काठमाडौं । २०८० फागुन मसान्तसम्म सरकारको बजेट घाटा एक खर्ब ३७ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार २०८० फागुन मसान्तसम्म सरकारले ६ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख आम्दानी गरी ८ खर्ब एक अर्ब ५८ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको बताइन्छ । सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएकाले सरकारी वित्त बजेट घाटामा रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा सरकारको आम्दानी ६ खर्ब ६३ अर्ब ८३ करोड २९ लाख मात्रै रहेको छ । जुन लक्ष्यको ४५.८ प्रतिशत मात्र हो ।
जसका कारण सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेकोे छैन । आठ महिनामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको थियो । उक्त लक्ष पूरा गर्न सरकार र यसका संयन्त्रहरु असफल भएका छन् । यो अवस्थामा बाँकी तीन महिनामा राजस्व असुलीको अवस्था अरू दयनीय हुने बताइन्छ । विगत आठ महिनामा सरकारले कर राजस्वतर्फ ५ खर्ब ७८ अर्ब ६७ करोड २६ लाख, गैरकर राजस्वतर्फ ६० अर्ब ३७ करोड ३५ लाख संकलन गरेको छ ।
जुन लक्ष्यको क्रमश ः ४४. ३३ र ६१ दशमलव ५७ प्रतिशत मानिन्छ । वैदेशिक सहायतातर्फ २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख मात्र प्राप्त गर्न सकेको छ । जुन लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत मात्र भएको जानकारहरु बताउँछन् । चालुु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कर राजस्वतर्फ रु. १३ खर्ब ५ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख, गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड २१ लाख र वैदेशिक अनुदानतर्फ ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ संकलन हुने लक्ष्य लिएको थियो ।
किन पूरा हुन सकेन लक्ष्य ?
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले राखेको उक्त लक्ष्य पूरा हुनसक्ने अवस्था देखिंदैन । यही कारण बजेट संशोधनमार्फत आम्दानी र खर्चको नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताइन्छ । संशोधन गरेको लक्ष्यमा समेत अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजश्व बिभागमा खटाइएका महानिर्देशकहरुको कार्यशैली र विगत हेर्दा पूरा हुनेमा मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन् । सरकारलाई विदेशी दातृ राष्ट्र र निकायले खासै पत्याउन छाडेको तथ्य हेर्दा लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत मात्र सहायता प्राप्त भएबाट स्पष्ट हुन्छ । सरकारको आम्दानीमा वैदेशिक अनुदान रकमलाई समेत बजेटको स्रोतमा गणना गरिदै आएको छ । तर, पछिल्लो केही वर्ष वैदेशिक अनुदान पनि घट्दै गएको छ । जसले गर्दा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी देखिएको छ ।
बैदेशिक अनुदानमा निरन्तर कमी
कोभिड–१९ को प्रभाव, रुस–युक्रेन, इजरायल–हमास युद्धपछि वैदेशिक अनुदानको अवस्थामा परिवर्तन आएको बताइन्छ । वैदेशिक विकास साझेदार मुलुकहरूले आफ्नो रकम अन्यलाई वितरण गर्नु भन्दा आफ््नै नागरिकलाई खर्च गर्नुपर्ने अवधारण विकास गरेका छन् । जसका वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको जानकारहरु बताउँछन् ।
यतिखेर युरोप, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया र जापान जस्ता मुलुकमा नै अर्थतन्त्र खस्किएको बताइएको छ । त्यसको प्रभाव नेपाल जस्ता गरिब र विपन्न मुलुकलाई दिने अनुदान र ऋण स्वरुप दिने रकम निरन्तर घटिरहेको बताइन्छ । यी मुलुकहरूले नेपाललाई अनुदान भन्दा ऋण लिनसक्ने मुलुकको हैसियतमा राख्न थालेपछि वैदेशिक अनुदानमा कमी आएको चर्चा अर्थविद्हरुबीच चल्दै आएको पाइन्छ ।
विदेशी दाताहरूले वैदेशिक अनुदान भन्दा ऋण बढी दिने उद्देश्य राखेसँगै अनुदानको हिस्सामा कमी आएको अर्थ शास्त्रीहरूको भनाई रहेको छ । खर्चको अवस्था हेर्दा पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च सधैँ बढी हुने गरेको छ । समीक्षा अवधिमा सरकारको चालु र पुँजीगत खर्च क्रमश ः पाँच खर्ब ८२ अर्ब १० करोड ९९ लाख र ८१ अर्ब २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
