एकसय पैसठ्ठी वर्षअघिको मुलुकी ऐनलाई चिहानमा गाडियो । त्यसको ठाउँमा देवानी संहिता र फौजदारी संहिता–२०७४, ल्याइएको छ । यीभित्र पनि विभिन्न विभागहरू छन् । नयाँ कानून लागू भइसकेको छ । ठूलो हल्लीखल्ली भइरहेको छ नयाँ कानूनका प्रावधानहरूले । मुलुकी ऐन मार्न जरुरी थियो ? प्रश्न उठाउन ढिलो भइसकेको छ । तथापि स्वर्गीय भइसकेको मुलुकी ऐनको केही चर्चा गरौं । जंगबहादुर बेलायत यात्रामा गएका थिए ।
उनले त्यहाँको व्यवस्थित कानून देखे । नेपाल फर्केपछि त्यसैको प्रेरणाले मुलुकी ऐन बनाए वि.सं. १९१० मा । त्यस यता मुलुकी ऐन राष्ट्रिय जीवनको अभिन्न अंग भएको थियो । दक्षिण एसियाकै पुरानो मध्येको कानून थियो । यति पुरानो कानूनलाई किन विस्थापित गर्नुप¥यो ?
मुलुकी ऐन दर्जनौं पटक संशोधन भइसकेको थियो । अझै संशोधन गरे हुने थियो । तर, मुलुकी ऐनलाई संशोधन गरेर नयाँ ऐन बनाउन ठूलो रकम विदेशबाट नेपाल पस्यो । सो रकम पचाउन विभिन्न कार्यदल बने, गोष्ठी, सेमिनार भए, अनेक क्रम उपक्रम गरेर दाताको पैसा अनुसारको कानून बनाइयो । मुलुकी ऐनको चिहान सस्तो दाममा खनिएको होइन, करोडौं करोड रुपैयाँमा चिहान खनिएको हो भनेर कानून क्षेत्रका ज्ञाताहरू नै चर्चा गर्छन् ।
मुलुकी ऐनलाई मारेर नयाँ कानून बनाउन वर्षाैं समय लागेको थियो । नेपालका शासन प्रशासनभित्र मुलुकी ऐनलाई मार्ने कि नमार्ने भन्ने दुई धार देखिएको थियो । मुलुकी ऐनलाई मार्दा विदेशी दानापानी खान पाइने देखिएपछि हर्ताकर्ताहरू प्राय सबै मुलुकी ऐनको चिहान खन्ने काममा लागे ।
जे होस्, मुलुकी ऐन अब इतिहास भयो । नेपालको सर्वाधिक जेठो कानून मारियो । नयाँ कानून बनाइयो । अब नयाँ कानूनकै परिपालनामा लाग्नुको विकल्प छैन । नयाँ कानून २०७५ भदौ १ बाट सुरु भयो । यसमा अनेक रमाइला दृष्य देखिए । वर्षाैं वर्ष लगाएर देवानी र फौजदारी संहिता बनाइयो । पोहोर साल असोज मैै पारित भयो । एक वर्षपछि मात्र लागू हुने भनियो । तर, सर्वसाधारणले यो कुरा खासै थाहा पाएनन् । २०७५ भदौ १ नजिकिन थालेपछि मात्र सर्वसाधारणको चासो बढ्यो । कतिपय मिडियाले पनि बेलैमा थाहै नपाएको देखियो ।
सबैले बेलैमा थाहा नपाउनुमा कसको दोष ? सरकारकै दोष हो । यो नयाँ कानून सबैले थाहा पाउन् भनेरै पारित भएको करीब एक वर्षपछि मात्र लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो । सबैलाई जानकारी गराउने मामिलामा प्रशासन चुकेको देखियो । २०७५ भदौ लाग्न आँटेपछि मात्र जनताले थाहा पाउनु भनेको सरकारले सूचना तथा जानकारी प्रवाह गर्न नसकेको ठहरिन्छ । यसमा मिडिया पनि चुकेका छन् । यति महत्वपूर्ण कानूनका बारे बेलैमा छलफल तथा बहस चलाउन हामी मिडिया जगतले पनि नसकेकै हो ।
कानून निर्माण ठूलो कुरा होइन, कानूनको परिपालना नै मुख्य कुरा हो । समाज सुधारकै क्रममा पंचायतीकालमा यस्तो ऐन पनि आएको थियो जस अनुसार, ५१ जना भन्दा धेरैलाई जन्ती लैजान पाइँदैनथ्यो । निश्चित रकमभन्दा धेरैको भोज खुवाउन पाइँदैनथ्यो, निश्चित संख्याभन्दा धेरैलाई भोजमा बोलाउन पाइँदैनथ्यो । ती कुरा कानूनमै सीमित भयो । सर्वसाधारणले त त्यो व्यवस्था पालना गरेनन् नै, सरकारले समेत पालना गरेन । लज्जाजनक अवस्थामा रह्यो त्यो प्रावधान धेरै वर्षसम्म ।
नेपालको समस्या कानूनको कडाईसाथ पालना नहुनु नै हो । युग परिवर्तनसँगै कानूनमा सुधार आवश्यक हुन्छ । किनभने समाज फेरिन्छ । मानिसका सम्बन्धहरू, आवश्यकताहरू र समाजको आयाम फेरिन्छ । बदलिँदो समाजसँगै कानूनहरू परिमार्जन हुन आवश्यक हुन्छ । देवानी र फौजदारी संहितालाई पनि युग अनुसारको कानून मान्न सकिन्छ । तर, यसमा प्रश्न अनेक उठेका छन् । डाक्टरहरूले त हडतालको घोषणा गरेर पनि फिर्ता लिए । प्रेस जगतले पनि संहिताका कतिपय प्रावधानलाई संशयको दृष्टिले हेरिहेको छ ।
विभिन्न वर्ग तथा क्षेत्रहरूले संहिताका विभिन्न व्यवस्थामा आपत्ति जनाएका छन् । यसलाई धेरै ठूलो रुपमा लिनु आवश्यक छैन । जस्तो कि डाक्टरहरूले पनि हडताल गर्न आवश्यक थिएन र गरेनन् पनि । यो कानून हो, संसदले बहुमतबाट सजिलै संशोधन गर्न सक्छ । संविधान संशोधन गरे जस्तो कानून संशोधन जटिल हुँदैन भन्ने सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
संहिता कार्यान्वयन सुरु भइसकेको छ, अब अभ्यासका क्रममा संहितामा रहेका प्रावधानहरूको जाँचपरख हुँदै जानेछ । अव्यवहारिक प्रावधानहरू हटाउँदै जान सकिन्छ, कतिपय प्रावधान थप्न सकिन्छ । कानून भनेको निरन्तर सुधार र परिमार्जन हुँदै जाने हो । अपेक्षा गरौं संहितामा पनि त्यसै हुनेछ ।
जे होस्, नयाँ कानूनले नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराएको छ, तर कानून पालना र कार्यान्वयनका दृष्टिले चाहिँ देश पुरानै ढर्रामा रहने चिन्ताजनक सम्भावना पनि उत्ति नै छ ।
