(विगत पाँच महिनादेखि मल्लले नेपाली काँग्रेस वीपीको महामन्त्री पद सम्हाल्दै आएका छन् । छिमेकी मुलुक भारत बल्लव भाइ पटेलद्वारा अख्तियार गरिएको विदेशी नीति र तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त अनुसार नै यो अवस्थामा आइपुगेको दावी उनले गरेका छन् । नेपाल पनि यही सिद्धान्तबाट अगाडि बढ्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ । नेपाल असंलग्न राष्ट्र रहेकोले यही बाटोमार्फत नै आगामी दिनमा पनि आगाडि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र मुलुकले नयाँ गति लिनसक्ने सो पार्टीको अवधारणा रहेको छ । मल्ल ०३६ सालमा जनमत संग्रहहुँदा वहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा खुलेर लागेका थिए । ०४८ सालमा उनले नेपाली काँग्रेसको भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवार बनेर चुनाव लडेका थिए । तर, ०५१ सालमा मात्र उनी केन्द्रीय सदस्य हुन सफल भए । त्यसपछि पटक पटक नेपाली काँग्रेसको महासमिति सदस्य भएर उनले पार्टीमा काम गरिसकेका छन् । वीपी कोइरालाले अगाडि सारेको सिद्धान्तबाट नेपाली काँग्रेसच्यूत भएकोले उनकै नाममा नयाँ पार्टी गठन गर्नु परेको दावी उनले गरेका छन । नेपाली काँग्रेसको भरखरै सम्पन्न महासमिति बैठक, वर्तमान सरकारको काम कारवाही, वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलगायत विभिन्न समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले महामन्त्री मल्लसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : सम्पादक)
० जागिरे जीवन, नेपाली काँग्रेस हुँदै अहिले तपाईँ नेपाली काँग्रेस वीपीको महामन्त्री हुनुहुन्छ, मुलुकको वर्तमान राजनीति स्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नु भएको छ ?
–नेपाली काँग्रेस वीपीले देशको शासकीय स्वरूपको बारेमा वा संवैधानिक राजतन्त्रको बारेमा स्थापनाकालदेखि नै अडान छोडेको छैन । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको सवालमा यो पार्टीले प्रजातान्त्रिक धारमा आधारित रहेर राजनीति गर्दै आएको छ । यो अवस्थामा वा राष्ट्रियताको सवालमा संवैधानिक राजतन्त्रले राष्ट्रियतालाई अझ बढी सुदृढ गर्न सक्छ । यही हिसाबले अहिलेसम्म नेपाली काङ्ग्रेस वीपीले संबैधानिक राजतन्त्रको सिद्धान्तलाई फलो गरेको हो ।
० मुलुकमा राजतन्त्रको फर्किने संभावना छ त ?
–छ, किन नहुनु । नेपाली काङ्ग्रेस जसले गणतन्त्र स्वीकार गरेपछि मुलुकमा जुन अभ्यास भइरहेको छ । यही अभ्यास कै कारण कुनै पनि राजनीतिक दलले यो निर्वाचन प्रणाली स्वीकार गरिरहेको खण्डमा बहुमतको सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नै छैन । जसले गर्दा निर्वाचन प्रणालीप्रति नै आशंका उठिरहेको छ । त्यसमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई मात्र बढी महत्व दिइएको छ । राजनीतिमा सम्पूर्ण मतदाताहरु उतिक्कै सम्मानित हुन्छन् र हुनुपर्छ । ठूला राजनीतिक दलहरूले इन्क्लुसिभ विषयलाई बढी प्राथमिकता दिंदा जनताको मौलिक अधिकार नै कुण्ठित भएको छ ।
० नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक २०८० फागुन १० गते बिहीवार सम्पन्न भएको छ, वीपी कोइरालाले अंगीकार गरेका सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिनुपर्ने विषयलाई बैठकमा किन उठान भएन होला, तपाईंले केही अपेक्षा गर्नुभएको थियो ?
