काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहाल प्रचण्डको निजी सचिव रहेकै अवस्थामा २०८० असार १२ गते सहसचिव नवराज ढुंगानाले राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुने अवसर प्राप्त गरेका थिए । ०५० साल यता विभागले अहिलेसम्म २५ जना महानिर्देशक बेहोरिसकेको छ । ती मध्ये लोकमान सिंह कार्कीले ०५० भदौ देखि ०५१ असोज १६ गतेसम्म विभागको नेतृत्व गरेका थिए । उनी पछि तीर्थराज ज्ञवाली चार र दीर्घराज मैनालीले ३३ महिना महानिर्देशक भएर ढुक्क भएर बिभागको नेतृत्व गर्न पाएका थिए । त्यसबाहेक विभागको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका कुनै पनि महानिर्देशकले प्राय एकवर्ष बढी कामकाज गर्ने अवसर पाएका छैनन् ।
त्यसपछि क्रमश विभागको नेतृत्वमा नुतन श्रेष्ठ र टीकादत्त निरौला पुगेका थिए । तर उनीहरुले १–१ वर्ष भन्दा बढी नेतृत्व गर्न पाएनन् । दोश्रो पटक ज्ञवाली पुन विभागको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका थिए । उनले ०५४ असार देखी ०५८ भदौसम्म झण्डै चार वर्ष बिभागको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । यसपछि बिभागको नेतृत्व संहाल्न पुगेका सहसचिवहरु माधव ढकाल, केशवप्रसाद भट्टराई, आत्मराम पाण्डे, टंकमणि शर्मा र महेशप्रसाद दाहालले एक वर्ष भन्दा बढी नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकेको देखिदैन ।
विभागको नेतृत्व संधै अस्थिर किन ?
सहसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले भने ०६७ चैत देखि ०६९ बैशाखसम्म बिभागको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । उनी पछि जन्मजय रेग्मी, खुमराज पुञ्जाली, बालकृष्ण घिमिरे, रामशरण चिमोरिया, रामकृष्ण सुवेदी र भुपाल बराल बिभागको नेतृत्वमा पुगे पनि एक वर्ष भन्दा बढी टिकेको इतिहास छैन ।
०७४ साल फागुन ४ गते नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको बिभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । लगत्तै ०७५ जेठ २ गते सहसचिव दीर्घराज मैनालीलाई बिभागको महानिर्देशकमा खटाइएको थियो । झण्डै ३३ महिना अर्थात ०७७ चैत ८ गतेसम्म उनले बिभागको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । त्यसयता सहसचिव रामप्रसाद आचार्य, प्रकाश पौडेल, झलकराम अधिकारी, मदन दाहाल र नारायण प्रसाद सापकोटाले बिभागको नेतृत्व गर्ने अवसर दिइएको भए पनि उनीहरु कसैलाई एक वर्ष बिताउन दिइएन ।
यो घटनाले बिभागको जो जसले गरे पनि अस्थिर देखिएको छ । जसले गर्दा बिभागलाई किन अस्थिरताको भुमरीमा धकेलिदै छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पछिल्लो पटक बिभागको नेतृत्व सहसचिव ढुंगानाले गर्दै आएका छन ।
साँढे दुई सातामै तहल्का !
महानिर्देशमा नियुक्ति भएको साँढे दुई साता नबित्दै २०८० साउन २ गते साँझ त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयको गेट बाहिरबाट करिब एक क्विन्टल सुन बरामद गरेर विभागले केही गर्छ भन्ने अनुभूति ढुंगानाले गराएका छन् । हङकङबाट सुन आउदै छ भन्न विषयको सुराक उनले दस दिनदेखि नै पाएको बताइएको छ । मोटरसाइकल र स्कुटीको ब्रेक प्याडमा लुकाइछिपाइ सुन ल्याइँदैछ भनेर चिनिया स्रोतले नै सुराकी दिएको अनुमान गरिएको छ । तर, जे जस्तो सुराक भएपनि तस्करीको रु. अर्बको सुन फेला परेको छ भने सुन तस्करको ग्याङ(मालिकहरु)सम्म पुग्न विभाग सफल भएको छैन ।
उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डका निजी सचिवसमेत रहिसकेकोले चिनियाँ पक्षसँग उनको राम्रो सम्बन्ध रहने नै भयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले बरामद गरेको सुन छिपाइएको इलेक्ट्रोनिक लाइटरलाई छिटो लिलामी सूचना निकाल्न उक्त पक्षको आग्रहमा उनलाई दबाब दिएको कुरा केही दिन अघि मात्र सार्वजनिक भएको थियो । यही सम्बन्धले चिनियाँ सुरक्षा र व्यापारिक स्रोतले सूचना दिएर अवैध सुन पक्राउ गराएको विषय चर्चामा रहेको छ ।
हङकङ र चीनमा छैन अवैध
