२०७८ साल फागुन १ गते संविधानको धारा १०१ (२) अनुसार प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.लाई संसदले महाअभियोग लगायो । जुन त्यसै तुहियो, तुहाइयो । २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनले पहिलाको संसदको ठाउँमा नयाँ संसद आईसकेको छ । अनि चोलेन्द्रको महाअभियोग चाहिं ज्युँदै छ कि म¥यो ? अन्योल भने कायम छ । यसको खास जवाफ अब कसले दिने ? चोलेन्द्रलाई फेरि नयाँ संसदले महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने ? किन लगाउने ? पदबाट हटिसकेको अवस्थामा चोलेन्द्रलाई अब फेरि कसले कस्तो महाअभियोग लगाउने ?
अहिले जस्तै संसदको अवधि सकिदा पनि २०८४ साल सम्म पनि संसदले चोलेन्द्रमाथिको कारवाही चाहिँ नगरी जारी रहेको छ भन्दै गयो भने के हुने ? चोलेन्द्रले एउटा नेपाली नागरिक र व्यक्तिको हिसाबमा निसाफ पाउने कि नपाउने ? अर्काेतर्फ फेरि अहिलेको संसद्ले अर्काे प्रधान न्यायाधीशलाई चोलेन्द्रलाई जस्तै नयाँ आरोप नलगाउला भन्ने ग्यारेन्टी के छ ? यस्ता अनेको प्रश्न अहिले सतहमा उठेका छन् ।
असक्षमताको नमुना
संसदले महाअभियोग लगाएपछि निश्चित समयमा प्रष्ट आदेश दिन सक्नु पर्दथ्यो । कि त चोलेन्द्रलाई यो यो र यति कारण, आधार, तर्क, तथ्य र प्रमाणबाट महाअभियोग लाग्यो भन्नु पर्ने । होइन भने चोलेन्द्रले दिएका यतियति सवाल, तर्क, प्रतिवाद तथा कारणबाट महाअभियोग प्रमाणित नभएकोले महाअभियोगबाट सफाइ हुन्छ भन्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन, गरिएन । लोकतन्त्रमा योेभन्दा लापरवाहीपूर्ण व्यवहार, असक्षमता, कानूनी, संवैधानिक र राजनीतिक विकृति केही भएन, हुँदैन । कसैको वा कुनै समूहको निजी आकांक्षा वा स्वार्थ वा आवेश वा आकांक्षा पूर्तिको माध्यम बन्नु हुन्न संविधान र संवैधानिक प्रबन्ध ।
संविधान अनुसार लगाइने महाअभियोगलाई खेलाँची वा मोलमोलाइको माध्यम मात्र बनाइयो । जुन पुरै गलत भयो । आफ्ना स्वार्थसिद्ध हुँदा चोलेन्द्रको तलुवा चाट्ने परमादेशी दासहरूले नै चोलेन्द्रलाई बलिको बोको बनाए । संविधान र कानून तथा संवैधानिक विधिशास्त्रको पनि धज्जी उडाए । नेपालको संवैधानिक र संसदीय इतिहासमा यो काण्ड ‘न भूतो न भविश्यति’ भयो । संसदको अंकगणितलाई पुरै पंगु बनाइयो र दुरूपयोग गराइयो । आफ्ना अघोषित स्वार्थ र हितको पूर्ति नहुने र घटनाको यथार्थ खुल्ने डरले चोरले मालिकलाई घरमा थुनेजस्तो गरी चोलेन्द्रलाई थुनियो । लोकतन्त्रमा योभन्दा लाजमर्दाे घटना के हुन्छ ?
प्रवृत्तिको चिन्ता
चोलेन्द्र काण्ड फेरि कुन रूपमा ब्युँतेला वा त्यसै सामसुम पारिएला ? फेरि अर्का न्यायाधीशलाई आफ्नो स्वार्थको मोलमोलाइको लागि नयाँ चोलेन्द्र काण्ड रचिएला नि नरचिएला ? यस्ता गम्भीर सवाल आज उठेका छन् । चोलेन्द्र हाजिर हुन जाने तयारी गर्दा सरकारका मन्त्रीले चोलेन्द्रको मुद्दा र महाअभियोग ज्युँदैछ भने । यो कुरा आफैमा विवादित, अन्योलग्रस्त र विधिशास्त्रविरोधी धारणा हो । नयाँ संसदमा अब पहिलाको महाअभियोग समितिले गरेका कामको स्वामित्व कसले कसरी लिने वा नलिने ? फेरि नयाँ महाअभियोग समितिको गठन गर्ने कि नगर्ने ? यो मुद्दालाई त्यसै ओझेल पार्ने कि ब्युँताउने ?
पहिलाको छानविनलाई नयाँ समितिले कुन संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक आधारमा मान्यता दिने ? नयाँ समिति बन्यो भने त्यसले कहाँबाट कामको थालनी गर्ने ? यस्ता अनेकौं सवाल र प्रश्न अहिले पनि ज्युँदै छन् । यहाँ एउटा व्यक्ति चोलेन्द्रको चिन्ता होइन । चोलेन्द्र काण्डको प्रवृत्ति, शैली, सोच, व्यवहार, हर्कत तथा विधिको हो । फेरि अर्का न्यायाधीशले चोलेन्द्रको नियति भोग्न पर्दैन भन्ने अब ग्यारेन्टी के ? सबै मिलौं, खाऔं भन्दै प्रणाली, विधि, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा राजनीतिप्रेरित स्वार्थलाई महत्व दिँदा यस्ता काण्ड हुने गर्दछन् । यस्ता काण्ड, सोच र व्यवहारबाट नेपालको संवैधानिक, कानूनी र राजनीतिक प्रणालीमा अनेकौं प्रकारका आशंका, अविश्वास तथा अन्योलता निम्तिने अवस्था बन्दैछ ।
चोलेन्द्रबाट को को तर्सिए ?
