काठमाडौं । निजी क्षेत्रको लगानीमा स्टक एक्सचेञ्ज सञ्चालन ल्याउने निकै लामो समयदेखिको तयारी हो । उक्त तयारीमा रहेको निजी क्षेत्रको प्रभावमा रहेर सरकार र विभिन्न सांसदहरु पनि प्रभावी हुँदै आएका छन् । व्यापारीहरुसँग सौदाबाजीमा काम गर्दै सरकार, मन्त्री र सांसदहरु कहिले निजी क्षेत्रको प्रवेशमा प्रश्न उठाउँछन् कहिले सञ्चालनका लागि अनुमति दिने प्रयास गर्छन् ।
अहिले निजी क्षेत्रले पाउन लागेको नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयमा त्यही भइरहेको छ । बिचौलिया दीपक भट्टको प्रयासमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउन लागिएको छ । त्यसका लागि राजनीति तहमा प्रधानमन्त्री पुत्री गंगा दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणाको पनि गम्भीर चासो रहेको बताइन्छ । उनीहरुले भट्टलाई साथ दिने संकेत विगतदेखि नै देखाइरहेका थिए । तर, आरजुकै कोटाबाट अर्थमन्त्री भएका प्रकाशशरण महत भने त्यसको विपक्षमा देखिएका छन् । मन्त्री महतले अनदेखा गरेकै कारण लाइसेन्स प्रक्रियाले गति लिएको छैन ।
अर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले आफू निहीत स्वार्थ भएका समूहको कठपुतली नबन्ने घोषणा सार्वजनिक रुपमा गरेपछि दोस्रो स्टकको लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिने सम्भावना बढेको छ । गत शनिबार राजधानीमा भएको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशको पहिलो सम्मेलनमा डा.महतले स्वार्थ समूहका निम्ति आफूले काम नगर्ने बताए । त्यसक्रममा उनले कतिपय स्वार्थ समूह आफूबिरुद्ध लागिपरेको दाबी गरेका थिए । र, भनेका थिए, ‘स्वार्थ समूहका लागि म काम गर्दिन, देश र जनताका लागि काम गर्छु । इमानदार, पारदर्शी र समर्पित भएर काम गर्दा कतिपय स्वार्थ समूह मेराविरुद्ध खनिएका छन् ।’
दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिन अहिले हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज नामक कम्पनी खोलेर बसेको भट्टको समूह सक्रिय रहेको छ । यो समूह पदावधि समाप्त हुन लागेका नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालबाटै काम फत्ते गराउन मरिहत्ते गरिरहेको छ । भट्टहरुको प्रयासमा हमाललाई यही कामको लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामार्फत बोर्डको अध्यक्षमा ल्याएको चर्चा गरिन्छ । हमालले नयाँ ब्रोकरहरु थप्ने र कमोडिटी एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रियालाई टुंंगोमा पुु¥याउन पनि विभिन्न अवरोधको सामना गरेका थिए ।
तर, दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लिन भने थरीथरी व्यापारिक घराना अग्रसर भएपछि उनी विवादमा परेका हुन् । व्यापारिक शक्तिकेन्द्रहरुको दौडधुपका कारण स्टकको लाइसेन्स टुंंगोमा पु¥याउन वर्तमान सरकार तर्सिएको छ । लाइसेन्स वितरणमा ५ अर्बसम्मको खेलोफड्को भएको चर्चा चुलिएपछि गत २०८० बैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले थप अध्ययन गरेरमात्र यस विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका बारेमा अर्थमन्त्रालयले २०८० बैशाख २८ गते बोर्डलाई जानकारी दिएको थियो ।
क्याबिनेटलाई निर्देशन दिने दुस्साहस
नेकपा एमालेसँगको समीकरण तोडेर वर्तमान गठबन्धन सरकार बन्ने वित्तिकै पुनः सुरु भएको यो प्रक्रियामा करोडौं रकम चलखेल भएको आरोप लागेपछि यही मन्त्रिपरिषद्ले बैशाख २६ गते ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य अघि बढाइएको भन्ने विषयमा संघीय संसद तथा सार्वजनिक रुपमा समेत गम्भीर चासो व्यक्त भएको र पूँजी बजारको विकास र लगानीकर्ताको हितलाई संरक्षण गर्ने दृष्टिले थप अध्ययन गरी यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नु उपयुक्त देखिँदा अनुमति प्रदान गर्नेसम्बन्धी कामकारबाही हाललाई अघि नबढाउन धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ११३ बमोजिम अर्थमन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो ।
