(१) अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको चर्चाले मुलुक तातेको छ । सबैजसो मानिसहरुको ध्यान नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अब के हुन्छ र कस्तो मोड आउँछ भन्ने कुरामा नै सम्पूर्णरुपले केन्द्रित भएको पाइन्छ। संचार माध्यम, नागरिक समाजका स्वघोषित अगुवाहरु र संभाव्य नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रुपमा हेरिएका दलका नेता कार्यकर्ता एवं विश्लेषकहरुसम्म मुलुकमा चर्चा तथा विश्लेषणयोग्य अरु विषय नै नभएजसो गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विश्लेषण र सूचना संप्रेषणमै केन्द्रित भएको पाइन्छ।
विश्व इतिहासको सूक्ष्म ढंगले अध्ययन र विश्लेषण गर्ने हो भने सत्तामा रहेका कतिपय नेताहरुले जनताको ध्यान एकातर्फ मोडिएको बेलामा आफ्नो वा अरु कसैको स्वार्थ पूरा गर्नका निम्ति जन साधारणलाई अँध्याराेमा राखेर झुक्याएर देश र जनताको हित विपरीतका काम गरेका उदाहरणहरु पनि फेला पर्छन्। नेपालमा पनि विगतमा कतिपय अवस्थामा मुलुकको ध्यान एउटा विषयमा तानिएको बेलामा सत्तामा बस्नेहरुले जनताले खासै पत्तो नपाउने गरी राष्ट्र र जनतालाई नोक्सान पुग्ने अर्कै कुनै गम्भीर प्रकृतिको विषयमा निर्णय र काम गरी राष्ट्रघात गरेका उदाहरणहरु फेला पर्न सक्छन् ।
त्यसैले अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण चर्केको कारणले देश र जनतालाई दीर्घकालीन असर पार्ने अन्य विषयमा बढी चर्चा नहुने वातावरण सिर्जना भएको वा गरिएको मौका पारेर नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरु नागरिकता कानून समेतका कतिपय विषयमा संसदमा प्रयाप्त छलफल नै नगराई कथित फास्ट ट्र्याकका आडमा विदेशीको चाहना अनुसार राष्ट्रहित विपरीत गएर सट्याक-सुटुक संशोधन गर्ने निर्णय गर्न त अग्रसर हुँदैनन् भन्नेकुरामा समेत राष्ट्रप्रेमी सबै चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ।
(२) हो, अमेरिका पठाउछौं भनेर सोझा नेपाली नागरिकहरुसंग लाखौं रकम असुल्ने र उनीहरुलाई नक्कली कागजात बनाएर भुटानी शरणार्थी हो भन्ने देखाएर अमेरिका पठाउने काम गम्भीर प्रकृतिको अपराध हो । यस्तो अपराधमा संलग्न ठुला साना सबैलाई निष्पक्ष रुपले कानून बमोजिम कठोर कारवाही हुनुपर्छ ।यसरी नक्कली भुटानी बनाएर अमेरिकामा पठाउने धन्दामा लागेका मानिसहरुका विरुद्धमा लामो समय अघिदेखि उजुर पर्दापर्दै पनि अहिलेसम्म किन कारवाही चलेन र अहिले एक्कासी किन कारवाही शुरु भयो भन्ने प्रश्न पनि गम्भीर र महत्वपूर्ण लाग्छ तापनि अहिले नै भए पनि यस विषयमा छानविन हुनुलाई पनि स्वागतयोग्य कामको रुपमा लिनुपर्छ ।
यस कार्यको छानविनको काम बीचैमा नतुहियोस् भन्नेकुरामा सबै चनाखो समेत हुनुपर्छ। अहिलेसम्म नेताहरुले जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि पहिले अहिले जसरी विरोधमा नउत्रेका नेपाली नागरिकहरु अहिले जसरी निर्भिक भएर खरो ढंगले सडकमा समेत उत्रेका र बोल्न थालेका छन् । यसले गर्दा अब नेपालमा भ्रष्टाचारीहरु सत्तामा जान नसक्ने दिन आउंछन् कि भन्ने आशाको केही हदसम्म संचार हुन थालेको समेत छ। संसदमा पनि ज्ञानेन्द्र शाही समेतका केही युवा सांसदहरु निर्भिक रुपले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा बोल्न थालेको अवस्थाले भविश्य उज्यालो होला भन्ने थप आशाको सिर्जना भएको छ।
(३) कुनै खास रोग किन लाग्छ र के गरेमा रोग लाग्ने संभावना घट्छ र के गर्दा रोग निको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा नपाईकन रोग निको पार्न र रोगबाट बँच्न सकिँदैन। त्यसैगरी नेपालमा मन्त्री तथा सांसदहरुलाई र खास गरि राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वलाई भ्रष्टाचारको कसुरमा छानविन र कारवाही गर्ने स्वतन्त्र र सक्षम निकायको अन्त्य वा अभावले गर्दा राजनीतिक नेतृत्व तहमा हामीहरुले जति भ्रष्टाचार गरे पनि हामीहरुलाई कसैले सजायँ दिन सक्दैन भन्ने मानसिकताको विकास भएको कारणले राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार गर्नबाट नरोकिने र नहच्किने अवस्थाको सिर्जना भएको हो भन्नेकुरा पनि घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।
