काठमाडौं । २०८० जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटमा ‘सरकारी सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा हुने बढ्दो खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारी सवारी सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई सवारी साधनको इन्धन कुपनको सट्टा तोकिएको मापदण्डको आधारमा एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरिने छ ।’ अर्थमन्त्री महतले गरेको यो घोषणा सवारी चालकहरुको विरोधका कारण चालू आर्थिक वर्षको दुई महिना बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले उक्त विषयमा कार्यबिधि तयार गरिसकेको छ । तर पनि कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन हँुदै आएको गुनासो बाहिर आएको छ ।
कस्का कारण रोकियो ?
प्रधानमन्त्रसहित २१ जना संघीय मन्त्री, तीन जना राज्यमन्त्री, तीनका सल्लाहकार, स्वकीय, उपस्वकीय, निजी सचिवमा प्राय शक्तिशाली कर्मचारीहरु नै रहेका छन । मन्त्रीका निजी सचिवमा प्राय उपसचिव र शाखा अधिकृत छन । ट्रेड युनियनका नेताहरूले सरकारी सुविधाबापत सरकारी सधान प्रयोग गर्दै आएका छन ।
यदि सरकारले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको विषय कार्यान्वयन गरेको खण्डमा समस्यामा पर्ने ठुलो समूह चाहिं पेट्रोलियम पदार्थ चोरेर मस्ती गर्नेहरु हुने थिए । यसकारण पनि सरकारले घोषणा गरेर पनि इन्धन कुपनको सट्टामा नगदै दिने विषय कार्यान्वनको साटो खारेज हुने तहमा पुगेको बताइएको छ । कुपनको सट्टामा सरकारले नगद नै दिने भएमा मन्त्रीका सल्लाहकार, पिए, निजी सचिव, शक्तिशाली उपसचिव, शाखा अधिकृत र ठुला ट्रेड युनियनका नेताहरूले सवारी सुविधा र इन्धन नपाउने सवारी चालकहरुले तेल चोर्न नपाउने पक्कापक्की थियो । उनीहरुको विरोध थेग्न नसक्ने बुझेर नै यो निर्णयबाट सरकार पछि हट्न लागेको अर्थ स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
इन्धन वापतको नगदै रकम कर्मचारीको खातामा हाल्दा कर्मचारीले टिडिएस तिर्नु पर्नेछ । जसले गर्दा कर्मचारीको आयस्रोत बढी देखिने र सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिवहरूले यही कारण असन्तुष्टी जाहेर गर्दै आएको बुझिएको छ । अर्काेतिर तेल तेलामेला गर्ने सरकारी सवारी चालकहरू पनि यो निर्णयका विरूद्धमा रहेका थिए । यो मात्र होइन हरेक वर्ष बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएका थुप्रै विषय कार्यान्वयनमा जाने गरेका छैनन ।
सवारी चालकहरूको पनि विरोध
ठुला हाकिमहरुको सवारी साधन चलाउँदै आएका केही सवारी चालकहरुले इन्धनको कुपन नेपाली सेनाको भद्रकालीस्थित रिपुमर्दनी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल, साझाको पेट्रोल पम्पमा बिक्री गरी अतिरिक्त कमाई गर्दै घरायसी गर्जो टार्दै आएका थिए । इन्धनको सट्टा नगद दिने भएपछिउनीहरु अत्तालिन पुगेको थिए । अर्थ मन्त्रालयले बजेटमा उल्लेख भएको व्यवस्था नगद दिन व्यवस्थाको लागि कार्यविधि मापदण्ड तयार गरेको पनि थियो । तर अहिले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै लाचारीपन देखाउन थालेको समाचार छ ।
नगद वितरणको मापदण्ड निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । काफ्लेको संयोजकत्वमा रहेको उपसमितिमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सह–महालेखा नियन्त्रक, अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा तथा आर्थिक प्रशासन शाखाका उपसचिव सदस्य रहेका थिए ।
उक्त उपसमितिले नगद भुक्तानीको प्रक्रिया र आउनसक्ने कठिनाई लगायतका विषय समेटेर २०८० असार अन्तिम साता अर्थ सचिवलाई मापदण्ड हस्तान्तरण गरेको थियो । त्यसपछि पनि कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद मैनाली, अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रहेको कार्यदल पनि बनाइएको थियो । यो समितिले इन्धन कुपनका सट्टामा नगद दिने कुरा व्यवहारिक नहुने भन्दै सुझाव दिएको थियो । त्यसपछि नै सरकार आफ्नो निर्णय र बजेट वक्तव्यको कार्यक्रम लागू गर्नबाट पछि हटेको जानकारस्रोत बताउँछ ।
एक रुपैयाँमा कम्पनी खोल्ने
