काठमाडौं । यतिखेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुलुकभरिका ३ सय ५० भन्दा बढी स्थानीय तहका पालिकास्तरमा १५ वेड शैय्याका अस्पताल निर्माण गरिरहेको छ । यी मध्ये ९८ वटा अस्पताल निर्माण भैसक्दा पनि निर्माण कम्पनीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । यस्तो गुनासो पटक पटक लिएर निर्माण व्यवसायीहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसमक्ष पुगेपनि भुक्तानी अझै हुन सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालयमा भुक्तानी प्रस्ताव पठाएपनि स्रोतको सुनिश्चितता नभई ठेक्का लगाएको कारण भुक्तानी दिन नसकिने जवाफ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएको व्यवसायीहरुले बताए । निर्माण कार्य पूरा हुँदा पनि भुक्तानी दिन मन्त्रालय अलमलमा परेको पीडित व्यवसायीहरुले जानकारी दिएका छन् । जसको ठाडो मारमा निर्माण व्यवसायीहरूमा परेको पीडितहरु बताउँछन् ।
बीमा कार्यक्रममा समावेश भएको कहाँ गयो ?
मन्त्रालयको लार्पावाहीका कारण गरिबको अस्पतालको रुपमा लिने गरिएको वीर अस्पतालको फार्मेसीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश भएका आधा औषधि विरामीले पाउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयले गएको २०८० फागुन ३ गते गरेको अनुगमन तथा निरीक्षणकाक्रममा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत सुविधामा समावेश गरिएका सर्जिकल सामान र सर्जरी गर्दा आवश्यक पर्ने औषधिहरूमध्ये आधाआधी मात्र उपलब्ध हुने गरेको अस्पतालमा पुग्ने विरामीले बताउने गरेका छन् ।
यसमा पनि म्याद नाघेका औषधि र स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीत भण्डारण भएको र अनिवार्य रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने अत्यावश्यक औषधिसमेत उपलब्ध हुन नसकेको पीडितहरुले गुनासो गरेका छन् । सरकारी अस्पतालहरूको फार्मेसीमा स्वास्थ्य बीमा, क्यान्सर, कडा रोग ठुलो शल्यक्रियाहरूको औषधि नराखी निजी फार्मेसीहरूमा किन्न बाध्य बनाउने गरेको समाचाहरु बराम्वार संचारमाध्यहरुमा आएपनि मन्त्री बस्नेतको ध्यानाकर्षण हुन सकिरहेको छैन । निजी फार्मेसीहरूले विरामीहरूलाई दर्ता नभएका र कम गुणस्तरका औषधिहरू बेच्ने गरेको पीडितहरु बताउँछन् ।
जसले विरामीको स्वास्थ्यमा असर पर्नुका साथै आर्थिक बोझ समेत बढ्न गएको गुनासो व्यापक रुपमा बाहिर आउने गरेका छ । यस विषयमा बाराम्वार मन्त्रालयको ध्यानकर्षण गराउँदासमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वको ध्यान नगएको बताइएको छ । मन्त्री बस्नेतले औषधि व्यवस्था विभागलाई यस सम्बन्धमा तत्काल आवश्यक कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिन आनाकानी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
अस्पतालको फार्मेसीमै छैन औषधि
ठुलो सरकारी वीर अस्पतालभित्र रहेका दुईवटा फार्मेसीले अधिकांश औषधि नभएको भन्दै बाहिर किन्न पठाउने गरेको गुनासो पीडितहरुले गरेका छन् । अहेव, कार्यालय सहयोगी र फार्मेसीको मिलेमतोमा यसरी बीमाका औषधि अस्पताल बाहिरका फार्मेसीहरूमा बिक्रीवितरण गरेर अनियमितता गर्दै आएपनि तालुकदार मन्त्रालयकको ध्यान गएको देखिंदैन । अनुगमनकाक्रममा फार्मेसीमा नभएको भनिएको औषधि अस्पतालका स्टोरमा भेटिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले १५ दिनभित्र वीर अस्पतालभित्रको फार्मेसी विस्तार गरी सवै प्रकारका औषधि उपलव्ध गराउन निर्देशन दिएको भएपनि उक्त निर्देशन कार्यान्वयन भने भएको छैन ।
अनुगमन टोलीले अस्पताल बाहिरको दुईवटा औषधि पसलको अनुगमन गर्दा मापदण्ड विपरीत भेटिएपछि सिल गर्न निर्देशन दिएको थियो । अस्पताल बाहिरको सत्यम् फार्मेसीलगायतका फार्मेसीहरुमा म्याद सकिएका औषधि राखेको, महङ्गोमा औषधि बिक्रीवितरण गरेको अनुगमकाक्रममा फेला पारेको थियो । स्टोरको व्यवस्था उचित नभएको भन्दै मन्त्रालयले सिल गर्न निर्देशन दिइएको बताइएको छ ।