–बाहिर चर्चा आएअनुसार संगठन नीति, समसामयिक राजनीति र आर्थिक सम्बन्धी र लेखा गरी चारवटा प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल भयो । तर, पनि महासमिति सदस्यहरुले ती प्रस्ताव माथि आफनो धारणा खुलेर राख्न पाएनन् । पारित प्रस्ताव माथि केन्द्रीय समितिमा पुन छलफल गरिने भएको छ । जसले गर्दा महासमिति बैठक खासै फलदायी हुनसकेको देखिएन । वर्तमान संविधान मुताविक नै काँग्रेस अगाडि बढेकोले पनिे विपी कोइरालाले अँगाल्नुभएको जुन राजनीति सिद्धान्तहरू छन, बैठकमा यी विषयमा चर्चा र बहस भएको देखिएन ।
० भनेपछि विपीको सिद्धान्त र नेपाली कांग्रेसमा आजका दिनसम्म के फरक पाउनुभयो त ?
–अहिले हामी साथीहरूलाई सङ्गठित गर्नेक्रममा छौँ । विभिन्न समितिहरुको गठन गरिसकेपछि फरक र नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने छौँ । २०७२ साल असोजमा जारी भएको संविधानले राजनीति स्ट्रक्चर नै धेरै बनाइदियो । मुलुकले थेग्न नसक्ने किसिमको राजनीति संरचना बनाइदिएको कारण मुलुकमा राजनीतिक संकट गहिरिदै गएको छ । संविधानले तीन तहको सरकारको कल्पना ग¥यो । यो संविधानलाई राम्ररी अध्ययन गर्दा एकात्मक मुलुकमा कसरी संघीयता आयो भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
० संघीयता प्रति नै तपाईंहरुको असन्तुष्टि हो र ?
–हो । यस अघि नै संघीयता ल्याउन नेपाली जनताहरु तयार भएको भए संघीय स्वरुप स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो । तर, नेपालमा एकात्मक टाइपको राज्यप्रणाली र सरकार भएकोले संघीयताले अंशबन्डा गरेको जस्तो देखियो । अझ बिचमा प्रदेश राखेर स्थानीयलाई पनि सरकारकै नाम दिइयो । त्यसपछि संघीय संसदले कानून बनाउने र कर लगाउने अधिकार पनि आफैंले राखेको छ । यस्ता कुराले स्वभाविक रुपमा कन्फ्युजन उत्पन्न गरेको छ । संघीयताले बाँडेको सीमाहरु छन, वैज्ञानिक ढंगले हुन सकेको छैन ।
० संघीयतामा मुलुक गइसकेपछि दुईपटक मुलुकमा आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ, तरपनि तपाईहरु किन स्वीकार गर्नुहुन्न ?
–एकात्मक मुलुकलाई संघीयतामै लगिएको छ । यसको हामी बिल्कुलै खिलाफमा छौँ । स्थानीय सरकार पनि धेरै बोझिलो खालको छ । वडा सदस्यलाईसमेत तलब दिइएको छ । त्यसमा पनि पहिला भएको गाउँ विकास समिति टाइपको भए पनि ठिक हुन्थ्यो । सरकारलाई आवश्यक पर्ने मेनपावरदेखि अनेक समस्याको हल संघीय सरकारले गर्न सकेको छैन । त्यसकारण तीन तहको सरकार, त्यसको स्वरुपको हामीले विरोध गरिरहेका छौँ ।
० तीन तहको सरकारकै कारण मुलुकमा आर्थिक अवस्था खस्किएको भन्नु खोज्नु भएको हो ?
–एकदमै हो । अहिले मुलुका धेरै भ्रष्टाचार बढयो, यस्तो भयो, उस्तो भयो भन्ने भनाइहरु बहिर आइरहेका छन । राष्ट्रको रकम अनावश्यक रुपमा खर्च गर्नु भनेकै भ्रष्टाचार हो ।
० मुलुकले अंगिकार गरेको निर्वाचन प्रणालीका कारण यो अवस्था आएको हो भन्न खोज्नु भएको हो ?
–निर्वाचन प्रणालीलाई मात्र दोष दिनु हुँदैन । जुन राजनीतिक संरचना बनाइयो त्यसले पनि समस्या पारेको छ । प्रदेशको निर्वाचन गर्दा पनि खर्च त हुन्छ नै । त्यसलाई पाँच वर्ष पाल्नु पर्दा अझ आर्थिक संकट बढ्ने नै भयो । एकात्मक राज्य हुँदा मुलुकमा एउटा गृहमन्त्री हुन्थ्यो । संघीयता पछि प्रादेशिक रुपमा ७ जना मुख्यमन्त्रीका साथै मन्त्रीहरु पनि थपिएका छन । यसैगरी प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिवहरु पनि थपिएका छन । जसले गर्दा सरकारको आम्दानी भन्दा खर्च बढी भयो । अव राज्यले संघीयता धान्न सक्दैन ।
० तपाईंको विचारमा अव संघीयताको विकल्प के हुनसक्छ त ?