ठूलो आर्थिक चलखेलको चर्चा चुलिएपछि संसदको अर्थ समितिले पनि यसमा चासो राखेर छलफल गरेपश्चात जेठ २७ गते दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया स्थगन गर्न नेपाल सरकारमार्फत धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।
बोर्डका अध्यक्ष हमालको कार्यकाल पुस २० गते समाप्त हुने देखिएपछि उनकै हातबाट यो लाइसेन्स फुत्काउन निहीत स्वार्थी समूहले संसदको अर्थ समितिलाई प्रयोग गरेर स्थगित प्रक्रिया फुकाउने निर्णय गरायो । तिहारको बिदा हुनुअगाडि रातारात भएको सो निर्णयकाविरुद्धमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेले नोट अफ डिसेन्ट लेखेपछि सरकारका लागि यसमा निर्णय गर्न त्यति सजिलो भएन । यता स्वार्थी समूहको चेपुवामा परेका हमालले सरकारलाई सो निर्णय फुकाउनका लागि अर्थमन्त्रालयमा ताकेता गर्न छोडेका छैनन् । यस क्रममा उनले पदीय मर्यादालाई पनि बिर्सेर क्याबिनेटलाई निर्देशन दिने स्तरको भाषामा पत्राचार गरेको पाइएको छ ।
२०८० पुस ६ गते शुक्रबार बिहान बसेको नेपाल धितोपत्र बोर्डको बैठकले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने विषयमा पहिल्यै अध्ययन गरिसकेको भन्दै थप अध्ययन गर्नु नपर्ने व्यहोराको पत्र अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ । बैठकले नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि थप अध्ययन गर्नु नपर्ने भन्दै आवश्यक निर्णय गरिदिन अर्थ मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डको अघिल्लो बैठकले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै पत्र लेखेकोमा अर्थ मन्त्रालयले थप स्पष्ट बनाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा नलगी धितोपत्र बोर्डमा नै फिर्ता पठाएको थियो । अर्थ मन्त्रालय नभई मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले सोही अनुसारको पत्र पठाउन पनि अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई पत्र फिर्ता पठाएको थियो ।
दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज खोल्ने विषयमा आवश्यक अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को मानमर्यादा राख्नका लागि पनि मन्त्रिपरिषद्ले कि आफै नयाँ समिति गठन गर्नुपर्दछ कि यससँग सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन अख्तियारी दिनुपर्दछ । तर, आजका मितिसम्म वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । यही मेसोमा स्थार्थी समूहको दबाबमा परेका हमालले क्याबिनेटलाई निर्देशन गरी यस विषयमा थप अध्ययन आवश्यक नभएको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डले २०७९ असोज २ गते ४५ दिनको म्याद राखेर नयाँ स्टकको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको थियो । तर, आवेदन दिन १० दिन बाँकी हुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि आवेदन प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर, सर्वोेच्च अदालतले २०७९ चैत २६ गते रिट खारेज गरेपछि चैत ३० गते बोर्डले पुनः बाँकी रहेको अवधिका लागि आवेदन माग गरेको थियो । जसमा हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, नेशनल स्टक एक्सचेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्जको आवेदन परेको थियो । (साँघु साप्ताहिक, २०८० पुस ९)
