• आइतबार-बैशाख-२-२०८१

राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष पद माओवादी केन्द्रले नै लिन्छ

प्रधानमन्त्रीको गतिमा मन्त्रीहरु हिँड्न सकेनन् 

 

(दाहाल ०७९ मंसिर ४ गते सम्पन्न आमनिर्वाचनमा सिन्धुली क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका हुन् । ०४६ सालदेखि नै उनी राजनीतिमा संलग्न हँुदै आएका थिए । ०५२ साल फागुन १ गतेबाट उनी नेकपा माओवादीले संचालन गरेको जनयुद्धमा भूमिगत हुँदै ज्यानको बाजी लगाएर पार्टी काममा होमिएका थिए । वर्तमान सरकारको काम कारवाही, मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको चर्चा, राष्ट्रियसभा अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रको दावी, त्रिविवि उपकुलपतिको नियुक्तिलगायत समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले सांसद दाहालसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंशः सम्पादक)


० मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिलाई तपाईंले यतिवेला कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ ?
–विशेषगरी अहिले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा हरेक कोणबाट छलफल र बहस भइरहेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सुशासन र सामाजिक न्यायको र केन्द्रीय कार्यभारको प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । सो प्रतिबद्धता बमोजिम नै यतिखेर सरकार अघि बढ्ने प्रयत्नमा लागिरहेको पनि छ । तर, सोचेअनुरुपको परिणाम भने दिन सकिरहेको अवस्था छैन् ।


० सरकार किन त्यस्तो कमजोर भएको होला त ?
–अपेक्षित परिणाम दिन नसक्नुमा प्रधामन्त्री प्रचण्डको मात्र कमजोरी छैन् । यसमा विभिन्न राजनीतिक फ्याक्टरहरुले पनि काम गरेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा अब क्रान्ति, परिवर्तन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधरहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । पछिल्लो समयमा मुलुकलाई यो व्यवस्थासम्म ल्याई पु¥याउन विगतमा लामो योगदान गरेका राजनीतिक पार्टीहरुको बिचमा थोरै मतभेदहरु देखा परेका छन् । साथै बुझाइमा एकरुपता नहुँदा पनि प्रतिगामीहरुको चलखेल, सामाजिक अराजकतामार्फत राजनीतिलाई प्रभावित बनाउने खेल चलिरहेको छ । अराजक तत्वहरु नै उत्तेजना, आवेग, आक्रोश फैलाउँदै आएकाछन् ।


० यी कार्यलाई रोक्ने काम गठबन्धन सरकारले किन गर्न सकिरहेको छैन त ?
–यतिखेर समाजलाई थोरै प्रदुषित, प्रभावित पार्ने परिस्थिति पैदा भएको छ । यसलाई सरकारले मसिनो ढंगले नियालिरहेको पनि छ । राष्ट्रिय राजनीतिलाई, स्वाधीनतालाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि तपाईं हामीले देख्न सक्छौं । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा र ठूल्ठूला राष्ट्रहरु बिचको शक्ति संघर्षको चपेटामा नेपाल परेको छ । त्यसकारण राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कसरी सुदृढ र सन्तुलित बनाउने भन्ने विषयमा सरकार मिहीन ढंगले लागिरहेको छ । यसका लागि राजनीतिक दलहरु जति जिम्मेवार भएर अग्रसर हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएको पाईदैन ।


० सरकारलाई यी विषय संवोधन गर्न कसले अवरोध पु¥याएको छ र ?
 –मुलुक र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न नसक्दा यी समस्याहरु बहिर आएका हुन सक्छन् । सरकारले पनि आफ्ना काम कारवाही र गतिविधिहरुलाई प्रभावकारी ढंगले गर्न नसक्दा थोरै गैर राजनीतिक शक्ति, आचरण र संस्कार समाजमा अलि बढी स्थापित भएजस्तो भान हुन थालेको छ । जसका कारण राजनीतिक पार्टी र सरकारको भूमिका अलिक कमजोर हुँदै गएको होकि जस्तो भान परेको छ । त्यसैले पार्टीप्रति अलिक विकर्षण र गैर राजनीतिक पात्रप्रति समाजमा आकर्षण बढेको होकि भन्ने परिस्थिति पैदा भएको देखिन्छ । अव यसको मूल्याङ्कन गर्नै पर्दछ । 


