काठमाडौं । प्रस्तावित निजामती प्रशासन सेवा ऐन ०८० मा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई मर्का पर्ने गरी संघीय ऐन प्रस्ताव गरिएकोमा उपसचिवहरूमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । लोकसेवा आयोगले खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवहरू बढुवा हुसक्ने बाटोलाई खुल्ला राखेपछि उसको कार्यक्षेत्र पनि यथावत रहन पुगेको छ । प्रस्तावित ऐनमा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था हटेसँगै उपसचिवहरुको वृत्ति विकासमा बाधा पुगेको भन्दै उनीहरु असन्तुष्ट हुन पुगेका छन् ।
खुला न आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था गरिएको भन्दै उनीहरूले १५÷२० वर्षसम्म पनि बढुवा नुहुने अवस्था आएको भन्दै ऐनको विरोध गरेका छन । प्रस्तावित ऐनमा आफुहरूलाई अन्याय गरिएको उनीहरूले गुनासो गर्दै आएका छन । १५–१६ नासुको बढुवा नभएको भन्दै खरिदार र नासुको बढुवाका लागि पनि उचित वृत्ति विकासको व्यवस्था विधेयकले गर्नुपर्ने भन्दै माग गर्न थालेका छन । यी विषय सम्बोधन नभएमा अन्यायका विरुद्द सबै एकजुट हुने र कडा प्रतिकार गर्ने उनीहरुले बताउदै आएका छन ।
थपियो विवाह विदा
निजामती कर्मचारीहरुलाई पहिलो पटक विवाह बिदाको समेत व्यवस्था गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । यसअघि कर्मचारीहरुलाई विवाह बिदाको व्यवस्था थिएन । निजामती सेवा ऐन २०४९ को व्यवस्था अनुसार कर्मचारीहरुले हालसम्म भैपरी, पर्व, घर, विरामी, प्रसूति, प्रसूति स्याहार, किरिया, अध्ययन, असाधारण र बेतलबी गरी ९ प्रकारका बिदा पाउँदै आएका थिए । अब यसमा विवाह बिदा पनि थपेर तोकिए बमोजिम हुने भनेर मस्यौदामा उल्लेख गरिएको समाचारस्रोतको दाबी रहेको छ ।
थारु क्लस्टर थप
संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन थारु क्लस्टर पनि थप गरिएको छ । यसअघि थारुलाई अलग्गै क्लस्टर थिएन । थारुलाई आदिवासी जनजातिमा क्लस्टर भित्र राखिएको थियो ।
संघीय निजामती सेवा ऐन २०४९ मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पद मध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानि महिला, आदिवासी जनजाती, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रको क्लस्टरमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको छ । महिला ३३, आदिवासी जनजाती २७, मधेसी २२, दलित ९, अपांग ५ र पिछडिएको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था रहेको छ । थारु कल्याणकारिणी सभालगायतले लोक सेवा आयोगले गर्ने कर्मचारी पदपूर्तिको विज्ञापनहरुमा जनसंख्याको आधारमा थारु समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले पनि थारू समुदायलाई सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार थारुलाई पनि क्लस्टर छुट्याएर आरक्षणको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । थारू क्लष्टरलाई ६ प्रतिशत आरक्षण दिने गरी छलफल भइरहेको स्रोत बताउँछ ।
स्वचालित र चक्रिय प्रणाली
स्वास्थ्य सेवा हटाइयो
यसैगरी प्रस्तावित विधेयकमा सरुवा प्रणाली स्वचालित र चक्रीय बनाउने भनिएको छ । तहगत व्यवस्था लागु गर्नेलगायतका व्यवस्था गरिएको छ । जुन कर्मचारीहरूले धेरै अगाडि देखि माग गर्दै आएका पनि थिए ।
स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई निजामती सेवा भित्र नराखिने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिबाट लोकसेवा आयोग हुँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदामा यस अघि सरकारले गरेको प्रस्ताव हटाएर स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा भित्र नरहने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसले स्वास्थ्य सेवा हालकै जस्तै स्वास्थ्य सेवा ऐनमार्फत नै व्यवस्थापन हुने भएको छ ।
