(प्रधान न्यायाधीशमा कामु प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने विषय विवादमा प¥यो । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधान न्यायाधीशका लागि सिफारिश भएका दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भयो । दुईतिहाई मतले जोशीको अस्वीकृत गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । आम चासो पनि छ । न्याय परिषदले अरु ३ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिश गर्छ कि संवैधानिक परिषदले बाँकी रहेका २ जनाबाट प्रधान न्यायाधीशलाई सुनुवार्ईका लागि पठाउछ भन्ने अन्यौलता कायमै छ । त्यस अर्थमा भन्ने हो भने अब विषय राजनीतिक निर्णयको हातमा पुग्न लागेको छ । हुन त, दलहरूले यसलाई राजनीतिकरण गर्न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर, बुद्धिजीवी भन्छन् यो राजनीतिकरण हुने विषय होइन र थिएन पनि । त्यस अर्थमा अब सर्बोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको विषय कसरी अगाडि जाला वा के हुन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भई वरिष्ठ अधिवक्ता तथा नेपाल वार एशोसिशनका पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–सम्पादक)
० पहिलोपटक प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिश भएको का.मु प्रधान न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले अस्वीकृत गरेको छ । सुनुवार्ई समितिको निर्णयमाथि नै प्रश्न उठाइएका छन्, यसलाई कसरी लिन भएको छ नि ?
–नेपालको राजनीतिक र न्यायपालिकाको प्रणालीहरू वेलायती मोडेलको हो । अर्थात् बेलायतको प्रणालीलाई भारतले नक्कल ग¥यो र भारतीय प्रणालीको हामीले नक्कल गरेका हौं । त्यसअर्थमा नेपालका राजनीतिक र न्यायिक प्रणाली भारतीय प्रारुप हुन भन्न पनि सकिन्छ । तर, हाम्रो अहिलेको नयाँ संविधान गरेको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाई समितिको व्यवस्था भने बेलायती मोडेलको होइन । यो अमेरिकी संविधानको मोडेल हो । त्यसकारणले यस्तो प्रश्न उठेको होला । तर, जसले जे जे भने पनि संसदीय सुनुवाई समितिको निर्णय संविधान सम्मत छ ।
० संसदीय समितिले अस्वीकृत गरेका केही उदाहरण पनि छन् कि ?
–अमेरिकाको शक्तिशाली राष्ट्रपतिले आपूmले चाहेको अर्थात् उसको विवेकले यो व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश हुन सक्छ भन्ने लाग्यो भने प्रस्ताव गर्न सक्छ । त्यसरी प्रस्तावित व्यक्तिको संसदीय सुनुवाई समितिले सुनुवार्ई गर्छ । त्यतिबेला समितिले यो यो कारणले योग्य वा यो यो कारणले अयोग्य भनेर निर्णय गर्न सक्छ । त्यो अधिकार संसदीय समितिलाई छ । त्यसरी प्रस्ताव भएका मध्ये केही नामहरू समितिले अस्वीकृत गरेको उदाहरण पनि छन् । तर, त्यतिबेला राष्ट्रपतिको राजीनामाको प्रश्न उठ्दैन । किनभने संविधानले ब्यवस्था गरे अनुसार, अस्वीकृतको अधिकार संसदीय समितिको हो । त्यसकारणले अहिले नेपालमा पनि अपनाइएको त्यही व्यवस्था हो । त्यसमा थप प्रश्न उठाइरहनुपर्दैन ।
० हाम्रो संविधानमा दुईथरी ब्यवस्था भएकाले नैतिक र राजनीतिक प्रश्न उठेको हो त ?