२०६३ को परिवर्तन र खास गरि २०७२ को संविधान जारी भएपछि संबैधानिक निकायका पदाधिकारीका विरुद्धमा संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सो पदाधिकारी तत्कालै निलम्बनमा पर्ने र निजले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न नपाउने पद्धतिको अभ्यास हुँदैआएको छ। यसले गर्दा राजनीतिक नेतृत्व गैह्रजिम्मेवार र उत्तरदायित्वमुक्त भएको छ ।
अहिले राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचार ह्वात्तै बढेको छ। पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठुला नेताका विरुद्धमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न थालेको हल्ला चल्दा बित्तिकै राजनीतिक दलहरुले तात्कालीन अख्तियार प्रमुखका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई काम गर्न नसक्ने बनाएर थन्क्याए।
तात्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका विरुद्धमा पनि उनलाई केही ठुला नेताको विरुद्धमा परेका मुद्दाको फैसला गर्न नदिनका निम्ति हतार हतारमा त्यसै गरी महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरियो । राजनीतिक दलको विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज हुन नदिन र ललिता निवास, बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने निर्णयको निम्ति जिम्मेवार नेताको विरुद्धमा परेको मुद्दाको फैसला गर्नबाट रोक्नका निम्ति अर्का प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका विरुद्धमा समेत भ्रातृ संस्था संबद्ध केही कानून व्यवसायी र केही आत्म केन्द्रित न्यायाधीश प्रयोग गरेर न्यायालयमा भाँडभैलो मच्चाउने र महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने राजनीतिक चलचित्रको प्रदर्शनको काम साथसाथै गरियो।
यी तीनोटै महाभियोग प्रस्ताव तात्कालीन सभामुखहरुसंगको सत्ता संचालक दलका शीर्ष नेताको साँठगाँठबाट निहित स्वार्थ रक्षाका निम्ति दर्ता गरिएको हुनाले तिनमा तत्काल कानुन बमोजिम छलफल नगराई त्यत्तिकै राखियो। ती प्रस्ताव संवैधानिक निकायलाई स्वतन्त्र र निर्भिक ढंगले काम गर्न नसक्ने बनाएर राजनीतिक नेतालाई मनपरी गर्ने छुट दिनका निम्ति मात्र दर्ता गरिएको रहेछ भन्नेकुरा समयले पुष्टि गरिसकेको पनि छ।
(४) साँसद र राजनीतिक नेतृत्वलाई गैह्र जिम्मेवार हुनबाट रोक्नका निम्ति संबैधानिक पदाधिकारीका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएर सम्बन्धित पदाधिकारीलाई अशक्त वा निष्क्रिय बनाएर छलफल नै नगराई महिनौंसम्म थन्क्याएर राख्ने असंबैधानिक प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउनका निम्ति संबिधानको मर्म र भावना अनुरुप नेपालको संबिधानमा रहेको महाभियोग सम्बन्धी व्यवस्थाको व्याख्या गर्न ढिलो गर्न नहुने अवस्था बनेको थियो।
हालै सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले संबैधानिक निकायका पदाधिकारीका विरुद्धमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएर सो प्रस्तावमा छलफल शुरु भएपछि मात्र सो पदाधिकारी निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था संबिधानले गरेको हो भनी उक्त व्यवस्थाको व्याख्या गरेको छ । यो व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालत र अन्य संबैधानिक निकायले राजनीतिक नेतृत्वको डर र त्रासमा नपरीकन स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्न सक्ने अवस्थाको सिर्जना गर्न मद्दत पुर्याएको छ । भ्रष्टाचारको नियन्त्रणका लागि पनि संबैधानिक इजलासले गरेको संबिधानको यो व्याख्याले ठूलो मद्दत पुर्याउँछ । त्यसैल यस फैसलालाई लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका निम्ति २०७२ सालमा संविधान जारी भए यता मुलुकमा चालिएको सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय र उपलब्धिको रुपमा स्वागत गर्नुपर्छ ।
