काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयको काम सुस्त भएको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् । ०७९ चैत अन्तिम साता मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकी मन्त्री सीता गुरुङको सुस्त कार्यशैलीका कारण कामले गति लिन नसकेको गुनासो कर्मचारीदेखि पार्टी नेतृत्वसमक्ष पुगेको जानकारी स्रोतले दिएको छ । नेपाली काँग्रेसबाट प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित गुरुङ एक्ली सांसदसमेत हुन् ।
वर्षभरिका लागि बिनियोजन गरिएको बजेट चार महिनामै सकाउँदा पनि प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवंम् प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव परियारले चुइँक नबोलेको गुनासो मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्दै आएका छन । प्रशासन महाशाखाका सहसचिव परियार र लेखा शाखाका उपलेखा नियन्त्रकलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत कर्मचारीले गर्दै आएका छन ।
यही कारण उनलाई पार्टी नेतृत्वले विश्वास गरेर विकासे मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर उनले पार्टी नेतृत्वले विश्वास गरेर दिएको जिम्मेवारीलाई राम्ररी निर्वाह गर्न नसकेको गुनासो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष पुगेको बताइएको छ । मन्त्री गुरुङले मन्त्रालयको काममा खासै ध्यान दिन सकेकी छैैनन् । उनले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सुरेश आचार्यलाई हटाउने भन्दा देखिने गरी नयाँ कुनै काम गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ ।
दुईजना सहसचिवलाई दोहोरो र तेहोरो जिम्मेवारी
प्राविधिका सहसचिवद्वय रबिन्द्र बोहराले तीनवटा र मचाकाजी महर्जनले दुईवटा निकायको जिम्मेवारी पाएका छन । त्यति हुँदा पनि मन्त्रीले टुलुटुलु हेर्दै आएको गुनासो मन्त्रालयका कर्मचारीले गुनासो गरेका छन । विशेष भवन आयोजनाको जिम्मेवारीको अलवा सहसचिव महर्जनले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको उप–महानिर्देशकको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आएका छन ।
त्यस्तै, सहसचिव बोहराले शहरी शासकीय क्षमता अभिबृद्धि आयोजना, बञ्चरे डाँडा र अधिकार सम्पन्न एकीकृत बाग्मती सभ्यता आयोजनाको नेतृत्व पनि सम्हाल्दै आएका छन ।
वरिष्ठ सहसचिवहरुलाई मन्त्रालयमा थन्क्याएर कनिष्ठहरुले दाेहाेराे, तेहोरो समेत जिम्मेवारी पाउँदा पनि मन्त्री गुरुङले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई सन्तुलित ढंगले मिलाउन सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई निर्देशन दिन आनकानी गरिरहेको गुनासो मन्त्रालय स्रोतले गरेको छ ।
केही दिन अघि मात्र बोहोरालाई एकीकृत बाग्मती सभ्यता आयोजनाको जिम्मेवारीबाट हटाउन र सहसचिव सुवास बस्नेतलाई दिने गरी मन्त्रालयले टिप्पणी उठाएर मन्त्री गुरुङसमक्ष लगेको भएपनि उनले सही गर्न नमानेको गुनासो मन्त्रालयको कर्मचारी स्रोतले गरेको छ ।
दैनिक कार्य संचालनमा बजेट अभाव
यस अघिका सचिव र प्रशासन प्रमुखले जथाभावी रुपमा बजेट खर्च गरेको कारण यतिखेर मन्त्रालय हरि बिजोगमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको २०८० असार मसान्तसम्मको इन्धन, अतिथि सत्कार, स्टेशनरी तथा मसलन्द खरिद खर्च शीर्षकमा बिनियोजन गरिएको बजेट झ्वाम पारिएको अवस्था छ । उक्त शीर्षकमा थोरै रकम पनि बाँकी नरहेको गुनासो बाहिर आएको छ ।
यी शीर्षकमा बिनियोजन गरिएको रकम २०७९ कात्तिक, मंसिर महिनाभित्रै नै सखाप बनाइएको स्रोतले बताइएको छ । स्रोत भन्छ ‘५–६ लाख रकम बरावरको इन्धन उधारोमा लिएर मन्त्रालयले सवारी साधन संचालन गर्दै आएको छ ।’ दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालनमा पनि कठिनाई परेको मन्त्रालयको उच्च प्रशासनिक स्रोतले गुनासो गरेको छ । इन्धन बापतको काम भुक्तानी गर्न नसकेपछि साझा पेट्रोल पम्पले उपलव्ध गराउन छाडेको छ ।
चार–चार महिनामा निकासा हुने चौमासिक खर्च इन्धन, अतिथि सत्कार, स्टेशनरी र मसलन्द लगायतको शीर्षकको बजेट चालू आर्थिक वर्षको अघिल्लो चार महिनामै सिध्याएर आर्थिक प्रशासनिक बेथिति मात्र अराजकता र अनियमितता गरिएको स्रोतको दावी रहेको छ ।
अतिथि सत्कारमासमेत समस्या
चिया खाने बजेट नहुँदा मन्त्री गुरूङ र सचिव श्रेष्ठसँग काम विशेषले आएका अतिथिलाई तातोपानी मात्र खुवाएर पठाउनुपर्ने स्थिति रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । मन्त्री, सचिव, सहसचिव, उपसचिव र शाखा अधिकृतका सवारी साधनमा उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन बजेट अभावका कारण मन्त्रालयले उपलव्ध गराउन सकेको छैन । चार महिनाका लागि जति बजेट छुट्टयाइएको छ, त्यति मात्र खर्च गर्नुपर्नेमा प्रशासन महाशाखाका सहसचिवले वेवास्ता गर्दा प्रशासनिक बेतिथि मौलाएको स्रोत बताउँछ ।
वर्षभरिका लागि बिनियोजन गरिएको बजेट चार महिनामै सकाउँदा पनि प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवंम् प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव परियारले चुइँक नबोलेको गुनासो मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्दै आएका छन । प्रशासन महाशाखाका सहसचिव परियार र लेखा शाखाका उपलेखा नियन्त्रकलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत कर्मचारीले गर्दै आएका छन । सरकारी रकम जथाभावी खर्च गरेकोमा संलग्नलाई रेकर्डमा जनिने गरी दुई वर्ष बढुवा रोक्का र ग्रेड घटुवाको कारवाही गर्नुपर्ने माग मन्त्रालयका कर्मचारीले गरेका छन ।