० तपाईंले भन्न खोज्नुभएको प्रतिगामी, अराजक तत्वहरु को को हुन सक्छन् ?
–होइन, मैले त्यसलाई ठोस रुपमा इंगित गर्दिन । तपार्इं हामी सवैलाई यो विषयमा राम्ररी थाहा छँदैछ । विगतमा लामो संघर्ष गरेर प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई बद्नाम गर्न केही राजनीतिक तत्तहरु सल्बलाई रहेकै छन् । हजारौंको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट यो व्यवस्था प्राप्त भएको जगजाहेर नै छ । यो व्यवस्थामा जनता अधिकार सम्पन्न र प्रभावशाली छन् । हामी सबैको समस्या समाधान गर्नसक्ने तागत यो संविधानले राख्छ । यही संविधानले समाजवादसम्म पुग्ने सपना, गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई मौलिक हकको रुपमा संविधानमा नै लेख्न सफल भएका छौं ।


० संविधानमा लेखेर मात्र पुग्छ त, कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत खै त ?
–यही संविधानले सबै जातजाति, वर्ग, लिंगको समान प्रतिनिधित्व हुने शासन व्यवस्था र सत्तामा समान पहुँच स्थापित हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसकारण एकातिर यो संविधानको रक्षा गर्ने र संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा हामी निरन्तरतापूर्वक लागिरहेका छौं  । तर, अर्कोति यो संविधानलाई कसरी कमजोर बनाउने र उल्ट्याउन सकिन्छ भन्ने पक्षमा केही तत्वहरु लागिरहेका छन् । २ सय ४० वर्षदेखि यो मुलुकमा लादिएको शासन सत्ता, शोषण, हत्या, बलात्कार, हिंसालगायतको शासन व्यवस्था फर्काउनुपर्छ भन्ने अराजकहरु प्नि सल्बलाउन थालेका छन् । जो हामीले इतिहासको एउटा कुना काप्चामा पु¥याएर थन्क्याई सकेको र चिहानमा पुरिसकेका छौं ।  चिहानमा पुरिसकेको राजसंस्था फेरि फर्काउँछौं भन्ने विज्ञान विरोधी हर्कतहरु सदन भित्र बाहिर पनि देख्नुहुन्छ । त्यसैले प्रतिगामीको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ ।


० सरकार कमजोर भएर अराजकता फैलाउने तत्व सक्रिय भएको हो ?
–सामाजिक अराजकता केहीहदसम्मा बढेको छ । केही अराजकहरु फेसबुक, ट्वीटर र  टिकटकबाटै पार्टी निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर लागेका पनि छन् । यस्तासँग भन्दा पनि निर्वाचनमार्फत चुनाव जितेर आएर राजनीतिक पार्टीसँग नै आमजनताको बढी भरोसा रहेको मैले ठानेको छु । जनताको अपेक्षा बमोजिम सरकारबाट काम हुन नसक्दा केही असन्तुष्टि पनि चुनावमा देखियो । यसको मलतलव थोरै असन्तुष्टि र गुनासो वितृष्णामा बद्लिएपछि रास्वपालगायतका दलमा  भोट पोखिएर उनीहरु आएका मात्र हुन् । रास्वपाको न विचार, न संगठन नै ।  न परिपक्व नेतृत्व छ, न भूत वा भविष्य । यिनीहरु केवाल पानीका फोका मात्र हुन् । यो जनताको आवेग भएकोले अस्थायी हुन्छ । आवेग सँधै टिकिराख्छ भन्ने हुँदैन् पनि ।


