काठमाडौँ । तीन प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले सुन तस्करी छानबिन गर्ने आयोग चाँडो भन्दा चाँडो गठन गर्ने सहमति गरेको पनि एक महिना कटीसकेको छ । २०८० भदौ ६ गते सुन तस्करीबारे छानबिन गर्न २०८० असोज ५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो । जाँजबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम आयोग गठन गरी सोही दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी भए सहमति अलपत्र परेका छ ।
सुन तस्करीमा छानबिनको माग राखेर संसद अवरोध गर्दै आएको एमालेले सहमतिपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको थियो । प्रमुख दलहरुबिच त्यतिबेला दिनै किटेर २०८० असोज ५ गतेभित्रै आयोग गठनको प्रतिबद्धता आएको थियो ।
तर, अहिलेसम्म आयोग गठन नहुँदा गठवन्धन सरकारले संसदबाट गरेको प्रतिवद्धता पूरा नगर्ने आशंका बढेको छ । संसदको रोष्टममा उभिएर उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०८० असोज ५ गतेभित्रै उच्चस्तरीय आयोग घोषणा हुने बताए पनि एक महिना हुँदा पनि सरकारद्वारा प्रस्तुत कार्यादेशमा एमाले सहमत नभएपछि कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । आयोग गठनको प्रतिबद्धता पूरा नहुँदा सुन तस्करहरुले थप प्रोत्साहन पाउने अबस्था उत्पन्न भएको छ । यतिमात्र नभै आयोग गठनमा सरकारले निचमार्दा सरकार सुन तस्करलाई बचाउन लागि परेको भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ । सहमतिप्रति जालझेल गर्दै टार्दै जाने रणनीतिमा सरकार देखिएको छ ।
सत्ताधारी माओवादी केन्द्र, काँग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेबिच सहमति हुँदा एक महिनाका लागि तयारी समय दिइएको थियो । सत्ता घटक दलहरुले निर्धारित समयमा आयोग गठन नहुनुमा प्रधानमन्त्री विदेशमा रहेको कारण देखाएर उम्किने दाउमा देखिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा गएको एक साता पनि वितेको छैन । प्रधानमनन्त्री प्रचण्ड नेपालमा छँदै पनि यसबिचमा कार्यादेश तयारका लागि कुनै गृहकार्य अघि बढेको थिएन । प्रधानमन्त्री नेपालमा नभए पनि कुनै बाधा पर्ने अवस्था समेत देखिँदैन ।
मुलुकमा प्रधानमनत्री नभए पनि कार्यबहाक प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा सरकारका कामकारबाही रोकिँदैन । सरकार नै नभए जसरी छानबिन आयोगको काम अहिलेसम्म शून्यको अवस्थामा पुगेको छ । यसले गर्दा राजनीतिक प्रश्न मात्र नभई कानूनी र नैतिक प्रश्न समेत खडा भएको छ । प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा हुनु र नहुनुले आयोग गठन प्रक्रियामा कुनै फरक नपर्ने भए पनि यसैलाई बहाना बनाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेपछि जनमानसमा आशंका उब्जेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड २०८० असोज १३ गते मात्रै स्वदेश फर्किने कार्यसूची छ । प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किने बेलासम्म समय निकै घर्किने अवस्था देखिएको छ ।
यसरी सुन तस्करी प्ररकणमा उच्चस्तरीय अयोग गठन गर्ने विषयमा भएको सहमति भएको मसी सुक्न नपाउँदै कार्यादेशको विषयमा पुगेर अलपत्र पर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । सहमति हुने बेला असोज ५ गते आयोग पनि बन्ने र त्यही दिनबाट काम शुरु गर्ने भनिएको थियो । प्रमुख दलबिच भएको सहमतिमा आयोगले सुन तस्करीलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा छानबिन गर्न र तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करीका सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्यययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्ने थियो ।
हङकङबाट ‘ब्रेक–सू’ बनाउँदै २०८० साउन–२ मा तस्करी गरिएको ६१ केजी सुन राजस्व अनुसन्धान टोली एयरपोर्ट पार गरी बाहिरिएपछि सरकारका गृहमन्त्रीमाथि नै गंभीर प्रश्न उठेको थियो । त्यतिबेला एमालेले तस्करीमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै संलग्नताको आरोप लगाउँदै संसद अबरुद्ध गर्दै राजीनामा मागेको थियो । सुन तस्करीको अनुसन्धान सीआईबीले पूरा गरेपछि उच्चस्तरीय आयोगले सुन तस्करी हुनुको कारण, संलग्न तस्कर र ती तस्करका संरक्षणकर्ताबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म यता न उताको अबस्था छ । आयोग गठनमा सरकारको लाचारीका कारण तस्करी, अपराधीकरण र दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने स्थिति समेत पैदा भएको छ ।
सुन तस्करी प्रकरणकै कारण लामो समयसम्म संसद् अवरोधको अवस्था आएपछि एमाले संसदीय दलका उपनेता रहेका सुवास नेम्वाङले पहलकदमी गर्दै गाँठो फुकाएका थिए । संवादहीनताको अवस्था तोड्दै नेम्वाङले नै प्रमुख दललाई वार्तामा ल्याउन भूमिका खेलेका थिए ।
नेम्वाङको निधनसँगै आयोग गठनको प्रसङ्ग पनि बिर्सिएको छ । यही विचमा सीआईबीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सुन तस्करीमा संलग्न भएको दावीसहित २९ जनालाई अभियुक्त बनाउँदै २०८० भदौ ३१ गते मुद्दा दायर गरिसकेको छ । तर, आयोग गठनको प्रतिबद्धता अहिलेसम्म पूरा नहुँदा सरकारमाथि विश्वासको संकट देखिएको छ । यति मात्र नभै सहमति कार्यान्वयन नहुँदा सरकारकै मन्त्रीहरू सुन तस्करीमा संलग्न रहेको भन्ने आरोपलाई नै बल मिल्न पुगेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० असोज ८)
