काठमाडौँ, ३० साउन (रासस) : आगामी भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियन र सेन्टर फर मिडिया रिसर्च–नेपालले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा पत्रकारितासँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिले उक्त संहिताले समाचार सङ्कलनदेखि प्रकाशन प्रसारण गर्नसमेत अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दै त्यस्ता विषय सच्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले संविधान बनेपछि कानून बनाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि मुलुकी अपराध (संहिता) भने संविधानले व्यवस्था गरेभन्दा विपरीत आएको बताए । प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानूनलाई स्वीकार्न नसकिने भन्दै यस्ता कानून तत्काल सच्याउन माग गरे ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका सचिव रामप्रसाद दाहालले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी कानूनले लोकतन्त्रमाथि नै आघात पुग्ने भएकाले महासङ्घ त्यस्ता कानूनका पक्षमा नरहने बताए ।
कार्यक्रममा सेन्टर फर मिडिया रिसर्चका उपाध्यक्ष ऋषिकेश दाहाल, अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष शिव सत्याल, प्रेस युनियनका सचिव खिला कार्की, केन्द्रीय सदस्य युवराज गौतम लगायतले दीर्घकालीन असरका बारेमा अध्ययन नगरी बनाइएका यस्ता कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहजता नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