० जनताको मत पाएर नै उनीहरु संसदमा आइपुगेका होइनन्, कसरी आवेग भन्न मिल्छ ?
–मैले माथि नै भनिसकें निर्वाचनमा गएर मत पोखियो । यो आवेगबाट उनीहरु निर्वाचित भएर सदनमा आई पुगेका हुन् । उनीहरुलाई के थाहा छैन भने नि पार्टी त लामो संघर्षबाट जन्मिन्छ । पार्टी तयार हुनलाई त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र विरासतमा पनि चाहिन्छ । साथै विचार पनि र संगठनात्मक संरचना चाहिन्छ । त्यो केही पनि नभएकाहरु अहिले सदनमा पुगेका छन् । उनीहरुको उद्देश्य तत्कालीन करेन्ट इस्यु उठाए झैं गर्ने र सामाजिक अराजकता सिर्जना गर्ने देखिन्छ । अर्को कुरा के देखिंदैछ भने जसले बढी आलोचना र चर्का कुरा त्यही जगमा पार्टी निर्माण हुन्छ भन्ने भ्रम पालिएको छ ।


० तपाईंको संकेत गत निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ दलहरुको भविष्य छैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
–मित्था आलोचनाहरु, आलोचनाको जगको आधारमा बनेको पार्टी  र आरोप र प्रत्यारोपको जगमा बनेकाहरु भविष्य नै छैन । जस्तै भविष्य सोच्न सक्ने, ध्वंस पछि निर्माण गर्न नसक्ने, सिर्जना गर्न नसक्ने चरित्रहरु भएकाहरुको पनि संसदमा उपस्थिति जनाएका छन् । त्यसो हुनाले अहिले पनि प्रतिगामीहरु हामी केही गर्छांै भनिरहेका छन् । उनीहरुले सामाजिक संजालमा अराजकता निम्त्याउने बाहेक केही पनि गर्न सक्दैनन् । यो प्रवृत्ति रहेसम्म उनीहरुको भविष्य राम्रो देख्न सकिदैन ।


० तपाईं आफूलाई जिम्मेवार राजनीतिक दल भन्नेहरुले पनि २०६४ देखि (डेढ दसकमा) खोई त पटक पटक अवसर पाउँदा पनि काम गरेर जनताको मन जित्न सकेको त ?
–जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु जो राष्ट्रिय राजनीतिमा लामो समयदेखि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै छौं । सरकारको नेतृत्व गरेर जनताका समस्या हल गर्नका लागि पहल गरिरहेका पनि छौं  । हामीले विकास र समृद्धिको अपेक्षा पनि गरेका छौं । सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय रुपमा कार्यान्वयन गर्दै अल्पविकसितबाट विकसित मुलुकमा रुपान्तरण गर्नैपर्छ  । मुलुकमा रहेको व्याप्त असमानता, विभेद, गरिबी र अभावलाई मूलभूत रुपमा हल गर्नैपर्छ । आधारभूत वर्गको समस्या हल गर्ने उद्देश्यसहित हामी अगाडि बढिरहेका छौं । मुख्य राजनीतिक पार्टीहरुले यी विषयमा जुन रुपले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दथ्यो गर्न नसक्दा मैले मागि उल्लेख गरेको प्रवृत्ति हावी हुन खोजेको देखिन्छ । मैले ईंगित गर्न खोजेको त्यही प्रवृत्तिलाई हो । 


० तपार्इंले यी कुरा बताइरहँदा तपार्इंकै पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड २०६४ बाट तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, ती समस्याको हल गर्नलाई केले बाधा पु¥याएको छ ?
–हामीले निश्चित एजेण्डासहित संगठित विद्रोह ग¥यौं । १० वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व कमेरड प्रचण्डले गर्नुभयो । उक्त विद्रोहमा हाम्रा राजनीतिक मुद्दाहरु रहेका थिए । संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, समानता, सामाजिक न्यायसहितको राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका थियौं । त्यस्तै, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था र जनताले शासन गर्ने उद्देश्यसहित हामीले संघर्ष गरेका थियौं । यी मुद्दाहरु बलिदानकै जगमा हामीले स्थापित ग¥यौं । बलिदानकै जगमा हाम्रा मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सफल पनि भयौं र हामी शान्ति प्रक्रियामा आयौं । बलिदानको जगमै नयाँ संविधान निर्माण ग¥यौं र संस्थागत गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं । 