स्वास्थ्यमा पुरै कांग्रेसीकरण
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिष्ट्रारमा मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको प्रस्तावमा गएको २०८० फागुन १४ गते सोमबार डा. सतिशकुमार देवलाई नियुक्त गरेको छ । उनी नेपाली कांग्रेस निकट चिकित्सक मानिन्छन् । उनी करिब एक वर्षअघि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिक्षाध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए ।
तर, त्यसबेला उनको नियुक्ति बदर माग गर्दै उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । अदालतबाट आदेश नआएको भन्दै विरोधको सामना गर्नु परेपछि राजीनामा दिएका थिए । राष्ट्रिय युवा संघका उपाध्यक्ष अनिल काफ्लेले कानूनविपरीत नियुक्ति गरिएको भन्दै देवको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए ।
मन्त्री बस्नेतले एक वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका अधिकांश निकायहरूमा अवधि नपुग्दै उपकुलपति, महानिर्देशक, महाशाखा, कार्यालय प्रमुख, कार्यकारी निर्देशक, निर्देशक परिवर्तन गरी मन्त्रालयलाई पुरै कांग्रेसीकरण गरेको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् । जसले गर्दा समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सेवामा सिधा असर परेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन । यही कारण स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका निकायमा औषधि र स्वास्थ्य उपकरण खरिदमासमेत व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार हुनुका साथै कमिशनलाई संस्थागत गरिएको स्रोतको दावी रहेको छ ।
आस्थाको आधारमा सरुवा
मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, विभिन्न संघीय अस्पतालमा चिकित्सक, नर्स, ल्यावलगायतमा कर्मचारीहरूको व्यापक रुपमा सरूवा गरिएको छ । महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवा गर्दा कार्य सम्पादनको आधारमा भन्दा पनि आस्थाको भरमा एकपक्षीय ढंगले गरिएको आरोप मन्त्री बस्नेतमाथि लागेको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अन्तर्गत विरामीको उपचारमा चिकित्सकले प्रेस्किप्सन गरेको औषधि एक महिनाको लागि पाउने गरेकोमा तीन महिनाका लागि घोषणा गरिएको छ । २०८० माघ १ गतेदेखि लागु गर्ने निर्णय गरिएको भएपनि संघीय, प्रदेश, जिल्ला, नगर÷गाउँपालिकाका अस्पताल र हेल्थ पोष्टहरुले एक महिनाको मात्र दिने गरेका बताइन्छ । त्यसमा पनि अस्पतालका कतिपय फार्मेसीले छैन भन्दै बाहिर खरिद गर्न बाध्य पार्ने गरेको भुक्तभोगीहरु बताउँछन् ।
फार्मेसीमा भएको अधिकांश औषधि अस्पतालका चिकित्सक, कर्मचारी र प्राविधिक कर्मचारीहरूले मिलेमतो गरी बाहिर निजी फार्मेसीलाई बिक्री वितरण गरेर भ्रष्टाचार गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । काठमाडौंको वीर अस्पतालमा मन्त्रालयले २०८० फागुन ३ गते छापा मार्दा प्रमाणसहित फेला पारेको बताइएको छ । यस्ता अन्याय र अत्याचारको विरुद्ध आवाज उठाउन, कर्मचारीलाई बिना दबाब कार्य गर्न दिने बाताबरण सिर्जना गर्न मन्त्रालयले सकिरहेको छैन ।
राइट मेन इन राइट प्लेसको मान्यतालाई सुनिश्चित गर्न, कर्मचारी संघ–संगठनले मन्त्रालयको नेतृत्वसमक्ष माग गर्दै आएका छन । आफ्नो पेसागत हकहित सुनिश्चित गर्ने वातावरण तयार नभएको खण्डमा कर्मचारीहरूले आफूहरुलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य नपार्नसमेत मन्त्रालयसमक्ष माग गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८० फागुन २१)
प्रतिकृया दिनुहोस