चोलेन्द्रलाई परमादेशी घोषणा गर्दा ‘देवता’ बनाइयो । चोलेन्द्रको जयजयकार गर्दै सत्ता लिइयो । सत्ताको तर मारेपछि चोलेन्द्रसंग गरिएका अलिखित करार पालना भएनन् वा तोडियो । यही कारण देउवा–ढेउवाको गठबन्धनले राष्ट्रमा नाङ्गो नाँच देखायो । चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाएपछि फेरि लगाउने आफै त्रसित बने । कसरी चोलेन्द्रलाई सर्वाेच्च छिर्नबाट रोक्ने भन्ने मात्र ध्यान भयो । महाअभियोग लाग्ने थिएन । लगाउनुपर्ने पर्याप्त कानूनी, संवैधानिक आधार देखिएन । बजारमा र सडकमा होहल्ला बढी गराइयो । हल्ला र आरोेपबाट महाअभियोग पारित हुने अवस्थै थिएन । गठेहरूसंग महाअभियोग पारित गर्न चाहिने बहुमत नै थिएन । यस्तो अवस्थामा चोलेन्द्रलाई तर्साएर न्यायपालिकालाई त्रासमा पार्ने उद्देश्य पनि देखियो । चोलेन्द्रबाट को को त्रसित थिए भन्दा जोजोले परमादेसी सेटिङ गरे, लेनदेनको सन्धि गरे तिनै तर्सिए ।
यस्तो अवस्थामा चोलेन्द्रलाई फेरि तिनीहरूले नै उनलाई देशको दुस्मन, राष्ट्रघाती, अपराधी, भ्रष्ट, चोर, दुस्मन सबै भने । पत्रिका र संचार माध्यममा त्यो लेखाए, बोले । तापनि उनीहरूले अभियोग प्रमाणित चाहिँ गर्न सकेनन् । बरू उल्टो पोल खुल्दै व्याकफायर हुन थालेपछि एकथरि ग्याँग सर्वाेच्चको ढोकामा ढुकेर चोलेन्द्रको बाटो छेके । यसमा संस्थागत ढंगले नेपाल बार पनि अघि आयो । न्यायाधीश पनि एकगठ भए । आखिर दुई दिन बाँकी हुँदा चोलेन्द्रले सर्वाेच्मा हाजिर भएपनि के गर्ने सक्थे र ? के चोलेन्द्र हिन्दी सिनेमाका नायकका अनिल कपुर थिए त ? बेकारमा एउटा नराम्रो परम्परा, संस्कृति, अभ्यास र काण्ड मच्चाइयो । संसदले महाअभियोग पारित नगरेको अवस्थामा उनलाई देशघाती, दोषी र अपराधी जस्तो किन बनाइयो ? यसको जिम्मेवारी अब कसले लिने हो ?
संविधानवादको धज्जी
संविधानवादको आधारभूत मूल्य र मान्यताले राज्यका तीनै अंगलाई संविधानले दिएको संवैधानिक अधिकारमाथि कुनैपनि निकायबाट हस्तक्षेप नगर्ने मत राख्दछ । चेक एण्ड व्यालेन्सको सिद्धान्तलाई पुरै ध्वस्त गरियो । संविधान र कानूनको व्याख्या गर्दा संविधानवाद, संवैधानिक मूल्य, विश्वव्यापी अभ्यास, लोकतन्त्र, देशको गणतान्त्रिक प्रणाली र आवश्यकता समेतलाई ध्यान दिनुपर्नेमा लेनदेनमा परमादेशी आदेश भयो । अदालत र राजनीतिक प्रणालीमा यस्तो खालको थालनी यही सेटिङबाट गरियो ।
नेपालको इतिहासमा पहिले पनि विश्वनाथ उपाध्यायबाट संविधानको गलत व्याख्या भएको थियो । मनमोहन अधिकारीलाई संसदको विघटनको अधिकार नहुने गिरिजालाई चाहिँ हुने जस्तो व्याख्याबाट अदालत त्यतिबेला राजनीतिमा प्रवेश ग¥यो । त्यो बेलादेखिनै संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको राजनीतिक व्याख्या गर्न थालिएकोले अहिले फेरि सर्वाेच्च अदालतका कुन न्यायाधीशमाथि कतिबेला कुन काण्ड लाग्ने हो शंका र त्रास बढेको छ ।
चोलेन्द्रको काण्डले नेपाली संवैधानिक, संसदीय र कानूनी इतिहासलाई कालो तथा धमिलो बनायो । यसले चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.ले निजी र एउटा नेपालीले प्राप्त गर्ने मात्र होइन मानिसले पाउनै पर्ने न्यूनतम आधारभूत मानवअधिकार पनि पाउन सकेनन् । यस घटनाले नेपाली राजनीतिक, संवैधानिक र कानूनी अभ्यासलाई दुषित बनायो । अब फेरि कुन रूपमा चोलेन्द्र काण्ड घट्ने हो ? चोलेन्द्रको अवस्था के हुने हो चासो बढेको छ ।