हङकङ र चीनमा सुन निकासी अवैध मानिदैन । एयर कार्गाेले एक्सरे गर्दा सुन भएको पत्ता लगाए पनि उताबाट सुन ल्याउन कुनै रोकटोक हुँदैन । तर नेपालको कूटनीतिक र सुरक्षा निकायसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको खण्डमा भने सुन तस्करीको सूचना उनीहरूले नेपाली महावाणिज्य दुतावासमा दिनसक्ने जानकारस्रोतको भनाइ रहेको छ ।
समाचारस्रोत भन्छ ‘सुन पक्राउको घटनाले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा भने तरंग ल्याएको छ । विभागको क्रेज पनि एकाएक बढेको छ । महानिर्देशक ढुंगाना पनि रातारात चर्चित भएका छन ।’ बरामद गरिएको सात पोका करिव १ सय ५४ किलो सुन तौलिन विभागले नेपाल राष्ट्र बैंकको टक्सार महाशाखालाई जिम्मा दिएको छ । टक्सार महाशाखाले विभागलाई सुन पगाल्न स्वीकृति दिन ढिलाई गरेको कारण तौल यकिन हुन सकिरहेको छैन ।
रेडीको शंकास्पद कारोवार
बुढानीलकण्ठ नगरपालिका ४ मा रहेको रेडी ट्रेड प्रालि २०७९ चैत्र १९ गते दर्ता भएको नयाँ कम्पनी हो । यो कम्पनीले यति छोटै अवधिमा हङकङ र चीनबाट २८ पटक एयर कार्गाेबाट सामान आयात गरेको भेटिएको छ । १५ पटक ब्रेक प्याड, १२ पटक सेभर मेशिन र एकपटक मेकानिकल मोटर आयात गरेको बताइएको छ ।
अहिले ३६ प्याकेट सामान आयात गरेकोमा २३ प्याकेटमा सुन र १३ प्याकेटमा ब्रेक प्याडमात्र रहेको भेटिएको छ । यसरी हेर्दा प्रति केजी रु. १३ लाख नाफा हुने सुन तस्करीमा यो प्रा. लि. सुन तस्करी गर्नकै लागि सोझासिधा नेपाली कामदारका नाममा दर्ता भएको अनुमान गरिदैछ । वैधानिक रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्य बैंकहरूले सुन आयात गर्दा सरकारले सुनमा १२ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाएको छ । वैधानिक रूपमा एक अर्ब रूपैयाँको सुन आयात गर्दा रिडीले १२ प्रतिशत भन्सार शुल्क अर्थात १२ करोड रूपैयाँ तिरे पुग्ने थियो ।
बरामद सुनको मूल्य करिब १ अर्ब रूपैयाँ र सोही रकमको बिगो र बिगो बराबर जरिवाना गरी २ अर्व तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि उक्त कम्पनी १०–१२ पटक नै पटकै पिच्छै यति नै परिमाणमा सुन तस्करी गरिसकेको भएपनि अब तिर्नुपर्ने रकमले तस्करको व्यापार चौपट हुनुका साथै सो दिन सुन ओसार्न पुगेका सोझा नेपाली कामदार, ट्याक्सी चालकको जीवन जेलमै षड्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
सुन तस्करी नयाँ घटना होइन
चीन, हङकङ, सिंगापुर र दुवईबाट नेपालमा सुन तस्करी भएर आउने कुरा कुनै नौलो घटना भने होइन । विगत बिसौ वर्षदेखि ती मुलुकबाट नेपाल हुँदै अवैध सुनको आयात भई भारतीय बजारमा तस्करी भएर जाने गरेको बताइन्छ । नेपाल खाली हवाई र स्थल ट्रान्जिट मार्गमात्र बनेको सुरक्षा स्रोत बताउँछ ।
चिनियाँ तस्करले सुन पठाउने, भारतीयले खरिद गर्ने गरेको र यसमा नेपाल लुकिछिपी सामान मगाउने ट्रान्जिट प्वाइन्ट भएको प्रस्ट देखिन्छ । सुन तस्करीको भुक्तानी भारतीय पार्टीले नै गर्ने गरेको पाइएको स्रोतको दावी रहेको छ ।
नोट बन्दीको प्रभाव
भारतमा यस अघि हजार र पाँच सयको नोटमा प्रतिबन्द लगाइयो । त्यसपछि दुई हजारको नोट चलन चल्तीमा ल्याइयो । अव त्यसलाई पनि बन्दी गर्ने तयारी हुँदैछ । त्यसैले भारतमा धनीमानी, व्यापारी, संभ्रान्त व्यक्ति, काला व्यापारी, भ्रष्टहरूले नोट भन्दा सुन खरिद गरेर आफूलाई सुरक्षित राख्दै आएका छन । नेपालमा पनि हाल ठुलो घुसको कारोवारमा नोट भन्दा केजीका केजी यस्तै तस्करीको सुन लिने प्रचलन बढ्दै गएको जानकार स्रोतले दावी गरेको छ ।
घरमा गरगहनासहित ढिके सुन खरिद गरेर राख्नेक्रम बढ्दै गएको छ । नेपालमार्फत भन्सार छलेर भारतमा सुन पु¥याउन सकेमा २० प्रतिशत मुनाफा हुने हुँदा तस्कर व्यापारीहरूको ध्यान यसतर्फ बढेको अनुमान गरिएको छ । जसले गर्दा चीन, हङकङ, दुवई, बैंकक र सिंगापुरबाट सुन लुकाइछिपाइ ल्याएर भारत पठाउने गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । यो प्रकरणमा नेपाली प्रयोग मात्र हुने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । उनीहरूलाई सुन ल्याएको बारे कुनै जानकारी हुँदैन । ब्रेक प्याड नै ल्याएको र यसलाई भन्सार नतिरी भारत पु¥याउनु पर्छ भनेर भ्रममा पारिएको हुनसक्ने बताइएको छ ।
कम्पनी भारतीय, सामान चीनको किन ?