–संविधानको धारा १९२ ले सुनुवार्ईसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । न्यायपालिकाभित्रका धेरै कुरा वेलायती र भारतीय मोडेलका व्यवस्था छन् । तर, संसदीय सुनुवाई समिति अमेरिकी मोडेलको हो । त्यसले गर्दा दुईथरी व्यवस्था अनुसारको व्यवस्था नेपालको संविधानमा छ । यसो भएको हँुदा हाम्रो संविधान अनुसार भएको कुरालाई कसरी प्रश्न उठाउन मिल्छ र ? यो नेपालको सन्दर्भमा नयाँ प्रयोग हो । प्रयोग नभएकोले धेरै मानिसलाई आश्चर्य पनि लागेको होला । केही समय लँग्छ पनि । तर, यसमा न प्रश्न धेरै गर्न आवश्यक छ न आश्चर्य मान्नुपर्ने कुरा नै हो ।
० तर, न्यायपालिकाभित्र अब आउने न्यायाधीशहरूको घाँटीमा तरबार झुण्डाएजस्तो भएन र ?
–त्यसरी हेर्न हुँदैन । यो न्यायाधीशहरूलाई नैतिकवान बन्न प्रेरित गर्ने काम पनि सहयोगी हुन्छ । नेपालको न्यायालय भ्रष्टाचारको अखडा हो । यो कुरा मैले मात्र भनेको होइन अनुसन्धानबाट ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले नै भनिसकेको कुरा हो । त्यसकारणले अहिलेको निर्णयले न्यायालयभित्र हुने भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्छ । भ्रष्टाचार गरियो वा अनियमित काम गरियो भने कारबाहीमा परिने रहेछ, भोलि न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश हुन नपाइने रहेछ भन्ने मनोविज्ञानले भने काम गरेको छ । यो भनेको अबका न्यायाधीशहरूलाई राम्रो गर्ने प्रेरित गर्छ ।
० तर, राजनीतिक तहमै शुद्धता छैन । यस्तो बेलामा रिसिईवीले मात्रै पो काम गर्ने हो कि भन्ने डर पनि हुन्छ कि ?
–त्यस्तो पनि हुन सक्छ । राजनीति तहमा शुद्ध भएको अवस्थ्थामा न्यायालय पनि शुद्ध हुन्छ । होइन, राजनीतिक पनि अन्यत्र लाग्यो र शुद्ध काम गरेन भने अदालतभित्र पनि शुद्ध काम होला भन्न त सकिन्न । संसदीय सुनुवार्ई समितिले निर्णय गरेपछि सबै कुरा सुधार हुन्छ भन्ने त होइन । तर, २०७५ साउन १८ गतेको संसदीय सुनुवार्ई विशेष समितिको निर्णयले सकारात्मक सन्देश दिएको छ र दिन्छ भन्ने विश्वास पनि गरौं ।
० २०७५ साउन १८ गतेको संसदीय सुनुवार्ई विशेष समितिको निर्णयले अदालतमा असर केही नै पर्दैन त ?
–यसलाई असर पर्ने र नपर्ने भन्ने कुरासंग जोड्नु हुन्न । यो सामान्य कुरा हो । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा जाँदा बहुमत र अल्पमत भन्ने कुरा विश्वभर भइरहन्छ । प्रजातन्त्र, गणतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरूले यसलाई सामान्यरुपमा लिनु÷हेर्नुपर्छ । अदालतमा पनि खास असर पर्दैन । किन असर पर्नुपर्छ र ? असर पर्ने भनेका भ्रष्टाचार हुनबाट त्रसित होलान् कोही कोही † त्यस्तो असर त आवश्यक नै थियो ।
० अब प्रधान न्यायाधीश कसरी नियुक्त हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । कसरी, कुन प्रक्रिायाबाट नयाँ प्रधान न्यायाधीश आउलान् । यसमा पनि केही जटिलता उत्पन्न हुन्छ कि ?
–अब नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिका लागि अहिले बाहिर चर्चा गरेको जस्तो जटिलता केही पनि छैन । सहजरुपमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिन्छ । त्यसमा दुईवटा उपाय अपनाउन सकिन्छ । एउटा न्याय परिषदतर्फको बाटो । अर्को संवैधानिक परिषदको बाटो । अर्थात न्याय परिषद्ले ३ जना संभावित न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाउन सक्छ । ती ३ जनामध्येबाट एकजना प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषदले संसदीय सुनुवाई समितिमा नाम पठाउन सक्छ ।
० तर, समस्या के भने न्याय परिषदको बैठक कसरी बस्ने भन्ने हो के ?