जुन लक्ष्यको क्रमश ः ५०.९८ प्रतिशत र २६ .८९ प्रतिशत हो । बजेटको ठूलो हिस्सा विकासमा भन्दा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन खर्च भएको देखिन्छ । चालु खर्चको तुलनामा विकास बजेट न्यून बिनियोजन गरेकोले विकासका लागि विनियोजित बजेट न्यून अनुपातमा खर्च भइरहेको जानकार स्रोतको भनाई रहेको छ । पुँजीगत खर्चमा वृद्धि नहुँदा नागरिकहरूले विकासको अनुभव प्रत्यक्ष रुपमा गर्न पाएका छैनन् । खानेपानी, सडक, बिजुलीलगायतका विकासका पूर्वाधारहरू सहजै प्राप्त गर्न असफल भएका छन् ।
अर्थमन्त्री पुनको कमजोरी
मुलुकको अर्थतन्त्रनिरन्तर खस्किंदै गएको छ । यो बेलामा सरकारले उत्कृष्ट कार्यसम्पादन भएका सहसचिवलाई भन्सार र आन्तरिक राजश्व बिभागको जिम्मेवारीमा खटाउनुपर्ने माग कर्मचारीले गरेका थिए । तर, अर्थ मन्त्री वर्षमान पुनले क्षमतावान भन्दा पनि आफूअनुकूका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले असन्तुष्टि जाहेर गरेको बुझिएको छ ।
औसत, कमजोर कार्यक्षमता भएका विवादित सहसचिव ढुण्डी प्रसाद निरौलालाई भन्सारको तालाचाबी सुम्पिदा आन्तरिक राजस्व असुलीमा थप असर पर्नसक्ने जानकारहरुले बताएका छन् । मन्त्री पुनको उक्त कार्यशैलीका कारण कर्मचारीको मनोवलसमेत गिरेको चर्चा मन्त्रालय परिसरमा चल्ने गरेको छ । मन्त्रालय मातहतको राजस्व असुलीको महत्वपूर्ण निकाय भन्सारलाई मानिन्छ ।
विभागमा कार्यरत महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई कामको सिलसिलामा बिदेशमा रहेकै अवस्थामा हटाएर अघिल्लो साता अर्थात् २०८० चैत २१ गते बुधवारका दिन निरौलाई खटाइएको छ । नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन तालिम केन्द्र (नाथम) को कार्यकारी निर्देशकमा दुई पनि पूरा नभएकै अवस्थामा निरौलालाई २०८० चैत २० गते अर्थ मन्त्रालय भित्र्याइएको थियो । सहसचिव पौडेललाई भने आठ महिनामै हटाएर मन्त्री पुनले विवादित सहसचिव निरौलालाई भन्सार जस्तो महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी सुम्पिएर पुरस्कृत गरेका छन् ।
अघिल्लो सरकारमा अर्थमन्त्री रहेका डा. प्रकाशशरण महतले भन्सार प्रशासनमा सुधार र सुशासन कायम गर्न भन्दै २०८० साउनमा सहसचिव पौडेललाई विभागमा खटाएका थिए । तर, राजस्व प्रशासनलाई अस्थिर बनाउँदै मन्त्री पुनले विवादरहित रुपमा काम गर्दै गरेका सहसचिव पौडेललाई राजस्व व्यवस्थापन तालिम केन्द्रमा लखेटेका छन् ।
सहसचिव निरौलालाई अघिल्लो गठबन्धन सरकारका अर्थमन्त्री महतले मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहलमा खटाएका थिए । राम्रोसँग कर उठाउन असक्षम भएको भन्दै २०८० मंसिरमा उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सरूवा गरिएको थियो ।
एउटाको कारवाही अर्कोको पुरस्कार !
मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम काम गर्न नसकेको, राजश्वको लक्ष हासिल गर्न नसकेको भन्दै निरौलालाई २०८० मंसिरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो । तर, दुई महिना कुर्सीबिहीन बनाइएका उनै निरौलालाई बरण्डाबाटै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा गरियो ।
एक लाख भन्दा बढी तलब भत्ता बुझ्ने आकर्षक निकाय नाथमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाउन सफल भएका थिए । उक्त निकायमा एक महिना नबिताउँदै उनको अर्थमा सरूवा गरियो । सरुवा गरेको भोलिपल्ट भन्सार जस्तो आन्तरिक राजस्व उठाउने महत्वपूर्ण निकायको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाउन सफल भएका छन् । करिब एकवर्ष वीरगन्ज भन्सारको प्रमुख भएकै आधारमा उनलाई मन्त्री पुनले महत्वपूर्ण विभागको महानिर्देशक बनाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारी नै आश्चर्य चकित परेको स्रोतले बताउछ ।
मन्त्री पुनले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रहेका भूपाल बराललाई अर्थ मन्त्रालयबाटै बाहिर लखेटेका छन् । उनलाई बन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतको वातारण विभागको महानिर्देशकमा खेदिएको छ । उक्त विभागबाट अर्थ मन्त्रालयमा भित्र्याइएका सहसचिव शिवलाल तिवारीलाई आन्तरिक राजस्व विभागको डीजीमा खटाइएको छ । सहसचिव बराललाई पनि दुई महिना नपुग्दै अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिर लखेटिएको छ । सहसचिव तिवारीले विगतमा ठुला करदाता कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीबहन गरिसकेको, राजस्व प्रशासनका सक्षम र अनुभवी सहसचिव नै मानिन्छन् ।
अर्थका महत्वपूर्ण विभाग सँधै अस्थिर !