अधिकांश भारतीय कम्पनीका मोटरसाइकल र स्कुटी चल्ने नेपालमा चीनबाट ब्रेक प्याड ल्याउने इजाजत किन दिइयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो कुराको हेक्का राखेर भन्सारका कर्मचारीले सामान जाँचपासमा ध्यान नदिनु र सामान खोलेर नहेर्नुले पनि कि त कर्मचारीलाई सेटि¨मा राखिएको मान्नु पर्छ कि त तालिम र प्रशिक्षणको कमी रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
भन्सारहरुमा भरपर्दो र गुणस्तरीय एक्सरे मेशिन नहुँदा पनि समस्या आएको जानकारस्रोत बताउँछ । एक्सरे मेशिन हेर्न खटाउने कर्मचारीलाई दस दिनको सामान्य तालिम दिएर खटाइएकोले पनि बाराम्वार यस्ता घटना दोहोरिने गरेको बताइन्छ । यसअघि इलेक्ट्रोनिक लाइटर भित्र सुन छिपाएर ल्याएको घटनामा पनि एक्सरे मेशिनले पत्ता लगाउन सकेको थिएन । ३३ किलो सुन काण्डमा पनि वास्तविक सुन तस्करलाई कुनै कारवाही भएन ।
एक जनाको हत्या भयो । कारोवारी विनोद पोद्दारलाई कारवाही गरिएको थियो । अरू उम्किन सफल भएका थिए । तस्करहरू बिच लेनदेन र भागबन्डा मिलेन भने मात्र अधिकांश यस्ता घटनाको सूचना प्रहरी, भन्सार र राजस्व अनुसन्धान प्रशासनलाई आउने गरेको स्रोतले बताएको छ । तस्करहरू बिच भागबन्डा मिलुन्जेलसम्म यस्ता घटना सतहमा नआइ गुपचुप रूपमा हुँदै आएका छन ।
तस्कर बिच कुरा निमिल्दा
अहिले पनि चिनियाँ र भारतीय तस्कर बिच भागबन्डा नमिलेर सुन तस्करीको सूचना चुहिएर बरामद भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । करोडौ र अरबौं लगानी गरेर सुन तस्करी गर्ने तस्करहरूले नै अर्थ मन्त्री आफ्नो अनुकूल बनाउने गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । उनीहरुले १०–२० करोडसम्म लगानी गरेर आफू अनुकूलका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई मन्त्री बनाउने गरेको समाचारहरु पनि वेलाबखत बाहिरिने गरेका छन ।
बामदेव गौतम, स्व.खुमबहादुर खड्कालाई गृह मन्त्री र स्व. रवीन्द्रनाथ शर्मा, जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्री बनाउन सुन तस्करहरूले लगानी गरेको चर्चा चल्ने गरेकै हो । सुन तस्करी घटनाका विषयमा नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले तल उल्लेखित पाँच प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ने बताएका छन् ।
उनले सुन पक्राउ गरेको कार्यलाई भने स्वागत गरेका छन । एमाले महासचिव पोखरेलले ‘एअरपोर्टको प्रशासन, सुरक्षा निकाय र भंसार प्रशासन कहाँ कसको संलग्नता छ र क–कसको संरक्षण छ ?’ भन्ने जवाफ दिनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले नेपालमा चल्ने अधिकांस मोटरसाइकल र स्कुटर भारतीय हुदाँहुँदै चिनियाँ मोटरसाइकलमा प्रयोग हुने समान निरन्तर ल्याउँदै गर्दा पनि किन शंकाको घेरामा राखेर अनुसन्धान नगरिएको भन्दै थप प्रश्न पनि गरेका छन् ।
एमाले महासचिवको प्रश्न र संसद अवरुद्ध
एअरपोर्ट भन्सारवाट १०० किलोभन्दा बढी सुन वाहिरिएको तथ्य सुराकीले दिएको सूचनाका आधारमा राजश्व अनुसन्धान विभागको टोलीले समात्न सफल भएको घटनावाट पुष्टि भएको छ । के यसमा एअरपोर्टको सुरक्षा प्रणाली र भंसार प्रशासनको मिलोमतो र जानकारी विना यस्तो कुरा सम्भव हुन्छ ?