–उच्च अदालतले पनि प्रदेशकै अधिकारहरू प्रयोग गरे जस्तो गरिरहेको छ । जसले गर्दा प्रशासनिक खर्च पनि त्यतिकै बढेको छ । उदाहरणको लागि साँघुरो कोठामा धेरै सामान अटाएपछि समस्या त झन बढ्ने नै भयो । अहिलेको निर्वाचन प्रणाली संघदेखि प्रदेश कुनै पनि सरकारको बहुमत आउन सक्दैन । २०७९ मंसिरमा त ७÷८ वटा दल मिलेर चुनाव लड्दा पनि बहुमत आएन । प्रदेश सरकार कतिखेर गिर्ने हो, भन्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले २०७२ को संविधानले यी विषयलाई ध्यान दिन नसकेको कारण भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको छ ।
० संघीयता यो मुलुकले धान्दैन र खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंको भनाई हो ?
–मुलुक एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्किनु पर्छ । हाम्रो पार्टीले यही विचार अगाडि सार्दै आएको छ । संघीय राज्य प्रणालीमा मुलुक गएको आठ वर्ष बितिसकेको छ । तरपनि जनताका लागि कुनै उपलब्धि दिन सकेको छैन ।
० अनि एकात्मक राज्यको नेतृत्व कसले गर्छ त ?
–यस सम्बन्धमा वीपी काङ्ग्रेसले लामो अध्ययन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले राजाले जस्तो अडान लिन सकिरहेका छैनन् । जस्तो, नागरिकता विधेयकलगायतका विभिन्न राष्ट्रिय इस्यूलाई राष्ट्रपतिहरुले थेग्न सकेनन् र सक्ने अवस्थामा पनि छैन । यदि मुलुकमा राजा थिए भने त्यस्तो हुँदैन थियो । राजसंस्थाको एउटा खोट भनेको अप्रजातान्त्रिक हुनु मात्र हो । यदि प्रजातन्त्रलाई स्वीकार गरेर जाने हो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो । राजनीतिक दलहरुले पटक पटक गल्ती गर्दा पनि राजाले प्रतिबन्ध त लगाएनन् नि । ०६२–०६३ आन्दोलनपछि नेपाली काँगे्रसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भएको होइन ।
० त्यो त आन्दोलनको दवाव थेग्न नसकेर बनाएको हो नि ?
–दवावले बनाएको भए तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराललाले किन राजा चाहिन्छ भन्नुभयो त ? राजाले आफूलाई अधिकारविहीन बनाउँदा पनि सहज रुपमा स्वीकार गरेर बस्नुभयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै राजाको अधिकार आफैंले लिएर राष्ट्रप्रमुख भएर चलाउनु भयो । मुलुकमा संविधान सभाको निर्वाचन गर्न पनि राजसंस्थाले नै दिएको होइन । पहिलो संविधान सभाबाट संविधान निर्माण हुन सकेन । राजा मात्र हटाएको एउटा प्रस्ताव आयो । जसबाट नेपालको राजकीय सत्ता राजसंस्थामा भएको प्रष्ट हुन्छ । कुन आधारमा संविधान बनाएर राजसंस्था हटाइयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै आएको छ । विगतको अभ्यासलाई हेर्दा पनि राजसंस्थाबाट प्रजातन्त्रको सवालमा कुनै मिस्टेक गरेको देखिंदैन ।
० अहिले केही अमूक पार्टीदेखि व्यक्ति विशेष समूहसमेतले राजसंंस्थाको वकालत गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन, कतै तपाईंहरुको दलको पनि समर्थन त होइन ?
–२०७२ मा जारी भएको संविधानमा १ सय ६५ आम निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने भनेको छ । त्यो कुरालाई हामी मूलभूत रुपमा स्वीकार गरेर चुनावमा पनि भाग लिन्छौँ । ०७२ को संविधानको धारा ८६ (१) मा नेपालमा राष्ट्रपति रहनेछ भन्ने बुँदा रहेको छ । यो धारालाई संशोधन गरेर राजा रहनेछन् लेखाउने ध्याउन्नमा हामी लागि परेका छौँ ।
० यसको लागि त आम चुनावबाट दुई तिहाई बहुमत ल्याएर नयाँ संविधान लेखे भैगो, त्यतिकै लेखेर त नहोला नि ?