मन्त्रीपरिषदमा पुग्दासम्म मस्यौदामा निजामती सेवामा स्वास्थ्य सेवालाई समेत समेटिएको थियो । स्वास्थ्य सेवालाई निजामतीमा नराख्ने गरी राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भएको बताइएको छ । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सहभागी मन्त्रीहरुले यसमा आपत्ति प्रकट गर्दै संवेदनशील स्वास्थ्य सेवालाई निजामती भित्र समेट्दा भविष्यमा कर्मचारीको खटनपटन र व्यवस्थापन जटिल बन्ने र गाउँमा डाक्टरसहितका स्वास्थ्यकर्मीहरु खटाउन नसकिने तर्क गरेपछि निजामती सेवाबाट स्वास्थ्य सेवा मस्यौदा हटाइएको समाचारस्रोत बताउँछ ।
हाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन र सेवा सञ्चालन स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ अनुसार भइरहेको छ । लामो समयदेखि स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवाभित्रै समेट्ने कि नसमेट्ने भन्नेमा विवाद रहदै आएको थियो । २०४९ सालमा निजामती सेवा ऐन जारी हुँदा स्वास्थ्य सेवा निजामती अन्तर्गत नै राखिएको थियो । तर २०५३ सालमा स्वास्थ्य सेवा ऐन जारी भएपछि स्वास्थ्य सेवाको गठनसम्बद्ध व्यवस्था निजामती ऐनबाट झिकिएको थियो ।
बिविध सेवा सेवा के होलान ?
हाल निजामती सेवा ऐनमा आर्थिक योजना तथा तथ्यांक, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, लेखापरीक्षण, वन, शिक्षा र विविध सेवा रहेका छन् । २०५३ मा निजामती सेवाबाट छुट्टिएपछि स्वास्थ्य सेवातर्फ निजामतीको भन्दा फरक व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
निजामतीमा श्रेणीगत पद विभाजन हुने गरेको छ । स्वास्थ्य सेवामा तहगत पद विभाजनको व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐनले गरेको कतिपय व्यवस्था निजामतीभन्दा बढी उन्नत रहेको छ । संघीय निजामती ऐनमा समेत स्वास्थ्य सवा ऐन कै व्यवस्थालाई पछ्याउन खोजिएको छ । निजामती सेवामा ५८ वर्षे उमेर हद छ भने स्वास्थ्य सेवामा ६० वर्ष छ । अब संघीय निजामती ऐनमा पनि उमेरहद ६० नै राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसैगरी निजामतीमा श्रेणीगत व्यवस्था हटाएर स्वास्थ्य सेवाको जस्तै तहगत पद सिर्जना गर्न खोजिएको छ । २०७९ मा यसबारे अध्ययन गर्न बनेको एक कार्यदलले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई निजामती ऐनमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तत्कालीन सचिव लक्ष्मण अर्याल संयोजकत्वको कार्यदलले स्वास्थ्य सेवालाई निजामतीमा नसमेट्दा कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल भएको भन्दै यस्तो सुझाव दिएको थियो ।
तर, राजनीतिक रुपमा यसमा सहमति हुन नसक्दा स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवाको छाता बाहिरै राख्ने तय भएको छ । सरकारले छिटै विधेयक संसदमा दर्ता गरी द्रुतगतिमा समितिमा छलफल गराई निजामती सेवा दिवश भदौ २४ गते अगाबै संसदबाट पारित गर्ने योजना बनाएको भएपनि संभावना टर्दै गएको छ । आगामी पुष वा माघ अगाडि ऐन आउन नसक्ने अडकलबाजीहरु भइरहेको छ ।
निजामती सेवामा ट्रेड युनियन घाँडो
निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने प्रयास असफल भएको छ । हालको जस्तै दलैपिच्छेको कर्मचारी ट्रेड युनियन खोल्न र त्यसमा कर्मचारीहरु आबद्ध हुन पाउने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदा तयार पारिएको छ । विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामा निजामती कर्मचारीको एक मात्रै निर्वाचित आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, यो प्रस्तावित व्यवस्था मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिमा पुग्नुअघि नै मस्यौदाबाट हटेको छ ।
निजामती सेवामा हाल विभिन्न दलसम्बद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनसहित धेरै कर्मचारी संघ–संगठन र युनियन सक्रिय छन् । निजामती सेवामा दल सम्वद्ध ट्रेड युनियन र तिनका नेताहरुको राजनीतिक गतिविधिहरु विवादास्पद बन्दै आएका छन् । यसै कारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, विवेकशील साझा पार्टीलगायतले कर्मचारीको संघ–संगठन नखोल्ने घोषणा गरेका छन् ।
