दरबन्दी रिक्त हुँदाहुँदै वैकल्पिकमा राखेको भन्दै उनीहरुले प्रहरी प्रधान कार्यालयविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरेका थिए ।


सर्वाेच्च अदालतको आदेश फैसलाबाट उनीहरू प्रहरी निरीक्षकमा सेवा प्रवेश गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । २०७२ मा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको भएपनि दुई वर्ष तालिमै नगरी तलव मात्र खाएर २०७४ मा उनले तालिम लिएको स्रोतको दावी रहेको छ । त्यसकारण प्रहरीमा सेवा प्रवेश गरेको उनको ८ वर्ष मात्र भएको छ । यतिखेर उनी १० वर्ष जागिर खाएकाहरूसँगै बढुवाको सिफारिसमा पर्न सफल भएका छन् । बढुवा प्रतिस्पर्धाको सूचीमा उनी ९६औँ नम्बरमा थिए ।


तर, अहिले १९औं नम्बरमा बढुवा सिफारिसमा परेका छन् । आईजीपी कुँवरले यसअघि कारबाहीमा परेकाहरूलाई बढुवा नगर्ने नीति संगठनले लिएको बताएका थिए । उक्त नीति सहायक र वरिष्ठ हवल्दार बढुवा गर्दा मात्र लागू भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्र चर्चा चल्ने गरेको छ । अधिकृत बढुवामा भने आईजीपी स्वयम्ले बनाएको नीति आफैंले लत्याएको चर्चा हुँदै आएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत २६)
 

प्रतिकृया दिनुहोस