–त्यस्तो होइन । लामो इतिहास बोकेका ठूला राजनीतिक दलहरु छन् । ती दलले मुलुकमा राष्ट्रघात गरिहाल्छन् कि भनेर अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छैन । देशको हितमा परिवर्तन गर्दा राम्रो हुन्छ भने वार्ता र सहमतिद्वारा पनि ल्याउन सकिन्छ । हामीले दलहरुसँग समझदारीको विचार पनि राखेका छौँ । राजसंस्था भनेको आन्दोलन गरेर ल्याउने चिज होइन । अहिले राजाले राप्रपाको मान्छेहरुलाई बोलाएर भेट्ने, अभिनन्दनमा जाने गरिरहनु भएको छ । तर, त्यसले राजसंस्थाको गरिमालाई बढाउदैन । किनभने राजा भनेको सबै नेपाली जनता र सबै दलको हो ।
० तपाईंको बिचारमा उनीहरुले किन आन्दोलन गरिरहेका छन् त ?
–आन्दोलन गर्नेहरुले राजा ल्याउनलाई होइन, राजा आएमा त उनीहरुको भोट बैक नै बन्द भइहाल्छ नि । राजा कहिले पनि कमजोर हुँदैनन् । केही समय अगाडि परिवर्तनको माग गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन निकै अगाडि आउनुभयो । राजाको नजिकमा बस्नेले राजसंस्था ल्याउने होइन कि, आफ्नो भोट बैकलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले मात्रै त्यसो गरेका हुन । उनीहरु राजाको लागि भनेर न एकदिन जेल बस्न सक्छन, न लाठी खान तयार नै हुन्छन् । सरकारले बार्तामा बोलाओस् भन्ने खालको आन्दोलन उनीहरुले गरिरहेका छन । हाम्रो आन्दोलन भनेको गौरवमय कामको लागि हो । त्यसैले हामी आमनजनतालाई राजा आवश्यक छ भन्ने बोध गराउने गरी अगाडि बढ्ने योजनामा छौं ।
० यदि अब मुलुकमा राजा आएको खण्डमा आम जनतालाई के के फाइदा हुन्छ त ?
–अहिले पार्टी नै पिच्छे राजाहरु जन्मेका छन् । राजसंस्था पुर्नस्थापना गर्न सकियो भने मुलक भित्र रहेका यस्ता बेतिथीहरु स्वत हटनेछन । विदेशमा अध्ययन गर्ने नाममा बिद्यार्थीहरुले २ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । जग्गा प्रशासनमा हेर्ने हो भने १४ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । तलब खाने राजनीतिक कार्यकर्ता नै धेरै भइसकेका छन । तीनै तहका सरकार मुलुकको लागि बोझ बनेका छन । राजसंस्था आउँदा राज्य व्यवस्था र शासन प्रणाली संचालनका लागि लिएको कर १ प्रतिशतमा झार्न सकिन्छ । अहिले त प्रतिनिधि सभा सांसदहरुले राज्यबाट लिएको तलव सुबिधा बापतको रकमसमेत आफ्नो दलको कोषमा लेबीमार्फत ल्याउने काम भइरहेको छ । यस्ता तमाम बिकृति र विसंगतिका विरुद्ध हामी गौरवमय क्रान्ति हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका छौँ । ताकि जनताहरु स्वयम्ले बुझेर राज संस्थालाई ल्याउन आफैं लागि परुन ।
० तपाईंले भन्नु भएको गौरवमय क्रान्ति भनेको कस्तो हो ?
–आन्दोलन गरेर रक्तपात मच्चाउने खालको क्रान्ति होइन । सबै जनतालाई समावेश गरेर मुलुकमा राजसंस्थाको आवश्यकता छ भन्ने बुझाएर गरिने क्रान्ति हो । मुलुकमा अराजकता बढेको छ । अब जनताले राजसंस्था ल्याउँन स्वतस्र्फूत रुपमा सहभागिता जनाउनुलाई नै हामीले गौरवमय क्रान्ति भन्दै आएका छौं । नेपाली काङ्ग्रेसको भरखरै सम्पन्न महासमिति बैठकमा पनि हिन्दु राष्ट्रको कुरा उठेको छ ।
० महासमिति बैठकमा हिन्दूराज्यको विषय उठ्दैमा तपाईहरु उत्साहित हुनुपर्ने कारण छ ?