तर, नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनता समाजबादी पार्टीलगायत सम्बद्ध युनियनहरुले मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, कार्यालय प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई अनेक दबाबमा राख्ने तथा सरुवा–बढुवामा चलखेल गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
चौतर्फी दबाबले ट्रेड युनियन अधिकार
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, राजपा लगायतको चर्काे राजनीतिक दबाब र सरकारको कमजोर इच्छाशक्तिको कारण निजामती विधेयकको मस्यौदाबाट ट्रेड युनियन अधिकार सम्बन्धी पुरानै व्यवस्था समेटिन पुगेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्च स्रोतले बताएको छ । मन्त्रालयले बनाएको प्रारम्भिक मस्यौदामा दलपिच्छेका कर्मचारी युनियन चलाउन र त्यसमा कर्मचारीहरु संगठित हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
तर त्यो व्यवस्था धेरै समय टिकेन र छलफलको प्रारम्भिक अवस्थामै मस्यौदाबाट हटाइयो । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले ट्रेड युनियन सम्बन्धि प्रस्तावित व्यवस्थामा असहमति जनाएपछि सरकार हालकै व्यवस्था अनुसार ट्रेड युनियन अधिकार रहेको निजामती ऐन बनाउन सहमत भएको बताइएको छ । कांग्रेसले आधिकारिक ट्रेड युनियन मात्रै राख्ने व्यवस्था गर्न नहुने अडान लिएपछि हालकै व्यवस्थामा कायम गर्ने सहमति भएको समाचारस्रोतले जनाएको छ ।
मस्यौदामा ट्रेड युनियन अधिकारलाई खोस्ने सुचना पाएपछि कर्मचारी युनियनका नेताहरूले प्राप्त ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने प्रपञ्च भए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका थिए । सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरुले यसबारे धेरै चासो र चिन्ता व्यक्त गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालकै व्यवस्था कायम राखेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी रहेको छ । लोक सेवा आयोगबाट परामर्श सहित आएको विधेयकको मस्यौदामा निजामती कर्मचारीले ऐनको अधिनमा रहेर ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
उक्त विधेयकमा कार्यालय प्रमुख भएर काम गर्नुपर्ने राजपत्रांकित कर्मचारीबाहेक राजपत्रांकित छैठौं तहको शाखा अधिकृत वा सो भन्दा मुनिका कर्मचारीले आफ्नो पेशागत हकहितका लागि निजामती ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिनसक्ने व्यवस्था निजामती विधेयकको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तो युनियनहरुको दर्ता श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा दर्ता हुने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार जोकोहीले पनि तोकिएको श्रेणी र सो भन्दा तल रहँदा ट्रेड युनियनमा संगठित हुने, सदस्यता लिन र कर्मचारीको हकहितमा राजनीति गर्न पाउनेछन् ।
यस्ता युनियनहरुलाई महासंघ गठन गर्ने अधिकारसमेत दिने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनले अहिलेको जस्तै निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियनका सदस्यहरुले पदाधिकारी छनोट गरी एक आधिकारिक ट्रेड युनियनमा गठन गर्न पनि सक्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन लागिएको छ । आधिकारिक युनियनलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा संघ र महासंघमा आवद्ध हुनेसम्मको अधिकार दिइने भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको केही दिन अघिको भेलामा निजामती ऐन बनाउँदा ट्रेड युनियनको अधिकारमा गम्भीर ध्यान दिइएको बताएका थिए । उनले संघीय निजामती कर्मचारी र राष्ट्र सेवकहरुका हकहित, वृद्धि विकास, पेशाको संविधानले दिएको अधिकारको संरक्षण हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा सम्बोधन गर्न हामीले गम्भीर प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन । (साँघु साप्ताहिक, २०८० भदौ १८)