–न्याय परिषदको बैठक कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नेतृत्वमा कसरी बस्न सक्छ र भन्ने प्रश्न तपाईको होला । परिषद्मा अल्पमत र बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बहुमतले प्रधान न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिश गर्न सक्छ । त्यो उपायबाट पनि जान सकिन्छ भन्न खोजेको हो ।
० संवैधानिक परिषदमा पहिला नै जोशीसहित ३ जना वरिष्ठ न्यायाधीशको नाम सिफारिस भएर संवैधानिक परिषद्मा पुगेको छ । त्यही ३ जनामध्ये जोशी अस्वीकृत भएपछि अन्य २ जनाबाट एकजनालाई सीधै सुनुवार्ई समितिमा पठाउन मिल्छ कि मिल्दैन ?
–संवैधानिक परिषदमा पहिला न्याय परिषदबाट आएका ३ जनाको नाममध्ये २ जनाको नाम बाँकी छ । ती २ जनामध्येबाट एकजनालाई संसदीय सुनुवार्ई समितिमा सुनुवार्ईका लागि पठाउन सक्छ । अनि संसदीय सुनवाई समितिले सिफारिश भएर आएको नामलाई सुनुवार्ई गरेर स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्छ ।
० न्यायाधीशको मुद्दा राजनीतिकरण हुने संभावना कत्तिको छ ?
–प्रधान न्यायाधीशको कुरा एकप्रकारले राजनीतिक नै हो । अमेरिकामा रिपब्लिकनबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिले आपूm अनुकूलको प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्छ । डेमोक्र्याटले पनि त्यसरी नै आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्छ । यो ओपन सेक्रेट कुरा हो । अर्थात् केही राजनीतिक प्रभाव हुन्छ । नेपाल पनि राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त भएका घटना छन् ।त्यसकारणले यो ओपन सेक्रेट कुरा थाहा हँुदा हुँदै राजनीतिकरणको कुरा किन गर्नुपर्छ र ?
० त्यसो भए राजनीतिकरण गर्न कांग्रेसले आवश्यक छैन ?
–यो कुरा चाहिं तिनै दलले जान्ने कुरा भयो । खासमा अहिले अदालतमा के देखिन थालेको छ भने नि, यो भनेको विक्रम सम्बत २०४७ सालमा रोपिएको समस्या हो । त्यतिबेला कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री बनेका कृष्णप्रसाद भट्टराई र अनि प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले रोपेको धतुरोको प्रतिफल हो । त्यतिबेला नै समस्या भित्र्याएका हुन कांग्रेसहरूले । विश्वनाथ उपाध्यायले भित्र्याएको समस्याले निम्त्याएको समस्या भएकोले त्यसै अनुसार सुधारको प्रयास गर्नुपर्छ ।
० खासमा कामु प्रधान न्यायाधीश जोशीलाई न्यायाधीशमा सिफारिश गर्नेमाथि छानविन गर्ने कि नगर्ने त ?
–यो विषयमा प्रारम्भदेखि छानविनमा गर्न अवश्य सकिन्छ । त्यो विषयलाई कति छानविन गर्ने भन्ने कुरा अब छलफल होला नि त ।
० त्यसो भए, नेपाली का्रंग्रेसले राजनीतिकरण गर्नु उपयुक्त छैन ?
–अहिले मलाई धेरै कुरा भन्न बाध्य नपार्नुहोला । अहिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तको सुनुवार्ई सम्बन्धीको यो व्यवस्था अमेरिकी संविधान अनुसार आएको हो । त्यहाँ राष्ट्रपतिले सिफारिश गरेका व्यक्ति अस्वीकृत गरिएका उदाहरण पनि छन् ।
नेपालमा पनि त्यही व्यवस्था स्वीकार गरेर संविधानमा लेखेपछि त्यसै अनुसार अस्वीकृत भएको हो । यो संविधान अनुसार नै निर्णय भएको छ । त्यसमाथि प्रश्न उठाउन वा राजनीतिकरण गर्न आवश्यक छैन ।