–०४७ को संविधानमा राजाको योग्यता भनेको हिन्दु हुनैपर्ने थियो । अहिले त्यो एजेन्डा राजा बिना नै ल्याउन खोजेको भए राम्रो होइन । हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न पनि राजसंस्थाको आवश्यकता छ नै । बाहिरी रूपबाट हिन्दु राज्य लेख्न भारतीय जनता पार्टीको प्रभावले पनि काम गरेको हुनसक्छ । यतिखेर धर्म र राजनीतिलाई अलग पार्ने काम छिमेकी मुलुकमा भइरहेको छ । धर्मलाई अगाडि बढाएर चुनाव जितिरहेको अवस्था छ यो कुरा हामीलाई सैह्य र स्वीकार्य छैन ।
० राजसंस्थाको माग गर्ने पुरानो पुस्ता ढलिसक्यो, नयाँ पुस्ताका युवाहरू धेरै विदेश पलायन हुनेक्रम बढ्दो छ, जसले गर्दा तपाईंहरुको सपना पूरा हुने सम्भावना निकै कम छ भनिन्छ नि ?
–प्राय नेताहरूका छोराछोरी गाउँघरमा त परै जावोस, शहरमा पनि छैनन् । अब महसुस गर्नेहरुले पनि मेरो सन्तान किन स्वदेशमा बसेनन् भन्ने कुरा बुझ्नै प¥यो । मुलुकमा नबस्नुको हरेक निकायमा व्याप्त भ्रष्टाचार छ । सानो रोजगारीको नियुक्ति लिन पैसा बुझाउनुपर्छ । आगामी ०९३ सालसम्म प्रधान न्यायाधीशको पद बिक्री नै भैसकेको अवस्था छ । टेक्निकल पोस्टमा कार्यरत कर्मचारीहरु सबै पैसा नै बुझाएर भित्रिएका छन । त्यसकारण युवा पुस्ता मात्र होइन डाक्टर, इन्जिनियर पढेका स्वाभिमानी पनि विदेश पलायन भएका छन् । उसलाई यहाँ जागिर गर्नै मन नै छैन ।
० तपाईंको बुझाईमा किन यस्तो बितृष्णा बढेको होला ?
–डाक्टर भगवान कोइराला जस्ता सक्षम व्यक्तिको करार म्याद थपिएन । त्यसकारण सरकार त्यस्तै गिरोहबाट सञ्चालित छ । अहिले शेयर मार्केट निकै डाउन छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष बनाउनलाई करिव ४४ करोड रुपैयाँ डिमान्ड गरिएको छ । रकमको जोहो गर्न नसकेकै कारण छ महिनादेखि नियुक्ति रोकिएर बसेको छ । वीपी काङ्ग्रेसले शैक्षिक शुल्क सस्तो गराउन पनि माग गरिरहेको छ । जस्तो बच्चा अवस्थामा नै कुन विद्यार्थी डाक्टर, इन्जिनियर बन्न योग्य छ भनेर छनोट गर्नुप¥यो । अनि उसलाई पनि इच्छा जागेर आउँछ । म यहीँ मुलुकमा वकिल, इन्जिनियर वा डाक्टर बन्छु भनेर एक कक्षादेखि नै इच्छाशक्ति बढाउछ । अनि भोलिका दिनमा ऊ विदेश नजान पनि सक्छ । गए पनि सक्षम भएर जान्छ । राजा र उनका सन्ताहरु खोइ विदेश गएनन् त । शासकहरुले पनि हाम्रा छोराछोरी विदेश गए भन्ने कुरालाई महसुस र हेक्का राख्नुप¥यो ।
०अहिले मुलुकमा आर्थिका संकट बढदा बैंक, सहकारी तथा वित्तीयलगायत संस्थाहरु डामाडोल हुँदै गएका छन्, तपाईं युवा नेता पनि हुनुहुन्छ, के ग¥यो ट्रयाकमा ल्याउन सकिएला ?