सुविधा पनि अलपत्र
सरकारले बजेट भाषणमा एक रूपैयाँ चुक्ता पुँजी र निःशुल्क रुपमा कम्पनी खोल्न पाउने बजेटमा व्यवस्था गरेको थियो । उक्त विषय पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भने विद्युतीय सवारी साधन संचालनमा रहेकोले यसलाई पनि बजेटमा उल्लेख भए अनुसार समेट्न र जिल्ला÷जिल्लामा रहेका कर्मचारीलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा केही अप्ठ्यारो रहेको भन्दै निर्णय कार्यन्वयन हुन नसकेको बताएको छ । स्रोत भन्छ ‘बजेटमा सरज रुपमा नगदै दिने घोषणा भएपनि त्यसको कार्यान्वयको पाटो जटिल छ ।’
बजेटमा इन्धनको साटो नगद भन्ने शब्द समावेश छ । तर यो कार्यान्वयनमा धेरै जटिल रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको बुझाई रहेको छ । सोही कारण थप अध्ययन गरेर मात्रै लागू गर्नुपर्ने देखिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सिंहदरबार केन्द्रित कर्मचारीलाई तोकिएको मापदण्ड अनुसारको नगदै रकम मासिक तलव दिंदा नै भुक्तानी गर्न सहज हुनसक्छ । तर विभिन्न जिल्लामा रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हकमा उक्त मापदण्ड मान्य नहुन सक्ने अनुमान गरिदैछ ।
यतिखेर सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई मासिक रुपमा १ सय लिटर तथा सचिवका लागि भने १ सय २५ लिटर इन्धन सुविधा दिने मापदण्ड रहेको छ । सिहंदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा कार्यरत कर्मचारीलाई उक्त पेट्रोलियम पदार्थले मासिक रुपमा पुग्ला । तर फिल्डमा धेरै जानुपर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीे, धेरै फिल्डमा गइरहनुपर्ने विकासे अड्डाका प्रमुख र अन्य सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई भने अपुग हुन सक्छ । सिंहदरबारका कर्मचारीलाई बढी र उपत्यका बाहिर कार्यरत कर्मचारीलाई भने अभाव हुने व्यवस्था आउन दिन हुँदैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
कुन कर्मचारीले कति इन्धन सुविधा पाउँछन् ?
अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्रीले मासिक रुपमा ३ सय ६ लिटर डिजेल वा पेट्रोलकोे सुविधा पाउँदै आएका छन् । यस्तै, मन्त्रीले २ सय ७, राज्यमन्त्रीले २ सय र सहायक मन्त्रीले १ सय ८० लिटर पेट्रोल वा डिजेल सबिधा प्राप्त गर्दै आएका छन । निजामती कर्मचारीतर्फ सचिवले १ सय २५ र सहसचिवस्तरका कर्मचारीले १ सय लिटर इन्धनको सुविधा पाउने गरेका छन् । त्योभन्दा तलका कर्मचारीले इन्धन सुविधा र सवारी सुविधा पाउने व्यवस्था छैन ।
तर, प्रायः चल्तापूर्जा उपसचिवहरुले सवारी साधनको सुविधा लिएका छन । शाखा अधिकृतलाई मोटरसाइकल सबिधा दिइएको छ । उनीहरुले पनि निर्देशका विपरीत इन्धनको सुबिधा लिईरहेका छन । कतिपय शक्तिशाली सुब्बास्तका कर्मचारीहरूले समेत सवारी सुविधा र इन्धन सुविधा लिंदै आएका छन । शाखा अधिकृतलाई मोटरसाइकल र उपसचिवहरूले तीन–चार जनाले सामुहिक रूपमा सवारीसाधन सुविधा पाउँदै आएका छन ।
तर, उनीहरूले पनि मासिक रूपमा गैरकानूनी रूपमा इन्धन कुपन दिंदै आएको स्रोत बताउँछ । यस्ता कुपन कहिलेकाही पत्रकारहरूले उपयोग गर्दै आएका छन् । सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीहरुले आफू चढ्ने सवारी साधन चलाउनका लागि करारमा चालक राख्न पाउँने सुविधा छ । तर, स्वयंले सवारी साधन संचालन गरेमा चालकलाई दिने सेवा–सुविधा आफैले लिन पाउँने सुविधा रहेको छ । अहिले सवारी साधन सुविधा पाउने निजामती कर्मचारीले चालक नराखि आफैं गाडी चलाउँछु भन्दा थप रकम पाउने व्यवस्था छ रहेको छ ।
चालु आ.व.को बजेट भाषणमा उल्लेख भए झै इन्धनको खर्च नगदमै भुक्तानी गर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा आयो भने बिगतको व्यवस्था के गर्ने भन्नेतर्फ पनि गंभीर रुपमा बहस भइरहेको छ । चालकको सेवा–सुविधा र विद्युतीय गाडी चलाउने कर्मचारीको व्यवस्थापन पक्ष थप जटिल देखिएको छ । यही कारण अब इन्धन सुविधा पावत कुपन नै दिने विषयले पुनः निरन्तरता पाइरहने संभावना बढेको जानकार स्रोत बताउँछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० भदौ २५)
