काठमाडौं । सुन तस्करीका अभियुक्तहरूसँग दोहोरो संवाद देखिएपछि लमजुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट उमाकान्त अधिकारीलाई मन्त्रालयमा तानेर अघिल्लो हप्ता सहसचिव बुद्धबहादुर गुरुङलाई खटाइएको छ । उपसचिव अधिकारीलाई तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अति मायाँ गरी दुई महिना अघि मात्र कामु सिडिओ जिम्मेवारीमा खटाएका थिए ।
बहुचर्चित ६१ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रष्ट प्रमाण नभएका, तर शंकास्पद देखिएका केही व्यक्तिलाई निगरानीमा राख्न ‘सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रण सम्वन्धी जाँचबुझ आयोग २०८० ले सिफारिस गरेको थियो । यही कारण सुन प्रकरणमा नाम जोडिएका कर्मचारीहरूलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेर गृह मन्त्रालयको नेतृत्वले नरम व्यवहार देखाएको समाचार स्रोतले बताएको छ ।
तत्कालीन अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी सुन तस्करी काण्डका मुख्य आरोपितसँग सम्वादमा रहेको आयोगले फेला पारेको थियो । उनलाई पनि निगरानीमा राख्न आयोगले प्रतिवेदनमा सुझाव दिएको स्रोत बताउछ । तर, उनलाई भने गृह मन्त्रालयले कारवाहीको दायरामा ल्याउने कुनै संकेत गरेको छैन ।
हाल नेपाल ट्रस्टको कार्यालमा कार्यरत रहेका सहसचिव अधिकारीले उल्टै चितवनस्थित ऐतिहासिक दियालो बंगला भरतपुर महानगरपालिकालाई संचालन गर्न दिनेगरी महानगर प्रमुख रेणु दाहालसँग सम्झौता गर्दै कारवाहीबाट उम्किने प्रपंच रचेको चर्चा छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पुत्रीसमेत रहेकी महानगर प्रमुख दाहाल र सहसचिव अधिकारीका बिचमा दियालो बंगला संचालनमा सम्झौता गर्नुको मूल कारण कारवाहीबाट उन्मुक्ति पाउनको लागि रचिएको प्लट भएको स्रोत बताउँछ ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले सुन तस्करीमा अधिकारीको संलग्नता रहेको जानकारी दिएपछि उनलाई विभागको महानिर्देशकबाट मन्त्रालयमा तानिएको थियो । त्यसपछि उनलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा थन्क्याइएको थियो । यही अवस्थामा उनले सचिव बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने तालिमसमेत स्टाफ कलेजमा लिइसकेका छन ।
सरकारले कारवाही गर्नुको साटो नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा खटाएर उनलाई पुरस्कृत गरेको भन्दै निजामती प्रशासनका कर्मचारीले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । आयोगले कारवाहीका लागि सिफारिस गरेका सहसचिव अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र हाल उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री रहेका श्रेष्ठको बलियो साथ र सहयोग रहेकोले वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कारवाही गर्न नसक्ने आशंका गरिदैछ ।
तर, मन्त्रालयले तत्कालीन सिआइवी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यसहित चार प्रहरी अधिकृतलाई प्रहरी मुख्यालमा सरूवा गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बुझिएको छ । बज्राचार्यसहित एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीहरू दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरलेसमेत सुन तस्करीमा संलग्न अभियुक्तलाई जोगाउन भूमिका खेलेको भन्दै आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको स्रोत बताउछ ।
यीबाहेक अन्य केही अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारी र बहालवाला कर्मचारीलाई समेत निगरानीमा राख्न समितिले प्रतिवेदनमा समेटेको बताइन्छ । पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई मुद्दा नै चलाउन सिफारिस गरेको आधारमा उनलाई २०८० चैत ५ गते पक्राउ गरिएको थियो । आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन गृहले माथि उल्लेखित आरोपित कर्मचारीलाई कारवाही गर्न कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयमा कर्मचारीहरुले चासोका हेरिरहेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत १९)
प्रतिकृया दिनुहोस