काठमाडौं, १७ वैशाख । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सहकारीसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले २०८३ वैशाख १७ गते बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम उक्त अध्यादेश जारी गरिएको जानकारी दिएको हो ।
राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलेशकुमार शाक्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी भएको उल्लेख छ । राष्ट्रपति भवन, महाराजगञ्जबाट जारी सूचनाअनुसार अध्यादेश जारी भएको मिति २०८३/०१/१७ रहेको छ ।
सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न विषयमा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा सिफारिस गरेको बताइए पनि हालसम्म सहकारीसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश मात्र जारी भएको हो । स्रोतका अनुसार, सरकारले पठाएका अन्य पाँच अध्यादेश भने तत्कालका लागि ‘होल्ड’मा राखिएको छ । यसले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीच अध्यादेशका विषयमा थप परामर्श, अध्ययन वा संवैधानिक परीक्षण भइरहेको संकेत गरेको छ ।
सहकारी क्षेत्र पछिल्ला वर्षहरूमा अत्यन्त विवादित र संवेदनशील बनेको छ । देशभर बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको, सहकारी सञ्चालकहरू फरार भएका, ठगीका उजुरी बढेका र पीडितहरूले सडकदेखि अदालतसम्म न्याय माग्दै आएका बेला सरकारले सहकारीसम्बन्धी कानुनी संरचनामा संशोधन गर्न अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।
सहकारी ठगी, बचत फिर्ता, सञ्चालकको जवाफदेहिता, नियमनकारी निकायको अधिकार, पीडित बचतकर्ताको राहत तथा दोषीमाथि कारबाही जस्ता विषय लामो समयदेखि राजनीतिक र सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनुलाई सरकारले संकटग्रस्त सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने देखिन्छ ।
तर, सरकारले पठाएका अन्य पाँच अध्यादेश तत्काल जारी नभएपछि राजनीतिक वृत्तमा भने विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको छ । अध्यादेश संसद् नचलेको अवस्थामा तत्काल कानुन बनाउन प्रयोग गरिने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यसको अत्यधिक प्रयोगलाई लिएर विगतदेखि नै आलोचना हुँदै आएको छ । संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत शासन गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै दलहरू र संवैधानिक जानकारहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने सहकारी अध्यादेशबाहेक अन्य अध्यादेशबारे कुनै उल्लेख गरिएको छैन । यसले राष्ट्रपति पौडेलले सरकारबाट आएका सबै सिफारिस स्वतः अनुमोदन नगरी संवैधानिक तथा कानुनी पक्ष हेरेर मात्र निर्णय गर्ने संकेत दिएको रुपमा पनि व्याख्या गरिएको छ ।
सरकारका लागि सहकारी अध्यादेश तत्काल प्राथमिकताको विषय बनेको देखिए पनि बाँकी पाँच अध्यादेश जारी नहुँदा कार्यपालिका र राष्ट्रपतिबीचको संवाद अब कतातिर जान्छ भन्ने चासो बढेको छ । विशेषगरी, अध्यादेशका विषयवस्तु, राजनीतिक संवेदनशीलता र संसद् छल्ने आरोपका कारण राष्ट्रपति कार्यालय सतर्क देखिएको स्रोतहरूको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिबाट सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै अब सरकारले त्यसको व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेछ । तर, अध्यादेश जारी हुनु मात्र समाधान होइन, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, दोषीमाथि कारबाही र नियमन प्रणाली मजबुत बनाउनु नै सरकारका लागि मुख्य चुनौती रहनेछ ।