० माओवादीलाई त फाइदा भयो नै, नेपाली जनताले के पाए भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठिरहेको छ नि ?
–सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन, संविधान निर्माण र संविधानको कार्यान्वयन प्रक्रियासम्म पुग्दा माओवादी पार्टीको तर्फबाट जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेही भूमिकामा कुनै पनि कमि आउन दिइएको छैन् । चाहे पहिलो पटक वा तोश्रो पटका अहिले हुँदासम्म हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुँदा किन नहोस्, जनताको पक्षमा काम गरिरहेकै छौं । शहरको सबै प्राय स्रोत साधन गाउँसम्म पु¥याउने कुरा गरियो । गाउँमा बाटोघाटो, बिजुली, शिक्षालगायत धेरै समस्या रहेका थिए । समस्याको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नका लागि बजेट गाउँसम्म पु¥याउने र वृद्धभत्ता बढाउनेदेखि लिएर कृषि ऋण मिनाहा गर्नेसम्मका काम हामीले गरेका छौं । एकल महिला भत्ता, अपांग, दलितका छोराछोरीलाई कुपोषण भत्ता, कर्णालीमा विशेष भत्ताको व्यवस्था माओवादी नेतृत्वकै सरकारले मिलाएको हो ।


० तपाईंको बिचारमा यत्रो क्रान्ति गरेर आएको पार्टीले आम नागरिकमा खासै आशा जगाउन किन नसकेको होला ?
–हामीले नगरेको होइनौ । पहिलोपटक श्रद्धेय अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय, जनजीविकासँग जोडिएका सवालहरुमा गर्ने प्रयत्न भयो । भलै हाम्रो सरकार लामो समय काम गर्न पाएन । दोश्रो पटक संयुक्त सरकार हुँदा पनि १८ घण्टा लोडसेडिङलाई मुक्त बनाउने काम ग¥यो । त्यसवेला तपाईंले अध्ययन गर्नुभयो भने आर्थिक सूचांक हेर्नुहोला, झण्डै ७ अंकमा वृद्धि भएको छ । पहिलोपटक इतिहासमा योस्तरको व्यवस्थापन गरियो  । मुलुक संघीयतामा गएसँगै कानूनी प्रक्रियामार्फत स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रदेशसम्मको तयारी गर्ने काम पनि प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले नै गरेको थियो  । तर, यही बिचमा सरकार ढल्यो ।


 ० २०७९ को आम निर्वाचन पछि तेश्रो शक्ति हुँदा पनि सरकार नेतृत्व गर्ने अवसर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई मिलेको छ, यो अवसरको उपयोग गरेर देखाउन नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
–हो, हामीले तेस्रोपटक अध्यक्ष कमरेड कै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेका छौं  । यसपटक सरकारले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा बढी केन्द्रित भएर केन्द्रीय कार्यभारलाई पूरा गर्ने प्रतिबद्धता बमोजिम अगाडि बढिरहेका छौं । सरकारको नेतृत्व गर्ने बित्तिकै हामीले सुशासन र भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाई रहेका छौं । यो अभियान ज्यादै आक्रामक रुपमा अघि बढिरहेको पनि छ । जहाँजहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, त्यहाँ आक्रमण गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । करप्सनविरुद्ध बम हेडक्वार्टर भन्ने मान्यता अनुसार, सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी कार्यलाई निरन्तररुपमा अघि बढाइरहेको छ ।  जुन निरन्तर जारी छ नै । 


० भ्रष्टचार विरोधी अभियानमा सरकार निरन्तर लागि रहेको बताईरहँदा न्यूनीकरण भएको आभास नेपाली जनताले गर्न किन नसकेको होला ?
–यी सवालमा हजारौं नागरिक कानूनको दायरामा आएका छन् भने जेल पनि गएका छन् । जस्तो ललिता निवास प्रकरणमा १ सय ३४ रोपनी जमिन फिर्ता आउँदा आठ खर्ब बराबर सरकारको नाममा सम्पत्ति फिर्ता आएको छ । यस्ता धेरै दृष्टान्त छन् । भर्खरै बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जमिन फिर्ताको घटनालाई पनि हेर्न सक्नुहुन्छ । झापाको गिरीबन्धु टी स्टेटको ३ सय ४० बिघा जमिन सरकारको नाममा आएको छ । दमकको ६८ बिघा जमिनको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दायर गरिएको छ । समग्रमा जहाँ बेतिथि, अराजकता र अनुशासनहीनता व्याप्त थिए त्यहाँ सरकारको ध्यान गएकै छ ।