–विगतका सरकारहरुले बनाएका जुन आर्थिक कानूनहरू छन्, ती त्यति उपयुक्त छैनन् । जेमा पनि नियन्त्रण गर्ने हिसाबले बनाइएको र बनाउन खोजिएको छ । सानो सहकारी संस्थाले पनि करोड भन्दा माथि लगानी गर्न थाले । एउटा एरियाको मान्छेलाई मात्रै लगानी गर्ने नियम हुँदाहँुदै टेलिभिजनदेखि हस्पिटलसम्म लगानी गरियो । यही कारण धेरै धराशायी हुन पुगेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बंैकको फाइनान्सिएल पोलिसी त आयो त्यो नै सहकारी डुब्नुको एउटा कारण बन्न पुग्यो । उक्त पोलिसीले गर्दा अहिले बैंक पनि डुब्दैछन् । कुनै धितो लिलाम भयो भने पनि बिक्री हुने अवस्था छैन । धितो लिएकै मूल्यमा बिक्री हुने अवस्था छैन । यसमा अरुलाई दोष दिनु भन्दा पनि कानून बनाउनेहरूकै दोष बढी छ ।
० तपाईंको बिचारमा सत्तामा बसिसकेका राजनीतिक दलहरुले यी कुरा बुझेका छन कि छैनन् ?
–कानून बनाउने विषयमा कोही कसैको स्वार्थ हेर्नु हँुदैन थियो । अहिले नयाँ राजनीतिक दलबाट चुनिएर आएकाहरुले पनि संसदमा निर्वाचन प्रणाली कन्ट्रोल गर्ने हिसाबले कानून बनाएका छन् । हामीले ६० प्रतिशतलाई मात्र चुनावमा भोट दिन सक्ने, ४० प्रतिशत दलको नाममा नोमिनेट हुने र ४÷५ मुख्य दलका नेताले जे भन्यो त्यही हुने कानून बनायौ । पार्लियामेन्टमा उहाँहरुले जनतालाई अधिकार दिए जस्तो मात्र देखियो । यही कारण राजनीतिक प्रणाली नै अस्तव्यस्त हुन पुग्यो । जसले गर्दा ६० प्रतिशत बढी जनताले भोट हाल्दा र ६÷७ दल वटा राजनीतिक दल मिलेर चुनाव लडदा बहुमत नआउने र जनताको द्एिको भोटको पनि अर्थ रहेन ।
० भनेपछि कसको शक्ति कति छ भन्ने पनि प्रष्ट हुन सकेन भन्ने तपाईंको आशय हो ?
–ठिक यही हो । राजनीतिकहरुले चुनावमा गठबन्धन गर्दा कसको शक्ति कति भन्ने विषय परीक्षण हुन पाएन । यही कारणले रास्वपालगायतका केही दलहरू केही सिट ल्याउन सकेका हुन् । तर, उनीहरुले आर्थिक, समाजिकर राजनीतिमा कुने प्रभाव पार्न भने सकेका छैनन् । कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि उत्पादनले महत्व पाउन सकिरहेको छैन । शिक्षा क्षेत्रको हालत पनि उस्तै छ । अष्ट्रेलियाको भन्दा नेपालमा शुल्क बढी भएको कारणले पनि इन्जिनियर, डाक्टर पढ्ने विद्यार्थीहरु भर्ना भन्न चर्चा चल्दै आएको छ । तर, पनि शुल्क घटाउनपर्छ भन्ने तर्फ सरकारको ध्यान जान पनि सकेको छैन । डाक्टर, इन्जिनियरलगायतले करोड रुपैयाँ शुल्क तिरेर पढ्नुपर्ने अवस्था छ ।
० सरकारले चाहँदैमा शुल्क घटाउन सक्छ त ?
–यदि राज्यले चाहायो भने घटाउन किन सक्दैन । हामीले युवालाई मुलुक भित्रै राम्रो शिक्षा दिएर रोक्न सकेका छैनौ । राजनीति हावी भएकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो । राजनीति भनेको समाजका लागि केही दिनको लागि गर्ने हो, ताकि लिनको लागि होइन । यतिखेर वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मले उल्टै सेवा सबिधा लिइरहेका छन् । जसले गर्दा केही दिन भन्दा पनि लिनको लागि राजनीति गरेको जस्तो देखियो । पोलिटिक्स भनेको एक किसिमको ड्रग्स जस्तै भयो । केही राजनीतिक दलका नेताहरुले एक कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीदेखि सबैलाई वितरण गर्दिनुभयो । हरेक नेपाली नागरिकले राजनीति गर्ने परिपाटी राम्रो होइन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० फागुन १४)
प्रतिकृया दिनुहोस