काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले तीन वर्षअघि टुँडिखेलबाट घोषणा गरेको एउटा अभिव्यक्तिलाई लिएर अहिले आएर रिट दर्ता भएको छ । प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक कार्यक्रममा जनयुद्धका क्रममा मारिएका पाँच हजार मान्छेको जिम्मा आफूले लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर द्वन्द्वपीडितले दिएको रिट दायर भएपछि माओवादी केन्द्रका नेताहरु झस्किएका छन् ।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र उनकै महान्यायाधिवक्ता भएकै छेकोमा ‘पाँच हजार’ प्रकरणमा यो रिट दर्ता भएको छ । यतिबेला आएर किन दर्ता भयो भनेर माओवादीभित्र तर्क वितर्क सिर्जना भएको उक्त पार्टी निकट एक जना कानून व्यवसायीले बताए । द्वन्द्वपीडित अधिवक्ताद्वय ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले प्रचण्डलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग राखेर रिट दिएका हुन् । ‘अहिले आएर एकपल्ट दरपिठ भइसकेको रिट पुनः दर्ता हुनु राम्रो संकेत होइन, रिटमाथि सर्वोच्चमै राजनीति भएको भन्ने हाम्रो बुझाई छ,’ ती कानून व्यवसायीले भने, ‘यो कतै गणतन्त्र र शान्तिप्रक्रियालाई नै खलबल्याउने विवादको बिउ बन्ने त होइन भन्ने गंभीर आशंका उठेको छ । हेरौं, चिज कसरी अघि बढ्छ ।’
२०७९ कात्तिक २४ गते पेश भएको उक्त रिट निवेदनलाई शुरुमा राजनीतिक विषय भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । तत्कालीन एमालेसँग एकता गरेर बनेको नेकपाका अध्यक्षको हैसियतमा प्रचण्डले यस्तो भाषण दिएका थिए । प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पीडित पक्षबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समेत उजुरी दिइएको थियो । ती उजुरीमा कुनै सुनुवाई हुन नसकेपछि अन्तिममा न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नु परेको भनाई रिट निवेदकको छ ।
रिट निवेदनमा प्रचण्डको सार्वजनिक स्वीकारोक्ति रहेकाले पक्राउ गरी बयान लिएर फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ । प्रचण्डले टुँडिखेलबाटै पाँच हजार व्यक्ति मारेको भन्ने ‘साबिती बयान’ दिएको दाबी रिट निवेदकको छ ।
प्रचण्डले २०७६ माघ १ गतेको कार्यक्रममा टुँडिखेलमा उभिएर भनेका थिए, ‘म तथ्यांकमात्रै सच्याउन चाहन्छु, मलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भन्ने गरिएको छ, यो सत्य होइन । सत्य के हो, मलाई भन्न दिनुस् । हिजोका सामन्ती राजा र शासकहरूले १२ हजार मान्छे मारेका हुन् । मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने लिन्छु ।’ प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रममै मान्छे मारेको जिम्मा लिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।
सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ता इन्कार गर्ने दरपिठ आदेश ‘बेरित’को रहेको दावी गर्दै अधिवक्ता आरण र बुढाथोकीले २०७९ कात्तिक २५ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासमा छुट्टै निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदनमा सुनुवाईपछि २०७९ फागुन १९ गते शुक्रबार न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई रिट दर्ता गर्न आदेश दियो । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले रिट निवेदक आरणका बुवा टीकाराजलाई अपहरण गरी रामेछापमा हत्या गरेका थिए । त्यस्तै अधिवक्ता बुढाथोकीका बुवा भुवनसिंहलाई गाउँ छाड्न उर्दी गरेपछि विस्थापित भएका थिए । २०५२ सालबाट शुरु भएको दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मुलुकमा १७ हजार व्यक्ति मारिएको तथ्याङ्क छ ।
माघीको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले पाँच हजार मान्छे मारेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो अभिव्यक्तिलाई लिएर त्यतिबेला चर्चासँगै मानव अधिकार क्षेत्रबाट चर्को विरोध समेत भएको थियो । त्यतिबेला प्रचण्डले जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई छिट्टै जेलबाट छुटाउने समेत बताएका थिए । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा एक बालकसहित नौ जनाको विभत्स हत्या प्रकरणमा ‘मुख्य योजनाकारका रुपमा दोषी ठहर’ भएर जेलमा रहेका चौधरीलाई छिट्टै छुटाउने आश्वासन प्रचण्डबाट व्यक्त भएको थियो ।
प्रचण्डले चौधरीलाई सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतको दिल्लीमा भेटेको पनि बताएका थिए । चौधरीसँग भेटेर खुलेआम कुरा राख्ने पहिलो प्रधानमन्त्री आफू रहेको कुरा नबिर्सन पनि उनले सम्झाएका थिए । डिल्ली बजारको थुनुवा खोरमा गएर चौधरीलाई भेट्ने पनि आफै रहेको कुराको पनि टुँडिखेलको सभामा स्मरण गराएका थिए ।
साथै टीकापुर घटनाको मुद्दा झुटा रहेको दावी गर्दै खारेज गरेर छुटाउने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाएका थिए । चौधरीलाई केही समयमै छुटाईने विश्वास दिलाउँदै प्रचण्डले थारु समुदायलाई पर्खिन भन्दै आश्वस्त पारेका थिए ।
पाँच हजारबारे प्रचण्डले यसो भनेका थिए–
‘मलाई ताकेर साथीहरुले धेरै कुरा राख्नु भएको छ । ती सबै कुराको जवाफ दिन सक्दिन । म तथ्यांक मात्र सच्याउन चाहन्छु । मैले १७ हजार मान्छे मारेर आएको तथ्यांक भन्ने गरिन्छ । साथीहरु यो सत्य होइन । सत्य के हो भने हिजोको सामन्ती राजाहरुले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई पाँच हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म जिम्मा लिन्छु । तर राजाले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने ? राज्यले मारेको पनि मेरै टाउकोमा हाल्ने गरियो भने यो न्याय हुँदैन । युद्धको म जिम्मा लिन्छु । त्यहाँ भएका राम्रा र नराम्रा कामको म जिम्मेवार छु । म त्यहाँ भएका कामबाट भाग्ने काम हुँदैन । तर नगरेको काम पनि मलाई नै थुपार्ने काम नगर्नुहोस् ।’