० संस्थागत भष्टाचारतर्फ भने सरकारको ध्यान जान नसकेको आरोपप्रति तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
–संस्थागत भ्रष्टाचार चाहे त्यो नक्कली भुटानी शरणार्थी, ओम्नी, वाइडबडी, गोकर्ण रिसोर्टलगायत धेरै छन् । तिनीहरुको फाइल पनि खुलिरहेका छन् । भर्खरै यातायात विभागमा १० वर्षमा १० अर्ब बरावरको नक्कली लाइसेन्स बिक्री प्रकरण पनि बाहिर आइसकेको छ । भ्रष्टाचारले व्याप्त मुलुकमा फोहोरको चाङमा उभिएर सफा गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागि रहेको छ । हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा अर्थतन्त्र कुन अवस्थामा थियो । कर्मचारीले तलब खान नसक्ने परिस्थिति थियो । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति असन्तुलित  र बिग्रेको थियो । अहिले सम्बन्ध सुदृढ र अर्थतन्त्र पनि सकारात्मक रुपमा अगाडि बढ्दैछ ।


० तपाईंले अर्थतन्त्र सकारात्मक रहेको दावी गर्दा निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी सरकारले किन दिन सकिरहेको छैन त ?
–वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति इतिहासमा पहिलोपटक १८ खर्ब भन्दा माथि पुगेको छ । कहिले पनि मुनाफामा नगएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलाई नै उदाहरण मान्न सकिन्छ । समयमा विद्यालयमा किताब नपु¥याउने प्रचलनको अन्त्य भएको छ । जनक शिक्षा, नेपाल आयल निगम, नेपाल वायुसेवा निगमलगायत संस्थानहरु यतिखेर मुनाफामा छन् । यसले पनि सकारात्मक परिणामहरु देखाईरहेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र पनि सुधार हुँदै गएको छ । तर, सोचेजस्तो परिणाम आउन केही समय लाग्छ । राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गर्ने प्रक्रियामा कमी हुन सरकारले दिएको छैन् । जहाँजहाँ समस्यामा छन्, त्यहाँ हामीले समाधानको उपायसहितको नेतृत्व दिएका छौं । जहाँजहाँ कमजोरी छन, सच्च्याएर, कमजोरी नदोहो¥याउने प्रतिबद्धतासहित हामी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौं ।


० त्यसो भए सरकारको काम गराईप्रति आम नागरिक किन असन्तुष्ट छन् त ?
–जनताको अपेक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रतिनिधित्व गर्दै जानेक्रममा हामीप्रति जो जसले असन्तुष्टि राखेका थिए स्वभावत उनीहरु सरकारको काम गराईप्रति सन्तुष्ट छन् । उनीहरुको चाहना र इच्छाअनुरुप नै सरकार अगाडि बढ्छ । न्याय निरुपण गर्दै सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको केन्द्रीय कार्यभारलाई पूरा गर्दै जाने छौं । यहीक्रममा अहिले देखिएका सबै बेतिथि, अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सामाजिक अराजकता र प्रतिगामी सोच पनि नियन्त्रण हुन्छ । हामीले व्यवस्थित ढंगले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अगाडि बढाउने विषयमा कुनै कमीकमजोरी हुन दिंदैनौ । योभन्दा उन्नत प्रकृतिको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अर्थात् समाजवाद अर्को छैन । त्यसकारण पनि चिहानमा पुरिसकेको राजतन्त्रको अब कल्पना पनि गर्न सकिँदैन् । नेपाली जनताले हामी खराब भएको खण्डमा हामी भन्दा राम्रा दललाई रोज्न सक्छन् । तर, खराब र इतिहासको कुना काप्चामा पु¥याइएको पञ्चायती भूतलाई फेरि रोज्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न । 