नेपालमा अधिकांश भारतीय उत्पादनका मोटरसाइकल प्रयोगमा छन् । तर मोटरसाइकलको उपकरण चाहिँ हंगकंगवाट त्यो पनि हवाईमार्गवाट पटक पटक आउनुलाई के स्वभाविक मान्न सकिन्छ ? यसमा राज्यका निकायको ध्यान जानुपर्ने होइन ?
आयातकर्ता कम्पनीको मालिक एकजना दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने अवोध मजदुर रहेको तथ्यले यो गिरोह कति धूर्त र पहुँचवाला रहेछ भन्ने देखिन्छ । यति ठुलो पैमानामा कारोवार हुने कम्पनीका बारेमा सरकार यसरी बेखवर बस्न मिल्दछ र ? अवोध मजदुरलाई प्रयोग गरेर कम्पनी दर्ता गर्ने र कारोवार गर्नेहरु को हुन् ? राज्यको निकायले खोज्नु पर्दैन ? सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनु पर्दैन ?
कतै यस प्रकरणमा राजश्व अनुसन्धान विभागमा नयाँ नेतृत्व आएका कारणले वा गिरोहका बिचमा विवाद भएका कारणले तस्करीको योजना असफल भएको त होइन भन्ने कुरालाई आधार बनाउने हो भने यस अघि पनि यसरी नै ठुलो पैमानामा सुन तस्करी भएको देखिन्छ । के अनुसन्धान त्यहाँसम्म पुग्नु आवश्यक छैन र ?
शासकीय जिम्मेवारी र दायित्व भनेको अरुले गरेको राम्रो कामको जसलिन होडवाजी गर्ने कमजोरीको हकमा भने टकटकिने चाहिँ होइन होला नि ? यस अर्थमा एअरपोर्टको प्रशासन, सुरक्षा निकाय र भंसार प्रशासन कहाँ कस्को संलग्नता छ र क कस्को संरक्षण छ ? भन्ने कुरा पनि नागरिक चासोको विषय बनाउ । राष्ट्रको प्रतिष्ठामा नै आँच आउने यस्तो विषयमा गम्भीर बनौँ । आशंकित सबैलाई छानविनको दायरामा ल्याउन विलम्व नगरौँ भन्ने माग गरेका छन ।
साथै, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा रहेको नेकपा एमाले उक्त सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोगको माग गरेको छ । सो आयोग गठनका लागि दवाव दिन संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा समेत माग उसले गरेको छ । अनुसन्धान विभागले छानबिनका लागि समिति बनाएको भएपनि सत्यतथ्य विषय बाहिर नआउने भन्दै उच्चस्तरीय आयोग गठनको माग गरिएको हो । यदि एमालेको माग बमोजिम आयोग गठन गरियो भने सुन प्रकरणको यथार्थ विवरण बाहिर आउन थप समय लाग्ने जानकार स्रोत बताउँछ ।
व्यवसायी राकेशको घरमा छापा
विवादास्पद व्यवसायी राजेश अडुकियाको कमलपोखरीस्थित घरमा राजश्व अनुसन्धाको टोलीले २०८० साउन १० गते बुधवार छापा मारेको थियो । २०८० साउन २ गते त्रिभिुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएको एक क्विन्टल सुन काण्डमा उनको नामा जोडिदै आएको छ । अडुकियाले पछिल्लो छ महिनामा गरेको हङकङ, दुबई, नयाँ दिल्ली र बैंककतिरको शंकास्पद यात्रा विवरणलाई लिएर विभागले सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेकोे बताइन्छ ।
सोही काण्डमा समातिएका एक जना चिनियाँको अर्को सेल्टरमा पनि प्रहरीले साउन १० गते बुधवार नै छामा मारेको थियो । ठमेलस्थित एक होटलमा बस्दै आएका उनको कोठामा र अडुकियाको घरमा राजश्वको टोली एकै समय पुगेर छापा मारेको बिभागस्रोतले जानकारी दिएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० साउन १५)