मन्त्री फेरिने बित्तिकै मुलुकका दुई ठुला राजस्व संकलन गर्ने बिभागका महानिर्देशकहरू छोटो समयमै परिवर्तन हुनुले राजस्व प्रशासन अस्थिर बन्न पुगेको गुनासो बढेको छ । जसले गर्दा एकातिर उद्योगी–व्यवसायी र अर्कोतिर आयातकर्ताहरूले राजस्व प्रशासन क्षेत्रलाई नर्टेने भएका छन् । साथै, राजस्व कर्मचारी प्रशासनमा पनि विचलन, विभागीय प्रमुखलाई नटेर्ने र चुहावट गराउने प्रवृत्तिलाई मलजल पु¥याउने सम्भावना त्यत्तिकै बढेको बताइन्छ ।
भन्सारको डीजी बनेका सहसचिव निरौलाको करिब १५ महिना सेवा अवधि बाँकी भएपनि संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयक छिट्टै पारित हुने र ६० वर्षसम्मनै विभागको महानिर्देशक रहने आफू निकट कर्मचारीलाई बताउन थालेको स्रोत बताउँछ । संसदमा पेश भएको र हाल संसदमा छलफलमा रहेको विधेयकमा निजामती सेवाको अवकास हुने उमेर हद ५८ वर्षबाट ६० वर्ष बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त प्रस्तावित विधेयक संसदबाट तत्काल पारित भएको अवस्थामा सेवा अवधिको उमेर हद दुई वर्ष बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।
उता, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एकवर्ष सेवाअवधि रहेका कर्मचारीलाई शाखा र महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने चलन नै छैन । निजामती सेवामा पनि ६ महिना सेवा अवधि बाँकी रहँदा कर्मचारी कतै सरूवा गर्न नपाईने व्यवस्था रहेको छ । तर, ६ महिना सेवा अवधि मात्र बाँकी रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुन भट्टराईलाई भने मन्त्री पुनले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरूवा गरेर कानूनको बर्खिलाफ गरेका छन् ।
कार्य क्षमतामा पनि प्रश्न
भन्सारको नेतृत्वमा पुगेका सहसचिव निरौला वीरगन्जको प्रमुख हुँदा आयातकर्ता ठुला व्यवसायीहरूसँग मिलेमतो गरी व्यापक राजस्व चुहावट गरेर सरकारलाई प्राप्त हुने अर्बाैं राजस्व बिचलन गराएको आरोप खेप्दै आएका छन् । अर्थका कर्मचारीहरुका अनुसार, उनी निर्णय क्षमतामा पनि कमजोर मानिन्छन् ।
स्रोत भन्छ, ‘सामान्य फाइलमा पनि ठोस निर्णय गर्न माथिको आदेश पर्खिनुपर्ने स्वभाव उनको छ ।’ माथिको आदेशमा एसमेन भएर काम गर्न रूचाउने उनलाई मन्त्री पुनले महानिर्देशक बनाएकोमा नेकपा माओवादी निकट कर्मचारी संगठन पनि खुसी नरहेको स्रोत बताउछ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र अर्थमन्त्री पुनले सक्षम र क्षमतावान राजस्व कर्मचारीलाई महानिर्देशक बनाउन नचाहेको वर्तमान कार्यशैलीबाट स्वत पुष्टि हुन्छ । यदि, भन्सार राजस्वमा सुधार र सुशासन कायम गर्ने हो भने भन्सार प्रशासन बुझेका, ठोस निर्णय गर्नसक्ने सहसचिवलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा खटाएको भए लक्ष्य भन्दा बढी राजश्व असुल हुन सक्ने सम्भावना पनि थियो भन्ने स्रोतको भनाई रहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत २६)