० यसो भनिरहँदा ०६४ सालमा बहुमत (२४० सिट)मा रहेको नेकपा माओवादी पार्टी ०७९ को मंसिरमा आइपुग्दा ३२ सिटमा खुम्चिएको छ, नेपाली काँग्रेसले टेको दिएको कारण सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ, तपाईंलाई अहिले कस्तो महसुस हुन्छ ? 
–२०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा हामीले प्रत्यक्षतर्फ १ सय २१ सिट जित हासिल गर्‍यौं । समानुपातिकसमेत जोड्दा हाम्रो २ सय ४० सिट भयो । त्यतिबेला नेकपा एमाले २७ र नेपाली काँग्रेस ३३ सिटमा खुम्चिएको थियो । त्यसकारण गणितीय हिसाबले सिट तलमाथि हुन सक्छ । तर, मुद्दाको हिसाबले राष्ट्र र जनतालाई माओवादीले केही कमजोरी गरेको छैन् । यो बिचमा माओवादीकोतर्फबाट के के गर्न नहुने काम भयो त ? जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु हाम्रो कमजोरी पक्कै थिएन र छैन पनि । जनताको मुक्तिको निम्ति लड्नु, विकास समृद्धि दिलाउन खोज्नु, सामाजिक न्याय दिलाउनु पक्कै हाम्रो कमजोरी होइन होला ।


० तपाईंहरुले उठाएका मुद्दा कति स्थापित भएर कार्यान्वयनमा गएका छन त ?
–संसदीय राजनीतिमा सही अडान नलिँदा, सामाजिक लोकप्रियता र व्यक्तित्व आर्जन गर्न नसक्दा पछिल्लो समय हामी केही कमजोर भयौं । हामीमा क्रान्तिबाट शिक्षित टिम रहेको छ । हाम्रो पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि वर्तमान राजनीतिमा फिट नहुँदा संख्यात्मक रुपमा कम हुनसक्छ । तर, राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा माओवादी नै छ त्यसमा पनि विगत ३० वर्षदेखि अध्यक्षमा प्रचण्ड नै हुनुहुन्छ । संख्यात्मक हिसावले सानो होस् वा ठूलो । विगतमा झण्डै दुईतिहाई बहुमतको सरकारले गर्न नसकेको काम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेर देखाई दिएको छ । विगतका ती सरकारले  किन भ्रष्टाचार विरोधी अभियान र संस्थागत भ्रष्टाचार अभियानको जालो तोड्न नसकेको ? विरोध गरेर मात्र हुँदैन, अवसर पाउँदा काम गरेर देखाउन सक्नुपर्दछ ।


० राजनीतिक दलका नेता जोगाउने, कर्मचारीलाई फसाउने काम सरकारले गरेको आरोप छ, यस टिप्पणीप्रति तपाईंको के प्रतिक्रिया छ ? 
–भ्रष्टाचारमा संलग्न नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव र राजनीतिक दलका उच्च पद र मन्त्री भएका केही नेताहरु पनि जेलमा छन् । हिजो त सामान्य खरिदार, सुब्बालाई समाउने, जेल चलाउने र छोडिदिने प्रचलन थियो । यो पटक त जोखिम मोलेरै दृढतापूर्वक जहाँ समस्या छ त्यहाँ हिट गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार सफल भएको छ । यसकारण अंकगणित हिसाबले माओवादी कमजोर भयो होला तर, विचार, नीति, कार्यक्रम र मुद्दाका आधारमा भन्नुपर्दा माओवादी अहिले पनि बलशाली नै छ ।


० अन्त्यमा, आगामी २०८० फागुन २९ गते हुन गइरहेको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पदलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलभित्रै किन मारामार चलिरहेको होला त ? 
–राष्ट्रियसभा अध्यक्ष पद नेकपा माओवादी केन्द्रले नै लिन्छ । पात्रको बारेमा पछि पार्टीभित्र छलफल हुन्छ नै । राष्ट्रियसभामा माओवादी पहिलो दल पनि हो । भद्र सहमतिअनुसार केही समयपछि संवैधानिक पदबाट माओवादी बाहिरिन्छ । त्यसकारण नेपाली काँग्रेसले तीनवटा पाउने र माओवादी रित्तै त हुन भएन् नि † काँग्रेसले यो विषयमा इमान्दारिता निर्वाह गर्नैपर्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० फागुन २१)
 

प्रतिकृया दिनुहोस